जबरा सर्वोच्च फर्किन ‘असम्भव’

१ चैत, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिव समाप्त भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै जबरा निलम्बनमा परिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएपनि संसदमा छलफल सुरु भइसकेको थिएन । भोलि २ चैतको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी थियो । छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संसदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

महाअभियोग पास गर्न चाहिने दुई तिहाई बहुमत सत्तारुढ गठबन्धनसँग नभएकाले जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना कायमै थियो । तर मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको दुबै अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् ।

यससँगै जबराको कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म संसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

अब कम्तीमा पनि आगामी बैशाखको दोस्रो साता नभई अर्को अधिवेशन आह्वान हुने छैन । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि प्रि–बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएका कारण वैशाख तेस्रो/चौथो साता अधिवेशन बोलाउने गरिन्छ । त्यो अधिवेशन पनि बजेटमा केन्द्रित हुने भएकाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भइहाल्ने सम्भावना कम छ ।

‘बजेट अधिवेशमा अरु विधेयक र प्रस्तावहरु छलफल नै नहुने त होइन’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा त बजेट अधिवेशनमा कार्यतालिकाको चाप हुन्छ । यसपटक त स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएकाले नियमित रुपमा बैठक चल्न र त्यसमा पनि जबराविरुद्धको महाभियोगमा छलफल हुने सम्भावना निकै कम हुने देखिन्छ ।’ उनको अनुमानमा असार १५ सम्म बजेटको चापले गर्दा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्ने देखिँदैन ।

बजेटको काम सकिएपछि संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने चलन छ । सदन तत्काल अन्त्य भएन भन्ने अनुमान गर्ने हो भनेपनि सभामुखले महाअभियोग विरुद्धको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउँछन् भन्ने छैन । किनकी सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु जबरालाई फेरि सर्वोच्चमा फर्किने अवस्था आउन दिन तयार छैनन् ।

सत्तारुढ दलका दोस्रो तहका नेताहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफल गर्दा प्रशस्तै प्रश्न उठ्ने भएकाले एमाले जबराको पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । त्यसअघि नै जबरालाई राजीनामा गराउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । तर शीर्ष नेताहरु ढुक्क छैनन् ।

त्यहीकारण महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरिएको एक सत्तारुढ गठबन्धनका नेताले बताए । अब आउने अधिवेशनमा पनि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सहजै अघि बढ्दैन । प्रतिनिधिसभाले छलफलपछि पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार समितिले आफ्नो कारवाही सुरु गरेको तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । तर समितिको कारवाही सुरु नभएकाले तीन महिने अवधि कहिलेदेखि सुरु हुनेछ भन्ने टुंगो छैन ।

यसरी हेर्दा सांसदहरुले चाहेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने अवधि कात्तिकसम्म धकेल्न सक्छन् । तर महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐनमा ‘मनासिब कारण परेमा’ सभामुखले बढीमा ३० दिनको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने प्रतिवेदन कात्तिक होइन, मंसिरको १५ गतेतिर मात्रै पेश हुने देखिन्छ । त्यसक्रममा थप २/४ दिन यताउता हुनसक्छ । संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सभामुख र अरु सांसदहरुले चाहँदा सहजै १० दिन यताउता गर्न गाह्रो छैन ।’

न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार, ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा २६ मंसिर २०७९ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश हुनेछन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका व्यक्ति कुनै कारणले पदमुक्त भएमा महाभियोगको प्रस्ताव स्वतः औचित्यहीन हुन्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भने प्रतिनिधिसभाले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जतिसक्दो छिटो पारित गरेर उनलाई विदावारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘ऐन कानूनले दिएको अधिकतम समय होइन, त्यसभन्दा अघि नै छानविन गरेर महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको आग्रह हो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि हामीले उहाँलाई स्वीकार्नै सक्दैनौं, त्यसैले पनि महाभियोगको प्रस्ताव छिटो टुंगिनुपर्छ ।’