स्थानीय निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णय

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अहिले बसिरहेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले ४ जेठ प्रस्ताव गर्‍यो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।

४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो ।

मिति घोषणाको सकस

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे चर्को रुपमा बहस सुरु भएको ३० पुसबाट सुरु भएको हो । त्यसदिन आयोगले १६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर स्थानीय तहको चुनावबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसअघि नै आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने भए १४ वैशाखमा, दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सुझाएका थिए । तर सरकार चुनावको मिति तोक्न गम्भीर नदेखिएपछि दबाब बढाउने रणनीति लिएको आयोगले दलहरुलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरुबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एजेण्डाकै रुपमा अगाडि बढायो । सरकार निर्वाचानबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै चुनावको मिति तोक्न खबरदारी गर्न थाल्यो । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन हुने कल्पना नगरेको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाए ।

तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन बैशाखबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएन । संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेकाले ५ जेठ अगाडि चुनाव गर्न नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क थियो । त्यही अलमलका बीच ६ माघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसको भोलिपल्ट ७ माघमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा देउवाले न प्रचण्डको प्रस्ताव खण्डन गरे, न निर्वाचनबारे ठोस प्रतिवद्धता जनाएनन् । तर संविधान विपरीत ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्ताव आएको भन्दै आलोचना भनेपछि सत्तारुढ गठबन्धन त्यसमा पनि टिक्न सकेन ।

त्यसपछि पाँच दलको नयाँ प्रस्ताव आयो, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने । कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै पाँच दलले ऐन संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था राख्ने र फागुन २०७९ तिर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति जुट्यो ।

तर चुनाव टारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसमा समेत असन्तुष्टि देखियो । महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक लगायत सार्वजनिक रुपमा वैशाखको चुनावको पक्षमा उभिए भने महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीले पनि चुनाव सार्ने खेलमा नलाग्न सल्लाह दिए ।

१३ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चुनाव गर्न दबाब मात्र दिइनन्, ऐन संशोधनको बाटो नहिड्न आग्रहसहित पत्र नै थमाइन् । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री हच्किए । १५ वैशाखमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको बैठक राखेर जेठमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखे । गठबन्धन गरेर जाने भन्दै उनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेताहरुलाई सहमत गराए ।

यद्यपि त्यसबेला पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत थिए । फेरि कांग्रेसका नेताहरुले ऐन संशोधनको झमेलामा नपर्न दबाव दिए र ५ जेठ अगाडि नै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराए । १८ माघमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ४ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । तर सोमबारसम्म आइपुग्दा देउवाले जेठ ४ बाट पनि अगाडि बढेर बैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

निर्णयमा गठबन्धनका नेताहरु पनि सहमत देखिन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गराउने विषयमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बताउँछिन् ।

ऐन संशोधन प्रक्रियाका कारणले वैशाखमै चुनाव गर्ने निर्णय गर्नुको परेको उनले बताइन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन सच्याउन भन्दा त निर्वाचन समयमा गर्नु उचित देखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘विपक्षीले बाटोमा चुनाव माग गरेर हिँडिरहेका छन्, त्यसकारण पनि चार दिन भए पनि अघि सारिएको हो ।’