एमसीसी सम्झौताले दिएको सन्देश

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै हालका लागि यो प्रकरण सेलाउने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनकै दुई प्रमुख दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले एमसीसीको विरुद्धमा कडा अडान लिएपछि पछिल्लोपटक एमसीसी अनुमोदनको विषय अन्योलग्रस्त हुन पुगेको थियो भने गठबन्धन भत्किएर देश नयाँ राजनीतिक बाटोमा जाने आकलन समेत गरिएको थियो। तर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को औजार प्रयोग गरी सम्झौता अनुमोदन गर्दै विमति राख्ने दुई दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा गरेको सम्झौता र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको गठबन्धन दुवै जोगाएका छन्।

तर, जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने संसददेखि जनताको घर-आँगनसम्म राष्ट्रियताकै सवालमा गम्भीर विवाद र बहस पैदा गरेको यो सम्झौतालाई यहीं सकिएको अर्थमा बिर्सनु हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। एकातिर यो सम्झौता कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी नै छन् भने अर्कोतिर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसबाट आगामी दिनका लागि सिक्नुपर्ने पाठ हो। विशेषगरी यो प्रकरणबाट दल र तिनका नेताले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छ।

दलहरू कहाँ चुके ?

एमसीसीको सवालमा मुख्य दलहरूको आ-आफ्नै नीति/रणनीति रहे। केही समस्या नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि रह्यो तर दोधारे चरित्र नदेखाएको भने काङ्ग्रेसले नै हो। उसले यो सम्झौतालाई एउटा विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको लागि आएको भनिरह्यो। आफू प्रतिपक्ष हुँदा पनि ओली सरकारलाई यो सम्झौता संसदमा लगे सहयोग गर्ने वचन दियो। विगतमा काङ्ग्रेसलगायत विभिन्न दलको सरकार हुँदा अघि बढेको यो सम्झौतालाई राजनैतिक दाउपेचको माध्यम नबनाई जिम्मेवार दलको रूपमा उभिएको मान्न सकिन्छ काङ्ग्रेसलाई।

यो सम्झौता तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार बन्न पुगेको थियो। नेकपाले एमसीसीलाई आफ्नो आन्तरिक लाभहानिको एउटा हतियार बनायो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली प्रष्ट रूपमा एमसीसीको पक्षमै उभिए। तर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतले बनेको गुटले एमसीसीको हतियार प्रयोग गरेर ओलीलाई कमजोर पार्न खोजे। र, त्यही उद्देश्यका लागि आफूहरूकै कुनै न कुनै भूमिकासहित अघि बढेको सम्झौतालाई चरम राष्ट्रघाती र चीनविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अपव्याख्या गरे। नेकपा विभाजनअघि र पछि पनि यसलाई चिया पसल र चौतारोको विषय बनाउन भूमिका निभाए।

विभाजनपछि पुनर्स्थापित नेकपा एमालेले एमसीसीलाई प्रयोग गरी ठूलो राजनैतिक लाभको लागि अवसरवादी चरित्र त देखाएन, तर आफू सरकारमा हुँदा पटक–पटक यसको समर्थनमा बोलेका ओलीले न यसबारे दलको धारणा सार्वजनिक गर्न सके, न त यसको पक्ष या विपक्षमै। त्यस्तै फुटेर माओवादी र समाजवादीले भने यसलाई मूलरूपमा रणनैतिक हतियारकै रूपमा प्रयोग गर्यो र सम्झौताको अन्तरवस्तु भन्दा राजनैतिक लाभहानिलाई माथि राखेर गतिविधि गर्‍यो। अहिले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को अस्त्र प्रयोग गरी एमसीसीको पक्षमा यी दुवै दल उभिनुले नै उक्त आरोप प्रमाणित गरेको छ। विगतमा अवसरकै लागि एमसीसीविरुद्ध उभिए र अन्तत: एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिए झनै राजनैतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने निचोडसहित उनीहरूले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गरे। यी दलहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नहुँदा एमसीसी बढी विवादित बन्नपुग्यो र राष्ट्रको विश्वासमा ठेस लाग्यो।

यदि राजनैतिक लाभहानिको मोलमोलाइ थिएन भने यी सबैजसो दलले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नै बुँदाबुँदामा छलफल गरी देशको अडान स्पष्ट पार्न सक्नुपर्थ्यो। के राष्ट्रिय हितमा हो, के राष्ट्रहित विपरीत हो, एउटा न्यूनतम सहमतिमा पुग्न कोसिस गर्नुपर्थ्यो। कोही अमेरिकाको पक्ष लिएजस्तो देखिने, कोही चीनको पक्षमा उभिएजस्तो देखिने गर्न हुन्नथ्यो।

यिनले आर्थिक अनुदानको विषयलाई आफैंले जटिल भूराजनीतिको भुमरीमा हालिदिन हुन्नथ्यो। केही साझा असहमति भए त्यसलाई अमेरिकासँग स्पष्ट राख्न सक्नुपर्थ्यो। सँगै, चीनको कुनै प्रश्न या आशंका भए उसलाई पनि विश्वासमा लिन खोज्नुपर्थ्यो। तर दुर्भाग्य यहाँ त कोही अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिजस्तो बोले, त कोही चीन सरकारको प्रवक्ताजस्तो गरी। त्यसैले त अमेरिकाले एमसीसी अस्वीकृत भए चीन कारक भएको बुझ्ने बतायो भने चीनले अमेरिकाको अनुदानलाई जबर्जस्ती थोपरिएको ‘प्यान्डोराज बक्स’को सङ्ज्ञा दियो। यो हाम्रै दलहरूको अवसरवादी चरित्र र अपरिपक्वताको परिणाम थियो। तर यति मात्रै भने थिएन।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो, वैचारिक दृष्टि कोण। माओवादी र अन्य रुढिवादी कम्युनिस्टको अमेरिकाप्रतिको सैद्धान्तिक विमति र स्थायी संशयको कारणले गर्दा पनि एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धन भित्रै सहज सहमति सम्भव भएन। तर विचार र संशयको आधारमा मात्र यदि दल र तिनका नेताले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई यसैगरी प्रभाव पार्न खोज्दछन् भने त्यसको परिणाम यस्तै विभाजनको हुनेछ।

कम्युनिस्ट हुँ भन्नेले अमेरिका र भारतलाई सधैं अविश्वास गर्ने र लोकतान्त्रिक हुँ भन्नेले चीनलाई सधैं आलोचना गर्ने हो भने हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा असफल रहिरहनेछौं। र, देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता निरन्तर घटिरहनेछ। यस्तै हो भने एमसीसीमा उठेको राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको यो भुलभुलैया बीआरआईको कार्यान्वयनका क्रममा पनि छताछुल्ल हुनेछ। कुनै दलले फाइदा उठाए पनि त्यसको राजनीतीकरण देशको लागि भने हानिकारक नै हुनेछ।

गर्नुपर्ने के थियो ?

एमसीसी नै नेपालमा एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता हो जसबारे जरासम्म बहस छेडिएको छ। यसमा विभिन्न कित्ताका मानिसबाट भिन्न प्रश्न उठाइएका त छन् नै, त्योभन्दा बढी यसबारे जनताको तल्लो तहसम्म वादविवाद सिर्जना पनि गरिएको छ। भ्रमको शिखर ठड्याइएको छ।

ती भ्रम निवारणमा सरकार पक्षबाट यथोचित काम हुन नसक्नु पनि कमजोरी थियो। यसबारे यो सम्झौतामा संलग्न विज्ञ र प्रशासकका भनाइ मिडियामा आउन सकेन। प्रश्न र भ्रम धेरै छरिए तर प्रश्नको जवाफ र भ्रमको निवारण समयमा हुन सकेन। न त व्यापकरूपमा आपत्तिजनक मानिएको बुँदामा समयमै परिमार्जनको पहल गरियो। कोही निशर्त अनुमोदनको पक्षमा, कोही परिमार्जनको पक्षमा र कोही कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिए। बीचको बाटोको कोसिस जहिले हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। परिस्थिति यतिसम्म बिगारियो कि एमसीसीको संसदीय अनुमोदन अमेरिकाको जीत र एमसीसीको खारेजी चीनको जीतको रूपमा लिने वातावरण बनाइयो।

समयमै दलको सहमतिमा सरकारको तर्फबाट सही अडान लिन सकेको भए सम्झौताको पटकपटक संशोधन गर्न सकिने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। हाम्रो अडान नै हाम्रो अडान हो भन्ने वातावरण हुन नसक्नु र संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया लामो र अनिश्चित हुनुले अमेरिकालाई बढी सशंकित गराएको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सार्वभौम संसदको थियो तर दलको आन्तरिक जोडघटाउ र खिचातानीको कारणले यसलाई संसदमा लैजानै नदिने हर्कतहरू देखिए।

देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर एमसीसीलाई सरल रेखाबाट अघि बढाउन सकिन्थ्यो, जुन हाम्रा केही राजनीतिक दल र केही नेताका कारण सम्भव भएन।

सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा धेरै विवाद भयो। कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा नलगिएको अवस्थामा यो विवादको केही अर्थ थियो। कतिले सम्झौता कार्यान्वयन सहजता मात्रै यसको अन्तर्य हो भने तर कतिले यसमा अमेरिकाको ठूलै षड्यन्त्र छ भन्ने खालका कुरा गरे।

संसदीय अनुमोदनको विकल्पमा पनि समयमा कुरा हुन सकेन, यसको वातावरणको लागि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि हुन सकेन। खासमा कुनै राष्ट्रले भन्दैमा अनुदान सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनमा लैजाने र कुनैलाई नलैजाने गर्नु उचित होइन। यसमा हाम्रो स्पष्ट नीति हुनु जरुरी छ। यदि संसदीय अनुमोदन गर्नै नसकिने हाम्रो अडान हो भने यो खाले सम्झौता सुरुबाटै अघि बढ्नु भएन। संसदीय अनुमोदन गर्न सकिने हाम्रो नीति हो भने यसका मापदण्डमा पनि स्पष्टता आउनुपर्‍यो, जसका कारण भोलि यस्तै विवाद र संशय नउठोस्।

सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाउने सबैजसो दल र सबैजसो नेता संलग्न विभिन्न सरकारले सम्झौता अघि बढाउन भूमिका खेलेको प्रष्ट देखिन्छ। यसका बावजुत पनि आन्तरिक रूपकै यति ठूलो विवाद र शंका हुनु उचित होइन। सरकारले गरेको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी लिन पनि सक्दैन। त्यो सार्वभौम संसदको अधिकारको विषय भयो। तर सरकारले अनुमोदनको लागि पठाउने निर्णय गरिसकेपछि संसदमा छिर्नै नदिने प्रपञ्च जिम्मेवार दल र नेताका लागि सुहाउने कुरा हैन।

कसरी बिग्रियो, अब के गर्ने ?

अमेरिकासँगको एउटा सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लैजाने नलैजानेबारे यत्रो खिचातानी भएको पृष्ठभूमिमा अब आउँदा दिनमा यस्तै सम्झौताको हकमा हाम्रो नीति के हुने हो प्रष्ट हुनुपर्छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मोडेल कस्तो हुने, के कस्ता प्रावधानहरू हामीलाई स्वीकार्य हुने, कस्तो नहुने मूलभूत विषयमा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। एमसीसीको विषयमा भएको विवाद र उठेका प्रश्नहरूबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी छ।

एमसीसीको बारेमा समस्या सल्ट्याउन भन्दा समस्या बढाउन र भ्रम छर्न बढी कोसिस भयो। त्यस्तै भ्रामक कुरा गर्नेहरूले मिडियामा बढी स्थान पाए। जसले यो सम्झौतालाई सही मानेको थियो उनीहरू पनि राष्ट्रघाती भनिने डरले मिडियामा कम देखिए। सरकारले सम्झौता गर्दा या प्रक्रिया अघि बढ्दा सरकारमा हुनेहरू नै निर्लज्ज रूपमा भ्रम छर्दै हिंडे, उनीहरू नै राष्ट्रवादी कहलिए। उनीहरू हामीलाई थाहै थिएन भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्दै हिंडे।

यो सम्झौतामा संलग्न, कुनै दल र देशको पक्षभन्दा माथि उठेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र अनुदानका मोडलहरूको तुलनात्मक अनुसन्धान गरेका विज्ञ कि अगाडि सरेनन् कि अगाडि ल्याइएनन्। फलस्वरूप यथार्थ भन्दा भ्रम बढी मौलायो र अमेरिका देशकै शत्रु र एमसीसी राष्ट्रघात नै हो भन्ने कोणबाट सम्झौताको बुँदाबुँदा अपव्याख्या गरिए। आउँदा दिनमा सम्बन्धित सबैले यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वार्थबारे स्पष्ट हुन नसक्नु अर्को हाम्रो कमजोरी रह्यो। देशको सामर्थ्य कति छ, खर्च कति छ, देश कसरी चलेको छ, देश कसरी विकास हुन्छ जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नभएकाहरूले पनि मागेर देश विकास हुन्न भन्ने निष्कर्ष चाहिं सजिलै निकाले। उनीहरूले मागेर देश चल्दैन त भने तर आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देश नमागी कसरी चलाउने भनेनन्। त्यो भन्नु आवश्यक पनि ठानेनन्। देशको खर्च कति हुन्छ थाहा छैन, नभै नहुने कति हो थाहा छैन, कहाँबाट आएको छ थाहा छैन। आएन भने कहाँबाट के गर्न सकिन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन। त्यो थाहा हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। तर यति चैं एकदम थाहा छ, हामी स्वाभिमानी हौं र मागेर खाने खालका हैनौं। तर, आफैंले खाइरहेको कति मागेर खाएको हो र कति आफ्नै पौरखले खाएको हो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। हो, यस्तै ओठे स्वाभिमान र अवसरवादी राष्ट्रवादले देशलाई नोक्सान पुर्‍याइराखेको छ।

नेता लोकप्रियतावादबाट माथि उठेर राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यदि आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं नपर्ने हो भने उनीहरूले अवसरवादबाट अलग्गिएर कार्यकर्तालाई अतिवादबाट टाढा राख्न सक्नुपर्छ। एमसीसीको सवालमा माओवादी र समाजवादीको मखुन्डो उत्रियो। यसले उनीहरूको दलको आन्तरिक एकता नै खलबलिएको छ, यो क्रम भोलि पनि दोहोरिने निश्चित छ। त्यो न सम्बन्धित नेता र दलका लागि लाभदायक हुन्छ, न त राष्ट्र र जनताकै लागि।

त्यसैले हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको मुलुकले शक्तिशाली छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सधैं चनाखो र होसियार हुन जरुरी छ। सरकारले सम्झौता गर्ने तर सरकारमै रहेका दल र त्यसका नेताले पछि सम्झौताको विरोध गर्नाले ती नेता र दलको मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिन्छ। सम्झौतामा संलग्न दल र नेता गैरजिम्मेवार बन्नै मिल्दैन।

समय छँदै इमानदारीपूर्वक सम्झौता नहुँदै त्यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल गराउन कोसिस गर्ने तर सम्झौता नै गरिसकेपछि त्यसलाई आन्तरिक राजनीतिक चलखेलको विषय बनाउनु उचित हुँदैन। बरु इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने कर्तव्य हुन्छ उनीहरूको। तर एमसीसीको सवालमा त्यसो भएन। अहिले सत्तामा भएका केही दलले नै चीनलाई खुशी पार्न, आफ्नो दलको आन्तरिक एकता बलियो राखिराख्न र आउँदो चुनावमा जनमत बढाउन एमसीसी विरुद्ध अभियान नै गरे। केही अवसर नपाएका सत्ताइतर नेताले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरे।

एमालेले पनि एमसीसीको खासै खुलेर विरोध नगरे पनि यसलाई आन्तरिक राजनीतिकै हतियार बनाउन खोज्यो। अलोकप्रिय हुने डर हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको चैं काङ्ग्रेस नै हो, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। काङ्ग्रेसको कमजोरी भनेको समय छँदै उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबारे अमेरिकासँग कुरा गरेर संशोधनको कोसिस गरेन। या पछिसम्म पनि त्यो आवश्यक नै ठानेन।

काङ्ग्रेसले एमसीसीको समर्थन त गर्यो उसकै नेताहरूले यसबारे उत्पन्न गरिएका भ्रमलाई चिर्नको लागि बेलैमा कुनै गम्भीर भूमिका खेल्न सकेन। अब यो वार कि पारमा गयो भन्ने भएपछि मात्र पछिल्लो चरणमा काङ्ग्रेसका केही नेताहरू एमसीसीको समर्थनमा मिडियामा देखिन थाले।

यसरी एमसीसी हाम्रो राष्ट्रिय विवादको भेलमा पस्यो। तर यतिमै नरोकिएर यो हाम्रो भूराजनीतिको भुमरीमा पनि फस्यो। यसबारे बेइजिङ र वाशिङ्टन डिसी नै वाद–प्रतिवादमा उत्रिए। यो हाम्रै अपरिपक्व, अवसरवादी र लोकप्रियतामुखी राजनीति र यसैले गाँजेको कूटनीतिको परिणाम थियो।

यदि दल र तिनका नेता जिम्मेवार थिए, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्थे भने, क्षणिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्थे भने एमसीसी यसरी विवादको भुमरीमा पर्ने नै थिएन। सम्भवत: यो सम्झौता नै यति विवादित हुने गरी लेखिन्नथ्यो। यस्तै सम्झौता भैसकेको भए पनि यसलाई केही परिमार्जनसहित अघि बढाउने वातावरण बन्न सक्थ्यो किनकि अन्य देशमा एमसीसी सम्झौता भएपछि संशोधन भएको इतिहास पनि छँदैछ। यदि कुनै कारणवश यो सम्झौता संशोधन हुने ठाउँ नै बाँकी थिएन भने पनि मुख्य दलहरू एक भई संसदबाट अनुमोदन गरी अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो र कथंकदाचित राष्ट्रहित विपरीत केही हुन खोजे यही सम्झौता अन्तर्गत नै रही यसलाई खारेज गर्न सकिन्थ्यो।

त्यसैले मूल कुरो भनेको राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा राष्ट्रका मुख्य दलहरूबीच हुनुपर्ने न्यूनतम सहमति हो। मुख्य शक्तिहरू एक हुँदा, राष्ट्र बलियो रूपमा पेश हुँदा यस्ता सम्झौताको बारेमा संशय कम हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुनजान्छ। यदि अझै पनि एमसीसीलाई राजनीतिक खिचातानीको माध्यम बनाउने हो भने कार्यान्वयनका सवालमा अझै समस्या सिर्जना हुन सक्दछ। तर जिम्मेवार दल र नेताहरूले एमसीसी र यस्ता सम्झौताका सवालमा सम्झौता पूर्व र पश्चात राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने एमसीसीको कार्यान्वयनमा पनि समस्याको न्यूनीकरण हुनेछ र भविष्यमा पनि अन्य यस्तैखाले सम्झौता राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी अघि बढ्ने छैन।

राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गरी मुख्य दलहरूबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम भए मात्र त्यो सम्भव हुन्छ। यसका लागि दलका नेताले कम्तीमा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आफ्नो अवसरवाद, लोकप्रियतावाद र गैरजिम्मेवारपनबाट निकै माथि उठ्न सक्नुपर्ने हुन्छ।