+
+

हुलहुज्जत हुँदा आरोपितमाथि झनै शंका बढ्यो

विषयान्तर गर्न खोज्ने अनावश्यक कुराले नै प्रतिवादीमाथि शंका अझै उत्पन्न गरेको छ । बाहिर गरिएका भीड गैरकानुनी हुन् । त्यहाँ बोलिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राधिका खतिवडा राधिका खतिवडा
२०७८ फागुन १९ गते २०:२१

पीडित नाबालक किशोरीले पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएकी छिन् । त्यो जाहेरीमा शाहले उनलाई पटक–पटक करणी गरेका हुन् भन्ने उल्लेख छ । अन्तिम करणी १४ वैशाख २०७८ मा तनहुँको दुलेगौंडास्थित एक घरमा भएको भनिएको छ ।

कसुर प्रमाणित भए प्रतिवादी पल शाहलाई हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार कारबाही हुन्छ । पीडित किशोरी जबर्जस्ती करणी भएको समयमा १५ वर्ष ८ महिना ९ दिनकी भएकाले आरोपितलाई १२ देखि १४ वर्ष काराबासको सजाय माग दाबी लिएर अभियोगपत्र दर्ता हुने अवस्था देखिन्छ ।

नाबालिगलाई करणी गर्दा स्वीकारोक्ति या सहमति थियो भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । किनभने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती करणी गर्नु अपराध हो । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि सहमतिमा पनि करणी गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो केसमा पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले छलफल वा सहमति गराउन, मिलाउन जो जो लाग्नुभएको छ, उहाँहरू पनि कानुनको नजरमा कसुरदार हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि कानुनबमोजिम सजाय हुन्छ ।

सहमति भए पनि अपराध

हाम्रो कानुनले बच्चा, वयस्क, वृद्धको निश्चित सिमांकन गरेको छ । बच्चाहरूमा राज्यका सबै संरचना, कानुन, नियमहरूलाई बुझ्न सक्ने अवस्था विकास भएको हुँदैन । उनीहरू राज्यको पनि बच्चा हो । त्यसैले उसलाई कानुनमा निश्चित विशेषाधिकार दिएको हुन्छ । उसले सहमति दियो भने पनि करणी गर्न मिल्दैन भनिएको हो ।

यो केसमा पीडित महिला १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी भएकाले उनमा त्यो खालको चेतनास्तर र परिपक्वता विकास भएको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थाको बालिकाले सहमति दिएकै रहेछ भनेपनि त्यसलाई सहमति मान्न मिल्दैन ।

मान्छेलाई १८ वर्ष नपुगी भोट हाल्न दिँइदैन । किनभने कुन पार्टी राम्रो ? कसलाई भोट हाल्दा राम्रो ? कसलाई नहाल्दा राम्रो ? जस्ता विषय छुट्याउन सक्ने अवस्था भएको हुँदैन । त्यसलै राम्रो र नराम्रो के हो भन्ने ज्ञान पर्याप्त मात्रामा नहुने भएकाले कानुनले विशेषाधिकार दिएको हो ।

मुलुकी ऐन २०२० मा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालबालिका मानिएको थियो । अहिले अपराध संहिता २०७४ मा १८ वर्ष तोकिएको छ । नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ र त्यो महासन्धिको सदस्य हुनुको नाताले १८ वर्ष लागु गरिएको हो ।

पीडितको भनाइ नै प्रमाण

प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादीले के बयान गरे भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन । यदि पीडितले दिएको जाहेरीलाई उनले स्वीकार गरे अरु प्रमाण केही चाहिंदैन । उनले अभियोग इन्कार गरेको अवस्थामा भने बलात्कार प्रमाणित गर्न प्रमाण चाहिन्छ ।

जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म हेरिएका हजारौं मुद्दामा अहिलेसम्म फलानो र फलानोका बीचमा करणी भएको मैले देखेको हो भन्ने चस्मदित गवाह भेटिएको छैन । पीडितले दिएको जाहेरी र प्रतिवादीका गतिविधिहरू मेल खान्छन् कि खाँदैनन् ? अदालतले पहिले यसको निर्क्यौल गर्छ ।

दोस्रो पीडित र प्रतिवादीका बीचमा त्यस्ता संवाद छन् कि छैनन्, प्रमाणका रुपमा हेर्छ । पीडितको अहिलेको मानसिक अवस्था पनि हेरिन्छ । यस आधारमा हेर्दा यो केसमा पर्याप्त प्रमाण छन् ।

पीडित र प्रतिवादी बसेको घरको घटनास्थलको मुचुल्काले सँगै बसेको देखाउँछ । पीडित र प्रतिवादी नवलपुरको गैंडाकोट रिसोर्टमा ६ दिनसम्म सँगै बसेको देखिन्छ । यसरी बसेको मान्छे कुनै बालिका राति सुतिरहेको ठाउँमा किन जान्छ ? अर्काे गम्भीर प्रश्न के छ भने कोही पनि बालिका वा महिलाले ममाथि करणी भयो भनेर यत्तिकै कसैलाई आरोप लगाउँदैनन् ।

आफूभन्दा दोब्बर उमेरको मानिसबाट करणी भएको आरोप छ । उनलाई समाजको एकदमै ठूलो, धेरैको मन मुटुमा बसेको ‘रियल हिरो’को उपनामले परिचित भएको व्यक्तिबाट करणी भएको छ । तर कानुनको नजरमा सबै मानिसहरू समान हुन् । चाहे सडकमा जुत्ता सिलाएर बस्ने मानिस होस् या सडकमा मकै पोलेर बस्ने मानिस होस् या राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या हिरो, नायक, सुपरस्टार होउन् ।

यो घटनामा पनि व्यक्तिको अनुहार या व्यक्तित्व या प्रोफाइल हेरेर होइन, कसुर गरेको हो कि होइन ? त्यो कसुरको मात्रात्मक अवस्था के हो ? त्यो कसुर समाजका लागि कस्तो कसुर हो ? भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्छ ।

यो व्याख्या गर्दा अहिलेको अवस्थामा नाबालकमाथि बालिगले गरेको करणी हो । कानुनका नजरमा यो क्षम्य छैन । त्यस्तो नाबालकसँग सहमतिमा करणी गर्न मिल्दैन । यदि गरेका हुन् भने कानुनको नजरमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ ।

पहिचान खुलाउनेहरूलाई पनि हेरिरहेका छौं

बालिका बलात्कारको मुद्दाको बहस बन्द इजलासमा गराउनुपर्छ । बहस गर्ने कानुन व्यवसायी बाहेक अरुले सुन्न मिल्दैन । तर यो केसमा पीडितको नाम, थर, ठेगाना सबै गोप्य राख्नुपर्नेमा कतिपय सञ्चारमाध्यले मजाकको विषय बनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइएको छ । यो गतिविधि गैरकानुनी त हुँदै हो, समाजको विकृत रुपको उदाहरण पनि हो ।

यहाँ त भीड जम्मा गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको छ । भीडको आधारमा अदालत चल्दा पनि चल्दैन, भीडको कुरामा मुद्दा निर्देशित हुँदा पनि हुँदैन । किनभने बाहिर हजारौंको भीड उतारेपनि भित्र प्रमाण भेटियो भने अभियोग पुष्टि हुन्छ । तर भीड जम्मा गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोज्यो भने प्रतिवादीले कसुर गरेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । किनकि प्रतिवादी निर्दाेष हुन् भने उनले आफ्नो कुरा राखेपछि अदालतले हेरिहाल्छ नि !

यो केसमा पनि बाहिर भीड गरेर हुलहुज्जत र विषयान्तर गर्न खोज्नुले प्रतिवादीमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ । बाहिर गरिएका भीड गैरकानुनी हुन्, त्यहाँ दिइएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । जजसले पीडितको चरित्रहत्या हुने गरी समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गरेका छन्, उनीहरुविरुद्ध पनि हामी छिट्टै कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छौं ।

यदि कोही करणीको मुद्दा मिलाउन सहायक भएको छ भने मतियारकै रुपमा मुद्दा चलाइन्छ । मतियारका रुपमा मुद्दा चलाउँदा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

खिसिट्युरी गर्ने, मजाकको विषय बनाएर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र पीडितलाई झन् पीडा दिनेहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्छ । यो ऐन अनुसार १ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

पल शाहविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडित पक्षलाई कानुनी सहायता दिइरहेकी अधिवक्ता खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

लेखकको बारेमा
राधिका खतिवडा

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?