मुलुक जोड्ने सूत्रको खोजी

सन् २०१९ मा आधुनिक समयका प्रभावशाली लेखक एवं युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक ज्यारेड डाइमन्डको पछिल्लो पुस्तक ‘अपहिभलः हाउ नेशन्स् कोप विथ क्राइसिस् एण्ड चेन्ज’ प्रकाशित भयो । उनले पुस्तकमार्फत विश्व इतिहासको सिंहावलोकन गर्दै विभिन्न देशले आन्तरिक तथा बाहृय संकटलाई विकास, समृद्धि र परिवर्तनको मार्गमा समाहित गर्न के-कस्ता रणनीति अख्तियार गरे ? भन्ने विषयको विवेचना गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटलाई अवसरमा बदलेका केही देशहरूको विवेचना गर्दै संकटलाई अवसरमा बदल्ने रणनीतिबारे चर्चा गरेका छन् ।

उनले आफ्नो पुस्तकमा इतिहासमा असाध्यै ठूलो संकटबाट गुजि्रएर पनि आधुनिक समयमा सम्पन्न र शक्तिशाली बनेका र बन्ने मनसाय राखेर अघि बढिरहेका राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक समीक्षा गरेका छन् । पुस्तकमा मूलतः फिनल्याण्ड, जापान, चिली, इन्डोनेसिया, जर्मनी एवं अष्ट्रेलियाले भोगेका कठिनाइ, सामना गरेका बहुआयामिक संकट र त्यसको कुशल व्यवस्थापनसँगै गरेका आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उपलब्धिहरूको मिहिन चर्चा छ । सोही पुस्तकका दुई प्रसंग हेरौं ।

प्रसंग-१ : तत्कालीन सोभियत संघको प्रशासनिक इकाईको रूपमा रहेका फिनल्याण्डले पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो । स्वतन्त्र भएसँगै फिनल्याण्डले आन्तरिक गृहयुद्ध, सोभियत संघको डर, त्रास र पटक-पटकको आक्रमणको डटेर प्रतिरोध गर्‍यो । युद्धको प्रतिवाद स्वरूप दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भकालीन अवस्था अर्थात् सन् १९३९ मा महिनौं युद्ध समेत गर्‍यो । युद्धमा लाखौं फिनिस सेना र सर्वसाधारण मारिए भने सोभियत संघमा पनि उत्तिकै सैन्य क्षति भयो ।

आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षार्थ गर्दै सोभियत संघलाई युद्धमा अल्झाएर उसको सैन्य एवं आर्थिक स्रोत-साधनको खति गराउने उद्देश्यले फिनिस सेना र जनताले लामै युद्ध लडे । जब विशाल सोभियत संघका भारीभर्कम सेनाका अगाडि फिनल्याण्ड निरीह हुँदै गयो, उसले युद्धबाट हैन कूटनीतिबाट फिनल्याण्डमा स्वतन्त्रता र शान्ति स्थापना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो ।

फिनिस प्रधानमन्त्री (पछि राष्ट्रपति भए) जुहो प्यासिकिभी र उनीपछि नेतृत्वमा रहेका उर्हो केकोननले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यका साथ सोभियत संघका स्टालिनसँग समझदारी निर्माण गरी आफ्नो मुलुकको निर्बलतालाई पनि विजयको अवस्थामा पुर्‍याएर आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्दै स्टालिनको विश्वास जित्न सफल भएका थिए । त्यही कूटनीतिक चतुर्‍याईंको जगमा निर्माण भएको फिनल्याण्ड अहिले युरोपको धनी र नमूना देश बनेको छ ।

प्रसंग-२ : ल्याटिन अमेरिकी मुलुक चिलीमा सन् १९७३ को सैन्य कुबाट जनरल अगस्टो पिनेरो सत्तासीन भए । पिनेरोले त्यहाँका वामपन्थीहरूमाथि निर्मम दमन गरे । उनको दमनबाट ज्यान जोगाउनकै लागि एक लाख भन्दा बढी चिलियन देश छाडेर पश्चिम तथा पूर्वी युरोपमा निर्वासित हुन बाध्य भए । जब १९९० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट पिनेरोविरुद्ध वामपन्थीसहितका १७ राजनीतिक समूहको गठबन्धनले विजय प्राप्त गरे, पिनेरोको १७ वषर्ीय सैन्य शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि युरोपतिर निर्वासित भएका पुराना वामपन्थी चिलियनहरू स्वदेश फर्किए । उनीहरू स्वदेश फर्किंदा युरोपका समाजवादी, साम्यवादी एवं प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट दुईखालका अनुभव लिएर फर्किए ।

पूर्वी युरोपतिरबाट फर्किएका चिलियनहरूको अनुभव अलि निराशाजनक थियो । उनीहरूको अनुभव थियो- ‘जडसूत्रीय आदर्शवादी वामपन्थीहरू शक्ति र सत्तामा गए पनि उनीहरूले समृद्धि एवं राष्ट्रिय खुसीको सिर्जना गर्न सक्दैनन् ।’ स्मरणरहोस्, पूर्वी युरोप तत्कालीन सोभियत संघको छत्रछायाँमा थियो । त्यस्तै पश्चिम युरोपतिर निर्वासित भएर फर्किएका चिलियनहरूको अनुभव थियो- ‘वामपन्थीहरू उग्र वा जड हुनु जरूरी छैन, उनीहरूले आफ्ना धेरै लक्ष्य एवं उद्देश्यहरू विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोक्ने मानिससँगको सहकार्य, साझेदारी र सम्झौताका आधारमा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।’

निर्वासनबाट फर्किएका चिलियनहरूले सन् १९९० पछिको चिलीमा यही बुझाइ, अनुभव र चिन्तनबाट अभिप्रेरित भई इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरीबाट सिकेर शासन सत्ता चलाइरहेका छन् । केही त्रुटि र कमजोरीका बाबजुद पनि अहिले चिली दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उन्नत र समृद्ध मुलुकको रूपमा परिचित हुँदैछ ।

यी दुई प्रसंगलाई यहाँ उद्धृत गरिनुको अर्थ यी दुई देशहरूले भोगेका समस्या, सामना गरेका संकट र त्यहाँको नेतृत्वले संकटलाई अवसरमा बदल्न अवलम्बन गरेको रणनीतिमार्फत हाम्रो वर्तमान अवस्थाको विवेचना गर्नु मात्रै हो । वास्तवमा यी दुई प्रसंगहरू हाम्रा लागि निकै प्रेरक अनि चरितार्थ योग्य रहेका छन् । हामी इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा रहेका छौं । हाम्रो देशलाई यस दक्षिणएशियाकै पुरानो मुलुक मान्न पनि सकिएला । हामी यसमा गर्व गर्न सक्छौं । हाम्रा वीर पुर्खाहरूले लडेर यस देशको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको रक्षा गरे । राज्य विस्तारसँगै भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न अनेकन् युद्ध गरे र अहिलेको भूगोल हामीलाई सुम्पेर विदा भए ।

तर, हाम्रो जटिल भूराजनीतिक अवस्थाको यदि हेक्का गरिएन र हामीले आफ्ना सीमा, कमजोरी एवं निर्बलतालाई स्वीकार गरेर छिमेकी एवं अन्य मुलुकसँग चातुर्यपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनौं भने हाम्रो ऐतिहासिक स्वतन्त्र अस्तित्वको पनि कहीं कतै लेखाजोखा हुनेछैन । कुनै पनि मुलुक बहुआयामिक संकटबाट गुजि्रएरै अगाडि बढेको हुन्छ । संकट सबैलाई आइपर्छन् । मुख्य कुरा त्यो संकटको समाधान कसरी गरिन्छ भन्ने हो ।

असल नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्वक कूटनीतिक चातुर्यताका साथ बाहृय संकटलाई अवसरमा बदल्ने रणनीति अख्यिार गर्छ भने खराब शासकले आफ्नो अहम्, दम्भ र घमण्ड व्यवस्थापन गर्नका लागि मुलुकलाई अन्त्यहीन दुष्चक्रमा होमिदिन्छ ।

विश्व इतिहासका पानाहरू पल्टाउने हो भने ठूला-ठूला युद्धहरूको रचना गर्भ त्यही दम्भ, अहम् र आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने मूख्र्याईं भएको उदाहरण भेटिन्छन् । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिपथमा लम्किनको लागि ठूलो हृदय, खुला सोच र दूरदृष्टिसहितको उच्च त्याग जरूरी हुन्छ । सबै राजनीतिक आस्था र विचार बोक्ने मानिसहरूको समूहलाई सहमतिमा ल्याएर बृहत् राष्ट्रिय एकताको आधार तय गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।
नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म खोजिरहेको तर पाउन नसकेको चरित्र नै त्यही हो । झुण्डझुण्डमा रमाउने, खुद्रे, टुक्रे चिन्तन

बोक्ने राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको व्यावहारिक प्रयोगकर्ता अहिलेसम्म भेटिएनन् । कुनै अमूक व्यक्तिले त्यस किसिमको जीवन्त एकताको कुरा गर्‍यो भने पनि त्यसलाई राजनीतिक परिहासको ठान्ने लघुचिन्तन हावी छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलहरूबीच एकीकृत धारणा बन्न सक्दैन ।

विश्व इतिहासमा विभिन्न देशहरूले गरेका प्रगति, उन्नति र उनीहरूले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा खेलेका भूमिकाहरूबाट हामीले केही पाठ सिक्नै चाहेनौं । त्यसैले अहिले मुलुक यो दुर्दान्त अवस्थामा आइपुगेको छ । इतिहासले धेरै पटक अवसर दिएको थियो । तर, ती अवसरलाई हामीले आपसी खिचातानी र आरोप-प्रत्यारोपमै खर्च गरेका छौं । चुनावदेखि चुनावसम्म हाम्रो राजनीति हो । बचेखुचेको बेला विभिन्न विषयमा देखापर्ने विवाद, ती विवादका बाछिटा र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक संघर्षका केही सडक प्रदर्शनहरू र मारमुङ्ग्रीमै सीमित हाम्रा राजनीतिक गतिविधि हुन् ।

सुगौली सन्धिपछि मुलुकमा बाहृय युद्धको गुञ्जायस पनि थिएन, २००७ साल अघि राणा र त्यसपछि शाहवंशको घरपरिवार राम्रोसँग चल्नु नै उपलब्धि थियो । रोलवाला अनि बेरोलवालासमेत सबैलाई पुग्ने गरी राजसी खान्की उपलब्ध गराउनु नै राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्थ्यो । जुन जेनतेन पुगेकै थियो । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस भएको थिएन । त्यसैले उही हलगोरुमा आधारित कृषिको व्याख्या भएजस्तै अन्नपात र नुनतेलमै आधारित अर्थतन्त्र थियो ।

हुन त पञ्चायतमा नियन्त्रित अभ्यासमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रले कुनै मोडेलको जग निर्माण गर्नै सकेको थिएन । व्यक्तिको लहडमै अर्थतन्त्र चलाइन्थ्यो । फेरि बाहृय विश्वसँग उति अपरिचित मुलुकमा आवश्यकताहरू पनि कमै हुन्थे । अनि पुस्तौंपुस्तादेखि निर्वाहमुखी शैलीमा चलेको अर्थतन्त्रमा उत्पादन, व्यापार र रूपान्तरणको सपना पनि त थिएन । जनसंख्या थोरै थियो, भूमि प्रशस्त थियो त्यसैले पारम्परिक कृषिमै आधारित अर्थतन्त्र चल्यो, चलाइयो । मानिसहरूले जेनतेन गुजारा चलाएकै थिए ।

२०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको नेतृत्व गर्दै देशमा विकास, समृद्धि र प्रगतिको आधार तय गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर, त्यो बेला कांग्रेस नेतृत्वले इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्नै सकेन । इतिहासको भाषा र लय बुझ्नै सकेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफूलाई सधैं राजनीतिको केन्द्रमा त राख्यो तर, त्यो सीमित घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन । नेपाली कांग्रेसको मुख्य काम भनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित गर्नु थियो । जसको कुनै दरिलो आधार थिएन । त्यस्तो खुला अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी अर्थ-प्रणालीको जगमा हुनुपर्दथ्यो । तर, अर्थतन्त्रको जग नै नहाली नवउदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र जन्मिंदै पराश्रति हुन पुग्यो । जसको दुष्परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौं ।

यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले २०४६ यताको समयमा यो मुलुकको भविष्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी केही गर्न सकेन । बरु प्रजातन्त्रको संसदीय अभ्यासमा अनेकन् कुकृत्यहरू भित्र्यायो । परिणामतः २०५२ सालहुँदै माओवादी जनयुद्ध जन्मियो र २०६२/६३ सालको जनक्रान्तिसम्म आइपुग्यो । २०५२ यता तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको राज्यविरुद्धको सशस्त्र जनयुद्धले नेपाली भूमिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदियो । केही सीमित व्यक्ति र ठाउँबाट सुरु भएको युद्धले समग्र देशलाई नै प्रभावित पार्‍यो ।

राज्यले युद्ध दबाउन अनेकखाले अपरेसन सञ्चालन गर्‍यो र राज्य दमन बढ्दै गयो । जसै दमन बढ्दै गयो, युद्धको आकार र आयतन पनि फराकिलो हुँदै गयो । माओवादीलाई आम जनताले पनि ‘परिवर्तनकारी’ शक्तिको रूपमा स्वीकार गर्दै गए । माओवादी आन्दोलनको प्रभावले राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणमा निकै मद्दत पुग्यो । त्यसले समाजमा एकखालको नयाँ आशाको सिर्जना गरेको थियो । जसै माओवादी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादीप्रतिको आकर्षण र आशा चुचुरोमै पुगेको थियो । त्यही -भयमिश्रति ?) आशाको बलमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो ।

तर, माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिका सुरुवाती चरणबाटै आफ्नो लय गुमाउँदै गयो । समाजको बृहत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियन्ता बनेको ठूलो दल लामो समय ‘शान्ति र संविधान’ कि ‘जनविद्रोह’ ? भन्ने निरर्थक बहसमा फस्न पुग्यो । निःसन्देह २०६३ को परिवर्तन पश्चात् माओवादीले शान्ति र संविधानको तत्कालीन कार्यदिशालाई सफलता र कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, माओवादी त्यहाँ ऐतिहासिक रूपमा बरालिन पुग्यो । र, माओवादीको अग्लिएको उँचाइ २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ठिक्कको साइजमा घटुवा भयो ।

त्यसपछि पुनः कांग्रेस, एमालेकै नेतृत्व र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको सक्रियताले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पूर्णता पायो । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दुई वामपन्थी दलको गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो र फेरि नेकपाले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । तर, यो ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर मात्र गएन, यही अवधिमा हामीले तीन वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतको ध्वाँस सुन्न र भोग्न अभिशप्त भयौं । दुई-दुई पटक सार्वभौम संसदमाथि आक्रमण भयो । मुलुकमा ५० वर्ष वामपन्थीहरूले अकन्टक शासन चलाउने उद्घोष गरिएको नेकपाले न त एकता टिकायो, न त सत्ता नै । अर्थात् आफ्नै अहंकार र भड्कावका कारण नेकपाको अवसाद हुन पुग्यो र उसले ऐतिहासिक रूपमा पाएको अवसर खेर फाल्यो । र, अर्को निर्वाचनको सँघारमा आइपुग्दा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा डबलबाट सुरु भएको यात्रा पुनः तीन पार्टीमा विभक्त भएर आ-आफ्नै आकारमा खुम्चिएको छ ।

यसरी हेर्दा २०४६ सालयता अहिले मौजुदा अवस्थामा रहेका सबैजसो मुख्य दलहरूले राष्ट्र निर्माणको अवसर एवं आ-आफ्नो हैसियत र गच्छेअनुसारको जिम्मेवारी पनि पाए । तर, तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । यसको मुख्य कारण भनेको नेताहरूबीच सहकार्य गर्ने खुबीको अभाव र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता हो । आफू सधैं सही र अर्को सधैं गलत हुने एकपक्षीय चिन्तन र अल्पज्ञानी मानसिकता हो ।

हामीले देख्यौं र भोग्यौं पनि कि- विविधतायुक्त समाजमा विविध विचारको समागम अपरिहार्य हुन्छ । कुनै एक दल, एक विचार अनि एक व्यक्तिको कमाण्डरी शैलीमा हुने जस्तोसुकै क्रान्ति र आन्दोलनले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन । यहाँको समस्या समाधान गर्न बृहत् राजनीतिक समन्वय र सम्झौता जरूरी हुन्छ । त्यसैले त्यो बृहत् समन्वयको कडीको खोजी नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

अहिले मुलुकमा अमेरिकी सहायता परियोजना अर्थात् एमसीसीको बहस पक्षधरताको ध्रुवीकरणमा विकसित भइसकेको छ । सहर-बजारदेखि गाउँबेंसीसम्म एमसीसीको बहस हुन थालेको छ । जुन वास्तवमै आवश्यक थिएन । यदि एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससम्बन्धी सहायता हो भने यसलाई आफ्नो निहित राजनीतिक लाभका लागि गिजोल्नु किमार्थ उचित होइन । फेरि यी र यस्ता विषयलाई राम्रोसँग बुझाउनु दलहरूकै दायित्व र जिम्मेवारी हो । आखिर अहिले शासनसत्तामा रहेका सबै दलहरूको एमसीसी परियोजनामा कुनै न कुनै संलग्नता छ भने अहिले पानीमाथिको ओभानो बनी जनतालाई धु्रवीकृत गराउनु सर्वथा निन्दनीय छ ।

हामीले इतिहासमा निकै ठक्कर पनि खाइसक्यौं । युद्ध र आन्दोलनका अनेक रूप देखिसक्यौं । फेरि पनि ती दिनहरू दोहोरिन आवश्यक छैन । अनि हामीलाई रहर र फुर्सद पनि छैन कि युद्धको रोमाञ्चकतामा रमाउने ! त्यसैले अब यो मुलुकलाई तोड्ने हैन जोड्ने सूत्रको खोजी जरूरी छ । विश्व इतिहास हेर्दा कुनै न कुनै नेतृत्वले बृहत् राजनीतिक समन्वय र सम्झौताका लागि हात अगाडि बढाउनुपर्छ नै । यही बृहत् राजनीतिक समन्वय, सम्झौता र सहकार्य नै मुलुक जोड्ने सूत्र हो ।