जनगणनाको तथ्यांकमा स्थानीय तहले किन उठाउँदैछन् प्रश्न ?

१९ फागुन, काठमाडौं । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाका घरघरमा गणकहरु पुग्दैछन् ।

उनीहरु राष्ट्रिय जनगणाका गणक भने होइनन्, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा चित्त नबुझेर गाउँपालिका आफैंले खटाएका गणकहरु हुन् । गाउँपालिकालले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सकेपछि गणक र सुपरीवेक्षकहरु खटाएको हो ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा खाँडादेवी गाउँपालिकाको जनसंख्या १९ हजार ३८१ देखिएको छ ।

जबकी मतदाता संख्या २२ हजार ४०० छ । २०६८ सालको जनगणनामा २५ हजार ७०० जनसंख्या देखिएको गाउँपालिकामा स्थानीय तहले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा जनसंख्या ३३ हजार देखिएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ गाउँका धेरै जनाले आफ्नो घरमा गणक नै नपुगेको गुनासो गरेको र जनगणनाको तथ्यांकमा पनि ठूलो अन्तर देखिएपछि आफैंले जनगणना गर्न लागेको बताउँछन् ।

‘तथ्यांक फरक परेपछि हामीले विभागकै विधि–प्रक्रियाअनुसार गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चैत १५ मा हामी नतिजा सार्वजनिक गर्छौं ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकाले बसोबासका आधारमा जनगणना गरिरहेको छ र स्थायी बसोबास गर्नेहरुको मात्र जनसंख्या घोषणा गर्ने छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत कात्तिकमा राष्ट्रिय जनगणना गरेको थियो । २४ माघमा प्रारम्भिक नतिजा आएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले जनगणनाका लागि गणकहरु आफ्नो घरमा नआएको गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै गुनासोका आधारमा कतिपय स्थानीय तहले आफैं जनगणना गर्न थालेको छ ।

स्थानीय तहले आफूखुसी जनगणना गर्न थालेकामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले असहमति जनाएको छ ।

तर स्थानीय जनप्रथिनिधि रोकिएका छैनन् । त्यसमध्ये एक हो, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकले सही नतिजा नदिएको शंका गर्दै उसले पनि जनगणना थालेको छ ।

२०६८ मा २० हजार ८८५ जनसंख्या रहेको चन्दननाथमा अहिले २० हजार ९२१ जनाको मात्र बसोबास रहेको देखिएको छ । १० वर्षमा जनसंख्या ३६ जना मात्रै बढेको तथ्य स्वीकार्न नसकेपछि गणकलाई घर–घरमा पठाएको चन्दननाथकी मेयर कान्तिका सेजुवालले बताइन् ।

उनका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सर्वासाधारणसँग छलफल गर्दा धेरै व्यक्ति गणनामा नपरेको थाहा भएपछि पुनः जनगणना थालिएको हो । ‘एक–एक जनाको तथ्यांक लिएर विभागसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संकलन गरेको तथ्यांकलाई विभागले मान्यता दिनुपर्छ ।’

खाँडादेवी र चन्दननाथको जसरी आफैं जनगणना सुरु नगरेपनि धेरै स्थानीय तहमा असन्तुष्टि छ । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक तथ्यपरक नभएको भन्दै तथ्यांक कार्यालय बाजुरामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता रोकाया थापाले १० वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा २५० मात्रै जनसंख्या बढेको देखिएको र यो गलत रहेको बताइन् । उनका अनुसार २०६८ मा ८ हजार ५१५ रहेको जनसंख्या अहिले ८ हजार ७६५ मात्रै पुगेको छ । नयाँ जनसंख्या विवरणले गाउँपालिकाको वास्तविक तथ्यांक नसमेटेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘यस्तो गलत तथ्यांक सच्याउनैपर्छ ।’

उपाध्यक्ष थापाका अनुसार २०७५ सालमा घरदैलो गरेर गाउँपालिका आफैंले ‘पार्श्वचित्र’ बनाउँदा १० हजार ६९४ जनसंख्या देखिएको थियो । अहिले राष्ट्रिय जनगणनामा अनुमान भन्दा निकै कम जनसंख्या देखिकाले गाउँपालिकाले संघीय सरकारसँग सच्याउन माग गरेको छ ।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पनि जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा खुसी छैन । दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेको ‘गाउँ विकास योजनाको लागि घरधुरी सर्वेक्षण’मा राष्ट्रिय जनगणनामा ६ हजार १४५ जना कम बसोबासी देखिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

दुई वर्षअघि ३० हजार ४४३ जना जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा अहिले २४ हजार २९८ जना मात्रै रहेको विवरणआएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी ६ महिना लगाएर गरिएको सर्वेक्षणको नतिजालाई १५ दिने जनगणनाले चुनौती दिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो जनगणना यथार्थपरक देखिएन’, उनले भने, ‘कसको घरमा बच्चा जन्मियो ? को बित्यो ? को कहाँ बसाइ सरे ? भन्ने व्यक्तिगत घटना हामीकहाँ दर्ता छ ।’

सल्यानको दार्मा गाउँपालिका पनि जनगणनाको नतिजाप्रति असन्तुष्ट छ । हालको जनगणनाअनुसार दार्मामा १० वर्षमा ३२ जना मात्रै बढेकोमा गााउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘जनगणना स्थानीय तहबाट संकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक गलत छ, यसको राष्ट्रिय समीक्षा जरुरी छ, पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’

रसुवाको नौकुन्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले पनि जनगणनाको तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । १० बर्षमा २७१ जनामात्रै जनसंख्या बढेको देखिने गरी आएको तथ्यांकको विश्वसनीयता कमजोर रहेको उनले बताएकी छन् ।

उनले गाउँपालिकाको ‘भिलेज प्रोफाइल २०७६’ को भन्दा दुई हजार ६९ कम जनसंख्या देखिएकाले ‘तथ्यांक नै मिथ्याङ्क बनिरहेको त छैन ?’ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् ।

जनगणनाबाट तथ्य नआए विकासको लागि प्रगतिशील नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । यस्तो प्रश्न सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै स्थानीय तहले उठाएका छन् । विशेष गरी धेरै जनसंख्या घटेका वा न्यून मात्रै वृद्धि भएका ठाउँमा यस्ता प्रश्न उठेका हुन् ।

सांसद पनि सशंकित

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमाथि सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । १८ माघ २०७८ मा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले काठमाडौंको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नदेखिएको बताए ।

काठमाडौंमा हुने बसाइसराइ नघटेको भन्दै उनले वृद्धिदर खुम्चिएको देखिनुको कारण खोज्न भनेका थिए । ‘अरु जिल्लामा बढ्ने, काठमाडौंमा नबढ्ने किन भयो ?’ उनको प्रश्न थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले पनि सही तथ्यांक नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न माग गरेकी थिइन् । आफ्नै घरमा गणक नआएको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘विदेश गएकाहरु जनगणनामा छुटेको देखिन्छ ।’

जवाफमा तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिमा जनगणजना भएकाले सामान्य तलमाथि हुनसक्ने बताएका थिए । प्रारम्भिक नतिजा मात्रै आएको र पूर्ण नतिजा तथ्यपरक आउने उनको भनाइ छ ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार जनगणनाको समयमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेका वा बसोबास गर्ने मनसाय राखेका व्यक्ति सम्बन्धित स्थानको जनसंख्याभित्र समेटिन्छन् ।

घरमा नभएका वा चलायमान भएका व्यक्ति जनगणनाको अन्तिम दिन जहाँ भेटिन्छन्, त्यहीं समेटिन्छन् । तर जनगणनाबारे भइरहेका नकारात्मक टीकाटिप्पणी र स्थानीय तहहरुको असन्तुष्टि गलत भएको विभागको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएको विधि र प्रक्रियाअनुसार गरेको जनगणनामाथि प्रश्न उठाउनु सही नहुने विभागका एक अधिकारीको दावी छ । ‘कतिपय स्थानीय तहले आफैं जनगणना गर्ने भनेका छन्’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘कानुनले त त्यस्तो अधिकार विभागलाई मात्र दिएको छ ।’

‘मतदातासँग जनसंख्याको तुलना हुँदैन’

त्रिभुवन विश्ववद्यालय, तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. सिर्जनलाल श्रेष्ठ विभिन्न क्षेत्रबाट  जनगणनामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । मतदाता नामावलीसँग तुलना गरेर जनसंख्या विवरणमा प्रश्न उठाउनुलाई भने उनी नाजायज भन्छन् ।

पुरानो घर भएकै ठाउँँबाट मतदाता बन्ने चलनले मतदाता नामावली र जनसंख्या विवरण नमिल्ने गरेको उनले बताए । ‘मतदाता नामावली एकातिर बसोबास अर्कोतिर हुने व्यक्ति धेरै छन्’, उनी भन्छन्, ‘तथ्यांक विभागले सचेत र जिम्मेवार भएरै काम गरेको छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।’

जनगणनाको तथ्यांकको त्रुटि सच्याउन ‘पोस्ट इनुमेरेसन’ हुने प्रा. डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, २०६८ सालमा ३ प्रतिशत, २०५८ मा ५ प्रतिशत र २०४८ मा ११ प्रतिशत जनसंख्या गणनाबाट छुटेको पोस्ट इनुमेरेसनले देखाएको थियो, जसलाई पछि गणनामा समेटिएको थियो ।

चुनाव नजिकिएकाले जनप्रतिनिधिले तथ्यांकमा राजनीति गर्न खोजेको हुनसक्ने तथ्यांक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । संघ र प्रदेशबाट जाने बजेट, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, गाउँबाट नगर बन्न आवश्यक जनसंख्या लगायत कारण धेरै जनसंख्या देखाउने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिहरु भने संघीयतालाई बिर्सिएर पुरानै ढर्रामा गरिएको जनगणनाले तथ्य नभेटाएको बताइरहेका छन् ।

‘संघीयतामा वडासम्मै बलियो बनेको प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेको भए अहिले प्रश्न उठ्दैन थियो,’ खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी गणक पठाएर विगतकै शैलीमा संकलित तथ्यांकको नतिजा विश्वसनीय भएन ।’