कृषि शिक्षा : विगत, वर्तमान र भविष्य

नेपालको शैक्षिक प्रणाली छिमेकी मुलुक भारतको ब्रिटिश शैक्षिक प्रणालीको प्रभावबाट शुरू भएको पाइन्छ । सन् १९५७ अगाडि नेपालमा औपचारिक कृषि विषय अध्ययन अध्यापनको अवसर थिएन । केही कृषि क्षेत्रमा अन्य देशबाट अध्ययन गरेर आएकालाई छोड्ने हो भने नेपालमा कृषि अनुसन्धानकर्ता, संरक्षक वा विज्ञ किसान नै थिए भन्दा फरक पर्दैन ।

सन् १९५० मा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै ठूलो संख्यामा सरकारी जागिरको अवसर सृजना भयो । नेपालका धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा नै निहित भएको अवस्थामा कृषि शिक्षाको महत्वको महसूस गर्दै सन् १९५७ मा पुल्चोकस्थित जगदम्बा भवनमा जेटीए तहको कोर्ष शुरू गरिएको थियो । सन् १९६८ मा कलेज अफ एग्रिकल्चरको स्थापना भएसँगै उक्त जेटीए कार्यक्रम दुईवर्षे कृषि आईएससीएजीमा रूपान्तरण भयो । त्यसको करीब चार वर्षपछि उक्त कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रूपमा विकास गरी बीएससीएजी तहको पढाइ शुरुआत गरियो । सन् १९७४ मा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई चितवनको रामपुरमा स्थानान्तरण गरियो । त्यस्तैगरी सन् १९७५ मा लमजुङको सुन्दरबजार र सन् १९७८ मा रूपन्देहीको पक्लिहवामा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सहायक क्याम्पसहरूको स्थापना गरियो ।

नेपालमा कृषिको स्नातकोत्तर तहको पढाइ सन् १९९९ मा रामपुर क्याम्पसबाट शुरुआत भएको हो । त्यसयता विभिन्न समयमा नेपालमा कृषिको उच्च शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गराउन विभिन्न विश्वविद्यायलय अन्तर्गत धेरै वटा सरकारी, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू स्थापना भएका छन् । हाल नेपालमा पाँच वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका २८ वटा सरकारी, निजी र सामुदायिक कलेजहरूले कृषि स्नातक तहको अध्ययन/अध्यापन गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारको संघीय नीति अनुरूप हाल सात वटै प्रदेशमा कृषि क्याम्पसहरू स्थापना भएका छन् । केही वर्षयता विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत धेरै वटा सरकारी, निजी र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको स्थापना भएसँगै नेपालमा कृषि स्नातक तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा पनी उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

हाल नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा करीब ६ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी कृषि स्नातक तहको अध्ययन गरिरहेका छन् । यो वर्ष मात्र करीब ८५० जना विद्यार्थीले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्दैछन् । यो संख्या बढेर अबको दुई वर्षपछि करीब १५०० को हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि कृषि प्रसारका कार्य गर्न कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र विभागहरू, कृषि अनुसन्धानका लागि नार्क र कृषिको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिएको हो । देशको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान केन्द्रहरू र प्रविधि प्रसार गर्ने सरकारी निकायहरू नै प्रमुख खम्बाहरू हुन् । यी तीन वटै खम्बाहरू कृषि क्षेत्रका समस्या पहिचान, खेती प्रविधिको संरक्षण, विस्तार एवम् परिमार्जन र उत्पादन वृद्धि जस्ता मुद्दाहरूमा सँगै हुनुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा तीन खम्बा तीनतिर फर्किएका छन् । यिनै खम्बामध्येको एक कृषि क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने अहिलेको शिक्षा प्रणाली करीब भूमिकाविहीन जस्तै बनेको छ । कृषि विषय अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेका छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको भूमिका नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा खुम्चिंदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो औपचारिक शिक्षाको विकासलाई हेर्दा यो पश्चिमा शैक्षिक मोडल (मूलतः भारतमा विकसित भएको ब्रिटिश शैक्षिक मोडल) बाट प्रभावित देखिन्छ । अन्य शैक्षिक क्षेत्र जस्तै कृषि शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि ठूलो प्रभाव पश्चिमा देशहरूको परेको पाइन्छ । डोरबहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक ‘फ्याटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’मा भनेका छन्– ‘किसानहरू कृषि तालिम लिन पाउँदैनन्, जसलाई माटोप्रति लगाव नै छैन, उही कृषि प्राविधिक बन्छ । कृषि शिक्षा सरकारी जागिरको लागि मात्र पढिन्छ, पढाइन्छ ।’

आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि छापिएको पुस्तकको यो भनाइ भन्दा अहिलेको कृषि शिक्षाको अवस्था केही फरक छैन । कृषि शब्द सुन्दा सरल लाग्छ । बिरुवा रोप्ने, गोड्ने र थन्क्याउने कार्य मात्रै कृषि कार्य हो भन्ने बुझाइले गर्दा कृषिलाई धेरै सरलीकृत पनि गरिएको हुनसक्छ । तर यसभित्रका थुप्रै वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्ष र तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धले गर्दा कृषिमा धेरै विषयको अध्ययन र अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।

अझ नेपालको जस्तो निर्वाहमुखी खेती पद्धतिको त अध्ययन नै भएको छैन । घर वरिपरि करेसाबारी, करेसाबारीमा मौसम अनुसारको तरकारी, केही बोट फलफूल, अलिअलि जडीबुटी, एक हल गोरु, एउटा दुहुना गाई या भैंसी, एक बगाल बाख्रा र घरमा नाश भएको सामल खुवाउन पालिएका केही कुखुरा नेपाली कृषिको विशेषता हो । यस्तो खेती प्रविधि र पशुपालनको स–साना पक्ष केलाएर विकसित गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । हाम्रा कृषिका पाठ्यक्रममा नेपाली माटोका कुरा न्यून छ, हाम्रो खेती पद्धतिको कुरा पनि न्यून छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रा मौलिक र परम्परागत खेती प्रणाली, रैथाने बीउबिजन, स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन र प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तुहरूका बारे एकदमै न्यून मात्र अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । आयातित पाठ्यक्रमले दिएको शिक्षाले नेपाली माटो, हावापानी र किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

अन्य क्षेत्र सँगसँगै निजीकरणको चपेटामा कृषि शिक्षा पनि परेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरणबाट सामान्य मानिसको शिक्षामा पहुँच घट्दै गएको छ । गरीब विपन्न भएका कारण किसानका छोराछोरी कृषि शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू निजी क्याम्पसलाई अध्यापनको अनुमति दिने होडबाजीमा छन् । विश्वविद्यालयहरूले भर्खरै स्थापना गरेका आंगिक र पुराना सरकारी क्याम्पसहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र स्तरोन्नति हुन नपाउँदै बढेको चरम निजीकरणले समग्र कृषि शिक्षाको गुणस्तरमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमा नयाँ कृषि क्याम्पस स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा तराईमा ८ बिघा र पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी जग्गा सहित यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तथापि हाल स्थापना भएका धेरै सरकारी र निजी क्याम्पसहरूमा आफ्नो पूर्वाधार समेत नभएकाले अन्य संघसंस्थाका कोठाहरूमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको तितो यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ग छ । विश्वविद्यालयको ऐन र नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम हाल सञ्चालित केन्द्रीय, आंगिक, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यसरी सञ्चालित क्याम्पसहरूबाट भविष्यमा कृषिका कस्ता जनशक्ति उत्पादन हुने हो भन्ने आम चिन्ता पैदा भएको छ ।

हाम्रो देशमा आम सर्वसाधारणले कृषिलाई सामान्य र परम्परागत पेशाको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर कृषि विषय नितान्त व्यावहारिक र प्रयोगात्मक विषय हो । विद्यार्थीमा कृषि पेशामा आश्रित समुदाय, हाम्रो खेती प्रणाली, माटो, हावापानी आदि विषयहरूमा ज्ञान हुन जरूरी छ । विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनसकेको छैन, केही परिमार्जित पाठ्यक्रमहरूमा पनि नेपाली माटो, हावापानी सुहाउँदो विषय र प्रविधिहरू यथेष्ट मात्रामा अट्न सकेका छैनन् । भारतीय मूलका अभिजित वनर्जी र फ्रान्सेली मूलकी एस्थर डुफ्लोले आफ्नो पुस्तक ‘पुअर इकोनोमिक्स’मा अल्पविकसित मुलुकका विद्यालयले प्रायः आफ्नो भाषा र मौलिक पुस्तकको प्रयोग नगर्नाले उक्त देशहरूका विद्यालय असफल भएको बताएका छन् । उनले यस्तो शैक्षिक पद्धतिमा उत्पादित जनशक्तिले शिक्षाको महत्व बुझ्न नसक्ने र शिक्षालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् । हाम्रो देशको कृषि शिक्षामा पनि बनर्जी दम्पतीले भनेको जस्तो असफल प्रयोग गरिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो शिक्षाले आफ्नो कृषि बोलेको र बोकेको छैन ।
साथै विद्यार्थीमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको अवधारणा अझै विकास हुनसकेको छैन । अध्ययन सकेपछि उद्यमशीलता र व्यवसायमा लाग्नेको संख्या एकदमै न्यून छ । धेरैजसो विद्यार्थी देश छोड्न बाध्य छन् । हाल उत्पादित जनशक्तिको करीब आधा हिस्सा उच्च शिक्षाका निम्ति बाहिर जाने गरेको र एकदमै न्यून संख्यामा मात्र उक्त जनशक्ति अध्ययन सकेपछि आफ्नो देश फर्किने गरेको विभिन्न अध्ययन र तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

आगामी बाटो कस्तो हुने ?

विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले नै देशको कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले हालको शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षण र सिकाइको विधिहरूमा बहस हुन र सुधार गर्न जरूरी छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति विश्वविद्यालयहरूले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । साथै नेपाल सरकार मातहतका अध्ययन अध्यापन, अनुसन्धान र प्रसारको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई एउटै छाता मुनि ल्याई समन्वयात्मक ढंगबाट शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारका कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकसित देशहरूमा शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा विश्वविद्यालयहरूले नै संचालन गरिरहेका हुन्छन् । देशको राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको अध्ययन गरेर उक्त समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी अनुसन्धानहरू गरिन्छ । उदाहरणका निम्ति कृषकका बारीमा कुनै पनि बालीमा रोग वा कीरा देखा परेमा त्यसको परीक्षण र नियन्त्रणका लागि किसानहरूले नजिकैको प्लान्ट क्लिनिक वा विश्वविद्यालयको ल्याबमा स्याम्पल पठाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । र, उक्त रोग वा कीराको अध्ययन पछि त्यसको नियन्त्रण विधि किसानलाई सुझाइन्छ । एउटा अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानले त्यस देशको कृषि नीति निर्माणमा अत्यन्तै ठूलो महत्व राखेको हुन्छ । त्यस्तैगरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा पनि स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको अध्ययन र अनुसन्धानलाई देशको कृषि नीति निर्माण र किसानका समस्या केन्द्रित बनाउन जरूरी छ ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी नेपाली भूगोल सुहाउँदो, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन जरूरी छ । व्यावसायिक कृषि शिक्षासँगै हाम्रा मौलिक र परम्परागत कृषि पद्धति, स्थानीय एवम् रैथाने ज्ञान, सीप, स्रोत र साधनको पनि उचित उपयोग र सम्वर्द्धनको बारे पनि विश्वविद्यालयहरूमा खोजी र अध्ययन हुन जरूरी देखिन्छ । स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रमलाई खोजमूलक र समस्या केन्द्रित बनाई विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । विकसित देशहरूमा विद्यार्र्थीलाई टिचिङ वा रिसर्च प्रोजेक्ट अन्तर्गत टिचिङ एसिस्टेन्ट वा रिसर्च एसिस्टेन्टको रूपमा पूर्ण समय अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरूमा लगाइन्छ । त्यस्तैगरी हाम्रा विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर र पीएचडी तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर पूरै समय अध्ययन र अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने देखिन्छ । इन्डियन एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलले अभ्यास गरे जस्तै स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको विद्यार्र्थीलार्ई क्रमशः जुनियर रिसर्च फेलो र सिनियर रिसर्च फेलोको व्यवस्था गरेर वा अन्य कुनै उपयुक्त विधिबाट पूर्ण रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानको काममा लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापनको गुणस्तर, पूर्वाधारको विकास एवम् जनशक्तिको उपलब्धता कायम गर्नका लागि नियमनकारी अधिकारसम्पन्न कृषि काउन्सिलको स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । आंगिक क्याम्पसहरूको पठनपाठनको स्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिहरू थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि शिक्षामा भएको बढ्दो निजीकरणलाई नियमन र निरुत्साहित गर्न सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा देशका विभिन्न भागमा सेवा सुविधा सहितको सरकारी क्याम्पसहरू थप गर्न जरूरी देखिन्छ । साथै सीटीईभीटी अन्तर्गत आईएससीएजी र प्राविधिक धारबाट कृषि विषयमा माध्यमिक तह सकेर बीएससीएजी पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत सहज हुने गरी हाल विश्वविद्यालयहरूले लिइरहेको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको ढाँचालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेपछि एक वडा एक प्राविधिकको नीति अनुरूप कम्तीमा डेढदेखि दुई वर्ष आ–आफ्नो स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने नीति बनाउन पनि जरूरी देखिन्छ । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट उच्च शिक्षा अध्ययन सकेर स्वदेश फर्कन चाहने जनशक्तिका लागि राज्यले उचित नीति बनाएर स्वदेशमै उक्त ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि कृषि उद्यमी बन्न चाहनेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्दै सहुलियत दरमा सहज तवरले ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।