+
+

नारीवादी लडाइँ पुरुष विरुद्ध होइन पितृसत्ता विरुद्ध !

लैंगिक पहिचानको मुद्दा महिला वा पुरुषको भन्ने होइन, यो विशुद्ध मानवीयताको आन्दोलन हो । महिला र पुरुष मात्र नभएर आजको युगमा ‘लैंगिक अल्पसंख्यक’ समेतको एकीकृत प्रयासद्वारा लैंगिक विभेदका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

आस्था नेपाली आस्था नेपाली
२०७८ चैत १ गते ७:२३

नेपालमा नारीवादीहरूले विभिन्न कोणबाट महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा उठाउने र बहस गर्ने गरिरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेका छन् ।

बहस, छलफल सघन र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसमाथि एउटा प्रश्न उठ्छ, ‘पितृसत्तात्मक संरचनाविरूद्ध हुनुपर्ने । तर, यो बहस कतै पुरुष विरोधी पो भइरहेको छ कि ?’
२१औं शताब्दीको नारीवादी अभियन्ताहरूले उठाउनुपर्ने मुद्दा समानता र हरेक लैंगिक विभेदको अन्त्य हो । त्यसैले यो अभियान इतिहासको कुनै कालखण्डको ‘र्‍याडिकल फेमिनिज्म’ जस्तो पुरुष विरोधी हुनुहुँदैन र हुनसक्दैन । यदि अभियान त्यता मोडियो भने यसले महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्‍याउने छ नै, साथसाथै महिलावादी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि रहनेछ ।

अहिलेको महिला मुक्तिको आन्दोलन मूलतः पितृसत्तात्मक समाज र यसका मनोसामाजिक संरचनाहरू भत्काउन केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्दोलनको अगुवाइ महिलाले मात्रै गर्ने वा गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । पुरुषको पनि त्यति नै भूमिका हुने गर्छ, जति महिलाको हुन्छ ।

उसो त लैंगिक पहिचानको मुद्दा महिला वा पुरुषको भन्ने होइन, यो विशुद्ध मानवीयताको आन्दोलन हो । महिला र पुरुष मात्र नभएर आजको युगमा ‘लैंगिक अल्पसंख्यक’ समेतको एकीकृत प्रयासद्वारा लैंगिक विभेदका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । आधुनिक नारी आन्दोलनमा लैंगिकताको अवधारणा विकास भएको छ । तसर्थ लैंगिक विभेदको समस्या महिलाको मात्रै नभएर मानव जातिकै समस्या हो ।

महिला आन्दोलनमा निकै विकास भए पनि अझै महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान, समान सहभागिता र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट महिलाहरू अझै विभेदको आगोमा छन् । ‘पाठेघर’देखि ‘परिवार भित्रै’ संरक्षक/आफन्तबाट, विद्यालयमा शिक्षकबाट, कार्यस्थलमा सहकर्मी/हाकिमहरूबाट सार्वजनिक स्थलमा पनि महिलाहरू सुरक्षित नभएको ‘तितो सत्य’ हाम्रै अगाडि छ । बेलाबेला सार्वजनिक भइरहने विभिन्न घटना केवल उदाहरण मात्रै हुन् ।

सम्पत्तिमाथि स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट, स्वामित्वमै रहेको सम्पत्तिको प्रयोग र परिचालनबाट महिलाहरू वञ्चित छन् । सम्पत्तिबाट वञ्चित महिलाहरू वर्गीय उत्पीडनको साङ्लो चुँडाल्न सक्दैनन् । आधुनिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रको युगमा पनि महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा सहभागी गराउनुको सट्टा सँघारभित्रै ‘हत्कडी विनाका बन्दी’ बनाउने प्रवृत्ति हटिसकेको छैन ।

पछिल्लो आन्दोलन र संवैधानिक/कानुनी बाध्यताका कारण सहभागी गराए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसकेको छैन । संसद, राजनीतिक पार्टी, अन्य सामाजिक संघ/संस्थामा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता तोकिएको छ । तर, पितृसत्ताको घुर्मैलो घेरा तोडेर प्रभावशाली कार्यसम्पादनमा आफूलाई प्रमाणित गर्न अझै चुनौती छ । यसका विविध कारण छन् । प्रमुख कारण भने कार्यस्थलमा पितृसत्ताको मनोवैज्ञानिक असहयोग नै हो ।

महिलाहरूलाई अझै पनि अवाला सम्झने, दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने ‘पाठेघर’ र ‘स्तन’ भएकै कारणले विभेदमा पर्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन । ‘लैंगिक अल्पसंख्यक’ पिछडिएका क्षेत्र, मधेशमा पिछडिएका ‘डुम’ र ‘मुसहर’जस्ता समुदायका महिला, पहाडका दलित महिलाका विशिष्ट समस्याको पहिचान गरी उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरणका चुनौती त धेरै टाढाको विषय देखिन्छ ।

महलका ‘सुन’ लगाउने महिलादेखि दूरदराजका नुन नपाउने महिलाहरू, शिक्षित मध्यम वर्गदेखि निरक्षर तल्लो वर्गसम्म, कोखमा, कोक्रोमा हुर्किरहेका बालिकादेखि स्वर्गका द्वार पर्खिरहेका हजुरआमासम्म सबै महिला विभेदको शिकार भइरहेको कुरा अकाट्य नै हो ।

विश्वमा धेरै ठूला-ठूला परिवर्तनहरू भए र आजको दिनसम्म आउँदा मानिसको चेतनास्तरमा केही परिवर्तन आएको पक्का हो । तर, यो समानता पनि लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि पर्याप्त भने पक्कै होइन ।

विगतमा महिलाहरू आफूमाथि परेको हिंसाबारे आवाज उठाउन सक्दैनथे । नभए पनि उनीहरूलाई त्यो हिंसा हो, विभेद हो भन्ने मनोवैज्ञानिक रूपमै अन्जान बनाइएको थियो । तर, वर्तमान समयमा हरेक विषयमा खुलेर आˆनो मत राख्न सक्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।

राज्यले गर्ने भनेको नीतिनिर्माण मात्रै हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने तहमा गलत प्रवृत्तिका मानिसहरू बस्छन् । शताब्दीऔंदेखिको पुरुषवादी चिन्तन र सामाजिक सत्ताको जरा गाडेर बसेको छ

जति यसबारे बहस, छलफल चलिरहेका छन्, त्यति नै मात्रामा पनि हिंसाका घटनाहरू बाहिरिइरहेका छन् । बाहिरिए पनि सजिलै न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यसको प्रमुख कारण समाजका प्राज्ञिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेको हो ।

यसका लागि राज्यका न्याय प्रदायक संरचनामा जुन किसिमको संरचनात्मक हेरफेर आवश्यक थियो त्यो हुनसकेको छैन । त्यसैले अहिलेको आन्दोलन राज्यसत्ताका हरेक अंगमा आवश्यक हेरफेरमार्फत न्यायपूर्ण समाजको निर्माणतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

प्रहरी प्रशासनमा ‘महिला सेल’ स्थापना गर्ने एउटा सानो कामले धेरै महिलाहरूलाई न्याय प्राप्तिको बाटोमा अघि बढ्न केही सहज बनाएको छ । तर, पितृसत्तात्मक राज्य प्रणालीभित्र यो अत्यन्तै झिनो प्रभाव राख्ने काम हो । अहिले भएका राज्यसत्ताका प्रायः सबै संरचनामा योभन्दा अझ ठूलो फेरबदल आवश्यक छ ।

प्रहरी प्रशासन मात्र नभएर, कर्मचारीतन्त्र, हरेक कार्यकारिणी पद, राजनीतिक दल, न्यायालयलाई समेत संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत हरेक महिलाले सहजै न्याय पाउने बनाउनु आवश्यक छ । अर्कातिर महिलालाई न्याय खोज्ने काममा अवरोध सिर्जना गर्ने कतिपय कानुनलाई फेरबदल गरी महिलालाई सहयोग पुर्‍याउने बनाउनु आवश्यक छ ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रदेखि प्रहरी प्रशासन र अदालत पुरुष वर्चश्व र पितृसत्तात्मक मानसिकतामा चलिरहेको छ । यसको रूपान्तरण गरी लैंगिक रूपमा समतामूलक कसरी बनाउने भन्ने टड्कारो प्रश्न छ । यति मात्रै होइन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रा राजनीतिक दलहरू न त लैंगिक रूपमा समावेशी छन्, न त नेतृत्वमा महिला पुग्ने बाटो खुला छ ।

माथि हामीले छलफल गरिरहेका रूपान्तरणका विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व भएका दलहरू आफैं असमावेशी र लैङ्गकि समानताका विषयमा व्यावहारिक रूपमा अनुदार छन् । यी दलहरूमाथि व्यापक दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व आजको नारीवादी अभियानसँग हुनुपर्ने हो । तर, नारीवादी अभियानको वर्तमान कालखण्डको चित्र हेर्ने हो भने यी सबै विषय छुट्दै गइरहेका छन् भने यस्ता अभियान अमूक मुद्दामा अमूक व्यक्तिविरुद्ध केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ ।

महिला होस् या पुरुष आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र समानता सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी तीन चिज मानिसलाई जीवनकालमा चाहिने महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, जब यहाँ अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हुने गर्छ, पुरुषलाई दमन गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि बहस मोडिएको देखिन्छ । पितृसत्ताको चरित्र नियाल्ने हो भने महिला सँगसँगै पुरुष पनि फरक रूपमा उत्पीडनमा परिरहेको हुन्छ ।

उसले ठूलो मानसिक दबाव बीचमा सदैव आफूलाई ‘पुरुषत्व’ प्रमाणित गरिरहनुपर्ने हुन्छ । परिवारको आर्थिक भार उसले एक्लै उठाइरहेको हुन्छ । वास्तवमा अहिलेको पुरुषलाई पुरुषत्वको यो मानसिक दबाव सिर्जना गर्ने र आर्थिक भार उसमा केन्द्रित गर्ने काम पितृसत्ताले गरेको हो । पुरुषहरूलाई यसबाट मुक्ति आवश्यक छ । यसका लागि पितृसत्तात्मक संरचना भत्काउनु नै पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले, पितृसत्तात्मक संरचनाको विकल्प खोज्ने अभियानमा महिला मात्रै होइन, महिला-पुरुष सँगसँगै हुन जरूरी छ । सक्षम, सबल महिला परिवारमा हुनु भनेको त्यो परिवारको पुरुष पनि सुखी र खुसी हुने विषय हो, सबल, सक्षम महिला कुनै समाजमा हुनु भनेको त्यो समाज सुखी र खुसी हुने विषय हो, कुनै राष्ट्रमा महिला सक्षम हुनु भनेको त्यो राष्ट्र सुखी र खुसी हुने विषय हो ।

यसको अर्थ महिला मुक्तिको अभियान कुनै पनि कोणबाट एक वा समग्र पुरुष विरोधी हुन सक्दैन । वास्तवमा समानताको लडाइँ कोसँग हो ? राज्यसँग, संरचनासँग वा पुरुषसँग ? यसबारे आफूलाई नारीवादी अभियन्ता ठान्ने हरेकले प्रष्ट हुन आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा नारीवादीहरू ‘स्यालले कुखुरा लग्यो भन्दा पहिला कुखुराको खोर नहेरी स्याल लखेट्न जाने’ गरेको देखियो भन्नुको तात्पर्य यो हो कि धारण प्रष्ट नगरी यसै बोलेको जस्तो देखिन्छ ।

केही महिलाहरू स्वतन्त्र भएर हिंड्न, बोल्न, नेतृत्व गर्ने स्तरमा पुगेतापनि हेर्ने दृष्टिकोण भने उस्तै छ । दशवर्षे जनयुद्धले महिलालाई नेतृत्व गर्ने स्तरमा पुर्‍यायो । समाजमा हुने गरेको एउटा हुन्छ तर त्यसलाई अरू नै कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिएको हुन्छ । त्रेतायुगकी सीता, द्वापारयुगकी ऽौपदी हुँदै आजको युगमा निर्मला पन्त, सुन्तली धामीसम्म आउँदा यी विषय ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।

एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको अनुहारबाट हाम्रो समाजको कुरुप अनुहार पढ्न सकिन्छ । हिंसा गर्ने, उत्पीडनमा राख्ने प्रकार फेरिन सक्छ तर प्रवृत्ति, दृष्टिकोण र पीडा उस्तै छ ।

महिलालाई वस्तु बनाउने, यो वा त्यो बहानामा महिलामाथि गिद्दे दृष्टि लगाउने, यौन दासी बनाउने प्रचलन आज पनि छ । श्रीमतीको नाममा, प्रेमिकाको नाममा, सहकर्मीको नाममा वा यौनकर्मीकै नाममा ।

यसरी फरकफरक नामबाट महिलामाथि भइरहेको उत्पीडन, हिंसाबारे कतिले प्रतिवाद गर्न सक्छन्, कतिले सक्दैनन् । तर, पितृसत्तात्मक समाजमा सीधा प्रतिवाद गर्न मुश्किल छ । असहजताका बीचबाट पनि प्रतिवाद गर्नेहरूले ठूलो मानसिक यातना सहनुपर्ने हुन्छ र मानसिक तनावमा परेर आत्महत्यासम्म गर्न पुग्छन् ।

यो विडम्बना पितृसत्ताले निर्माण गरेको सामाजिक संरचनाको उपज हो । यसको समूल अन्त्यका लागि, उत्पीडनमा परेको महिला होस् वा पुरुष वा फरक लैंगिक पहिचान भएका सबैले सहज रूपमा न्याय खोज्न सक्ने समाज निर्माणका लागि व्यवस्थाको रूपान्तरण अपरिहार्य छ । कुनै व्यक्ति वा लिंग विरुद्ध चलाएको अभियानले दीर्घकालीन रूपान्तरणको मुद्दा बोक्न सक्दैन । यसका लागि सचेत प्रयत्न वा सम्भव भएसम्म ठूलो दायराको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

समाजमा हिंसा महिला र पुरुष दुवै माथि हुने गर्छ, तर तुलनात्मक हिसाबले महिला माथि अलि बढी हुने गर्छन् । त्यसैले महिला हिंसाभन्दा पनि यसलाई लैंगिक हिंसा/लैंगिक विभेद भन्दा ठीक हुन्छ ।

लैंगिक विषयमा सामाजिक र पितृसत्ताले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण साँघुरो छ । यो दुवै सत्ताले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण साँघुरो छ र नेपाली समाजको पुरुष र महिला दुवै त्यो साँघुरोमा फसिरहेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नारीवादीहरू आफैं त्यो साँघुरो घेरामा सीमित हुने, साँघुरो खाडलमा फसेको र त्योभन्दा माथि उठ्न नसकेको हो वा नचाहेको हो योबीचको अन्तरघूलनमा फसिरहेका छन् ।

पितृसत्ताले निर्माण गरेको सामाजिक संरचना धेरै खतरनाक छ । जसले पुरुष-महिला दुवैलाई खास सन्दर्भमा बोल्न भन्दा दब्न सिकाएको छ । पितृसत्ताले महिलामाथि दमन, दुव्र्यवहार गर्छ र यसको सामाजिक संरचनाले प्रोत्साहन गर्छ र विभेदी मानसिकताविरुद्ध बोल्नबाट रोकिदिन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा जब आफूविरुद्ध भएको हिंसा, विभेदबारे बोल्छ तब गल्ती उसैमा खोजिन्छ, कमजोरी उसैमा खोजिन्छ । यो पितृसत्ताले निर्माण गरेको सामाजिक संरचनाको नतिजा हो ।

कानुनमा जतिसुकै समतामुखी र प्रगतिशील व्यवस्था गरे पनि त्यसको उपयोग गर्ने क्षमता भएन भने त्यो कानुन निरर्थक हुन्छ । त्यसैले महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक पहँुच पुर्‍याउने क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ । सूचना र चेतनाको अभाव, आर्थिक अभाव, सामाजिक बन्धन झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण कानुनमा भएको व्यवस्था पनि महिलाहरूले उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

राज्यले महिला राष्ट्रपति, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता वा अन्य केही पदमा एक जना महिला पाउँदैमा समाजमा हुने हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, शोषण अन्त्य भयो त ? छैन ।

राज्यले गर्ने भनेको नीतिनिर्माण मात्रै हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने तहमा गलत प्रवृत्तिका मानिसहरू बस्छन् । शताब्दीऔंदेखिको पुरुषवादी चिन्तन र सामाजिक सत्ताको जरा गाडेर बसेको छ । जराबाट उखेलेर फाल्न अथवा ध्वस्त बनाउन महिलाहरूको एक्लो संघर्ष मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसमै चाहिने हो पुरुषको साथ, समर्थन र सहयोग ।

यो पितृसत्ताको समाज भएतापनि पुरुषहरू पनि पीडित छन्, उनीहरू माथि पनि दमन हुन्छ, हिंसा हुन्छ तर उनीहरूले हामीमाथि हिंसा भयो, दमन भयो भनेर कहिल्यै भन्ने आँट गर्दैनन्, उनीहरूको विषयमा नारीवादी बोल्ने कि नबोल्ने ? त्यसैले लडाइँ पुरुष विरुद्ध होइन पितृसत्ता विरुद्ध केन्दि्रत गर्नुपर्छ । प्राकृतिक लिंग महिलाको र सोच पितृसत्ता बोकेको प्रवृत्तिसँग लड्न अझ गाह्रो छ । पितृसत्तावादी चिन्तन महिलामा पनि अधिक छ । किनकि उनीहरू यही समाजबाट शिक्षित छन् ।

हाम्रो पुरातन संस्कार, धार्मिक कुरीति, महिला विरोधी कर्मचारीतन्त्र, विभेदकारी प्रशासन, असमावेशी राज्य संयन्त्र, शिक्षा प्रणाली, विभेदकारी त छँदैछ त्यसमाथि एउटा किशोरी बलात्कृत हुँदा उल्टै निर्दोष किशोरीलाई दोषी करार गर्न, बलात्कारीको पक्षमा उर्लने तथाकथित शिक्षित अल्लारे भीड खतरनाक छ । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सञ्चारलगायत भर्चुअल संसारमा व्यक्त भएका कैयौं सामग्रीले लाखौं युवतीलाई प्रताडित बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?