संविधानमै बजेटको मिति तोकिंदा पनि बढेन विकास खर्च

२४ माघ २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर भने, ‘पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको हुनुपर्छ, बजेट स्थिर बस्दैन, खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौं ।’ उनले त्यस दिन भनेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएको फाइल तीन दिन भित्र फिर्ता हुन्छ ।’

पूँजीगत खर्च हुन नसकेको सन्दर्भमा १९ पुसमा प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई डाक्यो र छलफल गर्‍यो । छलफलमा विकासे मन्त्रालयले भने, ‘अर्थले महिनौं फाइल अड्काइदिन्छ, कि पैसा छैन भन्नुपर्‍यो, कि बजेट स्वीकृति दिनुपर्‍यो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सो दिन भनेकी थिइन्, ‘विकास खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्र हो ।’ यस्तै गुनासो गरेका थिए, सो मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठले । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको भन्दै उनले विकास खर्चले गति लिन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयको दोष देखाए ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिना -पुस मसान्त) सम्म मात्र १३.४४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो विगत तीन वर्षयताकै कम थियो । त्यसपछि १८ माघमा पुनः अर्थमन्त्री शर्माले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाए र भने, ‘एउटै विषय दोहोर्‍याइरहनु राम्रो होइन ।’ उनको भनाइ पूँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाव दिइरहनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको सन्दर्भमा केन्दि्रत थियो । उनले भने, ‘खर्च गर्नुहोस् भनेर भनिरहनुपर्ने र यसो भनिरहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालय र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका मन्त्रालयहरू बीचको यो जुहारी यसै वर्ष मात्रै भएको होइन । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको पूँजीगत खर्च जति दयनीय अवस्था छ, त्यति नै बलिया छन्, बहाना र त्यसो हुन नसकेको सम्बन्धमा दिइने तर्क । जसले वर्षौंदेखि विकासको काम अड्काएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्वयं भन्छ, ‘विनियोजनको तुलनामा ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पूँजी निर्माणको दर न्यून हुन्छ, यसले आय, बचत, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा असर गर्ने गर्छ ।’

१० वर्षमा औसत ७० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा विनियोजन बजेटको खर्च औसतमा ८२.१ प्रतिशत हुने गरेको छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था अझ दयनीय देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्षको औसत तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च औसत ७०.१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न भनेर संविधानबाटै आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट ल्याउने परिपाटी सुरु गरिएको थियो ।

तर, परम्परागत रोगबाट मुक्त हुन नसक्दा पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेन । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष मौलाइरहेको छ । यसबाट नेपालको वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रको श्वेत-पत्र निकाल्यो । जसमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका केही कारण उल्लेख गरिएको छ, जसमा भनिएको छ :

· बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मध्यनजर गरेर बजेटको आकार तय हुन नसक्नु,
· बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि गरिनु,
· आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेकोबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनु,
· बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुसार खर्च हुन नसक्नु,
· बर्सेनि बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटी र त्यस अनुसार बजेटको जोहो गर्न नसक्नु ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण खोतल्ने प्रयास गरेको छ । जसको सार यस्तो छ –

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या दुई दर्जन पुगेको छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयु तीन दशकभन्दा लामो भइसकेको छ । पछिल्लो समय रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजना थप गरिएका छन् । तर, यसरी आयोजना राख्दा स्पष्ट कानूनी आधारमा भने टेकिएको हुँदैन । स्पष्ट कानूनी आधार र मापदण्डको अभावका कारण ती कार्यक्रम तथा आयोजनाले आवश्यकता अनुसार स्रोत, सुविधा र प्राथमिकता पाउँदैनन् । जसले गर्दा आयोजना अलपत्र पर्छन्, विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलमा सरकारले २०७२/७३ बाट बजेट छुट्याउन थालेको हो । तर, यो आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अझै सकिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति नेपालमा देखिन्छ । खरिद गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन नभएका कारण अनन्तकालसम्म आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहने गरेका छन् । यसले स्रोत-साधन र समयको कुशलता तथा आयोजनाको उपादेयतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । १९ पुस २०७८ मा संसदको अर्थ समितिको बैठकमा ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले भनेका थिए, ‘पूर्वतयारी नगरी ठेक्का-पट्टामा जाने कारणले आयोजनाले गति लिन नसक्ने समस्या छ ।’

सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा गर्छ । तर, यो औपचारिकतामा सीमित छ । यसमा उच्चतहकै नेतृत्वबाट लापरबाही गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग स्वयंले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक  समीक्षा बैठक आयोजना गर्न सकेको छैन ।

यस्तो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने गर्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति भनिने यस्तो बैठकले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उल्झनमा रहेका कतिपय समस्याको गाँठो फुकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रगति समीक्षा औपचारिकतामा सीमित गरिनु र अधिकांश निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा तथा आवधिक योजनाको नतिजा खाकाका आधारमा प्रगति समीक्षा नगर्ने हुँदा विकास प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर निकाय समन्वयको अभावले बजेट खर्चले तीव्रता पाउन सकेको छैन । यस्तो समन्वयको अभाव अन्तर मन्त्रालय मात्र होइन, केन्द्र र प्रदेश स्तरीय निकायबीचमा समेत समन्वय र नीतिगत सामञ्जस्यको अभाव रहेको योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो मन्त्री र सचिवहरूले दिने अभिव्यक्तिबाट समेत पुष्टि हुन्छ । भौतिक मन्त्रालयमा पुस दोस्रो सातासम्म रु.२ अर्ब भन्दा माथिको भुक्तानी स्वीकृतिको फाइल अर्थमा रोकिएको छ । यो स्वीकृत नभएसम्म मन्त्रालयको खर्च प्रगति देखिंदैन ।

बजेट तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम राख्नु अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । कतिपय निकायले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउँदैनन् । आयोजना बजेटमा समावेश गरेपछि मात्र स्वीकृति वा समर्थनमा पठाउने परिपाटी छ । जसका कारण कार्यक्रम तथा आयोजना छनोटको पृष्ठभूमि, आवश्यकता, औचित्य र लेखाजोखा विना नै स्रोत सुनिश्चितता हुने गर्छ ।

अधिकांश आयोजनाको हकमा बहुवषर्ीय दायित्व सिर्जना हुने हुँदा आवधिक योजनासँगको सामञ्जस्य कायम हुन सक्दैन । यसबाट वित्तीय अनुशासनको प्रश्न उठ्छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न नभई नयाँ आयोजना थप गर्ने कारणबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था हुँदैन । यसले आयोजनाको संख्या बढ्ने र समयमै सम्पन्न नहुने परिपाटी छ ।

पूर्वतयारी नसकिएका आयोजना बजेटमा राख्ने परिपाटीले अन्ततः कार्यान्वयनमा जटिलता थपिरहेको छ । कलंकी-थानकोट सडक खण्ड विस्तार आयोजनामा जग्गा प्राप्ति विना आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा आयोजना नै ‘ब्याक’ हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यस्तै प्रकृतिका आयोजना/कार्यक्रमका कारण ठूलो पूँजीगत प्रकृतिको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्कै कार्यक्रममा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोजना व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजनाको तयारी र सो अनुसारका क्रियाकलाप समयतालिका अनुसार नहुनु मुख्य समस्या मानिएको छ ।

यस्तै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, वन क्षेत्र तथा जग्गा प्राप्तिमा कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक जटिलता रहनु र समयमा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण समेत आयोजनाले तोकिएको समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । राष्ट्रिय गौरवको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले समेत निर्माण सामग्रीको अभाव बेहोर्नु परेको थियो । परामर्शदाताका कामको प्रतिवेदन समयमा प्राप्त हुन नसक्नु र विषयगत मन्त्रालयका योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित जनशक्तिसँग पर्याप्त क्षमता हुन नसक्दा समेत आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । जसको असर खर्चमा पर्छ ।

नेपालमा विकास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । वनसचिव डा.प्रेम नारायण कँडेलले अर्थ समितिमा भनेका थिए, ‘नेपालमा विकासले गति लिन खोजेको छ, त्यही रूपमा बजेटको आकारको माग पनि छ । तर, आपूर्ति छैन । यसमा कर्मचारीको अभाव मुख्य समस्या हो ।’

योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि भन्छ, ‘कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी, कमजोर प्रोत्साहन व्यवस्था, दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले कार्यसम्पादन स्तर कमजोर छ ।’ खासगरी जिम्मेवार हुनु नपर्ने परिपाटीले समेत विकास बजेट खर्चमा प्रभाव परिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विश्लेषणमा निर्णय लिएर काम अगाडि बढाउने कर्मचारी जोखिममा पर्ने भय हुने तर कामै नगरी आर्थिक वर्ष कटाउने कर्मचारीले सामान्य स्पष्टीकरण समेत दिनु नपर्ने भएपछि स्वाभाविक छ धेरै दोस्रो बाटो हिंड्न रुचाउँछन् ।

विकास आयोजनाको ठेक्का-पट्टामा माथिल्लो स्तरमा हुने चलखेलमा साना कर्मचारी फस्ने, आफूलाई टेन्डर नपर्दा प्रतिस्पर्धीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी पठाउने हुँदा त्यसको तनावका कारण समेत सकेसम्म उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय मल खरिद र ढुंगा खानी आयोजनाका दुई मुद्दामा माथिल्लो पदमा रहेर निर्देशन दिने मन्त्री तथा सचिवहरू उम्कने र तल्लो तहका कर्मचारी (जसको हस्ताक्षर चल्छ) मात्रै मुछिने गरी अख्तियारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको घटनाले कर्मचारी वृत्तमा झन् ‘त्रास’ फैलिएको छ ।

जुनसुकै आयोजना/कार्यक्रममा संलग्न निर्माण व्यवसायीले सम्झौताका शर्तको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता कमजोर हुने र सम्झौताका शर्तको परिपालनामा समस्या रहेको योजना आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र लागत प्रभावकारी नहुने समस्या छ । एउटा आयोजनामा उचित कारण विना पटक-पटक म्याद थप्ने र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार हुनु नपर्ने अवस्था रहेसम्म यस प्रकारको लापरवाही कायमै रहन्छ ।

विकासमा स्थानीयको अवरोधले पनि धेरै आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाले विकासमा स्थानीय जनताको अपनत्व दिलाउन साधारण सेयर जारी गरी त्यसमा प्रभावित क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् । प्रसारण लाइन, सडक, रेल, विमानस्थल, उद्योग/धन्दामा भने यस्तो परिपाटी अझै सुरु हुनसकेको छैन । जसले गर्दा आयोजना र स्थानीय बीच निरन्तर द्वन्द्व भइरहेको छ । यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने र खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।

ललितपुरको खोकनामा हरेक वर्ष प्रहरी र स्थानीयबीच हुने झडप विकासमा स्थानीयले अपनत्व लिन नसक्नुको एक कारण हो । यो स्थान द्रुतमार्गको अन्तिम विन्दु हो । विकास निर्माणका योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र लाभ वितरणसम्मका चरणमा निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको प्रभावकारी र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिनसकेका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिवहरूलाई ठूला योजनामा स्थानीय तह र प्रभावित स्थानीय जनतालाई साथ र सहभागी गराएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएका छन् ।

यसकारण गरिन्छ रकमान्तर र असारे खर्च

एकातर्फ बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रममा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ बजेट बाहिरबाट खर्च गरेर भुक्तानी माग्ने वा बजेट माग्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यस्तो माग व्यवस्थापन गर्न भने अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे पर्छ । यो वर्ष कोरोना खोपमा अपेक्षाभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । यस वर्ष निर्वाचन प्रयोजनलाई १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकाय समेतलाई गरी २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने अनुमानित प्रक्षेपण छ ।

मेलम्चीमा आएको बाढीले अनपेक्षित रूपमा पुगेको क्षतिका कारण १ अर्बभन्दा बढिको अतिरिक्त खर्चको दबाव छ । भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा १५ अर्ब भन्दा बढी गैरबजेटरी माग अर्थ मन्त्रालयमा छ । रासायनिक मल किन्न विनियोजन बाहिरबाटै ठूलो रकम कृषि मन्त्रालयले मागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले खर्च नगर्ने निकायको बजेट खर्च गर्ने निकायमा रकमान्तर गर्ने चेतावनी पटक-पटक दिइरहेका छन् । अर्थले चालु बजेट -तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण) बाट रकमान्तर गर्न सक्दैन । अर्थात् खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाबाट रकम झिकेर आकस्मिक माग आएका क्षेत्रमा रकमको जोहो गर्नुको विकल्प अर्थसँग छैन ।

यस अवस्थामा मुलुकले पुनः एकपटक विकाससँग सम्झौता गर्नुपर्छ र तत्कालीन आवश्यकता टार्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष अन्तिम चौमासिक र अझ असारमै बढी हुने गर्छ । रोकिएका बिलहरूको भुक्तानी समेत असारमै बढी हुने भएकाले असारे विकास पटक-पटक दोहोरिने गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च असारमा भएको छ । तथ्यांक अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नु परेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पूँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च असारमा भएको थियो । यसैगरी आव २०७४/७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । आव २०७५/७६ मा ३६ प्रतिशत पूँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा असार महिनामा भएको पूँजीगत खर्च

२०७२/७३ : ४९ प्रतिशत
२०७३/७४ : ४१ प्रतिशत
२०७४/७५ : ३९ प्रतिशत
२०७५/७६ : ३६ प्रतिशत
२०७६/७७ : ३४.३३ प्रतिशत
औसत : ३९.८४ प्रतिशत

यो पनि पढ्नुहोस

‘पूँजीगत खर्च बढाउन विकासको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालमा विकास र खर्चको परिपाटी नै मिलेन’