बैंकिङ प्रणालीमा घट्यो तरलता, राष्ट्र बैंक भन्छ– आत्तिनु पर्दैन

१७ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) थप गहिरिएको छ । बैंकहरुको निक्षेप लगातार घट्ने क्रममा रहेको र कर्जा लगानी भने लगातार बढिरहेका कारण बैंकहरुमा तरलता घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निकै चाप रहेको तरलता दोस्रो त्रैमासमा भने झन् ठूलो चाप परि नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्नै नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका थिए । तरलता समस्याले निकै विकराल बन्ने संकेत देखिए पछि राष्ट्र बैंकले आयातामा कडाइ गरेको थियो भने सरकारले स्थानीय तहको मौज्दातमा रहेको रकम मध्ये ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयको निर्णय पछि केही सहज भएको तरलता समस्या पुनः बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले अहिले प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर पनि करिब ५ प्रतिशत रहेको छ ।

एक बैंकले अर्को बैंकसँग छोटो समयका लागि निश्चित व्याजदर सापटी लिनदिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तत्कालको समस्या टार्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको यो सुविधा बैंकहरुले उपयोग गर्ने गरेका छन् । यसको व्याजदर समेत बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । स्थानीय तहको मौज्दात मध्ये ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाले बैंकहरुलाई केही राहत भएको थियो ।

यसले केही राहत भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेन । ‘बैंकका लागि स्थानीय तहको मौज्दातलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने सीमा बढाइयो, यसले ‘पेन किलर’को काम गर्‍यो,’ एक बैंकरले भने, ‘पेन किलरले काम गर्ने भनेको २४ घण्टाका लागि हो, हामीले पनि केही हप्ता सहज महसुस गर्‍यौं, त्यसपछि पुरानै अवस्थामा फर्कियौं ।’

पुस पहिलो सातासम्म बैंकिङ प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता थियो । पुस मसान्तमा कर तिर्न पैसा निकालिएको, आयाल निगमले भारतीय आयाल निगमलाई भुक्तानी दिएको लगायतका कारण बैंकमा निक्षेप घटेको ती बैंकर बताउँछन् । सरकारी खर्च नबढेसम्म सहज भइहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनल बताए ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । अहिले तरलता अभाव समस्याको रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै तर यो चाँडै समाधानको बाटोमा जाने उनले बताए । तरलता समस्या समाधान हुँदै जानका लागि अहिले तीनवटा ‘फ्याक्टर’ले काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो ‘फ्याक्टर’ आयातमा गरिएको कडाइ हो । आयातमा गरिएको कडाइको असर देखिन थालेको र यसले अझै काम गर्ने उनले बताए ।

‘मंसिरको तुलनामा पुसमा आयात केही घटेको छ, यो सुधारको संकेत हो,’ उनले भने, ‘अर्को सरकारी खर्च र रेमिट्यान्सलाई ‘फर्मलाइज’ बनाउन गरिएको प्रयासले सुधार पक्कै आउँछ ।’

पुस मसान्त पछि सकारी खर्च बढ्ने परम्परा रहेको छ । अर्को तर्फ स्थानीय तहको चुनाव घोषणाको तयारी समेत सरकारले गरिरहेको सन्दर्भमा अब सरकारी खर्च बढ्ने र बाहिर पैसा आउने उनको अनुमान छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स लगातार घट्दो क्रममा छ । भर्चुअल मुद्रा र हुण्डी कारोबारमा बढ्दो आकर्षणका कारण पनि रेमिट्यान्समा गिरावट आएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

‘क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअलको मुद्राको कारोबार होस् या हुण्डी कारोबार यसले रेमिट्यान्सलाई असर गरेको छ, दुवै अवैध हुन्,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई फर्मल च्यानलमार्फत पठाउन र अवैध कारोबारहरु हुन नदिने विभिन्न कामहरु गरिरहेको छ यसले पक्कै सकारात्मक असर गर्छ ।’ अहिले तरलता समस्या रहे पनि विस्तारै कम हुँदै जाने बताए ।