‘यसरी नै सांसद छानिने हो भने राष्ट्रिय सभाको अर्थ छैन’ 

सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सभा अनुभवी, विज्ञ र प्रौढहरूको संस्था हो । अहिले पनि बेलायतमा माथिल्लो सभामा अनुभवी व्यक्तिहरू देखिन्छन् । अमेरिकामा पनि यसलाई अनुभवी व्यक्तिहरूको संस्था भनिन्छ । प्रौढता भन्नाले विज्ञ र विशेषज्ञ मान्छेहरू भनिएको हो । भारतमै पनि त्यही स्थिति छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानले अलिकति भए पनि विज्ञ, विशेषज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो । २०७२ को संविधानले यो मान्यता राखेन । त्यसयता राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्तालाई मात्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने चलन आयो ।

महत्वका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । प्रतिनिधिसभाले कहिलेकाहीं राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको दृष्टिले भन्दा पनि जनताको, मतदाताको दबावको आधारमा, हतार–हतारमा कुनै विधेयकहरू पास गर्न सक्छ । संसदीय अभ्यासमा त्यस्तो बेलामा कानून बनाउँदा कम्तीमा राष्ट्रिय महत्व, आवश्यकता र सन्दर्भ हेरेर पारित गर्न आफ्नो मत जाहेर गरोस् भनेर दिग्गजहरूको सभा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था विकास भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण काम भनेकै राष्ट्रको आवश्यकता र महत्व हेरेर विधि निर्माण गर्ने हो ।

संसारभरिको प्रतिनिधिसभालाई एक किसिमको जोश–जाँगर भएको संस्था हो भनिन्छ । यसले जनतालाई देखाएर काम गर्न खोज्छ । अमेरिकामा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई यिनीहरू फूर्ति गर्छन्, तर, यिनीहरूसँग म्याचुरिटी हुँदैन, अनुभव हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

अमेरिकामै भनौं, बेलायतमै भनौं । प्रतिनिधिसभा हेर्नुभयो भने कैयौं त्यसले पास गरेका विधेयक त्यहाँको माथिल्लो सभाले इन्कार गरेको हुन्छ । अमेरिकामा तल्लो सभाले पास गरेका विधेयक माथिल्लो सभाले इन्कार गरेका उदाहरण छन् । सिनेटमा पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन्छ हुन चाहिं तर त्यहाँ प्रौढता हुन्छ भनिन्छ । उनीहरूले सबै कुरा हेरेर, विचार गरेर पास गर्छन् भन्ने मान्यता छ ।

हुनुपर्ने नेपालमा पनि त्यही हो । अर्थ विधेयकको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मात्रै नभएर जहाँ पनि प्रतिनिधि सभालाई नै विशेषाधिकार छ । र पनि छलफल गर्ने, यताउति गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई पनि छ, कानूनले दिएको छ । तर, अमेरिकामा एउटा व्यवस्था छ– यदि जनताको हित विपरीत भयो भने माथिल्लो सदनले टक्कर दिन सक्छ । सिनेटको पनि राय लिनुपर्ने मान्यता छ । र प्रतिनिधिसभाले पनि माथिल्लो सभाको राय नलिई पास गर्दैन । नेपालमा पनि प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार छ अर्थ विधेयकका विषयमा । र पनि राष्ट्रिय सभाको सुझाव लिइन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर भने छलफल गर्नै सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाले रायसुझाव, आफ्ना नीति निर्देशनहरू गर्दा राष्ट्रिय अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर नभई हचुवाका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति छ । यसकारण राष्ट्रिय सभाले हाम्रोमा आफ्नो महत्व आफैं घटाइरहेको छ ।

एउटा त्यहाँ बस्ने माननीयहरू कस्तो कस्तो लाने क्या ? यसमा राष्ट्रिय सभामा गएका माननीयहरूको दोष छैन । दोष राजनीतिक प्रणालीको छ । हाम्रोमा राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण यो हो । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सभामा ‘यस–म्यान’ लाई मात्रै लैजान थाल्यो । यो त होइन नि सिस्टम । अनि त्यहाँ पुगेका माननीयहरूको व्यवहार र प्रस्तुति पनि उस्तै छ ।

संवैधानिक अधिकार बराबर

संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो, मूल्यमान्यतामा हेर्ने हो भने, कहीं कमि छैन दुवै सभाका बीचमा, बराबर अधिकार छ । अर्थ विधेयक बाहेक प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार हुँदैन ।

हामीकहाँ राष्ट्रिय सभा अलग्गै ग्रहबाट आएको भन्ने हुन्न । मान्यता बराबरै हो । प्रतिनिधिसभा चाहिं जनताबाट आयो भने राष्ट्रिय सभा चाहिं समानुपातिक हिसाबले जितेर आयो । राष्ट्रिय सभा पनि निर्वाचित संस्था नै भयो । तर राष्ट्रिय सभाले पास गरेका विधेयक प्रतिनिधिसभाले मानिदिएन भने त्यसलाई ‘जस्टिफाई’ राष्ट्रिय सभाले नै गर्नुपर्‍यो । तर, हामीकहाँ एकले अर्को सभालाई अनादर गर्दा ठूलो भइन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ । यो गलत छ ।

त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सभाले पनि आफ्नो काम–कारबाही गर्दा संवैधानिक रूपमा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर तर्कसंगत रूपले, कानूनसम्मत रूपले विधेयकहरू पारित गर्नुपर्छ । ताकि पास गरिदिऊँ भनेको भरमा मात्रै पास गरेर हुँदैन । उसले दिएको तर्कलाई पास गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले खण्डन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यसपछि । अहिले हाम्रो प्रचलन प्रतिनिधिसभामा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि हतार–हतारमा राम्ररी अध्ययन, छलफल नगरिकन, राम्रा तर्कहरू सुन्दै नसुनिकन विधेयक पास गर्ने चलन छ । दुवै सभामा त्यही छ । यसले दुइटै हाउसको गरिमा घटेर गएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले अझ दिग्गजहरूको सभा हो भनेर ओज राख्ने गरी काम गर्नुपर्छ । जस्तो भारतमा हेर्‍यौं भने माथिल्लो सभाले जुन किसिमको प्रौढता देखाउँछ त्यो प्रौढता हाम्रो राष्ट्रिय सभाले देखाउन सकेको छैन । अमेरिकी सिनेटले जुन किसिमको प्रौढता देखाएको छ त्यो हाम्रोमा देखाउन सकिएको छैन । बेलायतको पनि त्यही हो । बेलायतमा अझ अलग ढंगको माथिल्लो सभा छ । त्यहाँ पुराना लड्र्सहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू छन्, धार्मिक व्यक्तिहरू छन्, हाम्रो त त्यो छैन ।

जनताकै माझबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू छन् । तर पनि उनीहरू आफूलाई अनुभवसिद्ध सभामा छु, राष्ट्रिय सभाले गरेको हरेक चीजलाई प्रतिनिधिसभाले मान्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाले केही गल्ती गर्दैन भन्ने देखाउन सकेन । २०४७ सालको संविधान बमोजिम पनि राष्ट्रिय सभामा मान्छेहरू मनोनीत गर्दा संसदीय अभ्यास र संसदीय शासन व्यवस्था र प्रणालीका बारेमा अध्ययन गरेका, बुझेका, विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको थियो । त्यो चलन अहिले रहेन ।

अहिलेको संविधान र राजनीतिक अभ्यासले दिग्गज मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने चलन हटाइदियो । अहिले हेर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू एउटै प्रकृतिका भए । राष्ट्रिय सभाले कुन प्रकृतिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै जानेनन् राष्ट्रिय सभाका माननीयहरूले । यसकारण राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ र यो उठ्दै जानेछ ।

राष्ट्रिय सभाको ‘स्ट्रक्चर’ नै पनि गलत ढंगले तयार भयो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई बिगार्न खोजे । राष्ट्रिय सभाको औचित्य, आवश्यकता र महत्वलाई नै तोडमोड गर्ने प्रयास भयो । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि अनुभव हुनुपर्‍यो क्लष्टर होइन । क्लष्टरले त केही गर्दैन नि ! क्लष्टर बनायौं र यसबाट हामीले राष्ट्रिय सभालाई विकृत बनायौं । राष्ट्रिय सभालाई विकृत सभा जस्तो बनायौं । राष्ट्रिय सभालाई यसरी लगेपछि स्वाभाविक रूपले यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । र, त अहिले गरेको छैन ।

राजनीतिक दलले ल आज विरोध गर्ने भन्यो भने हुन्छ । यो विषय उठाउ भन्यो भने उठ्छ । त्यो विषयमाथि अध्ययन गर्ने, उठाउ भनेको विषय सही हो वा होइन भनी सोच्नुपर्छ । यो विषयमा विरोध गर्ने वा विषय नै उठाउने हो कि होइन ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू गम्भीर हुनुपर्छ । दलले नै भने पनि मान्दैनौं भन्ने, दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

हामी त राष्ट्रको सदस्य हो, त्यसकारण यो विषय उठ्न सक्छ, वा सक्दैन भनेर दलहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि दिइने तर्कले पनि उनीहरूको ओज उँचो बनाउँछ । तर अहिले दलको आदेश पालक जस्तो, दलीय सभा जस्तो भएको छ माथिल्लो सदन । र यो सभा प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न सभा हो भन्ने प्रष्ट्याउने गरी गतिविधि भएकै छैनन् । यसरी नै जाने हो, राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई तोडमोड नै गरेर जाने सोच दलहरूले राख्ने हो भने यो रहनु र नरहनुको अर्थ छैन ।

विधि निर्माण प्रक्रियाकै कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभामा एउटा मात्रै विधायन व्यवस्थापन समिति छ । राष्ट्रिय सभामा एउटा समिति गठन गरेर त्यसले मात्रै सबै विधेयक हेर्न कसरी मिल्छ ? यसो गर्दा एक त समयमा विधेयकहरू पास नहुने समस्या हुन्छ । अर्को उसले राम्ररी अध्ययन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभामा चार वटा समिति बनाएर एउटालाई मात्रै विधेयक हेर भन्दा अरूले कसरी कानून निर्माण माथिको छलफलमा आफ्ना अनुभव राख्न सक्छन् । चार वटै समितिलाई विधेयक हेर्ने अधिकार दिए हुन्न ?

खास विधायिकी अनुभव भएकाहरू चाहिं विधायन समितिमा रहेनन् भने त्यो विधायन समिति एउटैले कानून निर्माण गर्दा कस्तो कानून बनाउँछ ? राष्ट्रिय सभामा भएका र नयाँ आएका अनुहारहरूलाई हेरेर पनि धेरैले विश्लेषण गर्न सक्छन् राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले भन्दा गुणस्तरीय कानून बनाउन सक्छ ? यस्तै गल्ती २०४८ सालमा पनि भएको थियो । ३० वर्षपछि पनि उस्तै गल्ती दोहोर्‍याइएको छ ।

यस कारण राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व संस्था बनाउने हो भने विधि निर्माणमा राष्ट्रिय सभा सक्षम छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ । यसका लागि सदस्यका उम्मेदवार छनोटदेखि सदस्य भएर आएपछि कानून निर्माणमा केन्द्रित गराउने, आवश्यक परे दलीय ह्वीप उल्लंघन गरेर विज्ञता प्रकट गर्ने थलोका रूपमा यसको विकास गर्ने गरी राजनीतिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनुपर्छ ।

(संसद सचिवालयका पूर्वसचिव थापासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

अनुभवी विशेषज्ञ होइन ‘भित्रिया’ पुग्ने ठाउँ भयो राष्ट्रिय सभा

यो पनि पढ्नुहोस

‘राष्ट्रिय सभाको नेपाली अभ्यास उदेकलाग्दो भो’