लुम्बिनी प्रदेशसभाको चार वर्ष : जनस्तरमा उत्साहभन्दा आलोचना धेरै

२१ माघ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा थप कानुनसहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् ।

प्रदेशसभाले तीन वर्षपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न भने सफल भएको छ । प्रदेशसभाले बनाएका मुख्य कानुनहरू प्रदेशवासीका लागि भन्दा पनि जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधा र भत्तामा केन्द्रित भएका, प्रदेशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने खालका बनाइएका भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू यो चार वर्षे अवधिलाई उत्साहजनकभन्दा निराशाजनक र उपलब्धिहीन भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । सत्ता फेरबदलपछि राजनीतिक दाउपेच र दलीय स्वार्थका कारण प्रदेशसभा बैठक महिनौं चल्न नसकेको, प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू पनि महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बनेको, समितिहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘प्रदेशसभाको चार वर्षको अनुभव हेर्दा सुशासन कायम गर्ने, फजूल खर्च नगर्नेजस्ता कानुन बनाउन सांसदहरूको चासो छैन’,राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानुन र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने भ्रष्टाचारकै कारण संघीयता जोखिममा पर्छ ।’

चारवटा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभामा सत्तारुढ चार दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक द्वन्द्वले चारवटा संसदीय समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति साउनदेखि नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समिति साउन २८ गते उनी सरकारमा गएपछि खाली छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि वैशाखदेखि नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको थियो । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति बनेका विजयबहादुर यादव सो पार्टीको कारबाहीपछि उक्त समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको हो ।

संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरूले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति चयनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । प्रमुख विपक्षी एमालेले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्री वली र स्वतन्त्र सांसद अजयबहादुर शाहीलाई आफ्ना सांसद दावी गर्दै उनीहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही सभामुखले रोकेको भन्दै साउनदेखि नै प्रदेशसभा बैठक एमालेले लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

यही विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबबीच राजनीतिक द्वन्द्व छ । ‘प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने र समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तापक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर ठोस पहल हुन सकेको छैन’, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलहरूबीच सहमति गरेर प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने र संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने विषयमा गठबन्धनले पहल गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले दुईजना सांसदको विषयलाई लिएर हलो अड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

अधिकांश सांसदलाई कानुन निर्माणप्रति रुचि र चासो नभएको प्राध्यापक महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार नागरिक समाज र विषयविज्ञसँग छलफल हुनुपर्ने हो तर प्रदेशसभाका विषयगत समितिले विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अपवादवाहेक कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् । त्यसैले यस विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिक समाज रुपन्देही अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीका अनुसार जनताको मन जित्ने कानुन निर्माण र मितव्ययितामा सरकार चुकेको छ । उनका अनुसार कानुन बनाउन केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । बुटवलमा घर भएकाले पनि घरभाडा र गाडी मर्मत खर्च लिने जस्ता विकृति देखिएको उनी बताउछन् ।

प्रदेशसभा जनताको समस्यासम्म पुग्नै नसकेको अधिवकर्ता युवराज कंडेल बताउँछन् । अत्यावशयक कानुनहरू बनेका छैनन् भने बनेका कानुनहरू आफ्नै सेवा सुविधा तलब भत्तामा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको छ भने सांसदहरू कानुन बनाउनभन्दा सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको हुँदा धान्नै नसकिने मन्त्रिपरिषद् घटाएर पाँच स्दस्यीय बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

तीन तहको संघीयता मौलिक नभई आयातित भएको लुम्बिनी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल बताउछन् । प्रदेशसभाले निजी क्षेत्रसँग छलफल र सरोकार नराखेको उनी बताउँछन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू कार्यान्वयन र उपयोग भए भएनन् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूले पेश गरेर पारित भएका विधेयकहरूको उत्तर विधायिकी जाँच गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । उनले भने, ‘तर, उत्तर विधायिकी जाँच प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हुन सक्छ । यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

पारित भएका मुख्य विधेयकहरू :

प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र संचालनसम्बन्धी विधेयक
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोषसम्बन्धी विधेयक
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
लोकसेवा आयोगका पदाधकिारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सडक निर्माण, मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक
सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गाँउ सभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
देश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५, तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश नं ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
दाना पदार्थ विधेयक
बीउ बिजन विधेयक
सहकारी विधेयक
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी विधेयक
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी विधेयक
प्रदेश प्रसारण विधेयक
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक
संघ सँस्थाहरूको दर्ता सम्बन्धी विधेयक
जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेकोे विधेयक
गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेकोे विधेयक
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धी विधेयक ।
प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक
प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक
प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक
गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्वन्धी विधेयक
सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धी विधेयक ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धी विधेयक ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक ।