इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक चुनावी एजेण्डा कि फण्डा ?

यही फागुन २७ गते नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ३३औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा विभिन्न उम्मेदवारहरू विभिन्न एजेण्डा देखाएर चुनावी मैदानमा छन् । एउटा एजेण्डा छ– इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण ।

विश्वका धेरै देशमा इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरिएका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हालसम्म हुनसकेको छैन । विकास निर्माण र समृद्धिको अभिन्न इकाईको रूपमा कार्यरत इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय आजसम्म अनिर्णित हुनु दुखद् पक्ष हो । र यही फागुन २७ गते हुने चुनावमा पनि यो एजेण्डा छ, त्यसपछि आउने पदाधिकारीले के गर्छन् यकिन छैन, विगतले यही देखाउँछ ।

३२औं कार्यकालसम्म उठिरह्यो मात्रै

इन्जिनियरको पेशागत हकहितको लागि स्थापित संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (नेईए)को हालसम्म ३२औं कार्यसमिति आइसक्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं ।

एशोसिएसनका हरेक निर्वाचनमा इन्जिनियर सङ्गठनहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय जोडतोडले उठान गर्दै आएका छन् । तर, यो केवल निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने भ[=याङ जस्तै भएको छ ।

अर्कोतर्फ नेईए मात्रै नभएर इन्जिनियर तथा प्राविधिकको हकहित, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले विभिन्न संघ–सङ्गठन पनि बनेका छन् । तर, पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठान गरेको भने भेटिंदैन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक विषयको कार्यान्वयन पक्षमा भने कुनै पनि कार्य समितिले ठोस कदम तथा पहल गरेको देखिंदैन । विभिन्न संस्थान र निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा भने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक बाध्यता

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक सम्बन्धी धारा ३४ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

मौलिक हकमा भनेबमोजिम उचित पारिश्रमिक सुविधाको निर्धारण इन्जिनियर हकमा किन लागु नगर्ने ? सबै प्राविधिकहरूको प्रश्न हो ।

सरकारले स्थायी तथा करारमा इन्जिनियरहरू नियुक्ति गर्दा विभिन्न पदहरू सिर्जना गरी न्यूनतम पारिश्रमिक योग्यता तथा श्रेणीका आधारमा तोक्दै आएको छ । एउटै पेशा तथा योग्यता भएका तर गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूले पाउने सेवा–सुविधामा भने ठूलो अन्तर किन ?

नेपालको परिवेशमा निजामती क्षेत्रमा भन्दा अन्य निजी क्षेत्रहरूमा इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू संख्यात्मक हिसाबले पनि बढी कार्यरत छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूले संस्थापिच्छे फरक—फरक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण नहुँदा इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूले पाउने पारिश्रमिकमा न्यूनतम एकरूपता देखिंदैन ।

आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण नहुँदा मोलमोलाई गर्ने क्षमता तथा संस्थाको नियम अनुसार पारिश्रमिक पाउने अवस्था हुन्छ ।

नेपालका निजामती तथा संस्थान बाहेक पत्रकार, चिकित्सकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ । ती पेशा सम्बद्ध संस्थाहरूको निरन्तरको पहलमा अहिले उक्त पेशामा आबद्ध पेशाकर्मीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकमा दाबी गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ डोर्‍याउने कार्यको अग्रपङ्क्तिमै इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू भए पनि हालसम्म हाम्रो क्षेत्रका पेशाकर्मीका लागि यस्तो व्यवस्था नगरिनु आफैंमा उदेकलाग्दो अवस्था हो । उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हामीले पनि राख्छौं ।

मुलुक समृद्ध हुँदै समाजवादको यात्रामा रहँदा त्यसलाई सार्थक बनाउन प्राविधिक इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, उनीहरूको सेवा–सुविधा, न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा भने किन यस्तो बेवास्ता गरिएको छ भन्ने नै अध्ययनको विषय बनेको छ ।

सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक के–कति पाउने र सेवा–सुविधा स्पष्ट भए पनि गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको कुनै मापदण्ड नै छैन । जीविकोपार्जनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रमा गएर काम गर्दा निःशर्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा इन्जिनियर तथा पेशाकर्मीहरूलाई हीनताबोध हुनु स्वाभाविकै हो ।

पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ लगायत अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम तीव्र छ । नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गर्दा पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा र कति पारिश्रमिक पाउने भन्ने विषय नै अन्योल हुँदा विद्यार्थी पलायन हुने जस्ता समस्या मुलुकले बेहोर्दैछ ।

राज्यले प्राविधिकहरूलाई मुलुक भित्रै काम गरेर खान पुग्ने वातावरण बनाउन ढिला नै भइसक्यो । राज्यका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’हरू वा जोखिम उठाएर समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेका इन्जिनियरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? प्राविधिकहरूको मनोबल बढाउन त्यसको सकारात्मक असर नतिजामै देखिन्छ भन्ने सबैले विश्वास राख्न आवश्यक छ ।

इन्जिनियरहरूको वर्तमान अवस्था

हालसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद‍्मा ६२ हजारभन्दा बढी दर्तावाल इन्जिनियर छन् । अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार तीमध्ये १० हजारभन्दा कम इन्जिनियरहरू मात्र निजामती तथा सरकारी संस्थानमा कार्यरत छन् । बाँकी रहेका इन्जिनियर निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यस्तै विदेश पलायन हुने इन्जिनियरको संख्या पनि ठूलै छ । केहीले नेपालमै आफैं व्यवसाय संचालन गरी बसेका छन् ।

मुख्यतया निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सूचनाप्रविधि, विकास आयोजना, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण व्यवसाय, इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा, व्यापारिक घराना, वित्तीय संस्था तथा शिक्षा क्षेत्रलगायत विभिन्न संस्थामा ठूलो संख्यामा इन्जिनियरहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

अधिकांश कन्स्ट्रक्सन साइट सुपरीवेक्षण गर्ने इन्जिनियरको पारिश्रमिक त्यही साइटमा काम गर्ने मजदुर भन्दा पनि कम रहेको हामीसँग प्रशस्तै उदाहरण छन् । कार्यालय समय सकिसकेपछि पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अधिकांश निजी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरको नियति नै बनेको छ ।

अधिकांश इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा दिने कम्पनीहरूले ‘फ्रेसर’ इन्जिनियरलाई सरकारी स्केलको आधा पारिश्रमिकमै काममा लगाइरहेका छन् र स्तरोन्नतिमा पनि बेवास्ता देखाउँछन् । कतिपय हकमा त त्यो श्रमशोषणको स्तरमै छ ।

सरकारी निकायको हकमा समेत २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरू आफ्नो तलब सुविधाको विषयमा राज्यसँग निरन्तर आन्दोलनरत छन् ।

अब काम गरौं

इन्जिनियरको पेशागत हकहितका लागि स्थापित इन्जिनियरहरूको साझा संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (नेईए) नेतृत्वमा कम्तीमा सरकारी स्केल अनुसार इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पहल गर्न सकिन्छ । यसरी निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डलाई नियमन गर्न एउटा विश्वासिलो संरचना पनि आवश्यक रहन्छ ।

विभिन्न फर्म/कम्पनीहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन र नियमन पनि गर्न सकोस् । कुनै पीडित इन्जिनियरले उक्त संस्थामा उजुरी गरेमा उजुरी उपर कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वसनीयता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय र कलेजहरूबाट उत्पादन हुने इन्जिनियरको गुणस्तरले पनि पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ ।

इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउने संस्थाहरूले पनि ‘इन्टर्नसिप’मार्फत इन्जिनियरिङको व्यावसायिक पूर्व अभ्यास गराउन उत्तिकै जरूरी छ । इन्जिनियरिङ पेशालाई थप गुणस्तरीय, व्यावसायिक, पारदर्शी र सम्मानित बनाउनु राज्य, निजी क्षेत्र, इन्जिनियरका संघ–संस्था र स्वयम् हरेक इन्जिनियरको दायित्व हो । अब यसलाई चुनावी फण्डा मात्रै नबनाऔं । चुनावी एजेण्डा बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाऔं । जित्नेले काम गरौं हार्नेले खबरदारी गरौं ।

३२औं कार्यकालसम्म नसुल्झिएको इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि अब सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरौं ।

(लेखक अधिकारी नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ३३औं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यका उम्मेदवार हुन् ।)