‘विकास र वातावरण संयोजन गर्ने मोडल चाहिन्छ’

५०-६० वर्षयता विकास नै वातावरणको एउटा अन्योन्याश्रति अंग बनेर नयाँ अवधारणामा आएको छ । त्यतिबेला भौतिक तथा आर्थिक विकास एकांगी तहको थियो । त्यसले सामाजिक, वातावरणीय पक्षमा पार्ने प्रभाव हेर्दै हेर्दैनथ्यो ।

सामाजिक विकासको परिमाण पनि केही समयपछि नै घाँडो हुने अवस्था थियो । तर, अहिले दिगो विकासको अवधारणा आएको छ, झट्ट हेर्दा यो वातावरणीय कोण मात्रै हो कि भन्ने देखिन्छ । तर त्यो हैन, यो २१औं शताब्दीको विकासको नवीनतम सोच र अवधारणा हो ।

त्यसले हाम्रो पारम्परिक हिसाबको भौतिक, सामाजिक पर्यावरणीय पक्षमा एउटा नवीनतम फेरबदल खोज्छ । त्यो फेरबदलको आधार भने विश्वव्यापी रूपमा आएका परिवर्तन र स्थानीय सन्दर्भ हुनुपर्छ । स्थानीय रूपमा पनि सामाजिक र पर्यावरणीय पक्षले विकासमा समायोजन खोज्छ । नेपालमा वातावरण र विकासको सन्तुलनको अवस्था के छ भन्यो भने हामी दुई वटा मूलभूत पक्षमा असफल भएका छौं ।

पहिलो, विकासको नयाँ अवधारणा अनुसार भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासको नयाँ आलोकलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा नै हामी चुकेका छौं । त्यसको फ्रेमवर्क बनाउने विषयमा नै हामी पछि पर्‍यौं । विकासको मोडलबाटै विकास र वातावरणलाई समायोजन गर्ने पक्षमा हामी कमजोर भयौं । त्यसमा हाम्रो मौलिक खाका नै भएन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका विभिन्न पक्षबारे हामी ठूलै बहस र छलफल गर्छौं । ती राम्रा कुरा हुन् । तर, त्यसलाई हाम्रो सन्दर्भमा ढाल्ने, कार्यान्वयन योग्य बनाउने मामिलामा हामी चुक्यौं । विश्वव्यापी अवधारणालाई प्रतिलिपि उतारे जसरी यहाँ लागु गर्न कठिन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका लक्ष्य त सन्दर्भ मात्रै हुन् ।

धेरै देशले त्यही राष्ट्रसंघका ‘गोल’हरूलाई मार्गदर्शन मानेर आफ्नो विशिष्ट ‘गोल’ पनि बनाएका छन् । हाम्रोमा पनि प्रयास त भएको छ, तर स्थानीय परिवेश झल्किने अवस्था कम छ ।

त्यसैले नयाँ विकासको अवधारणामा वातावरणीय पक्षको फ्रेमवर्कलाई व्यावहारिक हिसाबले परिभाषित गर्न हामीले सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा हाम्रो विकासेको शैली उही पुरानो र पारम्परिक छ । कतिपय सन्दर्भमा त्योभन्दा पनि पछाडि देखिन्छ । अहिले पहाडमा डोजरले जथाभावी सडक खोल्ने प्रवृत्ति हेर्दा त हाम्रो भएकै पारम्परिक विकास शैलीभन्दा पनि हामी पछाडि पुगेको भान हुन्छ ।

दोस्रो, हामी असफल भएको पक्ष भनेको नेपालको वातावरणीय बहस र चर्चा संसारभरिको सोच र नीतिबाट गाइडेड भएर अभियानमा रूपमा आयो । हाम्रो विकासको खाकालाई परिभाषित गर्ने गरी नभएर एउटा अभियानका रूपमा आउँदा त्यसले यहाँ समस्या थपिदियो ।

विकास र वातावरणको संयोजन, अन्तरसम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्ने, त्यसलाई परिभाषित गर्ने र कार्यान्वयनको बाटो देखाउनेहरूको भन्दा वातावरणलाई नै पेशा व्यवसाय बनाउनेहरूको स्वर ठूलो सुनियो । कतिपय त निकै खराब अभ्यास पनि भए ।

राम्रोसँग ईआईए अध्ययन हुन्थ्यो र त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने विकासका काम भइरहेका ठाउँमा आएर वन्यजन्तुहरू मर्नु पर्दैनथ्यो । पहिले नै यस्ता वातावरणीय तथा पर्यावरणीय जोखिम अनुमान गरेर, अध्ययन भएर काम गरिन्थ्यो

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भनेको त विकासलाई वातावरणसँग कसरी जोड्ने भन्ने महत्वपूर्ण औजार हो । यहाँ एउटा आयोजनाको ईआईए अर्कोमा ‘कपी-पेस्ट’ गरिन्छ । ४० वर्षअघि नेपालमा ईआईए प्रणाली नै थिएन । म आफैं पनि यसको प्रणाली बनाउने सरकारी टोलीमा संलग्न भएर काम गरेको थिएँ । सन् १९९० सम्म त नेपालको आयोजनामा ईआईए हुँदैनथ्यो, ईआईए नभए पनि धेरै ठूला आयोजना बनेका छन् ।

तर, ती पूर्वाधार र ईआईए प्रणाली सुरु भएपछिका पूर्वाधारहरूबीच वातावरणीय दृष्टिले त फरक देखिनुपर्ने हो नि ! अहिलेका आयोजना दिगो हुनुपर्ने, वातावरणमैत्री हुुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेन । हामीले वातावरणीय कोणबाट गरेका प्रयास कर्मकाण्डी र शृङ्गारिक भए । त्यसले व्यावहारिक रूपमा पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन सकेन, उल्टै अभियानले गर्दा हाम्रो भौतिक विकास पनि बोझिलो भयो ।

अहिले सरकारी आयोजनाको ईआईए क्लियरेन्स गर्न ३-४ वर्ष लाग्छ । ईआईए क्लियर भएपछि रूख काट्न नै एक वर्ष ढिला भयो भन्ने छ । यसले गर्दा वातावरण विकास आयोजनाका लागि बोझ बनिदियो । विकासलाई दिगो र वातावरणमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री बनाउने अवधारणा अनुसार सुरु भएको यो अभ्यासले नै विकासका कामलाई अल्झाइरहेको छ ।

हामीले दिगो विकास र वातावरणलाई हाम्रो परिवेश हेरेर मौलिक मोडलमा अघि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था नै गर्न नसकेको अवस्थामा भएका ईआईएलगायतका वातावरणीय अध्ययन पनि कर्मकाण्डी भए । यसले सारभूत रूपमा विकासलाई झन् बोझिलो, महँगो, ढिलासुस्तीतर्फ धकेल्ने र विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व ल्याउने अवस्था बनाइदिएको छ ।

वातावरणको दुई तहका मुद्दा हुन्छन्, एउटा विश्वव्यापी (ग्लोबल) र अर्को स्थानीय (लोकल) । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दाताहरू वनजंगल तथा जैविक विविधता संरक्षण, वृक्षरोपणमा चासो दिन्छन् । किनभने हामीले यहाँ जंगल जोगाउँदा हामीलाई त फाइदा हुन्छ नै, कार्वन उत्सर्जनमा सहयोग पुग्ने भएकाले संसारकै लागि फाइदा हुन्छ ।

यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने मामिलासँग गाँसिएकाले यस्ता विषय वातावरणका विश्वव्यापी मुद्दा हुन् । विश्वव्यापी र वातावरणीय मुद्दामा विकसित र विकासशील देशका चासो, प्राथमिकता र अर्थ-राजनीति फरक छन् । त्यो बुझेर हामीले नीति बनाएको अवस्था अहिले छैन ।

तर, नेपालको वागमती फोहोर भएकोमा विदेशीहरूलाई खासै चासो हुँदैन, किनभने यो स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दा हो । एउटा अमेरिकनलाई काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्दा खास फरक पर्दैन, तर हामीले जंगल जोगाइदिंदा उसलाई पनि लाभ छ ।

यो पक्षलाई बुझेर हामीले हाम्रा वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो । हामीसँग ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल छ, तर १० वटा रूख काट्न पर्‍यो भने झञ्झटिलो प्रक्रिया छ । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा तिनै विश्वव्यापी वातावरणीय मुद्दा बोक्ने संस्थाहरूले सुझाव दिएका आधारमा नै हामीले यहाँ कानुन नीति र पद्धति बनाएका छौं ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सरकारमा आएपछि विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती हटाउन ईआईएको प्रक्रियामा सरलीकरण गरेका थिए । त्यसपछि भारतमा विकासको काम केही सहज त भयो तर त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विरोध मात्रै भएन, फिर्ता लिन दबाव पनि आयो । तर, सरकार पछि नहटी काम गर्‍यो ।

हामीले पनि विकास र वातावरणबीच नेपालकै परिवेश सुहाउँदो सन्तुलन खोजेर सुधार गर्न लाग्यौं भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव आउँछ । गत वर्ष विश्व वातावरण दिवसका दिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता र संस्थाहरूको विज्ञप्ति नै आएको थियो । एउटा त जे-जति हामीले गर्न सक्थ्यौं, त्यसमा हामी चुकेका छौं । तर, हाम्रो स्थानीय सन्दर्भमा लैजाने गरी नीतिगत सुधार गर्न खोज्यौं भने पनि यसमा दबाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसैले यी विषय महत्वपूर्ण र जटिल छन्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ-राजनीति पनि छ । त्यसैले विकास र वातावरण बीचमा बुद्धिमत्तापूर्ण सन्तुलन खोज्ने कुरा निकै संवेदनशील छ । विकास र वातावरणलाई समायोजनलाई गरेर वातावरणीय पक्षको लगानीले विकासलाई नै दिगो बनाउने उदाहरण र असल अभ्यासहरू विश्वका धेरै देशमा छन् ।
विगततर्फ हेर्दा देश विकासशील हुँदा वातावरण भन्दा विकासतर्फ नै बढी चासो, चिन्ता र लगानी गरिन्छ । एउटा तहमा विकास पुगेपछि त्यो समाजले फेरि वातावरणको चिन्ता गर्न थाल्छ ।

१०-१२ वर्षअघिससम्म बेइजिङ सबैभन्दा धेरै प्रदूषित सहरको सूचीमा आउँथ्यो । तर, आर्थिक क्षमता हासिल गरेपछि चीन वातावरणप्रति निकै संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले उसले सोलार बिजुली र विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कदमहरू चालिरहेको छ ।

जापानमा पनि १९६० को दशकमा धेरै वातावरणीय दुर्घटना भएका थिए । औद्योगिक प्रदूषणका कारण धेरै मान्छेले मृत्युवरण गर्नुपरेपछि जापान पनि जंगल संरक्षणसहित पर्यावरणीय संरक्षणमा लाग्यो । त्यसको परिणाम सहरकै बीचभागबाट बगेका नदीमा पानी पिउन मिल्ने खालकै देखिन्छन् ।

भुटान पनि वातावरणको मामिलामा निकै संवेदनशील छ । वन जंगल जोगाउने, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका मामिलामा उसको अग्रसरता राम्रो छ । अरू सवारीले बढाएको वातावरणीय असरलाई नै ध्यानमा राखेर भारत लगायतका देशले पछिल्लो समयमा दिल्लीलगायतका ठूला सहरमा मेट्रो रेल चलाएका छन् । हरित नगर, ढल तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा धेरै देशले राम्रो गरेको देखिन्छ ।

वातावरण जोगाउने भनेको विलासी र आदर्श कुरा हैन, आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउँदै त्यसको प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अमेरिकाभन्दा युरोप वातावरणप्रति बढी संवेदनशील भएको पाइन्छ । विभिन्न देशका आ-आफ्ना असल अभ्यास छन् ।

हामी विदेशबाट प्रेरणा लिन सक्छौं । तर, हाम्रो सन्दर्भमा के गर्ने भनेर हामीले हाम्रै परिवेश अनुसार तय गर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरणमैत्री विकासले ल्याउने अवसर के-के हुन्, त्यसलाई पहिचान गरेर हाम्रो विकासको मोडल त्यता निर्देशित गर्नुपर्छ ।

(पूर्वाधारविद् आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)