‘विघ्नबाधासँग जुध्दै प्रदेशको जग हाल्यौं, अहिले बदनाम बनाइँदैछ’

संघीयता कार्यान्वयन अरु मुलुकको तुलनामा हेर्दा नेपालको सन्तोषजनक हो । तर, आवश्यकताअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध जसरी समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, स्रोत र साधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो भने धीमा गतिमा भयो । आवश्यकताको हिसाबले, मैले चाहेको हिसाबले त संघीयताको कार्यान्वयन सुस्त हो तर समग्रमा हेर्दा नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

शून्यमा थियौं । आफ्नै भनेको कुनै संरचना थिएन । सुरुमा मन्त्रालय, त्यसका विभाग, शाखाको स्थापना गर्दा हामीले धेरै दुःख बेहोर्‍यौं । सुरुमा जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेज गरिए । हामीलाई हस्तान्तरण पनि भएन । डेढ वर्ष त हाम्रो यसरी नै बित्यो । कुनै संगठन, कुनै कार्यालय, कुनै स्रोत, साधन नभएको अवस्थामा धेरै नै कठिनाइ भोग्यौं ।

कर्मचारी नै नआउने, भएका कर्मचारीको पनि अनुभवै नहुँदा कानुन निर्माणमै पनि दुःख पायौं । ४०/५० जनामात्र कर्मचारीले शासन सञ्चालन गर्न, बजेट कार्यान्वयन गर्न सुरुका दिनमा निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।

अर्को, प्रदेशका कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले जसरी ढोका खोल्नुपर्थ्यो, त्यसरी सहज बनाइदिएन । स्रोत र साधनको हस्तान्तरण नै नहुँदा बजेट खर्च नै गर्न सकेनौं । २०७४/०७५ मा पछिल्लो पाँच महिनाको मात्र बजेट ल्याएका थियौं । १ अर्बको बजेटमा पनि कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक केही पनि खर्च गनै सकेनौं ।

सुरुको डेढ वर्ष कार्य कठिनाइको वर्ष बन्यो । तेस्रो वर्ष आशा र उत्साहको वर्ष थियो । त्यसपछि कोभिडको मार खेप्नुपर्‍यो । त्यही बेला हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गरिरहेका थियौं ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सधैंभरि संघीय सरकारसँग पौठेजोरी गर्ने, सिंगौरी खेल्ने काम गरें । प्रदेशलाई अधिकार देऊ भनेर चिच्याइरहनुपर्‍यो । प्रदेशलाई सीमित घेरामा नखुम्च्याउन भनेर औंला ठड्याइरहनुपर्‍यो । आफ्नै पार्टी नेतृत्वसँग पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने सवालमा जुधिरहें ।

प्रदेशको शासन व्यवस्था लयमा हिंडेन, कानुन बनाउने कुरामै पनि समस्या भयो भनेर गण्डकी प्रदेशले नै पहिलो पटक सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेला गरेको थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत राखेर भएन मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्नुपर्‍यो, महान्याधिवक्ता संघीय सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो भने मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । यसको अधिकार खुम्च्याइयो भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नै सामूहिक आवाज निकाल्ने कामको नेतृत्व गरेको हो ।

२०७५ भदौ २० गते गण्डकी प्रदेशले नै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्‍यो । सातै प्रदेशले कानुनी क्षेत्रमा, कर्मचारी, विकासका क्षेत्रमा, स्रोत, साधन र राजश्वको क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्याबारे हामीले नै बोल्यौं । प्रदेशहरुले भोगिरहेको समस्याहरु समावेश गरेर त्यतिबेला ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्‍यौं र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा पेश गरेर दबाब दियौं । संघीय सरकारले त्यसैका आधारमा २९ बुँदे सहमति ८४ वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारहरुसँग गर्‍यो ।

कर्मचारीको आपूर्ति, सरुवा-बढुवा, कानुन निर्माणको समय निर्धारण गरेरै कस्ता कानुन कहिलेसम्म बनाइसक्ने भनेर संघ सरकारसँग मिलेर निर्णय नै गर्‍यौं । जिल्लाका स्रोत र साधन तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न भन्यौं ।

जसका कारण जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहत आयो । जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालय, वनका कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्ने काम भयो । बजेट व्यवस्थापन र सर्शत अनुदानका कार्यक्रम थप गर्न सफल भयौं । लोकसेवा गठन गर्ने र कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक ढोका पनि त्यसपछि मात्र खुल्यो । संघ सरकारसँग भएको त्यो सहमति संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा कोशेढुंगा थियो ।

५०/६० जना कर्मचारीबाट प्रदेशले २२ सय कर्मचारी त्यसपछि नै त पाएको हो । अहिले २७/२८ सय कर्मचारी प्रदेशमा छन् । संघले कर्मचारी, स्रोत र साधन र अधिकार आफैंले अठ्याएर राख्यो भनेर पटक-पटक आवाज उठाइरहनुपर्‍यो । संघलाई २० हजार कर्मचारी भए पुग्छ, ४८ हजार कर्मचारी आफैंसँग किन थुपार्ने ? २०/२५ वटा भए पुग्नेमा ६०/७० विभाग किन चाहियो ? खारेज गर्नुपर्ने विभाग र अनावश्यक कर्मचारी, स्रोत, साधन, बजेट थुपारेर संघीयतालाई महंगो बनाउने काम संघ सरकारले नै गरेको छ । ७० प्रतिशत बजेट आफू राखेर प्रदेश र स्थानीयलाई पठाउने होइन, संघले ३० प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत पठाउनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी घोषणा गर्ने हामी अगुवा प्रदेश हौं । कानुन निर्माण र संरचना खडा गरेर प्रदेशका जनताको आशा जगाउने गरी गर्ने प्रदेश गण्डकी नै हो । संघीयताको जग बसाल्ने, प्रदेशको अधिकारलाई बिस्तार गर्ने र प्रदेशविना संघीय व्यवस्था बलियो हुँदैन भनेर काम गरेर देखाउने हामी हौं । तर, अहिले हामीले हालेको संघीयताको जग हल्लाउने र बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनले गति लिइरहेका बेला नेपाली राजनीतिमा विभिन्न घटना भए । नेकपा पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । नेकपा विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी पुरानै पार्टीका रुपमा फर्किए । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाएर देशैभरि गठबन्धनको सरकार बनाइयो ।

गठबन्धनको नयाँ सरकारले संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर भन्दा बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुर्‍याउने गतिविधि गरिरहेको छ । संघीयता विरोधी शक्तिलाई मसला प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा परेका समस्याहरुबारे अहिलेको सरकारले पहिचान नै गर्न सकेको छैन । काम गरे पो समस्या पहिचान हुन्छ, कामै भएको छैन । अहिलेको सरकार त भागबण्डा मिलाउन र नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने काममा, गाडी उपलब्ध गराउने काममा बढी लालायित छ ।

आवधिक योजना निर्माण गर्ने, हिजो बनेको योजनालाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुरामा, दीगो विकास लक्ष्य पछ्याउने कुरामा, १५ औं पञ्चवषर्ीय योजना र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पूरा गर्नेतिर यो सरकारको ध्यानै छैन । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनेतिर पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यो सरकारको ध्यान त गैरबजेटरी खर्च बढाउनेतिर छ । चालु खर्च बढाउनेतिर छ ।

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्नै सकेको छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक नै भएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापनतिर सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन । आन्तरिक राजश्व बढाउने, त्यसका निम्ति चाहिने आवश्यक संरचना बनाउने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले हेरेकै छैन ।

प्रदेशकै पहिचान हुने गरी बनाइएका आयोजनालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी ताल प्राधिकरण, गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी विज्ञान प्रतिष्ठान, गण्डकी प्राज्ञ प्रतिष्ठान प्रदेश पहिचानको यस्ता संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनेतिर सरकारको आँखा गएकै छैन । घरघरमा बिजुली पुर्‍याउने, गौरवका सडकहरु बनाउने, कृषिका कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउनेतिर सरकारले ध्यान नदिएर टुक्रे योजनामा बजेट खन्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगिरहेको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाउन पहल गर्नेतिर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई मतलबै छैन । आफ्नै प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक त राखेको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिन सक्थ्यो ? राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्ने मागै छैन । यस्तो सरकारले संघीयता नै बेवारिसे बनाउने डर भयो ।

गण्डकी प्रदेशको गठबन्धन सरकारले हामीले बनाएका योजनाहरु कटौती गरिरहेको छ । विकासका लक्ष्यहरुलाई टुहुरो बनाएको छ । गण्डकीमा गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउनकै लागि १२ मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ र दोष अघिल्लो सरकारलाई थुपारिएको छ । अध्ययन गरेर ११ वटा बनाउन सकिने भनेका थियौं तर मन्त्री त हामीले ७ जनामात्रै बनाएका हौं नि । संविधानले अधिकार दिएको भए पनि प्रदेशलाई पर्ने भारबारे सोच्नुपर्दैन ?

गण्डकीमात्रै होइन, प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती, लुम्बिनी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम यी सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् न मन्त्रालयको संख्या कसरी बढाइएको छ ? गठबन्धन टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने, अहिलेदेखि नै चुनाव केन्दि्रत बजेटको प्रयोग गर्ने गरेर संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनहरुलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । भागबण्डा गरेर प्रदेशलाई दोहन गरिरहेको छ ।

प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र मुख्यमन्त्रीलाई मेरो सुझाव के हो भने सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्‍यो । कानुन बनाउने, नीति, नियमावली बनाउनेतिर किन ध्यान नदिएको ? ऐनले माग गरेका संरचना निर्माण गर्ने, ऐन निर्माणका लागि संघ सरकारसँग समन्वय र खबरदारी नगरी अझै पनि संघीयता कार्यान्वयन जटिल छ ।

हामीले छोड्ने बेलामा जिल्लाका सबैजसो कार्यालयहरु खुलिसकेका थिए । प्रशासनिक कर्मचारी धेरै नराखिकन प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर काम भइरहेको थियो । हामीले जग हालिसकेका थियौं भने यो सरकारलाई रफ्तारमा काम गर्न केले छेक्छ ? कार्यालय, कर्मचारी राज्यका स्रोत साधनलाई गठबन्धनको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन बनाउनुभएन ।

अघिल्लो सरकारका योजना भन्दै जनताका योजनाहरु कटौती गर्ने काम भइरहेको छ । गैरबजेटरी खर्च गर्ने र कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने कुरामा गठबन्धन सरकार लिप्त देखिन्छ । आफूले दिशा निर्माण नगर्ने र अरुले देखाएको बाटो पनि हिंड्न नखोज्ने देखिएको छ अहिलेको सरकार ।

अहिले जनताले नेकपाको सरकारलाई खोजिरहेका छन् । जनताको काम गर्ने, सेवा गर्ने सरकार त त्यो पो रहेछ भनिरहेका छन् । सरकार छैन भनौं भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु छन्, सरकार छ भनौं भने कुनै पनि क्षेत्रमा यसको अनुभूति छैन ।

ठूलो विघ्नबाधा चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइरहेका थियौं । संघीयता विरोधी तत्वहरु सल्बलाइरहँदा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने र संघीय शासन प्रणाली आवश्यक छ है भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले झनै बढिरहेको छ ।

(पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)