राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमा केन्द्रित, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

१७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै केन्द्रीय बैंकले केही क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुखद नदेखिएपछि दोस्रो त्रैमासदेखि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै ४७ वटा वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिन राख्नु पर्ने सीमा बढाएको छ ।

चालु अर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन लगायतका क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केही कडाइ गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रष्टोक्ति छ ।

७ पुसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरिएको कडाइ केही समयका लागि भएको बताएका थिए । तर फागुन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि अवस्था सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा थप कडाइ गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई झनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । चालु पुँजी कर्जा, आयातमा जाने कर्जा, घरजग्गामा हुने लगानीमा कडाइले व्यवसायीहरू थप समस्यामा पर्ने उनले बताए ।

‘हामी पनि निर्यात बढोस् र आयात घटोस् भन्ने चाहन्छौं तर राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ यसले समाधान भन्दा समस्या बढाउने देखियो’ उनले भने, ‘कडाइ गर्नु पर्दा पनि क्रमशः गर्नु पर्नेमा एक्कासी गरिएको छ । यस्तो कडाइले उद्योगी-व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ ।’

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण मासिक तलब खाने जागिरेहरू अब घरजग्गा जोड्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । केही नीति ल्याउँदा आजको भोलि नै भन्दा पनि तीन, महिना वा ६ महिना भनेर समय तोकेर ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष मल्लको सुझाव छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर भएको भन्दै उनले बैंकको बेस रेट घटाउने र ब्याजदर सस्तो बनाउने तर्फ राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्ने बताए । ‘ब्याज लगातार बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘अब कसरी हुन्छ, राष्ट्र बैंकले बेसरेट घटाउनेतर्फ सोच्नु पर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले तरलता संकटका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको बताए ।

सरकारले राजस्व नियमित रूपमा उठाउने तर खर्च भने समयमै गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा बर्सेनि एउटै समस्या देखिने गरेको र यसबाट निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । ‘राजश्व संकलन शतप्रतिशत हुने तर खर्च नहुने हुँदा तरलता समस्या समेत सृजना भएको छ,’ गत बिहीबार पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अब खर्च गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्नुपर्छ ।’

महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अहिले गरिएको कडाइले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सहज नबनाउने बताउँछन् । राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित भएको र अर्थमन्त्रालय भने प्रायः मौन बसेको उनको आरोप छ ।

‘यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा निकै ठूलो असर परिरहेको छ र अर्थतन्त्र संकुचनको बाटोमा गएको छ’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान र पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई सबल बनाउन चाहिं कसले काम गर्ने हो ?’

महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति संस्थागत रुपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको महासंघको ठहर छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार-व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने महासंघले बताएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरू ले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिंदै छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित  भएको र पुँजीको लागत बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी गत बुधबारमात्रै यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कोभिड-१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिंदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउनेे उपाय अबलम्बन गरिंदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मूल्य समेत अकासिने महासंघले बताएको छ । उता सेयर कर्जामा गरिएको कडाइका विषयमा समेत महासंघले आपत्ति जनाउँदै करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकलेमात्र गरेर पुग्दैन’

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले आयातमा कडाइ गर्ने र केही क्षेत्रहरूमा जाने कर्जामा लगाम लगाउने काम गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स परिसंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको स्वागत नै गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी मौद्रिक नीतिको समीक्षा ठिकै भएपनि आयात बढिरहे अर्थतन्त्रलाई समस्या परिरहने बताउँछन् ।

कोरोना महामारीका कारण देशभर लकडाउन हुँदा बैंकहरूमा तरलता फालाफल जस्तो थियो । लकडाउन खुला भएपछि बैंकहरू ऋण लगानीमा आक्रामक बने । ऋण लगानीमा जुन अनुपातमा आक्रामक बने सो अनुपातमा बैंकहरूले निक्षेप उठाउन सकेनन् । यसको असर तरलतामा चाप पर्यो भने बैंकको ब्याजदर समेत बढ्यो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘आयात ठप्पै पार्न सम्भव हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘ट्रेडिङ र उद्योगका लागि पहिले चार प्रतिशतसम्म ब्याजदर फरक थियो, ट्रेडिङलाई १७ प्रतिशत हुँदा उद्योगलाई १३ प्रतिशत थियो । त्यो नीति फेरि ल्याउनु पर्छ । अहिले हामी स्थिर ब्याजदरमा फर्किंदैछौं ।’

तरकारी फलफूलहरू आयात कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने तर्फ सोच्नु पर्ने उनी बताउँछन् । बेलैमा समस्या समाधान नगरिए अझ समस्या भएर समाधान नहुने विन्दुमा पुग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी पवन गोल्यानले उठाउँदै आएको अर्को विषय भनेको करको हो । अहिले नेपालमा सात महिनालाई मात्रै धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । ‘गाडीहरू आयात भएन भने हामीलाई चाहिने राजस्व पुग्दैन । यो परिस्थितिमा आयात प्रतिस्थापन कर लगाउनुपर्छ’, गोल्यान भन्छन्, ‘उद्योगले आफ्नो लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दाबाहेक अरुमा १५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्छ । यसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, कृषि उत्पादनहरू बढ्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि यो छलफल भएको थियो । राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थसचिव मधु मरासिनी लगायतका सरकारी अधिकारीहरू सम्मिलित छलफलमा कृषि उत्पादनलाई बढाउने गरी राज्यले नीति लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘बाहिरबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनलाई भन्सार छुट दिने होइन’, उपाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’