‘ठूला परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने अभ्यास थालौं’

६ माघ, काठमाडौं । दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिंदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए । भारतीय ज्यादतीबारे सरकार खरोसँग बोल्न सकेन । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेका छौं भन्दा पनि नेपाल सरकारले बोल्न हिचकिचायो । एकपछि अर्को भारतीय ज्यादतीबारे बोल्न नसकेको भन्दै देउवा सरकार आलोचित छ । प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा विचाराधीन मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पास गर्न चाहन्छन्, तर उनले चाहे जस्तो अनुकूल वातावरण बनेको छैन ।

अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पालामा पनि भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख समान्त गोयलसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तादेखि लगातार प्रश्न उठेको थियो । कूटनीतिक सम्बन्धहरू, त्यसमा पनि खासगरी भारतसँगको सम्बन्धबारे किन बारम्बार प्रश्न उठ्छन् ? दुई देशबीच रहेका सीमा लगायत समस्याहरूको समाधान कति नजिक छ ? विषयमा कूटनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो सरकार बनिसकेपछि नेपाल र भारतको सिमानामा नै केही घटना भए । पछिल्लोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिको चर्चा छ । यसपालि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल भन्दा भारत अगाडि भयो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपाल र भारतका बीच आत्मीय सम्बन्धमा पनि आशंका छ । हार्दिकता छ, विवाद पनि त्यति नै छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । आत्मीयताबीचको आशंका र हार्दिकता बीचको विवाद नै विशेष केस जस्तो लाग्छ ।

यद्यपि, नेपाल र भारतका बीचमा जति पनि विवादहरू छन् तुइन प्रकरण बाहेक अरू सबै विरासतमा आएको हो । विवादहरू पुरानै हुन् । अहिले चाहिं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्डको चुनावी सभामा भाषण गरेपछि नेपालमा यो इस्यू चर्किएको छ ।

यसमा पहिलो कुरा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई राष्ट्रवादीकरण गर्ने प्रक्रिया केपी ओलीको सरकारको पालादेखि भयो । त्यसपछि हामीले नयाँ नक्शा जारी गर्‍यौं।

विदेश नीति र कूटनीतिलाई कि राष्ट्रवादीकरण कि त राष्ट्रघातीकरण गर्ने अतिवादी प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ । अहिले मोदीको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सबै दल र सरकारले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । मेरो सुझाव चाहिं धारणा मात्रै स्पष्ट गर्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट सीमा विवाद लगायत अरू पनि विषय छन् ती सबै विषयमा संवाद गरेर समाधान निकाल्ने परिणाममुखी पहल गर्न जरूरी छ ।

अर्काे पक्ष के छ भने नयाँ नक्शा जारी गर्न नेपालका सबै राजनीतिक दलबीच समान दृष्टिकोण भएको थियो । त्यसले नेपाल सरकारलाई भारतसमक्ष आफ्नो धारणा राख्न थप मद्दत पुग्छ ।  तथापि कहिलेकाहीं चाहिं कूटनीति भनेको क्रिकेटको टि–ट्वान्टी जस्तो नहुने रहेछ, टेष्ट म्याच जस्तो हुने रहेछ । हरेक बलमा चौका छक्का हान्न नसकिने रहेछ । त्यसैले उपयुक्त समयमा उपयुक्त खालको धारणा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच पनि छ । समाधान निकाल्ने ठोस पहलमा भने विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

ठोस पहलभित्र केके पर्छ ?

सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न सन् २०१४ मा सचिवस्तरीय समिति बनेको थियो । दुर्भाग्यवश त्यो समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । सीमा विवाद एउटा दृष्टिले प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ ।

मेरो विचारमा भने प्राविधिक तहमा छलफल गरेर सीमा समस्या सल्टिने सम्भावना छैन । दुवै देशका राजनीतिज्ञ बीचमा यो समस्याको समाधान गर्ने इच्छाशक्ति नभइकन, सरकारले म्यान्डेट नदिइकन त्यो समस्याको समाधान हुने संभावना छैन । उच्चस्तरीय तह, प्रधानमन्त्री या परराष्ट्रमन्त्री तहमै पहिले संवाद गर्नुपर्छ । त्यो संवादपछि एउटा राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरिकाले आफ्नो प्राविधिक संयन्त्रलाई दिनुपर्ने म्यान्डेट दिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीहरूका बीचमा संवाद भएपछि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र संयुक्त आयोग तहमा समेत कुरा उठाएको छ । तर भारत सरकार नेपालको प्रस्ताव अनुसार सीमा विवादको इस्युलाई औपचारिक एजेण्डाको रूपमा स्वीकार गरेर छलफल गर्न तयार नभएको वास्तविकता छ । हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्शा जारी गरिसक्यौं । त्यो नेपाली भूमि हो र त्यहाँ अहिले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर भारतले नेपालको नयाँ नक्शा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

त्यो नेपाली भूमि हो भन्ने पुष्टि हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाणबाट भइसकेको छ । त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐतिहासिक तथ्य–तथ्यांक र दस्तावेजका आधारमा पुष्टि गरी उच्च मनोबलका साथ उच्चस्तरीय राजनीति–कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने थियो, तर विगतमा त्यो खालको पहल भएन । यसमा नेपाल सरकारले नेपालकै इतिहासबाट शिक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

२०१६ सालमा नेपाल र चीनका बीचमा सीमा विवाद थियो । बीपी कोइराला सरकारले सगरमाथा लगायत क्षेत्रको सीमा विवाद सल्टाउनपर्छ भनेर कुरा उठाउँदा नेपालका कतिपय ‘राष्ट्रवादी’ र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भारतको इशारामा चीनसँग अनावश्यक विवाद उचालेको भन्दै कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेका थिए ।

तर, चीनको राजकीय भ्रमणमा गएको बेला वीपीकै प्रस्ताव अनुसार चीनले सीमा विवाद स्वीकार गरेर समाधान खोजिएको थियो । बीपीले टेबुलमा छलफल गरेर अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाओ एन लाइलाई कन्भिन्स गरेपछि नेपाल–चीन सीमा विवाद समाधान भएको थियो । सीमा विवाद सम्बन्धमा बीपी र माओबीच भएको ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्तावेज चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा प्रकाशित छ ।

बीपीले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा संवाद गरी विवाद समाधान गरेको त्यो इतिहासबाट शिक्षा लिएर भारतसँग पनि उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले परिस्थिति फरक छ । प्रचण्ड बहुमतको सरकार थियो, बीपीको । लगभग त्यस्तै हैसियतमा यसभन्दा अघिल्लो नेकपाको सरकार थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट त्यो संभव छ ?

यसअघिको नेकपाको सरकार निश्चित रूपमा बलियो थियो । बाहिरी ‘डिल’ गर्नेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म निर्णायक हैसियतमा थियो । त्यो सरकारले नयाँ नक्शा जारी गरिसकेपछि भारतसँग परिणाममुखी ‘डिल’ भने गरेन । त्यसले गतिलो पहल गरेको भए भारतसित एउटा सहमति हुने संभावना थियो । त्यो सरकारले आफूसँग भएको राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रवादीकरण गरेर भोट बटुल्ने नियत राख्यो । त्यो सरकारले देखाउनुपर्ने कूटनीतिक कौशल नदेखाउनु दुर्भाग्य हो ।

अहिलेको सरकारले पहल गरे पनि छिट्टै परिणाम आउँछ भनेर आशावादी हुने ठाउँ त कमै होला, हैन ?

दुई देशबीचको सीमा विवाद आफैंमा अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र लामो प्रक्रिया हो । भारत र चीनको पनि छिमेकी देशहरूसँग सीमा विवाद छ । नेपालको लागि कालापानी निकै पुरानो मुद्दा हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भपछि मात्र यो मुद्दा राष्ट्रिय बहस आएको हो ।

सीमा विवाद भनेको रातारात समाधान हुने विषय होइन । समाधानका लागि सरकारले परिणाममुखी बहसको थालनी भने गर्नैपर्छ । नेपालले भारतसित आफ्नो पोजिसन राख्दै आएको छ, निर्णायक पहल भने भएको छैन । दुई देशबीचको सीमा विवाद एउटा देशको पहलले मात्र सल्टिने पनि होइन । फेरि हाम्रो विवादमा प्रमुख जिम्मेवार त भारत नै छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य द्विपक्षीय मामिलामा पनि भारतको ‘बिग ब्रदर सिन्ड्रोम’ र हेपाहा प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपालले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोण जगजाहेर नै छ । कतिपय सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई हेपेको देखिन्छ । सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने मुद्दामा पनि विलम्ब गर्दै आएको छ । दुवै सरकारको सहमतिमा तयार भएको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत अझै तयार छैन ।

नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमै समस्या छ । मिचाह प्रवृत्ति नभएको भए यो खालको समस्या हुँदैनथ्यो । ब्रिटिश उपनिवेशवादी चिन्तनको अवशेष भारत सरकार, भारतीय राजनीति र भारतीय कूटनीतिमा अझै देखिन्छ ।

पहिले पनि कतिपय समय–सन्दर्भमा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूबीचमा समेत असमझदारी हुन्थ्यो । राजा महेन्द्रको ‘कु’मा पनि दिल्लीको समर्थन थियो भनिन्छ । त्यति नजिकका मित्रहरूका बीचमा समेत त्यो खालको अविश्वास हुनुको कारण आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो ।

भारतको रणनीति जे–सुकै भए पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट परिणाममुखी पहल गर्नुको विकल्प छैन । हाम्रो सरकार र दलहरूले आन्तरिक राजनीतिमा भोटको खेती गर्न मात्र सीमाको विषय उठाउने प्रवृत्ति अब छाड्नुपर्छ ।

आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन मात्र सीमाको मुद्दा उठाउने, साँचो अर्थमा समस्या समाधानको पहल भएकै छैन त नेपालबाट ?

नेपाल प्रतिक्रियात्मक मात्र भएको छ । भारतले केही गर्छ अनि नेपालले प्रतिक्रिया दिन्छ र औपचारिकतामा सीमित रहन्छ । यो एउटा समस्या भएको छ । नेपालसँग पनि ‘स्मल नेशन सिन्ड्रोम’ छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘बिग ब्रदर सिन्ड्रोम’ वा ‘स्मल नेशन सिन्ड्रोम’ बाट होइन, प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी (सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त)को आधारमा हुनुपर्छ ।

नेपालमा राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए, पञ्चायती व्यवस्था राष्ट्रवादी थियो भन्ने एउटा उदेकलाग्दो संकथन छ । तर, २०४६ सालपछि नेपालको राष्ट्रियता बलियो भएको छ ।

बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सुस्तामा समस्या थियो । उहाँले भारतीय समकक्षी नेहरूलाई ‘हाम्रो बीचमा मित्रवत् सम्बन्ध, हार्दिकता छ, तर सीमा समस्या समाधान भएन भने यो रहँदैन, दुवै देशको स्वार्थका लागि सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ’ भन्दै ‘फस्ट पर्सन डिप्लोमेडिक नोट’ पठाउनुभएको थियो ।

३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थामा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसामु सुस्ताको विषय उठाएनन् वा उठाउन सकेनन् । महेन्द्रको पालामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचियो । सन् १९६५ को गोप्य सन्धि राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए । यी विषयहरू प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्र उजागर भए ।

२०४६ सालपछि हरेक पार्टीको सरकारले भारत सरकारलाई सीमा विवाद छ, कतिपय असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यसलाई कि संशोधन गरौं कि नयाँ गरौं भनेकै छ । २०४६ सालपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा भयो, नेपाली जनतामा पनि चेतनाको विकास भयो, तर सीमा समस्या उस्तै छ । यो समाधान नहुनुको कारण भनेको यसमा भारत सहमत भएको छैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि जति पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

हामी पछिल्लो दुई दशक घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित भयौं । २०५२ मा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शुरू भएपछि नेपालको ध्यान छिमेकी देशको समर्थन लिएर समस्या समाधान गर्नेमा गयो । २०६२/६३ पछि सम्पूर्ण ध्यान शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउने र नयाँ संविधान जारी गर्नेमा केन्द्रित भयो ।

यसरी दुई दशक घरेलु राजनीतिमा केन्द्रीय हुँदा नेपालको आवश्यकता र सरकारमा जानेहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि सीमा समस्या समाधानको प्रभावकारी पहल भएन ।

नयाँ संविधान जारी भएर नेकपाको शक्तिशाली सरकार बनेपछि यो लगायत मुद्दालाई राष्ट्रहित अनुकूल सम्बोधन गर्ने एउटा सुनौलो अवसर आयो, तर त्यो सरकार कहिले भारतमैत्री भयो त कहिले चीनमैत्री । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा टिक्न घरी भारत त घरी चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो अनि वर्षौंदेखि अल्झिएका मुद्दाहरूलाई नेपालको हित अनुकूल सम्बोधन गर्ने अवसर गुमाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसले भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेकै बेला महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्ति आयो । यसले त भारत झन् चिढिएको होला नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिले सत्तारुढ पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । पार्टीको धारणा सार्वजनिक भएपछि सरकारको धारणा सरकारका प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक भएको छ, जुन सकारात्मक छ । अब परराष्ट्रमन्त्रीबाट संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने कूटनीतिक पहल हुनु जरूरी छ ।

नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप सरकार वा पार्टीले दृष्टिकोण वा धारणा राख्दा भारत चिढिन्छ कि भारतसँग सम्बन्ध चिसिन्छ कि भन्ने लघुताभास हुनुभएन । नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप नेपाल सरकारले नेपालको दृष्टिकोण र धारणा स्पष्ट रूपमा भारतसमक्ष राख्नुपर्छ र समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

हरेक सरकारलाई आफू ‘राष्ट्रवादी’ भएको प्रमाणित गरिरहनुपर्ने जस्तो परिस्थिति बनेको देखिन्छ । यसले त समस्या समाधान गर्नेभन्दा लम्ब्याउने खतरा भयो नि होइन ?

प्रश्न सान्दर्भिक छ, तर ठ्याक्कै जवाफ दिन गाह्रो छ । यसमा दुई वटा समस्या छ । एक, हाम्रो सरकार, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र प्रावधिक तहबाट जसरी नेपालले भारतसमक्ष आफ्नो राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक कौशलका साथ संवाद गर्ने हैसियत हुनुपथ्र्यो, त्यो गुमाउँदै गयौं ।

सीमा विवादबारे हामीसँग कतिपय प्रमाण नहुन पनि सक्ला । भएको मूल प्रति छैन भनेर त परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नै भनिरहनुभएको छ । भएका तथ्य–प्रमाणहरूका आधारमा जसरी नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनौं । भारत वा चीन वा द्विपक्षीय विकास साझेदारसँग कुशलतापूर्वक नेगोसिएसन गर्न नसकेको वा इच्छाशक्ति नभएका कारण सन्धि, सम्झौता र सहमतिमा प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भारत र चीनसँगको सीमा विवादबारे नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । केपी ओली सरकारको पालामा नयाँ नक्शा जारी गर्दा चाहिं राष्ट्रिय सहमति भयो । अहिले चीनसँगको सीमा विवादबारे दलहरू विभाजित छन् । नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणमा चीनसँग सीमा विवाद छ र सरकारले छानबीनका लागि एउटा समिति पनि बनाएको थियो । तर नेकपा (एमाले)को दृष्टिकोणमा चीनसँग सीमा विवाद छैन ।

भारतसँगको सम्बन्ध र सीमा विवादमा पनि कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस र एमाले वा अन्य दलको दृष्टिकोण फरक थियो । केही हदसम्म अहिले पनि फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सीमा विवाद वा भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्ता संवेदनशील विषयमा हामी यसरी विभाजित भयौं ।

एक त कुशलतापूर्वक नेगोसिएसन गर्न सकिरहेका छैनौं, त्यसमाथि विभाजित भएपछि भारत, चीन वा अर्को कुनै देशले नेपाल सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ?

परम्परागत रूपमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका छ भन्नेमा हामी सबै जानकार छौं । हामी विभाजित भएका कारणले पनि राम्रोसँग नेगोसिएसन गर्न सकेका छैनौं र गर्दा पनि भारतले गम्भीर रुपमा लिएको छैन ।

सीमाको विषय मात्र रहेन, अब चिनियाँ रेल अनुदान कि ऋणमा ल्याउने भन्ने बहसमा पनि राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघातको कुरा आयो, एमसीसीमा पनि भयो । यसले सरकार चलाउने हरेक नेता एकखालको अक्करमा फसेको जस्तो देखिंदैन ?

वास्तवमा नेपालको समस्या नै यही हो । हामीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिलाई कि राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघातीकरण गरेका छौं । यो दुर्भाग्य हो ।

अर्को, ठूला परियोजनाहरूलाई जहिले पनि भूराजनीतीकरण गरेका छौं– अरुण तेस्रो हुँदै अहिले एमसीसी र बीआरआईसम्म । उदयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा भएको र सामरिक दृष्टिकोणमा संवेदनशील भएका कारण भूजनीतीकरण गर्नु छिमेकीको इन्ट्रेष्ट हुनसक्छ । तर, नेपालको इन्ट्रेष्ट हुनुहुँदैन ।

नेपालले अहिले मात्र होइन, शीतयुद्धकालीन समयमा पनि भारत, चीन, अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, जपान सबैसँग आर्थिक साझेदारी गरेको थियो । अहिले चाहिं कुनै देश विशेषको परियोजना राष्ट्रघाती, कुनैको परियोजना राष्ट्रवादी भनेर हामी आफैंले भूराजनीतीकरण वा राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघातीकरण गरेका कारण छिमेकीहरूले खेल्न पाएका छन् । विकास परियोजनाहरू अघि बढ्न पाएका छैनन् । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षभन्दा बढी भयो, एमसीसीमा पनि हस्ताक्षर गरेको चार वर्ष भयो ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार चीनमैत्री मानिन्थ्यो । चिनियाँहरू पनि नेकपाको सरकारसँग बढी नै आशावादी रहेको बुझिन्थ्यो । परम्परागत रूपमा नेपालमा भारतको प्रभाव रहेकोमा नेकपाको सरकार हामी सुहाउँदो छ, योसँग विकास साझेदारीका प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकिन्छ, हाम्रो प्रभाव पनि विस्तार गर्छौं भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो अथवा नेपाल चिनियाँ विदेश नीतिको प्राथमिकता थियो । तर बीआरआईका एउटा योजना पनि अघि बढेन । त्यो ओली सरकारको ठूलो अक्षमता भयो ।

अहिले एमसीसीको बहस भइरहेको छ । हामीले अनावश्यक रूपमा बीआरआई र एमसीसीलाई भूराजनीतीकरण गरेका छौं, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीकरण गरेका छौं, तर काम हुनसकेको छैन । एमसीसी अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकता र पहलबाट अगाडि बढेको विकास परियोजना हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा करीब ५५ अर्ब ठूलो राशिको विकास परियोजना हो ।

एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो । राष्ट्रघातीकरण, भूराजनीतीकरण गरी राष्ट्रिय कोलाहल मच्चाउनुपर्ने विषय होइन । यो राष्ट्रवादका नाममा राष्ट्रघात हो । मेरो विचारमा त नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार एमसीसी मात्रै होइन, विल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड अन्तर्गत सहयोग लिन देउवा सरकारले अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूसँग अविलम्ब कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ ।

एमसीसी र बीआरआईबारे बहस गर्दा मंगोलिया र श्रीलंकाको प्रसंग सान्दर्भिक हुनसक्छ । नेपाल जस्तै मंगोलिया पनि चीन र रसियाको बीचमा छ । नेपालले जस्तै बीआरआई र एमसीसीमा मंगोलियाले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । मंगोलियाले हस्ताक्षर मात्रै गरेन, एमसीसी अन्तर्गतको एउटा परियोजना सकेर अर्को शुरू गरेको छ ।

त्यहाँ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पनि चलिरहेका छन् । मंगोलियाले रसियासँग पनि आर्थिक साझेदारी गरिरहेको छ । चीन, मंगोलिया र रसियाको त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बनिरहेको छ ।

भूराजनीतिक दबाव, प्रभाव र हस्तक्षेपको प्रश्न हो भने त नेपालमा जस्तै मंगोलियामा पनि होला । किनभने नेपालको जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ, मंगोलियाको पनि त्यस्तै हो । तर मंगोलिया चीन र रसियासँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पनि सफल छ । आफ्नो देशको स्वार्थका लागि अमेरिका र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशसँग पनि विकास साझेदारी गरिरहेको छ ।

किन सफल भयो भन्दा मंगोलियाले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तय गरेको छ । छिमेकी चीन र रसियाप्रति स्थिर तटस्थताको नीति अवलम्वन गरेको कारणले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भएको छ ।

अर्को उदाहरण हो, श्रीलंका । श्रीलंकाले एमसीसी प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो, बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गर्‍यो । तर एमसीसी अगाडि बढेन । बीआईआई अन्तर्गतको हम्बनटोटा परियोजना अघि त बढ्यो, तर त्यही कारणले ऋणको पासोमा परेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको बहस चलिरहेको छ ।

हम्बनटोटा परियोजनाका कारणले हामी ऋणको पासोमा पार्‍यौं, हाम्रो अर्थतन्त्र टाटपल्टियो, अब ऋण पनि तिर्न सक्दैनौं भनी हालसालै श्रीलंकाका पूर्व शिक्षामन्त्री र वर्तमान सांसदले चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङलाई पत्र लेखेका छन् ।

अर्थात् श्रीलंकामा एमसीसी पनि असफल भयो, बीआरआई पनि । त्यसैले प्रश्न देश विशेष वा परियोजना विशेष होइन रहेछ, प्रश्न नीति र सरकारको नियतको रहेछ नि त ।

त्यही परियोजना मंगोलियामा सफल भयो, श्रीलंकामा भएन । किन त भन्दा मंगोलियाले कूटनीतिक कौशलका साथ राष्ट्रिय हितका आधारमा नेगोसिएसन गर्‍यो, त्यसकारण सफल भयो । श्रीलंकाले कूटनीतिक कैशलका साथ राष्ट्रिय हितका आधारमा नेगोसिएसन गर्न सकेन ।

राजपाक्षे सरकारले देशभन्दा आफ्नो पार्टीलाई हित हुने गरी नेगोसिएसन गर्‍यो । नेपालले मंगोलियाको सफलता र श्रीलंकाको असफताबाट शिक्षा लिएर आफ्नो राष्ट्रहित हुने गरी दुवै परियोजना कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ ।

हामी कहाँ त एमसीसीको पक्ष र विपक्षका आधारमा नेता नै सफल या असफल हुने स्थिति देखियो नि ?

एमसीसी नेपालको पक्षमा छ कि छैन आफ्नो ठाउँमा होला, तर नबुझेरै प्रोपोगाण्डा गर्ने भएकाले जनस्तरमा नकारात्मक धारणा बनेको छ । यो परियोजना अगाडि बढाउँदा चुनावमा असर पर्ला भन्ने मनोविज्ञान सरकार र पार्टीहरूमा छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदबाट अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा लगे त्यसको असर चुनावमा पर्छ कि भन्ने मनोविज्ञान सरकार र पार्टीहरूमा देखिन्छ । सरकारले अगाडि बढायो भने त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने खेलमा पनि दलहरू होलान् ।

राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीकरण गर्नु नै हाम्रो समस्या भयो । यो अतिवादी चिन्तनको शिकार हाम्रा पूर्वाधार परियोजनाहरू भएका छन्, सरकार पनि भएको छ । यसको प्रारम्भ दलहरूले नै गरेका हुन् । दलहरूमा गैरजिम्मेवार, अतिवाद र पार्टीको स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

एमसीसी परियोजनाको राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक आयाम बारेमा संसद्देखि सडकसम्म, राजनीतिक दलका सर्वोच्च निकायदेखि जनताका झुपडीसम्म व्यापक बहस भइरहेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (समाजवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत कम्युनिष्ट पार्टी र ‘राष्ट्रवादी’ भनिने बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको अपव्याख्यामा प्रोपोगाण्डा गरेको कारणले जनस्तरमा नकारात्मक धारणा व्यापक भएको छ । सरकारले एमसीसी र बीआरआईलाई अघि बढाउने हो भने जनस्तरमा भएको नकारात्मक धारणा चिर्नुपर्छ । यो–यो कारणले नेपालको हितमा छ भन्नसक्नुपर्छ ।

दलहरू त भ्रम चिर्ने, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकठाउँमा उभिने भन्दा आ–आफ्नै दाउमा देखिन्छन् नि होइन ?

यो प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर हामीले यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ । मैले लामो समयदेखि विदेश र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । विदेश र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज नबन्दासम्म यस्ता समस्या भइरहन्छ ।

पहिला त हाम्रो विदेश नीति पनि थिएन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हामीले दुवै नीति बनाएका छौं, यो सकारात्मक छ । तर दुवै नीति मस्यौदा गर्ने क्रममा जुन पार्टीको सरकार छ, उसले प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर बनाएन । त्यही कारण दुवै नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज होइन ।

देउवा सरकारले दुवै नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउने र त्यस आधारमा जुन पार्टीको सरकार आउँदा पनि चल्ने हो भने समस्या हुँदैन । अर्को, दलहरूले विकास परियोजनालाई आफ्नो लाभ वा हानिको हिसाबले राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघातीकरण गर्नु भएन । नत्र, हरेक परियोजना एमसीसी, बीआरआईमा जस्तै समस्याग्रस्त हुने भयो ।

नेपालको आर्थिक नीति र विकास परियोजनाबारे लामो समयदेखि विवाद भइरहेको छ । अरुण तेस्रोमा त्यत्रो विवाद भयो, त्यही कारण हामी दुई दशक अन्धकारमा रहनुपर्‍यो । त्यसको प्रमुख दोषी नेकपा एमाले नै थियो, जसलाई उसले स्वीकार गरेको छ ।

अब ५० अर्बभन्दा बढीका परियोजना संसदले अनुमोदन गर्ने अभ्यास गर्‍यौं भने यो खालको विवाद हुँदैन । कर्मचारी वा कूटनीतिज्ञ तहबाट नेगोसिएसन गर्दा पनि भोलि संसदमा प्रश्न उठ्छ भनेर पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन् । संसदले अनुमोदन गरेपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि सबैले स्वामित्व लिन्छन् ।

हरेक परियोजना एमसीसी बन्ने खतरा पनि त होला नि ?

दलहरूले दलीय दृष्टिकोणबाट मात्र हेरे भने जुनसुकै कुरामा पनि विवाद हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाबाट अनुमोदन गराउँदा सबैलाई उत्तरदायी बनाउँछ । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक, परादर्शी र सहभागितामूलक पनि हो । त्यसरी समस्या समाधान हुनसक्छ । नीतिमा समस्या भए त्यसको समाधान हुन्छ । तर नियतमै समस्या छ भने त्यसको कुनै समाधान छैन ।