आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने सिविफिनको निष्कर्ष, कृषिजन्य वस्तुको कर बढाउन सुझाब

२३ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संसथाका सञ्चालकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स परिसंघ (सिविफिन)ले आयातमा थप कडाइ गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न सिविफिनले उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिविफिनले आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप परेको सिविफिनको निष्कर्ष छ ।

आयातमा थप कडाइ गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन गर्नसकेन केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने र यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने सिविफिनले बताएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिँदै सिविफिनले भनेको छ, ‘यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुनेछ ।’

स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मुख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने र आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने संभावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरि पूर्ण वा आंशिकरुपमा बन्देज लगाउनु पर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जौ नियनत्रण गर्नु पर्ने समेत अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दाे उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यसैगरी ‘अन्य’ शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घररजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याएको देखिँदैन ।’