+
+

कता अड्कियो काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ फागुन १६ गते १४:३९
फाइल तस्वीर

१६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन बारम्बार अवरुद्ध हुन्छ, कहिले सिसडोलस्थित डम्पिङसाइट व्यवस्थापनको समस्याले त कहिले त्यहाँ जाने सडकको दुरावस्थाका कारणले । प्रभावित स्थानीयले विभिन्न मागहरु राख्दै फोहोर रोक्ने गर्दा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको झण्डै ११ वर्ष बित्यो । काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन र उपयोगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोरबाट आम्दानी दिलाउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

परियोजनाप्रति महानगरपालिका आफैं उदासिन रहेको अवस्थामा काठमाडौंको फोहोरलाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे आवश्यक निर्णयहरु गर्न संघीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि नुवाकोटमा रहेको डम्पिङ साइट र संघीय सरकारको मातहतमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ ।

‘काठमाडौं महानगरबाहेकको क्षेत्रमा परियोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारले हामीलाई ती क्षेत्रको भोगचलनको अधिकार र प्रयोगको अनुमति दिनुपर्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएका छौं । तर निर्णय भएर आएको छैन ।’

सरकारले आवश्यक निर्णय गरेमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न समय नलाग्ने उपाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् ।

तर, संघीय सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी प्रभावित भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले २ वर्षअघि काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज–१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो । कीर्तिपुरसहित भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाका महानगर तथा नगरपालिकाको फोहोर उठाउने परियोजना (प्याकेज–२) भने बोर्ड आफैंसँग छ । सरोकारवाला निकायहरुले समयमै काम नगर्दा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त हुन पाएको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन प्रक्रिया थालनी भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१० मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुवै परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो, तर लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज–१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरियो । सरकारी तहमा भएको अलमलले विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

स्पष्ट छ महानगर

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाका लागि लगानी नेपवेस्ट नामक कम्पनीसँग ‘प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता’ भइसकेको छ । तर, परियोजना विकास सम्झौता हुन नपाउँदै लगानी बोर्डले हस्तान्तरण गरेपछि जटिलता थपियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेत फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनबारे पनि अन्योल टुंगिएको बताउँछन् ।

परियोजना लागू भएपछि विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहानेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने योजना छ । करिब ७ सय कर्मचारी अहिले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्छन् । निजी क्षेत्रलाई परियोजना दिएपछि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गर्नेछ । महानगरको जागिर छाडेर जानेलाई महानगरले सहजै विदाइ गर्नेछ । त्यसरी निजी कम्पनीले आवेदन खुलाउँदा करिब २ सय सफाइ कर्मचारीले महानगरको जागिर छाड्ने अनुमान छ ।

बाँकी कर्मचारीलाई महानगरले महानरका भित्री सहरहरुको सफाइ, रुख विरुवाको संरक्षण, पार्कहरुको हेरचाहमा खटाउने योजना बनाएको छ । ‘वर्षमा ५०–६० जनाले अवकास पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘८–१० वर्षभित्र बाँकी सबै कर्मचारीले जागिर छोडिसक्छन् ।’

त्यसबाहेक महानगरसँग सफाइका लागि रहेका ८० भन्दा बढी सवारी निजी कम्पनीलाई नै भाडामा दिने योजना छ । अन्य भाडामा नलाग्ने खालका सवारी महानगरले अन्य नगरपालिकालाई अनुदानमा रुपमा उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार पीडीए भएका एक वर्षमा निजी कम्पनीले फोहोर उठाउन सक्नेछ र भने फोहोरबाट लाभ लिने गरी पूर्वाधार बनाउन अरु दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । ‘तुरुन्तै पीडीए भयो भने तीन वर्षपछि महानगरले फोहोरबाट आम्दानी गर्न थाल्छ,’ उनले भने । महानगरले पहिलो वर्ष ५ करोड र अन्तिम वर्षसम्म वार्षिक १८ करोडसम्म कम्पनीबाट रोयल्टीबापत पाउने छ ।

इन्धन र मल उत्पादन

काठमाडौंमा चल्ने परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रले उठाएर प्रशोधन र बिसर्जन गर्ने योजना छ । सो कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।

संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याँससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।
यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ । कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।

आरडीएफ अहिले ईंट्टाभट्टा र होटलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने र कम्पनीले दुई वर्ष निर्माणको अवधि पाउने प्रस्ताव छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर ढिलाइका कारण यो शुल्क केही संशोधन हुन सक्ने अनुमान छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ ।

व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत् सहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछ । यही ठाउँमा कम्पनीहरूले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ । प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीहरूले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै बिसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नै पर्नेछ ।

काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अन्य नगरपालिकाको पनि यसमा ठूलो लगानी छ ।

हाल बिसर्जन भइरहेको ओखरपौवास्थित सिसडोलको डम्पिङसाइट भरिएर समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि व्यवस्थापनमा लाग्दै आएको खर्च बच्ने मात्र होइन, राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्नसक्ने छ, तर परियोजना ककहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योल सकिएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?