हचुवामा ४ अर्बको सुपारी आयातको गृहकार्य

२८ पुस, काठमाडौं । बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप छ । जसका कारण अत्यवश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था जारी गरिरहेको बेला सरकार भने ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात खुलाउने अन्तिम गृहकार्यमा लागेको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको नाममा २५ हजार मेट्रिकटन सुपारीको आयात खुलाउन उद्योग विभागले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने चरणमा पुगेको छ । यदि सरकारले सो परिमाणमा सुपारी आयातका लागि परिमाणात्मक बन्देज खुला गर्‍यो भने तरलता संकटका बीच मुलुकबाट सुपारी आयातका लागि मात्रै कम्तिमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाहिरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

निकासी प्रवर्द्धन तथा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रकाअनुसार नेपालमा थाइल्याण्ड, भारत, भियातनाम, मलेसिया र तान्जेनियाबाट सुपारी आयात हुने गरेको छ । जसमा सुपारीको औषत प्रतिकिलो आयात लागत मूल्य १५० रुपैयाँ रहेको छ ।

वार्षिक सुपारी खपत

नेपालमा सुपारी व्यापारिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुन्छ । यसको अलावा नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य उच्च रहेका कारण तेस्रोबाट आयात हुने सुपारी नेपाल भएर भारत तस्करी हुने गरेको छ । उद्योग विभागको विवरणअनुसार नेपालमा सुपारी खपत हुने साना ठूला र मझौला गरेर २८ वटा उद्योगहरु दर्ता छन् ।

पाना, खुट्का र स्विट सुपारी गरेर यी सबै उद्योगको कुल वाषिर्क उत्पादन क्षमता २८ हजार २२९ मेट्रिकटन भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुपारी खपत गर्ने श्रीराम टोबाको उद्योग रुपन्देही हो ।

यसले अधिकतम् सुपारी, गुट्खाजन्य वस्तुको उत्पादन वाषिर्क ११ हजार मेट्रिकटन रहेको विभागको विवरणमा देखिन्छ । यस्तै मोरङ्को इष्टर्न फेग्रेन्सेस र युनाईटेड फ्रेगरेन्ससे क्रमशः ५०० र ३५० तथा सप्तरीको राजपाउचेज गुड्खा उद्योगले २५० मेट्रिकटन गुट्का वाषिर्क रुपमा सुपारीको खपत गर्छ । यसबाहेक अन्य उद्योगहरुको सुपारी खपत न्युन नै देखिन्छ ।

औद्योगिक र व्यापारिक खपतबारे अन्योल

उद्योग बाहेक घरायसी प्रयोजनमा पनि सुपारीको खपत हुन्छ । सरकारको खुला गरेको कोटाको सुपारी भन्सार प्रणालीमा नेपाल नभित्रिने समस्याका बाबजुद यसको वास्तविक खपत कति हो भन्ने अध्यायन नै नगरी सकारले सुपारी आयात खुलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उद्योगका लागि सुपारी मात्रैको आवश्यकता कति हो भन्ने विवरण विभागसँग छैन् ।

सुपारी खपतबारे यकिन विवरण विभागसँग नभएको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पाराजुलीले बताए । सुपारीसहित केराउ, छोकडा, मरिच जस्ता वस्तु आयातको अनुमति दिने वाणिज्य आपूूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसंग पनि यी वस्तुको आयात र खपत परिमाण नभएको विभागका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बताए ।

‘सरकारले दिएको कोटाको वस्तु आयात भए नभएको विवरण पनि हामीले भन्सारबाट माग गर्ने हो खपतबारे कुनै विवरण छ जस्तो लाग्दैन,’ पंगेनीले भने ।

उद्योग मन्त्रालयले पनि औद्योगिक र व्यापारिक गरी सुपारीको खपत भएपनि ठ्याक्कै विवरण भने नभएको जनाएको छ । ‘उद्योग र बजारको माग यत्ति हो भन्ने चै हामीसँग पनि छैन्, सुपारीको प्रयोगचाहिँ छ,’ उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले भने ।

नेपाली सुपारी उत्पादकहरुले भने नेपालमा वाषिर्क ९ देखि १० हजार मेट्रिकटन मात्रै सुपारीको खपत रहेको बताएका छन् । नमुना झापा सुपारी विकास संस्थाकाअनुसार बजार र उद्योगको खपत ९ देखि १० हजार मेट्रिकटन मात्रै छ ।

हचुवामा परिमाणात्मक बन्देज

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले केराउ, सुपारी, नधुल्याएको मरिच, छोकडा र पोस्ता दानाजस्ता वस्तुको परिमाणात्मक आयात खुला गरेको थियो । सो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा पूर्वका व्यापारी प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई सुपारीको कोटा एकलौटी दिईएको आरोप अन्य व्यापारीहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष विवादित बनेको सुपारीको कोटा यसपटक पनि यसपटक तीनै व्यापारीका लागि उद्योगको खोल ओढेर दिन लागिएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रदीप मित्तलको नाममा २५ सय टन सुपारीको कोटा परेको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो । नेपालमा अनुमति र पारीबाटै भारतमा बिक्री गर्ने सुपारीको धन्दा भन्सारको तथ्याङ्कबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

गत वर्ष २५ हजार टनको कोटा लिएका व्यापारीले १६ हजार मेट्रिकटन मात्रै सुपारी भन्सार प्रक्रियाबाट नेपाल भित्र्याएको छ । ‘नेपालमा वार्षिक १२ हजार मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन हुन्छ । सरकारले कुनै विवरण र अभिलेख नराखी माफिया पोस्ने र किसान मार्नेगरी सुपारी आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति नमुना झापा सुपारी विकास संस्थाले आपत्ति जनाएको छ ।