मधेश प्रदेश : मधेशले जित्यो, मूलवासीले जित्न बाँकी छ

‘देर होता है, अन्धेर नही…’

यो भनाइ मधेशमा निकै प्रसिद्ध छ । यो एउटा आशावादले ओतप्रोत रहेको भनाइ पनि हो । यतिबेला मधेशले यो भनाइलाई ढिलै भए पनि पुष्टि गरिदिएको छ- मधेश प्रदेश बनाएर । तर, पुस्तौंदेखि हेपिएका किनारीकृत मूलवासी मधेशीहरूले भने हारेका छन् । उनीहरूको पुस्तौंदेखिको पहिचान स्थापित हुनसकेको छैन । यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेको बहस पनि शुरु भएको छ ।

इतिहास, खोज अनुसन्धान र विचार विश्लेषणबाट विद्वानहरूको परिभाषानुसार मधेश एउटा भूगोल/क्षेत्र हो भने यहाँका विविधतायुक्त बहुपहिचान मधेशी पहिचान हो । एकमुष्ट रूपमा मधेशले बहुमतका साथ जुन मधेश प्रदेश नामकरण गरेका छन्, त्यो रूप पक्षमा ठीकै हो ।

तर यहाँका विविधतायुक्त बहुपहिचानलाई सम्बोधन नगरे भोलिका दिनमा यिनै विषयले एउटा फरक संघर्षको स्वरूप ग्रहण गर्ने निश्चित छ । यस अर्थमा अहिले प्रदेश-२ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ राखेर मधेशले जितेको छ भने यहाँका वास्तविक रैथाने मूलवासी मधेशीहरूले हारेका छन् ।

प्रदेश-२ सरकारले निकै रस्साकस्सी पछि दर्जनौं नामलाई पन्छाएर ढिलै भए पनि बहुमतका साथ एकमुष्ट रूपमा ‘मधेश प्रदेश’ नामाङ्कन गरेर आफ्नो क्षेत्रीय पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । तर, यो विजय भने पूर्ण प्राप्ति होइन । किनभने मधेशमा मधेश भन्दा पुरानो प्राचीन इतिहास बोकेका राजा सलहेश, दिनाभद्री त्यसपछि मिथिला, भोजपुरा, अवधी, थारु आदि थुप्रैको आफ्नो फरक खालको पहिचान छ ।

यहाँ दर्जनौं जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्प्रदायहरू छन् । उनीहरूको आफ्नै इतिहास छ । जसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको नै हो । जसको उत्खनन र संरक्षण जरुरी छ । सबै जातजातिको आ-आफ्नो पहिचानलाई मजबूत पार्न सकियो र यसभित्र रहेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्र मधेश प्रदेशको सार्थकता रहन्छ ।

नेपालभित्रको मधेश आफैंमा जातीय हिसाबले बहुपहिचान भएको क्षेत्र (भूमि) हो । वर्गीय, लैङ्गिक हिसाबले देखिने अन्तरविरोधहरू त अझ विकराल रूपमा छँदैछन् । प्रदेश सरकारले ३ माघ, २०७८ मा मतदान मार्फत घोषणा गरेको मधेश प्रदेश र यसको राजधानीका विषयमा फरक मत राख्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ ।

यसबाट मधेशको भौगोलिक पहिचान अधुरो रहेको विश्लेषण अहिले भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले वैधानिक ढंगले २२ जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा समेट्न सकेन । र, भविष्यमा समेट्ने गरी संघर्षको संकल्प पनि गर्न सकेन ।

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउँदैमा मधेशी जनताको समस्या समाधान भयो भन्ने होइन । यो त केवल मधेशी शासक वर्ग र जातिहरूको लागि एउटा सिंहदरबार मात्र थपिएको हो । यसमा टेकेर बाँकी कार्यभार यो सरकारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? मुख्य प्रश्न यहाँ छ ।

यहाँ बसोबास गर्ने अन्य भूगोल र पहिचानका समुदायको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो पनि ठूलो विषय हो । यसले भोलि कस्तो खालको मधेश प्रदेशको सन्देश दिने हो ? हेर्न बाँकी छ । कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न संघर्षको जरुरी पर्छ ।

आज पाएको मधेश प्रदेशको पहिचान संघर्षकै परिणाम हो । तर, यो अपूर्णताको विषयमा यो एकलौटी मधेशीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भने कुनै ठोस निर्णय लिन किन सकेन ? भनिन्छ नि ‘दालमे कुछ काला है’ यो अवस्था किन फेरि सिर्जना भयो । यसको अन्त्य कसले गर्ने ? भोलि यसले अर्को मधेश विद्रोह जन्माउने त होइन भन्ने पनि संशय जन्माएको छ ।

जे होस्, पुस्तौंदेखि हेपिएको, चेपिएको र अपहेलित दर्जा दिएको मधेशी (मर्सिया, धोती) शब्दले वैधानिक पूर्णता पाएको छ । यसको वरिपरि बस्ने सबै समुदाय मधेशी पहिचानले अब आफूलाई स्थापित गर्ने भएको छ । तर, यहाँको मिथिला, भोजपुरा, अवधी आदिलाई यसभित्र कसरी अटाउने भने प्रश्न जन्मिरहनेछ ।

अहिले पनि सरकारी समावेशी कोटामा मधेशीको नाममा यहाँ बसोबास गरेका सम्पूर्ण जात र समुदायलाई मधेशीको सिफारिश दिनुभन्दा यहाँका निश्चित शासक जातिहरूलाई मात्र दिइरहेका छन् ।

यसले मधेशका अरु जाति र समुदाय मधेशी होइनन् भने राज्यबोध गराएको छ । जसको अन्त्यका ठोस नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ । उनीहरूलाई केही समय अगाडि जातिको अगाडि मधेशी थपेर जसरी सिफारिश दिइन्थ्यो । त्यसरी नै कि त दिनुपर्यो । नभए यो मधेश प्रदेश यहाँ बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मधेशीहरूको लागि सम्बोधन हुन सक्दैन ।

मधेश भूगोल हो भने यहाँ बसोबास गर्ने समुदायका मानिसहरू किन मधेशीमा गणना हुँदैनन् ? मधेश प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने पिछडिएका गरीब मजदूर, किसान, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले मधेश प्रदेश भनेर गर्व गर्न सक्ने खालको, उनीहरूले पनि अपनत्वबोध गर्ने खालको नीतिहरू तर्जुमा नगर्ने हो भने यो भूगोलभित्र बर्षौदेखि शोषण, विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका वर्ग र समुदायका लागि फेरि पनि विद्रोह निर्विकल्प बन्ने स्थिति आउँछ । त्यस्तो नहोस् । सम्बन्धित पक्षको बेलैमा ध्यान जाओस् ।