ऊर्जा संकट, पश्चिम एसिया युद्ध र नयाँ सरकारको परीक्षा

नेपाल आज यस्तो अवस्थामा छ जहाँ ऊर्जा संकट केवल आन्तरिक समस्यामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटना क्रमसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । विशेषत: पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा भइरहेका युद्ध र तनावले विश्वभरि इन्धन मूल्यमा तीव्र उतारचढाव ल्याइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि यहीँ लुकेको छ- ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत जनविश्वास जित्ने ।

नेपालले वार्षिक ६३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा मात्र खर्च गरिरहेको छ भने समग्र पेट्रोलियम पदार्थमा यो खर्च ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ । जब मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किन्छ, कच्चा तेलको मूल्य बढ्छ, ढुवानी जोखिम बढ्छ र त्यसको सिधा असर एलपी ग्यासको मूल्यमा पर्छ । यसले नेपालमा ग्यास महँगोमात्र होइन, कहिलेकाहीँ अभावको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थात्, हामीले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने ग्यासको मूल्य नेपालले होइन, विश्व राजनीतिले निर्धारण गर्छ । तर, यसको प्रभाव भने नेपाली जनताको भान्सासम्म आइपुग्छ ।

यही कारणले गर्दा अब विकल्प रोज्ने समय आएको छ । नेपालसँग आफ्नै जलस्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना छ । हाल करिब ४ हजार २ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको अवस्थामा एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढिरहेको छ । तर, मुख्य प्रश्न उत्पादन होइन, उपयोग हो ।

यदि सरकारले ग्यासको सट्टा विद्युतीय कुकिङलाई प्राथमिकता दियो भने करिब २ देखि ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त माग देशभित्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले ग्यास आयात घटाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ठोस कदम हुनेछ ।

तर, यस्तो परिवर्तन केवल नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा जनताको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । हरेक घरधुरीले ग्यासको सट्टा इन्डक्सन वा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने, अनावश्यक बत्ती र उपकरण बन्द गर्ने र ऊर्जा प्रयोगमा अनुशासन अपनाउने हो भने मात्र यो अभियान सफल हुन्छ ।

विशेषगरी अहिलेको अवस्थामा जहाँ ग्यासको मूल्य युद्धका कारण झन् बढ्न सक्छ, त्यहाँ फजुल विद्युत् खपत घटाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि हामीले अनुशासित रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्न सकेनौं भने आफ्नै उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सन्तुलित प्रयोग जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ बढी, जहाँ अनावश्यक छ त्यहाँ कटौती अत्यावश्यक छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सरकारले केवल नीति घोषणा गर्ने होइन, जनतालाई स्पष्ट आह्वान गर्नुपर्छ– ‘पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) को युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा संकटलाई अवसरमा बदलौं, ग्यासमा निर्भरता घटाऔं, विद्युत् प्रयोग बढाऔं र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाऔं ।’

साथै, सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, खाना पकाउने विद्युत् दरमा सहुलियत र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जब जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सहजता र बचत अनुभव गर्छन्, तब सरकारप्रति विश्वास स्वत: बढ्छ ।

यदि नेपालले ग्यासको ५० प्रतिशतमात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने पनि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ । यो केवल आर्थिक तथ्य होइन, जनविश्वास निर्माण गर्ने आधार पनि हो । जब जनताले देख्छन् कि सरकारका निर्णयले उनीहरूको खर्च घटेको छ र देशको अवस्था सुधारिएको छ, तब उनीहरूको भरोसा बलियो हुन्छ ।

अन्तत, जनविश्वास भाषणले होइन, परिणामले जितिन्छ । पश्चिम एसियाको युद्धले ल्याएको चुनौतीलाई यदि नयाँ सरकारले ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत समाधान गर्न सक्यो भने, यही संकट उसको सफलताको आधार बन्न सक्छ ।

अब समय आएको छ- संकटबाट डराउने होइन, त्यसलाई अवसरमा बदल्ने । नयाँ सरकारका लागि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो र यहीँबाट जनविश्वास जित्ने मार्ग पनि ।