सरकार मात्र फेरिएको हो, जनताको आकांक्षा उही हो

४ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा २ वटा सरकार बने । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पार्टी एकताको लक्ष्यसहित गठबन्धन गरेको एमाले–माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले फागुन ४ गते सपथ लिएका थिए । त्यही दिनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यस अवसरमा बुधबार गण्डकी सरकारले प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले करिब साढे ३ वर्ष गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरे । अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । पाँच वर्षको म्याण्डेड पाएको नेकपाको गण्डकी प्रदेश सरकार पार्टीभित्रको विवादमा रुमल्लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सत्तारुढ बनेको हो । गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई साथ दिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसंगै गठन भएको गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा आठ जना मन्त्री भए । अहिले गठबन्धनमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना, माओवादीका चार जना, जसपाका एक जना र स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी १२ जना मन्त्री छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि सुरुदेखि नै सुविधामुखी भएको, विकास खर्चभन्दा चालु खर्च बढाएको लगायत आरोप लाग्दै आएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु समयमै कार्यान्वयन हुन सकेन । केही त थालनी नै नभई गुरुङ सरकार ढल्यो । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न भने सफल रह्यो, गुरुङ सरकार ।

गुरुङ सरकारले लिएको २ वर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा पनि हम्मे पर्ने देखिएको छ । एक घर–एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख २ हजार १७० निजी धारा जडान भएको छ । यसबाट कुल जनसंख्याको ९३.६३ प्रतिशतमा खानेपानी पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विद्युतमा ८२.२ प्रतिशत परिवारको पहुँच थियो, जुन अहिले ९२.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारले गरेको पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र बनाउने र क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमै आउन सकेन । हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने जस्ता निर्णय धिमा गतिमा अगाडि बढेको छ ।

सुरुको वर्ष २ अर्ब ६० करोड ९९ लाख ३३ हजार संकलन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २१ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर देखिन्छ ।

अहिलेसम्म सरकारले ९ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख १४ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३० अर्बको बजेट ल्याएको छ । कमजोर आन्तरिक स्रोत, बर्सेनि बढिरहेको चालु खर्चले प्रदेश सरकार महंगो भएको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ५० वटा विधयक पारित भएको छ । अहिले ३१ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा २२ सय ९५ जना खटिएका छन् । तर, ४ वर्षको अनुभवले निराश नबनाएको मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन् ।

‘सीमित स्रोत, साधनका बीच पनि जनतासँग जोडिदै प्रदेशको औचित्य छ भन्ने वोध गराउने गरी संघीयताको अभ्यास भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति छोटो समयको अभ्यासलाई हेरेर निराश हुने, खराब भयो भन्ने बेला भएको छैन ।’

भगबण्डा मिलाउन मन्त्री थप्ने, ठूलो मात्रामा गाडी खरिद गर्ने, बजेटले कार्यकर्ता पोस्ने, रकमान्तर गर्ने लगायतको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री नेपाली पोखरेलसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रतिपक्ष भएर प्रश्न उठाउँदा र सत्ताको नेतृत्व गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?

गत जेठ २९ गते राजनीतिक घटनाक्रमले बिगतको सरकार विस्थापित भएर मेरो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । त्यो दिनले मलाई फरक जिम्मेवारीमा ल्याइदियो । हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारलाई सचेत गराउने, सरकारका कमी कमजोरीलाई अगाडि ल्याउने, जनताका आवाज सदनमा उठाउने भूमिकामा हामी थियौं । अहिले साधन स्रोत, प्रदेशको क्षमताले भ्याएसम्मको सेवा जनतालाई दिनुपर्ने दायित्व आयो ।

हिजो मैले जसरी बाहिरबाट सरकारलाई हेर्थें, अहिले सरकारमा आइसकेपछि धेरै फरक पाएँ । सरकारको बजेट कम भएकाले जनताको चाहना पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । हामी आएपछि यति हतारमा बजेट ल्याउनुपर्‍यो कि प्रदेशमा समानुपातिक रुपमा हेरर विकास बजेट मिलाउने समय पनि भएन । कुनै क्षेत्र छुटेको अवस्था छ । साँच्चै भन्ने हो भने हामीले बिगतको सरकारका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएका छौं ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय फुटाउँदा तपाईंले नै खबरदार भन्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धन मिलाउन १२ मन्त्रालय पुर्‍याउनुभयो, चालु खर्च बढेको बढ्यै छ, मन्त्री र सांसदका सुविधा पनि बढेका छन् । यसले संघीयता महंगो भयो भन्नेलाई बल पुर्‍याउँदैन ? 

विशिष्ट परिस्थितिले सिर्जना गर्ने अवस्था अर्कै हुने रहेछ । एकल सरकार चलिरहेको अवस्थामा एउटा तरीकाले जान मिल्छ । गठबन्धन सरकारको आफ्नै किसिमको समस्याहरु हुन्छन् । गठबन्धनका दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालयहरु थपिए । सबैलाई मिलाएर जानुको विकल्प थिएन ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा सिंहदरबारबाट मात्र सारा परिचालन हुँदाको अवस्था र ७ प्रदेश सञ्चालन हुने सन्दर्भमा फरक हुने भइहाल्यो । सरकार भएपछि संसद चाहियो, विभिन्न संरचनाहरु बनाउनुपर्‍यो । यी त पहिलो सर्त नै हुन् । एकदमै वैरभाव राखेर हेर्दा त खर्चिलै देखिन्छ, संघीय पद्धति । तर, अवस्था त्यस्तो छैन ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा संघसँग हाम्रा केही असहमति अझै छन् । ७० प्रतिशत बजेट आफू राखेर ३० प्रतिशत तल पठाउने परिपाटी नै गलत छ । र पनि यो ४ वर्षमा धेरै काम भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनिरहेका छन् । एक घर, एक धारा निर्माण जारी नै छ । उज्यालो प्रदेश अभियान चलेकै छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ । यो त सुरुवात हो ।

पहिलो पटक संसदमा बोल्दा तपाईंले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताउनुभएको थियो, नेकपा विवादले सत्ताको नेतृत्वमा ल्याइपुर्‍यायो । गठबन्धन मिलाउन चाहिँ निकै नै सकसै पर्‍यो हगि ?

गठबन्धन बन्नुअगाडि अघिल्लो सरकारले बजेटको तयारी गरेको थियो । हामीले हतारमा आफ्नो बजेट ल्यायौं । त्यसका कारण पनि केही जटिलताहरु देखिए । गठबन्धन हो, कहिलेकाहीँ समझदारीहरुमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, धेरै समस्या छैन ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएका असमझदारी मिल्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोक्यो भन्ने जस्ता कुरामा नियमावली, कानुनी प्रावधान अनुसार गर्दा केही समय लागेको मात्र हो ।

पहिलो महिना बधाई र सम्मान थाप्दैमा बिताउनुभयो । लगत्तै पार्टी महाधिवेशनमा लाग्नुभयो, काममा ध्यानै दिनुभएन, जसले गर्दा सरकारले लय समात्न सकेन भन्ने अरोप छ नि ?

जुन परिस्थितिमा, जसरी म सरकारमा आएँ, त्यसले पार्टीभित्र उत्साह बढायो । ११ वटै जिल्लाबाट साथीहरु आउनुभयो । त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पारेको भने होइन ।

त्यसलगत्तै पार्टीको अधिवेशन भयो । म आफैं पनि अधिवेशनमा लाग्नु परेको सत्य हो । अधिवेशनकै कारण मन्त्रालयका अबण्डा बजेट समयमै खर्च गर्न नसकेको कुरा पनि असत्य होइन । त्यस्ता केही प्रभाव परे । देश नै सञ्चालन गर्ने ठूला पार्टीको अधिवेशन यसरी लाग्नु स्वभाविकै हो ।

हाम्रो यथार्थ के छ भने, जनताका आकांक्षा यतिधेरै छन् कि मसँग आएका निवेदनमात्रै हेर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटले पनि नभ्याउने छ । स्रोत, साधन भने उही हो ।

तपाईंहरु प्रतिपक्षमा बस्दा संसद नै अवरुद्ध गरेको एउटा विषय थियो– पोके बजेट । तर, अबण्डा बजेट समयमै खर्च गर्नसमेत सक्नुभएन नि !

मन्त्रालयहरुमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ, सुरुमै शीर्षक मिलाएर पठाउँदा उपयुक्त हुने हो । तर, हामीसँग के बाध्यता भयो भने समय नै भएन । सरकार गठन भएको २ दिनमै बजेट ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसैकारण अबण्डा बजेट पठाउनुपर्‍यो । त्यसलाई खर्च गर्ने प्रक्रियामा लगेका छौं ।

कुनै शीर्षकमा पैसा पठायौं, त्यो खर्च भएको छैन र अर्को शीर्षकमा ल्याउँदा खर्च हुन्छ भने रकमान्तर गरेर ल्याउँदा नराम्रो भन्नु भएन । यस्तो नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला तर सरकारका बाध्यता हुँदा रहेछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका योजनाहरु हेर्दा २/४ लाख रुपैयाँका पनि देखिए । साह्रै साना टुक्रे योजनामा बजेट हालिएको छ । पालिकाको वडाले गर्न सक्ने काम मन्त्रालयले नै किन गर्नुपरेको ?

स्थानीय तहले नदेखेका, संघले पनि सम्बोधन नगरेका योजनामा हामीले बजेट हालेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा कतिसम्मको योजना कुन सरकारले गर्ने भन्ने वर्गीकरण नगरिदिएका कारण पनि यो समस्या भएको हो । योजना वर्गीकरण नहुँदासम्म त आ–आफ्नो अस्तित्व सबैले देखाउनुपर्‍यो ।

सबै कुराको जग अघिल्लो सरकारले बसालेको थियो, गठबन्धन सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने काम गर्न सकेन भन्ने पूर्व मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ, के भन्नहुन्छ ?

विपक्षीले प्रशंसा गर्ने त कुरै भएन । तर, हिजो जुन संयन्त्र थियो, आज पनि त्यही हो । केही थपिएको छैन । हिजोको सरकारसंग जो–जो, जे–जे थिए, त्यसैले काम चलाइएको छ । विपक्षीको भनाइ सुनेर पनि गति बढाउने हो । संघीयतालाई बद्नाम गराउने काम चाहिँ गरिएको छैन ।

हाम्रो संघीय पद्धतिमा अहिले पनि स्रोत माथि नै रहेछ, अधिकार संघमै छन् । ससर्त, समानीकरण, विशेष जुन सुकै भए पनि अनुदान दिनुहोस् भन्नलाई काठमाडौं गएर फर्किएका छौं । बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर अहिले नै अझै भन्ने बेला भएको छैन ।
कतिपय हाम्रा विकास योजना वनका कारणले रोकिएका छन् । त्यसका लागि सहजीकरण गरिदेऊ भन्न पनि काठमाडौं जानुपर्ने रहेछ । त्रिवेणी–दुम्किबास सडकको कामै रोकिएको छ ।

तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा तपाईंले महसुस गरेका समस्या के–के छन् ?

पहिलो कुरा त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजश्व तथा बजेट बाँडफाँट नै असमान छ । ठूलो भाग संघ सरकारले राखेर थोरै तल पठाउने परिपाटीले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ । संघीयताको मेरुदण्ड नै प्रदेश सरकार हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । ७० प्रतिशत तल पठाउनुपर्‍यो ।

वित्तीय संघीयता बलियो नभई नेपालको नयाँ व्यवस्था मजबुत हुँदैन । प्रदेशका सचिवहरु प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्‍यो, सरुवा–बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्‍यो । प्रहरी ऐन बनाएर पनि संघका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । प्रहरी प्रदेश मातहतमा नआइ सरकार, सरकारजस्तो रहँदैन ।

अधिकार जति केन्द्रमै राखेर संघीयताले पूर्णता पाउँदैन । समस्या कहाँनेर हो भन्दा ४ वर्षसम्म पनि यही अवस्था रह्यो । अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले पनि यिनै आवाज उठाउँनुभयो, तर केन्द्रले सुनेन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले त प्रदेश संघकै युनिट हो सम्म भन्न भ्याउनुभयो ।

अहिले अर्को सरकार आए पनि समस्या त्यही छ । केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीयलाई बलियो बनाउनेबारे वोध नगरी हुन्न । संघीयताको मरुदण्ड नै प्रदेश सरकार हो भन्ने भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । आफ्नै राजश्व आम्दानी स्रोत बनाउन सक्छौं तब न संघीयता बलियो हुने हो । तर, प्रदेशको राजश्व संकलनको स्रोत साँगुरो छ ।

तपाईंहरु सरकारमा आएपछि जनताको जीवनसँग जोडिएका यी काम चाहिँ नयाँ गर्‍यौं है भन्ने के छन् ?

अघिल्लो सरकारकै योजना, लक्ष्यको जगमा यो सरकार उभिएको छ । हामीले जनताको जीवन रक्षासँग सम्बन्धित केही नवीन र फरक कार्यक्रम पनि थालेका छौं । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई ५ हजार रुपैयाँ दियौं ।

बालबच्चा १८ वर्ष नपुग्दासम्म पढने खर्च उपलब्ध गराएका छौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचारको खर्च प्रदेशले बेहोर्ने छ । गण्डकी प्रदेशभरि रगत निशुल्क बनाएका छौं । मिर्गौला पीडितका लागि केही नयाँ काम गर्न खोजिरहेका छौं ।