संस्था कब्जा गर्ने संस्थापन पक्षको अन्तिम प्रयास, एनआरएनए संकटमा

दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचनको तयारीका क्रममा सुरु भएको सदस्यता आवेदन, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन विवाद झाँगिंदै जाँदा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गम्भीर संकटमा पुगेको छ । विधान विपरीत एकलौटी गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी र सोही अनुसारका निर्णयले दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन नहुँदै संस्था नै विभाजनको सँघारमा पुगेको छ ।

जुन विषयले संघमा विवाद सिर्जना भयो त्यही विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर निर्वाचनमा जाने संस्थापन पक्षको तयारीले संघमा विवाद चुलिएको हो । गत अक्टोबर, २०२१ मा नै संघको महाधिवेशन तथा निर्वाचन हुन नसकेपछि स्वतः कामचलाउ कार्य समितिमा परिणत भएको एनआरएनएको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पुरानै नामावलीसहित निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ ।

कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ आईसीसीले निर्वाचन समितिमार्फत विवादित मतदाता सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । सहमति नभई एकतर्फी रूपमा पठाइएको नामावलीलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भीमसेन बन्जाराले स्वीकृत गरेका छन् ।

पन्त नेतृत्वको समितिले ३ हजार ४३६ जनाको नामावली पठाएको थियो, जुन निर्वाचन समितिले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेको छ । विवादका बीच निर्वाचन समितिले यही मार्च २१ र २२ मा मतदान हुने मितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

यसरी सुरु भयो विवाद

जनवरी २०२१ को अन्तिम साता भएको संघको विशेष महाधिवेशनले जुलाई २०२१ भित्र सबै एनसीसीहरूको अधिवेशन गर्ने र अक्टोबर २०२१ मा विश्व सम्मेलन तथा आईसीसीको निर्वाचन गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा महाधिवेशन हुने र महाधिवेशन अक्टोबरमा नै हुने प्रचलन रहे पनि विशेष महाधिवेशनले विधानमा नै मिति उल्लेख गरेको थियो ।

आईसीसीको निर्वाचनका लागि एनसीसीहरूको अधिवेशन र निर्वाचन हुनुपर्छ र एनसीसीबाट निर्वाचित भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै आईसीसीका पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ । तर अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले विधानको अपव्याख्या गर्दै जब मध्य जुलाईमा एनसीसीलाई एक नियमावली पठाए, त्यहींबाट संघमा विवाद सुरु भयो ।

खासगरी महासचिव शर्माले एनसीसीहरूलाई पठाएको निर्वाचन नियमावलीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा विधानको अपव्याख्या गरिएको थियो । ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि अघिल्लो कार्य समितिले मनोनयन गर्ने र २५ प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधि कार्य समितिसँगै चयन गरिने दोहोरो प्रावधान नियमावलीमा राखिएपछि एनसीसीहरू र निर्वाचन समितिले पनि असहमति जनाएका थिए ।

कतिपय देशमा त सदस्यता आवेदनको मिति पनि आईसीसीले नै आफूखुसी परिवर्तन गरिदिएको थियो । एनसीसीले तोकेको भन्दा पछिल्ला मितिमा सदस्यता आवेदन गर्न दिने र स्वीकृत गरिदिने गरिएपछि विवाद चुलिन थाल्यो । सोही विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्यो ।

सरकारले विवाद समाधान गरेर मात्रै महाधिवेशन तथा निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि आईसीसी निर्वाचन रोकिएको थियो । अक्टोबरमा निर्वाचन हुन नसकेपछि कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः कामचलाउ भयो र कामचलाउ समितिले विधान विपरीत आफूखुसी आफ्नो म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय गर्‍यो । कामचलाउ समितिको थपिएको म्याद पनि अब एक महिनाको हाराहारी मात्रै बाँकी छ ।

संस्थामा विवाद रहे पनि संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा पटक–पटक निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरह्यो । जबकि निर्वाचन विवाद निर्वाचन समितिमा पनि देखियो । विवादकै कारण निर्वाचन समितिका प्रमुख बनाइएका नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिए ।

उनीसँगै निर्वाचन समितिका केही सदस्यले पनि यस्तो विवादका बीच चुनाव गराउन नसकिने भन्दै राजीनामा दिए । निर्वाचन समिति प्रमुख पौडेलसहितका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पन्तले अधिवक्ता भीमसेन बन्जारालाई निर्वाचन समिति प्रमुख बनाए र सोही समितिमार्फत पटक–पटक निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गराए ।

संरक्षक परिषद हुँदै उच्चस्तरीय समिति

संघमा विवाद बढेपछि सरकार र केही अभियन्ताहरूले संरक्षक परिषदबाट विधान समाधानका लागि सुझाइरहेका थिए । तर, अध्यक्ष पन्तसहितका केही पदाधिकारीहरूले झण्डै दुई महिना त्यसबारेमा कुनै चासो देखाएनन् ।

गत महिना मात्रै कामचलाउ आईसीसीले संरक्षक परिषदका अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा अन्य पाँच जना पूर्वअध्यक्ष र कामचलाउ समितिका अध्यक्ष पन्तसहितको सात सदस्यीय विवाद समाधान उच्चस्तरीय समिति बनायो । जुन, संरक्षक परिषदकै विस्तारित रूप थियो ।

संरक्षक परिषदले विभिन्न उपसमिति बनाई विवादका कारण र समाधानका उपायको मसिनो गरी खोजी गर्‍यो । सदस्यता दर्ता प्रणाली (एमआईएस) को दुरूपयोग, जापानमा भएको धाँधलीपूर्ण निर्वाचन, विधानको अपव्याख्या, अवैध महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियालगायत अध्ययन गर्‍यो र विधानसँग नबाझिने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्क्योल गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

उच्चस्तरीय समितिले जापानमा पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय गर्‍यो भने कामचलाउ आईसीसीले तयार पारेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीबाट करिब ९०० नाम हटाउँदै २६०० को हाराहारीमा नाम तय गर्‍यो । उच्चस्तरीय समितिले उक्त नामावली अध्यक्ष कुमार पन्त, निर्वाचन समिति र सचिवालयलाई पठाइसकेको छ । सूचीबाट हटाइएका करिब ९०० प्रतिनिधिमा संस्थापन पक्षले असहमति जनाएको छ ।

सबै प्रयास विफल

एनआरएनमा विवाद समाधान गरी सबैको सहमतिमा निर्वाचनमा जान गरिएका चार महिना लामो सबै प्रयास विफल भएको छ । बुधबार राति बसेको कामचलाउ आईसीसीको ८२औं बैठकले उच्चस्तरीय समितिले गरेका सबै निर्णय र पहललाई अमान्य घोषणा गरेपछि सबै पहल निरर्थक देखिएको छ ।

स्मरणीय छ, उक्त बैठक विधानत: एक साता समय दिनुपर्नेमा जम्मा दुई दिनको समय दिएर बोलाइएको थियो । १४० बढी आईसीसी सदस्यहरू रहेकोमा एक-तिहाइ मात्रै बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

संघको पछिल्लो निर्णयले अगष्ट २०२१ मा तयार पारिएको सूचीलाई आधिकारिक ठहर गरेको छ । विधान विपरीत चयन गरिएका नामावली, विधान विपरीत दिइएका सदस्यता, विधान विपरीत गराइएका एनसीसी चुनाव सबैलाई मान्यता दिएपछि संघको विवाद जहाँबाट सुरु भएको थियो, फेरि त्यहीं पुगेको छ ।

असहमतलाई डण्डा

संघको बुधबारको बैठकले गरेको निर्णयले असहमत पक्षलाई कारबाही गर्दै आफ्ना समर्थकलाई मात्रै सहभागी गराएर चुनाव गर्ने तयारी देखिएको छ । खासगरी सबैभन्दा बढी सदस्यता भएका र विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउने एनसीसीहरू नै कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानडालाई आईसीसी चुनावमा सहभागी नगराउने खेल सुरु भएको छ । ती मुलुकमा संस्थापन पक्षसँग भिन्न मत राख्नेहरू निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि नामावली सच्याउन माग गरेका ती एनसीसीहरूले नामावली नसच्चिएसम्म सदस्यता शुल्क नबुझाउने अडान राख्दै आएका छन् ।

सदस्यता शुल्क नबुझाएको कारण देखाउँदै उनीहरूमाथि डण्डा चलाउने संस्थापन पक्षको तयारी छ । पाँच दिनको समय दिएर ताकेता गर्ने र सो मितिभित्र शुल्क नबुझाए ती मुलुकमा नयाँ कार्य समिति (तदर्थ समिति) गठन गर्ने अध्यक्ष कुमार पन्तको तयारी छ ।

संघमा हाल करिब १ लाखको हाराहारीमा पञ्जीकृत सदस्य छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत यिनै एनसीसीमा छन् । बहुसंख्यक सदस्य र तिनका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेरै भए पनि मार्च चौथो साता नाटकीय चुनाव गरेर संस्था कब्जा गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।

फेरि विधान उल्लंघन

सदस्यता वितरणदेखि विधान उल्लंघन गर्दै आइरहेको पन्त नेतृत्वको वर्तमान कार्य समितिले फेरि विधान विपरीत काम गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार रातिको बैठकले संरक्षक परिषद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने उच्चस्तरीय समिति बिहीबार भंग गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघको विधान अनुसार संरक्षक परिषद कहिल्यै भंग हुन सक्दैन । संघको कार्यसमिति नरहँदा पनि संरक्षक परिषद निरन्तर रहिरहने र संरक्षक परिषदले नै अर्को चुनाव गराउने व्यवस्था विधानमा छ । तर, संरक्षक परिषदले सहयोग नगरेको भन्दै पन्त र उनका पदाधिकारीहरूले परिषद नै खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

विवादका बीच चुनाव गराउने संस्थापन पक्षको तयारी र विवाद समाधान गरी विधानबमोजिम मात्रै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने पक्षबीच फेरि विवाद चुलिएको छ ।
संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न लागेको चुनावमा जान कुल आचार्य नेतृत्वको पक्ष तयार छैन । आचार्य पक्षलाई समावेश गर्न संस्थापन पक्ष इच्छुक छैन ।
यस्तो परिस्थितिका कारण १८ वर्षपछि संघ गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

संसारभरका नेपालीलाई एकजुट बनाउँदै मातृभूमिको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्ने अवधारणासहित स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । संस्थापन पक्ष आफ्नो निर्णयमा पछि नहटेमा संघमा अप्रिय दुर्घटना सन्निकट देखिएको संघकै अभियन्ताहरूको विश्लेषण छ ।