जनगणना-२०७८ को संकेत र सन्देश

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन भएको छ । सँगसँगै जनगणनाको तथ्याङ्कले दिने संकेत र सन्देशबारे अनेक कोणबाट तर्क–वितर्कको शुरूआत भएका छन् । प्रत्येक १०/१० वर्षमा हुने जनगणना केवल एक औपचारिकता मात्र हैन, निःसन्देह यो अर्थ–राजनीतिक महत्वको परिघटना हो । यसबारे जिज्ञासा हुनु, विश्लेषण र विचार–विमर्श हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । जनगणनाले दिने तथ्याङ्क केवल तथ्याङ्क वा अंकगणित मात्र हैनन्, यो देशको मनोसामाजिक संरचना, राष्ट्रको भावी दिशा, दशा र प्रवृत्तिहरूको संकेत गर्ने आधार पनि हो ।

जनगणनाले दिने तथ्याङ्क शतप्रतिशत ठीक हुन्छन् भन्ने हैन । तथ्याङ्कमा कतिपय गल्ती (एरर) र विचलन (डेभिएसन) हुन सक्दछन् । तर, त्यो मुख्य कुरा हैन । संसारमा कुनै पनि त्यस्ता मानवीय क्रियाकलाप हुँदैनन्, जसमा केही न केही मानवीय गल्ती नहुन् । त्यतिकै आधारमा जनगणनालाई अविश्वास गर्न मिल्दैन । तसर्थ जनगणनाका तथ्याङ्क नै गलत छन्, गणनाको विधि र प्रक्रिया नै ठीक थिएन, गणक नै सबैतिर पुगेका थिएनन्, मेरो अनुमान मिलेन, तसर्थ यो ठीक छैन, यस्ता हल्का टिप्पणी उचित हैनन् । लोकतान्त्रिक राज्यको यति ठूलो लगानी, संयन्त्र र प्रयासबाट आएका तथ्यहरू नै नपत्याउने हो भने पत्याउनका लागि हामीसँग अरू कुनै भरपर्दो स्रोत हुन सक्दैन ।

तथ्याङ्कले गर्ने नै संकेत हो । त्यसको सन्देश हामी आफैंले बुझ्नुपर्दछ । तथ्याङ्क आफैंले कुनै चिजलाई सत्यापन गर्ने हैन । अंकगणित र तथ्याङ्कशास्त्रका आफ्नै सीमा हुन्छन् । सामाजिक विकासक्रम भने बहुगामी, बहुपथीय हुन्छ । तर, औपचारिक तथ्याङ्कमा विश्वास गर्नु र सोही अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु राज्य र राजनीतिको कर्तव्य हुन्छ ।

यसपटकको जनगणनाको नतिजाले कतिपय हाम्रा बुझाइ, हल्ला र भाष्यलाई पुष्टि गरेको छैन । मानिसका अनुमान एकातिर थिए, तथ्याङ्कले अर्कै कुरा संकेत ग¥यो । जनसंख्या असाध्यै बढेको, धेरै विदेशी आगमन भई नागरिकता लिएको, जनसंख्या ३ करोड १० लाखको हाराहारी पुगिसकेको जस्ता अनुमान थिए, ती सही सावित भएनन् । बरु उल्टै जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटेको, ८० वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून विन्दु १ प्रतिशत भन्दा पनि कम ०.९३ प्रतिशत पुगेको देखियो ।

यस्तो तथ्याङ्क आउनुका कारण व्यवहारमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसका मुख्य चार वटा कारण हुनुपर्दछ ।

पहिलो– आधुनिकता, शिक्षा र साक्षरताको विकाससँगै मानिसमा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजनाबारे चेतना बढ्दै गएको थियो । स्वास्थ्य विज्ञान र प्रविधिले गर्दा गर्भनिरोध सहज, सरल र सम्भव हुँदै गयो । धेरै बच्चा जन्माउन आवश्यक छैन, ‘दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान’ भन्ने शिक्षा राज्य र समाजले लामो समयदेखि दिइरहेको थियो । यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । आधुनिक विश्व समाजमा ढिलो बिहे गर्ने र थोरै बच्चा पाउने प्रवृत्ति अस्वाभाविक हैन र त्यो विस्तारै नेपालमा पनि बाक्लो हुँदैथियो ।

दोस्रो– प्रजनन योग्य उमेरमा युवायुवती देशमा नरहनु हो । यही जनगणनाले भनेको छ कि २१ लाख ६९ हजार ४७८ नागरिक देशभित्र छैनन् । पक्कै यी नागरिक प्रजनन योग्य उमेर समूहका हुन् । किनकि बच्चा र वृद्धवृद्धा विदेश जाने कुरा भएन । रोजगारीका लागि विदेश जाने भनेको शतप्रतिशत युवा हुन्छन् । अझ यसबीच विदेश जाने महिला युवाहरूको संख्या समेत बढेको छ । विदेशमा रहेका नागरिकमध्ये ४ लाख ६ हजार १०३ अर्थात् २०.७२ प्रतिशत महिला छन् । गत जनगणनामा यस्तो अनुपात १२.३६ प्रतिशत मात्र थियो ।

पुरुष युवा मात्र भन्दा महिला युवा बाहिरिंदा प्रजनन दर झनै घट्छ । विदेशमा गर्भावस्था र प्रजनन स्वास्थ्यको जोखिम कसैले लिंदैन । अदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिक तथा परिवार छोडेर एक्लै विदेशिएकाहरूको लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन सम्भव पनि छैन । वैदेशिक रोजगारमा युवा/युवती ठूलो संख्यामा बाहिरिंदा दम्पतीहरूको सहवासको समय स्वतः कम हुन्छ ।

तेस्रो– सीमापार आप्रवासन हो । ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा भन्न नसकिए पनि नेपाल फर्किने गरी काम र रोजगारीका लागि मात्रै हैन, देशै छोडेर विदेशिने प्रवृत्ति उत्तिकै बढ्दो छ । डीभी भरेर अमेरिका जानेहरू हुन् कि अवैधानिक तरिकाले युरोप, अमेरिका छिर्नेहरू । विद्यार्थी बनेर विभिन्न देशमा पुगेर उतै बसेकाहरू हुन् कि अनौपचारिक तबरले भारततिर मुग्लानिएकाहरू, उतै राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकिने सम्भावना भएका नेपालीले देश फर्किन चाहेको देखिन्न । त्यसबाट पनि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ह्रासोन्मुख हुनु स्वाभाविक थियो ।

यसबारे पनि केही खोक्रा भाष्य छन् हामीसँग । एकातिर राज्य र प्रणालीसँगै नै मानिसमा वितृष्णा छ । देश छोड्ने ताक र अवसरको खोजीमा छन् । अर्कोतिर हामी चर्को राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गर्दैछौं । नागरिकता ऐनलाई झनै कठोर बनाउन खोज्दैछौं । यो उल्टो तरिका हो । यस्तो चरित्रले गैरआवासीय नेपालीका सन्तानमा नेपालप्रति आकर्षण बढ्ने हैन, झनै घट्नेछ । डायस्पोरिक सम्बन्धबाट नेपालले प्राप्त गर्ने फाइदाहरू गुम्न थाल्नेछन् । विदेश गएका मानिस उतै बस्ने मनस्थितिमा पुगे विप्रेषण मात्र घट्ने हैन, यहाँको सम्पत्ति समेत उतै लैजान थाल्नेछन् ।

चौथो कारण– अर्थतन्त्रको चरित्रमा आएको बद्लावले मान्छेले खेप्न गरेका मानसिक तनाव हो । जुन समाजमा मनोवैज्ञानिक तनाव धेरै हुन्छन्, त्यहाँ प्रजनन र यौन उत्साह स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । दम्पतीहरू बीचको मनमुटाव, झगडा, भिन्नाभिन्नै बस्ने भावना वा सम्बन्धविच्छेद बढ्छ । नेपालको अर्थतन्त्र र बजार निरन्तर महँगो हुँदै गइरहेको छ । उपभोग अवसरका दृष्टिले वस्तु तथा सेवा–सुविधाको आप्रवाह बढेको छ तर आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आय खासै बढेको छैन । रोजगार बढेको छैन । उद्यमशीलता बढेको छैन । आर्थिक जोखिम झन्झन् तीव्र भएका छन् ।

यसले महँगो बजार अर्थतन्त्रबीच थोरै आम्दानीले जिन्दगी चलाउनुपर्ने जनसंख्या अनुपात बढेको छ । झट्ट हेर्दा मानिस हिजोभन्दा सुकिलामुकिला, स्तरीय जीवनस्तर यापन गरिरहेका, धनी भए जस्ता देखिन्छन् । तर भित्रभित्रै मनोवैज्ञानिक पीडा छ । वैध आम्दानीले जीवन र उपभोगस्तर धान्न गाह्रो छ । धेरै मानिस अल्प आय, ज्यादा उपभोग खर्च, ऋण, ब्याज र किस्ताको भारले थिचिएका छन् ।

बच्चा जन्माउनु, हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु अब हिजो जस्तो स्वस्फूर्त र सहज कार्य रहेन । संयुक्त परिवारहरू टुक्रिएसँगै रोजगार गर्ने दम्पतीका लागि बच्चाको स्याहारसुसार गाह्रो हुँदै गयो । गर्भावस्थाबाटै स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहको खर्च बढ्ने भयो । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर असमानता, विभेद र महँगी यति चर्को छ कि शायद संसारका जस्तै निम्नकोटिका देशका नागरिकले पनि योभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नु पर्दैन शायद ।

अहिलेको राज्यप्रणाली, भौतिक पूर्वाधार सञ्जाल र मनोसामाजिक यथार्थमा हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घट्नु र तराई–मधेशमा बढ्नु झनै स्वाभाविक हो । किनकि हाम्रो आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ । धन्न पहाडमा काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत जस्ता केही उपत्यका र शहरहरू छन् अन्यथा पहाडी जनसंख्या अनुपात झनै कम हुनेथियो । हिमाल र पहाडमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती, शहरी सुविधाको उपलब्धता नहुँदा मान्छे कि काठमाडौं, पोखरातिर लाग्ने हुन् कि त तराई–मधेश झर्ने हुन् । यो कुनै नयाँ हैन, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बन्न थाले लगत्तै दशकौं अघि शुरूआत भएको जनसांख्यिक प्रवृत्ति हो ।

जन्मदर र वृद्धिदर बीच तुलना गर्न सकिने तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि तराई–मधेशमा जनसंख्या वृद्धिका मुख्य कारण आन्तरिक जन्मदर भन्दा बढी बसाइँसराइ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सबैभन्दा वृद्धिदर बढी भएको जिल्ला भक्तपुर देखिएको छ । यसको कारण के होला ? यसको मुख्य कारण काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरणको विस्तार विगत दशकमा भक्तपुर क्षेत्रमा सघन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अघिल्ला जनगणनाहरूमा यस्तो दर काठमाडौंको बढी थियो । काठमाडौं भरिंदै र भक्तपुरतिर विस्तार बढ्दै गएपछि यस्तो हुने नै भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको वृद्धिदर उच्च हुनुमा रूपन्देही र बाँके जिल्लाको वृद्धिदर कारक रूपमा रहेको छ । रूपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, बाँकेका नेपालगञ्ज, कोहलपुर पश्चिम नेपालको बसाइँसराइका मुख्य क्षेत्र हुन् । पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीमा ठीक यही स्थिति देखिन्छ । सुनसरी उच्च जनसंख्या वृद्धिदर भएको पाँच जिल्लाभित्र छ भने मोरङ र झापाको वृद्धिदर पनि उच्च छ । यसको कारण पनि बसाइँसराइ नै हो । किनकि झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वी क्षेत्रको बसाइँसराइका मुख्य आकर्षण केन्द्र हुन् । ठीक त्यस्तै अवस्था कैलाली र कञ्चनपुरको छ । यी दुई जिल्लामा प्रदेशकै उच्च जनसंख्या वृद्धिदर छ । गण्डकी प्रदेशको तराई नवलपुर क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च १.९३ प्रतिशत देखिन्छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरको तुलनामा बरु मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूको वृद्धिदर कम देखिन्छ । यसको कारण पछिल्लो दशकमा ती जिल्लामा पहाडबाट हुने बसाइँसराइ घटेको हुनुपर्दछ । बारा र पर्सामा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम वृद्धिदर देखिन्छ ।

जनसंख्या आप्रवाहनको प्रवृत्ति संघात्मक शासन व्यवस्था लागू भएपछि पनि खासै परिवर्तन नभएको यो जनगणनाका तथ्याङ्कले प्रष्ट गर्दछन् । हिमालमा जनसंख्या वृद्धिदर यसपटक ०.०२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशतबाट हिमाली जनसंख्या अनुपात ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । एकातिर हामी हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन, जडीबुटी लगायतको आर्थिक सम्भावनाको कुरा गर्दछौं । अर्कोतिर त्यहाँ मानिस नै झन्झन् कम हुँदै जाने देखिएको छ ।

मनाङ, सोलुखुम्बु जस्ता उच्च पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लामा समेत जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुनुले त्यहाँको आर्थिक सम्भावना र मानवीय आकर्षण बीच तालमेल नमिलेको प्रष्ट हुन्छ । खुशीको कुरा मुस्ताङमा थोरै भए पनि जनसंख्या बढेको रहेछ । डोल्पा र मुगुको वृद्धिदर भने उच्च नै देखिन्छ ।

खुशीको कुरा के भने नेपाल अहिले तीव्र जनसंख्या वृद्धिदरको दबाबमा भने रहेनछ । आजभन्दा ५० वर्ष अघिदेखि यस्तो चिन्ता धेरै गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि त ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून्’ भनेर आशीर्वाद दिने प्रचलन थियो । १० वर्षभित्र २६ लाख ९७ हजार ९५६ जनसंख्या बढ्नु त्यति धेरै हैन ।

तर, यसको अर्को पाटो छ– एकातिर वृद्धिदर घट्दै जाने, अर्कोतिर औसत आयु बढ्दै जाँदा जनसंख्या अनुपातमा उत्पादनशील उमेर समूहको संख्या ह्वात्तै घट्छ । श्रमशक्तिको अभाव हुन्छ । आश्रित जनसंख्या अनुपात र उपभोग बढ्दछ । यस्तो अवस्थामा आयात झनै बढ्ने, देशभित्रको उत्पादन तथा निर्यात झनै घट्ने स्थिति पैदा हुन्छ, जो अहिले नै विद्यमान अवस्था हो र त्यो झनै बढ्न सक्दछ । हाम्रा अर्थ–राजनीतिक चिन्ता र चासो यहाँनेर केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

जनगणना–२०७८ का तथ्याङ्कहरूले दिने अर्को संकेत र सन्देश के हो भने जनसांख्यिक योजनाको दृष्टिकोणबाट अब नेपालको चासो हिजो जस्तो परिवार नियोजन र जनसंख्या नियन्त्रण नभएर परिवार योजना र सन्तुलित जनसांख्यिक वितरण हुनुपर्दछ ।

परिवार योजनाको सारतत्व भविष्यका लागि स्वास्थ्य र सक्षम जनशक्ति अनुपात वृद्धि गर्नु हो । यसको सारतत्व सक्षम, धनी र शिक्षित दम्पतीलाई दुई/तीन वटासम्म बच्चा पाउन र गरीब, अक्षम र अशिक्षित दम्पतीलाई एउटा मात्र बच्चा पाउन प्रेरित गर्नु हो । यद्यपि के–कति बच्चा पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिने अधिकार दम्पतीहरूको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हो तर राज्य र समाजले उनीहरूलाई अनुपे्ररित र परामर्श भने गर्न सक्दछ ।

सक्षम दम्पतीले दुई र कमजोर दम्पतीले एक मात्र बच्चा पाउने प्रवृत्ति स्थापित गर्न सकिए यसको दोहोरो फाइदा हुन्छ । गरीब र कमजोर दम्पतीहरूको जीवनको बोझ केही हल्का हुन्छ । एक मात्र बच्चाका लागि जसोतसो उनीहरूले भार उठाउन सक्दछन् । गरीब बच्चाहरूले पोषण, हेरचाह र शिक्षा पाउने सम्भावना बढ्छ । सक्षम र धनी दम्पतीहरूले दुई वा तीन बच्चाका लागि पनि पर्याप्त पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि लगानी गर्न सक्दछन् । यसले गर्दा दुवैतिरबाट स्वास्थ्य र शिक्षित नागरिकको जनसंख्या अनुपात बढ्दै जानेछ र त्यो भविष्यमा एक सक्षम राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हुनेछ ।

यस प्रयोजनका लागि सिंगापुर मोडेल नेपालका लागि पनि उचित हुन सक्दछ । त्यो भनेको एक मात्र बच्चा पाउने गरीब दम्पतीलाई करीब ५० हजारसम्म बच्चा हुर्काउने अनुदान दिनु र दुई भन्दा बढी बच्चा पाउने धनी दम्पतीलाई आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छूट दिनु उपयुक्त नीति हुन सक्दछ ।

जनसंख्या योजनाको अर्को पाटो भनेको क्षेत्रफल र जनसंख्या बीच सन्तुलन हुने गरी जनसंख्या वितरणको प्रयास गर्नु हो । १५ प्रतिशत भूगोल भएको हिमाली क्षेत्रमा आधाभन्दा कम करीब ६ प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ भने ६८ प्रतिशत क्षेत्रफल भएको पहाडमा ४०.२५ प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ । अर्कोतिर १७ प्रतिशत भूगोल भएको तराईमा ५३.६६ प्रतिशत जनसंख्या देखिन्छ । हिमाल र पहाडको भौगोलिक विकटताका कारण केही मात्राको असन्तुलन अस्वाभाविक हैन तर यो निकै गहिरो भने हुनुहुँदैन ।

हिमाल र पहाडमा एकीकृत बस्ती, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र शहरीकरण असम्भव ठानिने धारणा नै गलत हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तराईको तुलनामा पहाड र हिमालको लागत अलिक बढी हुन सक्दछ तर त्यसका दूरगामी परिणाम भने सुखद हुनेछन् ।

जनगणनाको नतिजा र जनसंख्या वितरणको स्थितिले प्रदेश पुनःसिमाङ्कनको मागलाई अझ सान्दर्भिक बनाउँछ । यसका लागि प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिम र अर्कोतिर कर्णालीको तुलनाबाट प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश–१ मा १४ जिल्ला छन् । तीमध्ये तीन जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी मात्र तराईमा छन् । उदयपुर पहाड, चुरे र भित्री मधेश मिलेर बनेको छ । बाँकी १० जिल्ला हिमाल र पहाडमा छन् । तराईको तीन वटै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । हिमाल पहाडका ९ वटा जिल्लाको ऋणात्मक छ । उदयपुरको थोरै ०.७३ ले धनात्मक छ । एक मात्र पूर्ण पहाडी जिल्ला संखुवासभामा ०.०२ प्रतिशतले धनात्मक छ, जो नगन्य हो ।

यस्तो किन भयो ? यसप्रकारको जनसांख्यिक अनुपात निर्माण हुन पुरानो तराई बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिको निरन्तता त छँदैथियो, अहिलेको प्रदेशको बनावट र त्यसको राजधानी विराटनगर भएबाट झनै प्रभावित भयो । बदलामा प्रदेश–१ मा कम्तीमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्थ्यो । म्याङलुङ राजधानी राखेर लिम्बुवान र दिक्तेल राजधानी राखेर किराँत प्रदेश सिर्जना गरिएको भए पहिचान पनि सम्बोधन हुन्थ्यो र क्षेत्रीय विकास सन्तुलन पनि मिल्नेथियो ।

कतिपयलाई अर्थ–राजनीतिक तथा जनसांख्यिक प्रवृत्तिमाथि संघात्मक ढाँचाको प्रभाव हुँदैन भन्ने लाग्न सक्दछ । तर, त्यो सही हैन । प्रदेशको स्थापना मात्र पनि विकास सम्भावनाको शुरूआत हो । प्रारम्भमा त्यसले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिलाई संगठित गर्दछ, विस्तारै त्यो भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको शक्तिमा परिणत हुन्छ ।

प्रदेश–१ को व्यावहारिक स्थिति हेर्दा अहिले समग्र विकास, बजेट र अर्थतन्त्र नै विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक र बिर्तामोडमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साढे तीन वर्ष शासनकालमा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्न दमक केन्द्रित ठूला योजना निर्माण गर्ने र ठूलो बजेट हाल्ने प्रयास भयो ।

यस्ता कार्यले पूर्वी पहाडलाई झनै सुक्खा बनाएको छ । यहाँसम्म कि इलाम जस्तो उच्च पर्यटकीय र कृषि आयको सम्भावना भएको जिल्लामा समेत जनसंख्या ऋणात्मक भएको छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, विराटचोक, उर्लाबारी, बिर्तामोड जस्ता चकाचौध केन्द्रहरूको आकर्षणबाट मुक्त भएर पहाडमा टिक्न मानिसलाई सम्भव नै छैन ।

सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुरको वृद्धिदर उच्च हुनु, डोटी, अछाम, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु, दार्चुला र बाजुरामा नगण्य दरमा वृद्धि हुनुले प्रदेश–१ कै जस्तो समस्यालाई इंगित गर्दछ । कुनैबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पानी र जवानी पहाडमा बस्न सक्दैन भने । त्यसो भए त्यहाँ के बस्छ त ? बच्चा, वृद्धवृद्धा र बाहिर जाने पहुँचसम्म नभएका गरीबहरू ? यस्तो जनसंख्याबाट त्यहाँको विकास सम्भव नै हुँदैन । तसर्थ दिपायल–सिलगढी वा अमरगढी राजधानी भएको एक पहाडी प्रदेश त्यहाँको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यहाँ पनि यो मोडेलबाट जाँदा पहिचान र क्षेत्रीय विकास दुवै चिज सम्बोधन हुन सक्दछन् ।

प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूको जस्तो सघन ऋणात्मक वृद्धिदर कर्णालीमा भने किन देखिएन यसपालि ? यो विचारणीय प्रश्न हो । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दुई दैलेख र सल्यानमा मात्र वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पक्कै प्रदेशको स्थापना र सुर्खेत राजधानी भएपछि त्यसको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हुन सक्दछ । सुर्खेतको वृद्धिदर प्रदेशका सबै जिल्लाको भन्दा उच्च छ । यसले पुष्टि गर्दछ कि जनसंख्या वितरणमा संघीयताको ढाँचाले कुनै असर गर्दैन भन्ने तर्क गलत हो ।

यस मानेमा हामीसँग दुई मात्र विकल्प छन्– या त हामीले एक सबल, सक्षम, आधुनिक र समृद्ध राष्ट्र हुने सपना र आकांक्षालाई त्याग्नुपर्दछ या स्वास्थ्य तथा सक्षम जनशक्ति र समुचित जनसंख्या वितरणको चिन्ता गर्नुपर्दछ । नत्र देशका सबै भागको आर्थिक सम्भावना र मानवीय गतिशीलता उपयोगमा आउँदैन । देश गरीबको गरीबै रहने एउटा कारण यही बन्न सक्दछ ।