पदमा पुग्नुभन्दा पहिलेको कसूरमा समेत न्यायाधीशलाई ‘उन्मुक्ति’

१३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति पछि न्यायाधीश भएमा न्यायाधीश हुनु अघिको कसूरमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुन नसक्ने आसयको नजीर प्रतिपादन गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद‍् नपठाई अख्तियार आफैले मुद्दा चलाएको भन्दै सर्वोच्चले उनीविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।

गौतमले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरू पदमा पुग्नुपूर्व भ्रष्टाचार हुने कसूर गरेको आशंका भएमा पनि अख्तियारले छानविन गर्न नसक्ने निचोड निकालेको छ । सर्वोच्चले त्यही आधारमा विशेष अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा न्यायाधीश गौतम विरुद्धको अभियोग खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकाय (न्यायपरिषद‍्) मा नै कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । यसले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुपूर्व सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको निर्णयको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ ।

कानूनी रायबाट सुरु भएको विवाद

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितीले भूमाफिया भनी किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई नै प्रभावित पारी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको कार्यक्रम अघि सारे र विस्तारका क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेको भनी सट्टाभर्नाको रुपमा सार्वजनिक जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे ।

त्यतिबेलाको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सुरु हुनुपर्ने त्यो प्रस्ताव क्षेत्राधिकार नै नभएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढ्यो । मन्त्रिपरिषद‍्मा लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानून बमोजिम उपयुक्त छ’ भनी कानूनका उपसचिव विनोदकुमार गौतमले १९ चैत २०६६ मा राय तयार गरेका थिए । उनको राय सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद‍्मा पुग्यो । र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरेको र त्यहाँ व्यक्ति र मोहीको पनि जग्गा परेको भनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा बाडियो ।

करिव २७ महिना कानूनको उपसचिवको रुपमा कार्यरत गौतम पछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भए । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललिता निवास जग्गा अनियमिततामाथि छानविन थाल्यो । त्यसक्रममा विभिन्न प्रस्ताव तयार पार्ने सरकारी अधिकारीहरूका साथसाथै कानून उपसचिव गौतमले समेत जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव कानून बमोजिम हुने भनी राय तयार पारेको भेटियो ।

चितवनमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत गौतमलाई अख्तियारले सोझै बोलाउन अप्ठेरो थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको समन्वयमा गौतम न्यायपरिषद‍्को सचिवालयमा आए र अख्तियारका अनुसन्धान अख्तिकृतहरूले त्यही आएर बयान लिए । बयानका क्रममा कहीँ पनि उनी जिल्ला न्यायाधीश भएको उल्लेख छैन । बरु ‘तत्कालिन कानून उपसचिव’का हैसियतले गौतमले बयान दिएका छन् ।

२२ माघ २०७६ मा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जना सरकारी अधिकारी र थप ६५ जना जग्गाधनी गरी १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । त्यसक्रममा गलत राय दिएको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । उनको रायकै कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएपछि बल्ल गौतमलाई निलम्बन गर्न न्यायपरिषद‍्मा समेत पत्र पठायो ।

निलम्बन भएपछि जिल्ला न्यायाधीश गौतम एक साताभित्रै सर्वोच्च अदालतमा पुगे । उनले आफूलाई न्यायपरिषद‍्ले मात्रै छानविन र अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्दै अख्तियारले गरेको कामकारबाही बदर हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । उनले आफू विरुद्धको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने र आफ्नो निलम्बनसमेत फुकुवा हुनुपर्ने माग गरेर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

५ फागुन २०७६ मा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गौतमको दाबी प्रारम्भिक रुपमा नै औचित्यहिन ठहर्‍यायो र निवेदन खारेज गर्‍यो । राय दिँदा गौतम निजामती सेवामा रहेको र अहिले मात्रै न्यायाधीश भएकाले त्यतिबेलाकै कानून आकर्षित हुने भएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको उचित देखिएको भन्ने ठहर गर्‍यो ।

निवेदन खारेज भएपछि समेत जिल्ला न्यायाधीश गौतमले चित्त बुझाएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराए अनि पुनरावलोकन हुने आदेश समेत भयो । त्यही आदेशपछि गठन भएको तीन सदस्यीय इजलासले ‘निवेदक गौतमले मागे बमोजिम हुने’ भनी आदेश जारी गरेको हो । गौतमले आफूविरुद्धको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, आफ्नो निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

अरु आरोपितहरू विरुद्धको मुद्दाको प्रक्रिया विशेष अदालतमा धमाधम अघि बढिरहेका बेला जिल्ला न्यायाधीश गौतमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो र लामो समय अल्मलियो । सर्वोच्च अदालतले गौतमको मुद्दा खारेज गर्नुअघि संविधानको धारा १५३ को उपधारा ६ को प्रावधान हेर्‍यो । उक्त उपधारामा ‘(सर्वोच्चका बाहेक) अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद‍्ले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, अख्तियारले गौतम न्यायाधीश भएपछि नभई न्यायाधीश हुनुपूर्व गरेको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गरेकाले स्वतः आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनी अथ्र्याएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश गौतमले पनि यही आधार देखाएर आफूलाई अख्तियारले होइन, न्यायपरिषद‍्ले मात्रै अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्छ भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको हकमा दायर आरोपपत्र खारेज गर्ने क्रममा चारवटा आधार लिएको देखिन्छ । पहिलो, संविधानको धारा १५३ मा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान, कारबाही र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभई न्यायपरिषद‍्लाई भएको भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार, न्यायाधीश गौतममाथि अख्तियार होइन, न्यायपरिषद‍्ले कारबाही चलाउनुपर्ने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका न्यायाधीश पनि स्वतः निलम्बित, पेसी तोकिए पनि इजलासमा बसेनन्

दोस्रो, संविधानको धारा २३९(४) को विषयवस्तुलाई आधार मानेको छ । जहाँ, ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश गौतमलाई किन कारबाहीका लागि न्यायपरिषद‍्मा पठाइएन भनेर अदालतले प्रश्न गरेको हो ।

न्यायपरिषद‍्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको आचरणमाथि प्रश्न उठेमा पदमा आउनुभन्दा अघिका क्रियाकलापमाथि समेत छानविन हुनसक्ने बताउछन् । तर, परिषद‍्का पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बैदिक त्यसमा असहमत छन् । बैदिक न्यायाधीश भएको व्यक्तिले न्यायाधीश हुनुअघि सार्वजनिक पदमा हुँदा गरेको कामकारबाही न्यायपरिषद‍्ले हेर्न नसक्ने र त्यो अभ्यास समेत नभएको बताउछन् ।

‘परिषद‍्लाई त न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, ती बाहेकका व्यक्तिको हकमा त हेर्न सक्दैन’ बैदिकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्यायाधीशले पहिले गरेका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न परिषद‍्सँग संवैधानिक, कानूनी ‘म्याण्डेट’ देखिँदैन । त्यसअनुसारको स्रोतसाधन समेत छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीश गौतममाथि मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको निर्णय बदर हुनुमा तेस्रो आधार पनि अघि सारेको छ । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनु पूर्व नै भ्रष्टाचार विषयमा अनसन्धान प्रारम्भ भएको थियो भन्ने प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिकिर छैन ।’

अख्तियारले गौतमले न्यायाधीशको हैसियतमा नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून उपसचिव हुँदा गरेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गौतममाथि मुद्दा दायर गर्नुपूर्व न्यायपरिषद‍्सँग समन्वय नगरिएकोमा समेत प्रश्न गरेको छ । गौतममाथि मुद्दा दायर गर्नुपूर्व अख्तियारले न्यायपरिषद‍्सँग पत्राचार गर्ने, सहमति लिने वा उसलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेमा केही नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषय समेतमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद‍्बाट नै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधान अनुकूल हुने र कसूर क्षेत्राधिकारविहीन रहँदैन भन्ने मान्दा पनि’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक रुपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले नै सो कुराको निर्णय गर्नु संविधान र कानून अनुकूल हुने देखिन्छ ।’

माथि उल्लेख गरिएका चार आधारमा जिल्ला न्यायाधीश गौतममाथिको मुद्दा खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन गर्ने न्यायपरिषद‍्को निर्णय पनि खारेज गरेको छ । संक्षिप्त आदेशका क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषद‍्मा ‘फरवार्ड’ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार अनुसन्धानको क्रममा कसूरजन्य कार्य गरेको भनी देखिएको व्यक्ति न्यायपरिषद‍्द्वारा अनुसन्धान गर्ने सक्ने संवैधानिक दायराभित्र देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोझै मुद्दा चलाउन नसक्ने भए पनि अख्तियार प्राप्त सम्बन्धित निकाय न्यायपरिषद‍्मा लेखी पठाउन सक्ने नै देखिएकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसरी सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गौतमविरुद्धको अभियोग खारेज गरेको छ । साथै उनलाई निलम्बन गर्ने भनी अख्तियारले न्यायपरिषद‍्मा पठाएको पत्रसमेत बदर गरेको छ । अब फेरि अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गरी फाइल न्यायपरिषद‍्मा पठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा आदेशमा केही उल्लेख छैन ।