+
+
संसदमा एमसीसी :

कांग्रेसले पक्षमा टेबल ठोकिरहँदा कम्युनिस्ट तितरबितर

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ फागुन ८ गते २१:२७

८ फागुन, काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेका अनेकन् आक्षेपमध्ये एक हो, सरकारले संसदमा अनुमोदन गर्न ल्याएको एमसीसी परियोजना अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएनन् ।

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्नाको भित्री कारण यो पनि हो भन्छन् । उनै महरा आइतबार संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदै गर्दा छटपटीमा थिए ।

संभवतः यही छटपटीले हुनुपर्छ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव पढ्न सुरु गर्नेवित्तिकै जुरुक्क उठे । उनी बैठक कक्षबाटै बाहिरिन खोजेका थिए । तर उनलाई नजिकै रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोके ।

बहुप्रतीक्षित एमसीसी संसदमा टेबल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा हलभित्रको दृश्य अघिल्ला बैठकहरुभन्दा फरक थियो । प्रतिनिधिसभामा होहल्ला त थियो नै, होहल्ला दलहरुका आआफ्नै स्वार्थ र तौरतरिकाका थिए । माहौल प्रतिनिधिसभा बाहिर पनि तातेकै थियो ।

यही गर्मागर्मीका बीचमा करिब २ बजे प्रतिनिधिसभाको पोडियममा उभिएर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरे । त्यसबेला कांग्रेसका सांसद मात्रै शान्त थिए, अरु दलका सांसदको कल्याङमल्याङ धेरै थियो ।

पार्टीमा एउटा निर्णय गरेर शीर्ष नेताहरुको बैठकमा अर्कै निर्णय गर्ने आफ्ना अध्यक्षहरुलाई प्रश्नसमेत सोध्न नपाएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमा विरोधाभास देखिन्थ्यो भने नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेका भीम रावलले विरोधमै नारा लगाए ।

यो प्रक्रियामै सहभागी नभएको एमालेको एजेण्डा भने अलग्गै थियो । एमालेले १६६ दिनदेखि (२३ भदौ २०७८देखि) संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले विगतमा झैं उही नारा दोहोर्‍यायो, ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, हाम्रो विरोध जारी छ, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसी चाहिंदैन, यो सम्झौता खारेज गर भनेर मुठ्ठी कसिरहेका थिए । तर खनाल एक्लिए, खनालले राष्ट्रवादी नारा लगाइरहँदा उनको छेउमा रहेका पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले मोबाइल चलाएर बसे ।

संसदमा एमसीसी टेबल भइरहँदा मधेश केन्द्रित दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदहरु भने चुपचाप रहे ।

सत्तापक्षको बेन्चको लहरको बीचतिर नेता गिरिराजमणि पोखरेल उभिएर विरोध गरे । उनीसँगै रहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद देव गुरुङ भने एमसीसी टेबल भइरहँदा कुर्सीबाट उठ्दै उठेनन् ।

गुरुङ माओवादी केन्द्रमा एमसीसीका चर्का विरोधी मानिन्छन् । एमसीसी लागू भए अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति गुरुङ नै हुन् ।

पोडियमबाट सञ्चारमन्त्री कार्कीले ‘अनुमोदनका लागि एमसीसी पेश गरेको छु’ भन्दा कांग्रेसका सांसदहरुले दुवै हातले टेबुल ठोके । ती सांसदहरुका अनुसार उनीहरु चाहन्थे, समर्थनमा टेबल ठोकेको आवाज नाराबाजी भन्दा चर्काे गरी सुनियोस् ।

संसदको अबको प्रक्रिया र अंकगणित

जे जसरी भए पनि प्रतिनिधिसभाको बिजनेस भएको छ एमसीसी । अब संसदले टुंगो लगाउने आफ्नै प्रक्रिया छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार कुनै पनि बिजनेस संसदमा पेश भएपछि त्यसमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले भाग लिन्छन् । यही व्यवस्था र अभ्यास अनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी १२ गतेको बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि सन्धि सम्झौताको हकमा आरक्षणको व्यवस्था भए आफ्नो मत राख्न १२० घण्टा समय दिइन्छ । तर, एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार, ‘सम्झौता अनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्यो । त्यो जनशक्ति भर्नाका सन्दर्भमा देशपिच्छेका फरक फरक व्यवस्था हुन्छन् । त्यस अनुसार के गर्ने ? भन्ने हुन्छ । तर, एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नै छैन । त्यसकारण यहाँ १२० घण्टाको प्रावधान लागू हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२२ को (च) मा ‘बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण राख्नुपर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षणको प्रस्ताव’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो आरक्षणउपर संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२४ मा छ ।

‘…सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीमा छ । त्यस्तो संशोधनलाई संसदले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार अब केही चरणको छलफलमै एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुनेतिर जान सक्छ ।

एउटा चरण– एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल र मन्त्रीको जवाफ । यसका लागि कति दिन लाग्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । किनभने सबै दलका सांसदहरुले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको शब्दमा ‘एमसीसी संसदको सम्पत्ति भयो, अब बल सांसदहरुको कोर्टमा गएको छ ।’

अर्थात् सांसदहरुले छलफलमा कस्तो धारणा बनाउँछन् ? त्यसले समाजमा कस्तो सन्देश पैदा गर्छ ? सांसदहरु एमसीसीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने विषयलाई संसदमा हुने छलफलले पनि ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछिन् माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा । ‘हामी एमसीसी रोक्नै लागेका हौं । टेबल भयो अब पास हुन नदिने भन्ने हो । यसका लागि त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्नेछ’ उनले भनेकी छन् ।

सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । मन्त्रीले दिएको जवाफप्रति चित्त नबुझे पूरक प्रश्न गर्न सांसदहरुले पाउँछन् । र पूरक प्रश्नको पनि मन्त्रीले जवाफ दिएपछि पहिलो चरणको छलफल सकिन्छ ।

अर्को चरण – विस्तृत छलफल । यो चरणमा सत्तारुढ दलका बीचमा कुरा मिल्ने देखिएको छैन । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोडबल छ । तर, कांग्रेस दफावार छलफल संसदमै गर्ने पक्षमा छ ।

एमसीसी टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको ब्रिफिङ सुनेका नेताहरूका अनुसार आगामी १२ गते एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक  छलफल सुरु हुनेछ । सैद्धान्तिक छलफलपछि संसदमै सम्झौताको दफा दफामाथि छलफल (विस्तृत छलफल) सुरु हुन्छ । यसले केही दिन संसदको समय लिन्छ र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस हुन्छ ।

विस्तृत छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको खण्डमा केही समय लिन सक्छ । तर, संसदमै छलफल भएको खण्डमा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले बोल्ने नै हुन्छन् । केही दिन वा घण्टा दफावार छलफल गरेर निर्णयार्थ पेश गर्नतिर जान सक्छ ।

विस्तृत छलफल भए पनि सांसदहरुले विधेयकहरुमा जस्तो संशोधन हाल्न पाउँदैनन् । ‘राजनीतिक दलहरु मिलेको खण्डमा सरकारले यी यी बुँदाहरुमा हाम्रो फरक धारणा छ भनेर रिजर्भेसन राख्न सक्छ र त्यसमाथि संसदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’, संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार एमसीसीमा रहेका कुनै पनि विषयमा ‘रिजर्भेसन’ रह्यो र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पास गर्‍यो भने त्यसलाई एमसीसीकै मूल अंगमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमसीसीमा अमेरिकाले कुनै संशोधन मान्य नहुने बताइसकेको छ । यसकारण ‘ रिजर्भेसन’ राख्न र त्यसलाई पारित गर्न अप्ठ्यारो छ ।

विस्तृत छलफल पछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पास वा फेल भनेर निर्णय लिंदा ध्वनि मतका आधारमा गर्ने कि मतदान प्रक्रियाबाट भन्ने विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन । र सम्झौता पहिलो पटक संसदमा पेश भएकाले यसलाई कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले दलहरुको सहमतिकै आधारमा निर्णय हुने बताउँछन् संसद सचिवालयका अधिकारीहरु ।

उनीहरुका अनुसार दलीय सहमति भयो भने एमसीसीमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सिधै निर्णय प्रक्रियामा जाने पनि हुन सक्छ । सांसदहरूले एमसीसीबारे विस्तृत छलफल गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु कुन मोडलमा एमसीसीबारे छलफल गर्ने भन्ने तय गर्न बाँकी रहेकाले यो विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएर तय हुने जवाफ दिन्छन् ।

‘दलहरुका बीचमा सहमति भयो वा यो एजेण्डा बन्दा १२ गते एकैदिन सैद्धान्तिक छलफल र विस्तृत छलफल सकाएर निर्णयार्थ जान पनि सक्छ’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

तर, निर्णय गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दलहरुका बीचमा कुरा मिल्न बाँकी छ । ध्वनिमतका आधारमा निर्णय लिंदा उपस्थितिको बहुमत सदस्य भए पुग्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीका अनुसार एक चौथाइ अर्थात् हाल बहाल रहेको २७१ को एक चौथाइ ६९ सांसद उपस्थित भए बैठक बस्न सक्छ । र यसैको बहुमत ३५ सांसद पक्षमा उभिंदा एमसीसी पास हुन सक्छ ।

तर, यति सहजै एमसीसी पास गर्न नदिने पक्षमा छन् सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु । यी दुवै दल मतदानका आधारमा एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

मतदानमा गएको खण्डमा कुन सांसदले कता भोट हाले भन्नेले आगामी चुनावमा अर्थ राख्ने भएकाले एमसीसीको विपक्षमा रहेका सांसदहरु अनिवार्य उपस्थित हुँदा पक्षमा भएकाहरु बहुमतका लागि उपस्थित हुनै पर्ने हुन्छ । यस्तोमा २७१ कै बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

यो बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको निर्णयले ठूलो अर्थ राख्छ । किनभने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेसँग ९८ जना सांसद छन् । एमालेले हालसम्म एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छैन ।

एमसीसीको पक्षमा खुलेर लागेको नेपाली कांग्रेससँग ६३ जना सांसद छन् । कांग्रेसका दुई जना सांसद निलम्बनमा रहेकाले कांग्रेसका ६१ जना सांसदले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । साथै एमसीसीको पक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग १३ जना सांसद छन् ।

एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताउँदै आएको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ र नेकपा एकीकृत समाजवादी (जसपा) सँग २३ सांसद छन् । एमसीसीको पक्षमा विपक्षमा विभाजित भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपासँग २१ जना सांसद छन् ।

एमसीसीको विपक्षमा रहेको राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपासँग पनि १/१ जना सांसद छन् ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?