प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको छ ।

जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि लामो समय इजलास बहिस्कार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्चमा फर्किएका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले अझैसम्म मुद्दा हेरेका छैनन् । जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

को हुन् चोलेन्द्र ?

नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणा प्रधानमन्त्री वीरशमसेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर समशेरका पनाति हुन् ।

जंगबहादुर राणा मरेपछि उनका भाइ रणोद्दीप सिंह केही समय श्री ३ महाराज प्रधानमन्त्री भए । तर, धीर समशेरका १७ भाइ छोराको धैर्य टुटेपछि उनीहरुले काका रणोद्दीपको हत्या गरी शासनसत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यसपछि जेठा वीर समशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराजा भए ।

उनै वीर शमसेरका छोरा इन्द्र समशेरका नाति हुन् चोलेन्द्र शमसेर जबरा । चोलेन्द्रका पिता युवराज शमसेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर, चोेलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । उनी सन् १९९६ देखि पुनरावेदन अदालत हुँदै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन् ।

काठमाडौंको सुकेधारा गणेशगौरी मार्गका स्थायी बासिन्दा राणाले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन् । उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन् ।

उनी ०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए । तर पछि, उनी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकै साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

उनले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डा लगायतका काण्डमा मुछिएपछि उनी विवादित बने ।

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै उनीसँग बेन्च सेयर गर्न मानेका थिएनन् भने कानून व्यवसायीहरुले उनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन जारी राखेका थिए ।