+
+

स्थानीय निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ माघ २४ गते १६:०५
Photo Credit : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
मन्त्रिपरिषद् बैठक

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अहिले बसिरहेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले ४ जेठ प्रस्ताव गर्‍यो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।

४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो ।

मिति घोषणाको सकस

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे चर्को रुपमा बहस सुरु भएको ३० पुसबाट सुरु भएको हो । त्यसदिन आयोगले १६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर स्थानीय तहको चुनावबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसअघि नै आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने भए १४ वैशाखमा, दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सुझाएका थिए । तर सरकार चुनावको मिति तोक्न गम्भीर नदेखिएपछि दबाब बढाउने रणनीति लिएको आयोगले दलहरुलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरुबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एजेण्डाकै रुपमा अगाडि बढायो । सरकार निर्वाचानबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै चुनावको मिति तोक्न खबरदारी गर्न थाल्यो । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन हुने कल्पना नगरेको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाए ।

तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन बैशाखबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएन । संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेकाले ५ जेठ अगाडि चुनाव गर्न नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क थियो । त्यही अलमलका बीच ६ माघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसको भोलिपल्ट ७ माघमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा देउवाले न प्रचण्डको प्रस्ताव खण्डन गरे, न निर्वाचनबारे ठोस प्रतिवद्धता जनाएनन् । तर संविधान विपरीत ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्ताव आएको भन्दै आलोचना भनेपछि सत्तारुढ गठबन्धन त्यसमा पनि टिक्न सकेन ।

त्यसपछि पाँच दलको नयाँ प्रस्ताव आयो, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने । कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै पाँच दलले ऐन संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था राख्ने र फागुन २०७९ तिर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति जुट्यो ।

तर चुनाव टारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसमा समेत असन्तुष्टि देखियो । महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक लगायत सार्वजनिक रुपमा वैशाखको चुनावको पक्षमा उभिए भने महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीले पनि चुनाव सार्ने खेलमा नलाग्न सल्लाह दिए ।

१३ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चुनाव गर्न दबाब मात्र दिइनन्, ऐन संशोधनको बाटो नहिड्न आग्रहसहित पत्र नै थमाइन् । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री हच्किए । १५ वैशाखमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको बैठक राखेर जेठमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखे । गठबन्धन गरेर जाने भन्दै उनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेताहरुलाई सहमत गराए ।

यद्यपि त्यसबेला पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत थिए । फेरि कांग्रेसका नेताहरुले ऐन संशोधनको झमेलामा नपर्न दबाव दिए र ५ जेठ अगाडि नै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराए । १८ माघमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ४ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । तर सोमबारसम्म आइपुग्दा देउवाले जेठ ४ बाट पनि अगाडि बढेर बैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

निर्णयमा गठबन्धनका नेताहरु पनि सहमत देखिन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गराउने विषयमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बताउँछिन् ।

ऐन संशोधन प्रक्रियाका कारणले वैशाखमै चुनाव गर्ने निर्णय गर्नुको परेको उनले बताइन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन सच्याउन भन्दा त निर्वाचन समयमा गर्नु उचित देखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘विपक्षीले बाटोमा चुनाव माग गरेर हिँडिरहेका छन्, त्यसकारण पनि चार दिन भए पनि अघि सारिएको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?