दुई तिहाइ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था जानै सकस

१२ मंसिर, काठमाडौं ।  सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि दुई तिहाइ नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन जान सकस परिरहेको छ ।

राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जानकारी दिँदै नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले दुई तिहाइ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन जानै सकस परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

डा. पौडेलका अनुसार बिरामीलाई एक्लै जान अप्ठ्यारो, स्वास्थ्य संस्था लामो दूरीमा र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् ।

तथ्यांकका अनुसार आर्थिक अवस्थाका कारणले ३५ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनाले ३७ प्रतिशत र अप्ठ्यारो भएका कारणले ५५ प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् ।

‘सबै स्वास्थ्य संस्थाले ४१ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेका देखिँदैन । यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको ठूलो चुनौती हो,’ डा. पौडेलले भने ।

२०७७ सालमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८६ वटा आधारभूत अस्पतालको निमार्णको काम सकिएको छ । केही दिन अगाडी मात्रै ७८ वटा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिएको छ ।

‘हस्तान्तरण भएका स्वास्थ्य संस्थामा एकदमै राम्रो बनेका छन् । आधारभूत अस्पताललाई स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने बलियो सूचक मानिएको छ । आशा गरौं, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएसँगै स्वास्थ्यमा परिवर्तन देख्न सकिला,’ डा. पौडेलले भने ।

हस्तान्तरण भएका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशक्ति पठाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

तर पाँच वर्षबितिसक्दा पनि ४२६ वटा अस्पताल निमार्णाधिन र १४७ वटा अस्पताल अलपत्र अवस्थामा छन् ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३०६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ ।

अलपत्र रहेका अधिंकाश अस्पतालमा लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको देखिन्छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गर्दा मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा अस्पताल बनाउने तयारी अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, बिना जग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम नै हचुवामा भयो । जसले गर्दा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो ।’यही गतिमा काम हुने हो भने अस्पताल भवनहरू बन्न नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।