माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई थप २ वर्ष दिइने

५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई थप दुई वर्षको समय दिने भएको छ । उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए)का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन लागिएको हो ।

गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिससहितको प्रतवेदन अब बोर्ड बैठकले पास गरेपछि जीएमआरले थप दुई वर्षभित्र आयोजना बनाउन लगानी जुटाइसक्नुपर्ने छ ।

समितिले अध्ययनका क्रममा जीएमआरसँग लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण र आधार पेश गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार जीएमआरले बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेन्ट (आशयपत्र) जारी गरिसकेकाले अब केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेको थियो । जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग छलफल अघि बढिसकेको दाबी गरेको थियो ।

कम्पनीको दाबीको आधिकारिताका बंगलादेश र भारत सरकारबाट प्रमाणित गरेपछि समितिले बंगलादेशसँगको पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए) ल्याउन ६ महिना समय दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिले पीएसए गरेपछि आयोजनाको लागि लगानीको स्रोत जुटाउन थप १८ महिना समय दिन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा कम्पाीसँगको सम्झौता तोड्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन भएको थियो । तर, ०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने/नदिनेबारे बोर्डबाट निर्णय नै नहुँदा तत्कालै सम्झौता तोड्न नसकिने अवस्था बनेको पाइएको छ ।

‘बोर्डबाट म्याद थपको निर्णय नगरेपनि वन लगायतका निकाय विभिन्न प्रक्रियामा कम्पनीसँग औपचारिक सम्वादमा रहेछन्, हामीले सम्झौता तोड्दा सरकारसँग सम्वादमा रहेर काम गर्दागर्दै अन्यायपूर्वक करार भंग भएको ठहरिने स्थिति रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘यस्तो मुद्दा ब्रिटिस कानुनअनुसार सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा पुग्यो भने ५ अर्ब रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जोखिम देखियो ।’

यसअघिको सरकारले देखाएको दोहोरो रबैयाका कारण सम्झौताको अवधि केही थपेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइपरेको ती सदस्यको दाबी छ । यदि अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता ताडेर जाने हो भने आयोजना थप विवादमा परेर लामो समयसम्म मुद्दा मामिला चल्न सक्ने भएकाले थप समय दिन लागिएको उनको तर्क छ ।

‘९ सय मेगावाटको आयोजना तुरुन्तै बनाउन पनि हामीलाई स्रोतको अभाव पनि छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले लगानी ल्याउने दाबी गरिरहेकाले २ वर्ष समय दिँदा नै लाभ हुने देखिएपछि त्यसैअनुसार प्रतिवेदन बनाएका छौं ।’

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिँदै आएको छ ।

०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।

आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्ने छ । २०७ मिटर चौडाइको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।