संघीयता कार्यान्वयनको १४ महीना

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा राज्यको संरचनाको उपधारा (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। उपधारा (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

उपधारा (३) मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रवधान रहेको छ भने उपधारा (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

उपधारा (६) मा प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्दछ। संघीय कानूनसँग बाझिएको हकमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ र धारा ५८ अनुसार अवशिष्ट अधिकार संघको अधिकार हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

यसरी संविधान अनुसार अनुसूची ६ मा उल्लिखित २१ वटा प्रदेशका एकल अधिकार, अनुसूची ७ मा उल्लिखित संघ र प्रदेशका २५ वटा साझा अधिकारका सूची र अनुसूची ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची रहेका छन्।

संविधानको धारा १६२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ। उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची ६, ७ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ भने धारा १६८ को उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।

धारा १७५ बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ। यसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ भने धारा १७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र यस बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य।

२०७४ सालमा संघ र प्रदेशको एकसाथ भएको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी नमूना कार्यविधि र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन सम्बन्धी नमूना नियमावली उपलब्ध गराइयो। संविधानको धारा १६२ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारको (कार्यविभाजन ) नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी सात वटै प्रदेशले एकरुपता कायम हुने गरी लागू गरे। यसअनुसार देहाय बमोजिम सात वटा मन्त्रालय र कार्यविभाजन गरिएको थियो-

(१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयः २३ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(२) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः ४५ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(३) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः २५ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(४) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः २२ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(५) सामाजिक विकास मन्त्रालयः ५८ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(६) उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयः ६२ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।
(७) भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः ३२ वटा बुँदामा उल्लिखित कार्य।

(नोटः सात वटा मन्त्रालयका २६७ वटा कार्य २०७४ सालमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ हेर्नुहोला ।)

यसरी प्रदेश सरकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अधिकारका सूचीहरू र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारले करीब ३०० को हाराहारीमा ऐनहरू बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने आवश्यकता अनुसार नियमावली र कार्यविधिहरू अझ ठूलो संख्यामा बनाउनुपर्दछ।

झट्ट हेर्दा यति धेरै अधिकार पाएको प्रदेश सरकार किन यति कमजोर र निकम्मा बन्न पुग्यो ? कसरी प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी, सशक्त र व्यवहारमा प्रदेश सरकारको आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ, यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले नेपालले अपनाएको संघीयताको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।

यो पङ्तिकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश–१ विराटनगरमा ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक, सचिव बैठक र प्रशासनको जिम्मेवारीको भूमिका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतले करीब १४ महीना निर्वाह गरेको थियो।

नेपालले अपनाएको संघीयताको मूलतः तीन वटा आयाम रहेका छन्– राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक । तीन तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भयो। कुल स्रोतसाधनमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी संघमा रहने र ४० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने परिपाटीले संघीयताको कार्यान्वयन कमजोर भयो भने तीनै तहका ऐनहरू हालसम्म जारी नहुँदा प्रशासनिक संघीयता हालसम्म कार्यान्वयन भएन। सामर्थ्य र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै हचुवाको भरमा राज्यको पुनर्संरचना गरियो।

प्रदेश सरकारका अधिकारका सूचीहरू हेर्दा ‘सबैथोक देखिने तर खोज्दा केही नपाइने’ जस्ता अधिकार मात्र भएको कारणले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्न प्रदेश सरकार अक्षम बन्यो। परिणामस्वरुप एउटा प्रदेश सरकारले एउटा गाउँपालिका बराबर आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

अर्कातर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको ३० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन। राजनीतिक दलबीच रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी, विभाजन जस्ता कमजोर राजनीतिक संस्कृतिको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारहरू आफ्नो भूमिकालाई बढाउनेतर्फ भन्दा संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) लाई दुरुपयोग गरी सरकार जोगाउन र टिकाउनको लागि मन्त्रालय फुटाउने र भागबण्डामा मन्त्री नियुक्ति गर्नेतर्फ लागेका छन्।

तीव्र दलीयकरण र पार्टी विभाजनको कारणले गर्दा करीब चार वर्ष मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूको फेरबदलमा बित्यो। हालसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी समेत सबै प्रदेशले टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि भएको खर्चको तुलनामा प्रतिफल ज्यादै न्यून रह्यो। फलस्वरुप प्रदेश सरकारप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।