+
+
अन्तर्वार्ता :

‘संघीयता नेपालका निम्ति वरदान सावित भइरहेको छ’

यो पाँच वर्षको मुल्यांकन गर्दा असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले नेपालको निम्ति संघीयता वरदान नै सावित भइरहेको छ । कर्णालीमा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि केही करोड बजेट विनियोजन गर्न सिंहदरबारमा विशेष पहुँच हुनुपर्थ्यो । तर आज विकासका निम्ति स्वतः एउटा प्रणालीबाट अर्बौं बजेट जाने अवस्था बनेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत २ गते २१:०८

२ चैत, काठमाडौं । राज्य पुनर्संरचना गरेको ५ वर्षमै संघीयतामाथि विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको, भ्रष्टाचार तथा वेथिती मौलाएको छ भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत भने यस्तो तर्क स्रोत विकेन्द्रीकृत गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरुको बढी देखिएको बताउँछन् । स्थानीय तहहरुले अत्यधिक राम्रो गरे भनेर भन्दैनन् । तर जनतालाई विकास अभियानमा संलग्न गराउने दृष्टिमा पहिलो ५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् ।

कहिले देखिएका कमी कमजोरी आगामी चुनावपछि सुधार हुने भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेत भन्छन्, यो पाँच वर्षको मूल्यांकन गर्दा असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले नेपालको निम्ति संघीयता वरदान नै सावित भइरहेको छ ।’

प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका नेता बस्नेतसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ, बिनु सुवेदीरघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षलाई माओवादी पार्टी र तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कोर्स डिजाइनर माओवादी केन्द्र हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता, समाजिक न्यायमा आधारित नागरिकका मौलिक अधिकारका जति पनि प्रश्न छन्, यी सबै माओवादीले डिजाइन गरेका एजेण्डा हुन् ।

यी एजेण्डालाई एउटा व्यवस्थित मार्गचित्र बनाउने र राजनीतिक कोर्समा लैजाने काम माओवादीले नै गर्‍यो । तसर्थ देश माओवादीले तयार पारेकै कोर्समा अघि बढिरहेको छ ।

हामीले अभ्यास गरेको तीनवटा तहको संघात्मक प्रणाली अरुको तुलनामा अलि मौलिक र विशिष्ट छ । समाजवादसहितको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो, थियो र छ । यो पाँच वर्षको मुल्यांकन गर्दा असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले नेपालको निम्ति संघीयता वरदान नै सावित भइरहेको छ ।

यो पाँच वर्षको मुल्यांकन गर्दा असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले नेपालको निम्ति संघीयता वरदान नै सावित भइरहेको छ ।

म जुन क्षेत्र (कर्णाली)बाट आएको छु, त्यहाँका जिल्लामा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि केही करोड बजेट बिनियोजन गर्न सिंहदरबारमा विशेष पहुँच हुनुपर्थ्यो । तर आज अर्बौं बजेट स्थानीय स्तरमा विकासका निम्ति स्वतः एउटा प्रणालीबाट जाने अवस्था बनेको छ । यसले त्यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै सहयोग गरेको छ ।

संघीयताको महत्व काठमाडौंमा बसेर कम बुझिन्छ । ग्रामीण इलाका, तराईको पनि अलि दूरदराज, पहाड र हिमाली जिल्लातिर गयौं भने संघीयताको महत्व बोध हुन्छ । यसअर्थमा यो पाँच वर्षले संघीयता प्रणालीको श्रेष्ठता र यसको व्यावहारिक महत्वलाई सावित गरेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

यसको अर्को पनि पाटो छ । संविधानमा हामीले तीन तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँट गरेका थियौं । त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । तर केन्द्र सरकारमा साढे तीन वर्ष संघीयताप्रति अलि अनुदार नेतृत्व रह्यो ।

जसले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपमा अधिकारहरु स्थानीय तहमा प्रत्यायोजनमा केही सीमा रहे, स्थानीय तहको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने संरचना निर्माणमा केही सीमाहरु रहे । यो पाँच वर्षमा जति प्रभावकारीरुपले कार्यान्वयनमा जानसक्थ्यो, त्यहाँ केही समस्या रह्यो ।

स्वयम् स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई हेर्ने हो भने पनि केही कमजोर पनि रह्यो होला । कस्तो मान्छे निर्वाचित भए भन्नेले पनि प्रभाव पर्‍यो होला । निर्वाचित नेतृत्वको प्रवृत्ति, क्षमतामा पनि भर पर्‍यो होला । वित्तीय आयोगको पछिल्लो रिपोर्ट, नगरपालिका, गाउँपालिका महासंघका रिपोर्ट हेर्दाखेरी माओवादीबाट निर्वाचित भएका पालिकाहरु अलिकति देखिने ठाउँमै रहेछन् ।

म भन्दिन कि अत्यधिक राम्रो भए । तर जनतालाई विकास अभियानमा संलग्न गराउने दृष्टिबाट हेर्दा पहिलो ५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ । जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसलाई जनताले नजिकबाट हेरेका छन् ।

सिंहदरबारमा हुने राम्रा, नराम्रा कामको जानकारी जनतालाई थोरै हुन्छ, त्यसलाई सच्याउने हैसियत पनि गाउँमा बस्ने जनताको कम हुन्छ । तर स्थानीय तहका सबै काम कारवाहीलाई जनताले नजिकबाट देख्न र सुन्न पाएकाले कहीं समस्या रहेछन् भने आगामी दिनमा सच्चिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैले संघीय प्रणालीको यो पाँच वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो र यो अनुभवलाई मुलतः सकरात्मक ढंगले नै ग्रहण गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईँले भनेको संघीयताप्रति अनुदार नेतृत्व भएको त्यो साढे तीन वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सरकार थियो । त्यो सरकारमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । मुख्य नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर तपाईंहरु उम्किन मिल्छ ? सकिन्छ र ?

हो, हामी पनि सरकारमा थियौं । क्याबिनेटमा केके छलफल भए ? हामीले व्यक्तिगत रुपमा के भन्यौं भनेर अहिले यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तर संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने संरचना र त्यही अनुसारको प्रशासनिक संरचना तयार गरिनुपर्थ्यो । त्यो नहुनु नै संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुको अप्ठ्यारो हो । हामीले ६ वर्ष लगाएर राज्यको राजनीतिक पुनर्संरचना गर्‍यौं । प्रशासनिक र वित्तीय पुनर्संरचनाको कार्यभार बाँकी थियो । तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाका निम्ति हामीले जति मेहनत गर्नुपर्थ्यो, जुन जिम्मेवारीका साथ सोच्नुपर्थ्यो, त्यो भएन ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना एक/दुईवटा बैठकमै पूरा गरिदियौं । प्रशासकहरुको कार्यदल बनाएर प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्‍यौं, जसलाई कर्मचारी समायोजन भयौं । प्रशासनिक पुनर्संरचना कर्मचारीको तहमा सीमित गरिदिएर जसरी संरचनात्मक व्यवस्थापन गर्‍यौं, त्यसको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थामा तादाम्यता हुनसकेन । यो मुलक नेतृत्वको संघीयताप्रति उदार नहुनुको परिणाम हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

त्यसलाई सच्याउन तपाईंहरुले पनि सक्नु भएन, अरुलाई मात्र दोष दिएर उकिन पाइन्छ ?

तपाईंहरुले बुझ्नु भएको छ, हामी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा छौं । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वभाव र काम गर्ने कार्यशैलीले अर्थ राख्छ । तथापि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो क्याबिनेटको सदस्य भएको नाताले कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्ने होला । तर, हामीले अहिले पार्टीको कुरा गरिरहेका छैनौं, देशको कुरा गरिरहेका छौं र कहाँ चुक्यौं भन्ने समीक्षा गरिरहेका छौं ।

कतिपय कोणबाट संघीयता कामै लागेन, स्थानीय तहहरुमा पनि वेथिति, अनियमिता मात्र भयो भनेर चर्कै आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

एउटा सिक्काको दुई पाटा भने जस्तै राम्रो र नराम्रो दुबै पक्ष हुन्छ । तर एउटा संघीयताप्रति अनुदार एउटा प्रवृत्ति छ, जसले संघीयता बेठिक छ भन्नेबाट सुरु गर्छ । नराम्रो नराम्रो खोज्दै हिंडेपछि राम्रो देखिने भएन । त्यसैले संघीयताप्रति अनुदार रुझानका कारणले त्यो (कामै लागेन) देखिन पुगेको हो ।

अंकमा निकाल्दा प्रशासनिक खर्च बढ्यो होला । तर पूँजीगत खर्चको पाँच वर्षअघि र अहिलेको परिणाम र प्रभाव तुलना गरेर हेरौं न ! कर्णालीकै उदाहरण दिँदा आज कर्णालीको अक्सर गाउँहरुमा खानेपानी समस्या आधारभूत रुपमा समाधान हुँदै गएका छन् । स्थानीय सरकारले नै यो समाधान गरेको हो ।

प्रायः जिल्लाका वडासम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ, जसका कारण कृषि उपजले बजारसम्म पहुँच पाएका छन्, उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्य घटेको छ । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको छ । पूर्वाधार, आर्थिक विकास, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनको दृष्टिले हेर्दा पनि म ज्ञारेण्टीका साथ भन्छु–यो पाँच बर्षमा कर्णालीमा भए गरेका कामहरु बराबरको परिणाम निकाल्न सिंहदरबारबाट काम गर्ने हो भने अर्को १५ वर्ष लाग्थ्यो ।

स्थानीय तहमा अनियमितता भयो, बर्बाद भयो भनेर भन्ने पनि बेलाबेलामा सुन्छु । यो सम्बन्धमा मेरो बुझाइ छ, स्थानीय तहमा अनियमितता भयो भनेर कतिको कुरा आउँछन् ? हजारको । बढीमा आयो भने लाखको कुरा आउँछ होला, करोड त सुनिन्न । सिंहदरबाार वरिपरी सुन्नुपर्‍यो भने करोड र अर्बको सुनिन्छ ।

सिंहदरबार वरिपरी के–के हुन्छ सबै जनताले बुझ्दैनन् । बुझ्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । स्थानीय तहमा केही हजार र केही सयमा अनियमितता भएको रहेछ भने पनि जनताले नजिकबाट हेर्छ र करेक्सन गर्ने अवसर पाउँछ । सुधार्दै लैजान पनि स्थानीय तहमा सजिलो छ । त्यसैले स्थानीय तहमा धेरै अनियिमिता भयो भन्ने तर्क स्रोत विकेन्द्रीकृत गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरुको बढी पाउँछु ।

उसो भए ३० वैशाखको चुनावले पहिलो कार्यकालको त्रुटि सच्याउन र संघीयतालाई अझ मतबुत बनाउन मद्दत गर्छ ?

जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यहाँ जनताले पुरस्कृत गर्छन् । जहाँ कमजोरी सच्याउने हैसियत पनि राख्छन् । त्यसकारणले रहेका कमी–कमजोरीहरु पनि सच्चिने, सच्याउने यो एउटा अवसर बन्छ । समग्रमा संघीयता आवश्यक थियो, आवश्यक छ भन्ने व्यवहारतः प्रमाणित भएको छ । यो पाँच बर्षको अनुभवबाट शिक्षा लिने हो भने मुलुकको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण र प्रगतिका निम्ति स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने कुरामा म विश्वस्त छु ।

किन कि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका निम्ति स्थानीय तहहरु बलियो आधार हुन् । स्थानीय तह जति प्रभावकारी हुन सक्यो, आर्थिक विकासले त्यति नै गति लिन सक्छ । स्थानीय तहको राज्य संचालनमा प्रभावकारिताको निम्ति जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

स्थानीय सरकार हुनुको नाताले जनतालाई सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ र संभव पनि हुन्छ, जुन सिंहदरबारले गर्न सक्दैन । सिंहदरबारले ७७ वटै जिल्लाका जनतालाई एकैसाथ परिचालन गर्छु भन्यो भने त्यो गाह्रो छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीयलाई साथ लिने र साझेदारी गर्दै अघि बढ्न सहज र सम्भव छ ।

पहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभयो । विभिन्न घुम्ती पार गरेर फेरि त्यही ठाउँमा आउनुभएको छ । घोषणा पत्र पनि पुरानै लिएर जानुहुन्छ कि नयाँ बनाउनुहुन्छ ?

(चुनावी गठबन्धनबारे) तपाईंको भनाइ सही होइन । कतिपय ठाउँमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भयो, कतिपय ठाउँमा माओवादी र एमालेको पनि भयो । कांग्रेस र एमालेको पनि गठबन्धन भयो, कतिपय ठाउँमा मधेशका पार्टीहरुसँग पनि गठबन्धन भयो । त्यसकारण निश्चित गठबन्धन भन्ने थिएन । कहाँ–कहाँ के–के भयो भनेर म पालिकाको नाम भनिदिन सक्छु ।

त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन ? भन्ने पनि जनताले अहिले पढिराखेका छन् । घोषणापत्रको कार्यान्वयन कसले गर्‍यो ? कसले गरेन ? भन्नेसमेत हरेर आगामी निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

तपाईंहरुको पहिलेको घोषणा पत्र चाहिं कहाँ छ ?

स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेका थिए । पार्टी केन्द्रले सामान्य गाइडलाइन दिने हो ।

यसपालि केन्द्रले पठाउने गाइडलाइनमा चाहिं के हुन्छ ?

पार्टीहरुले कसरी अगाडि बढ्ने आ–आफ्नो सर्कुलरमा भन्लान् । मोटो कुरा गर्दा पहिलो कार्यकाल आधारहरु निर्माण गर्ने र केही कामको सुरुवाती गर्ने समय थियो । किन कि संघीयताको कार्यान्वयन पहिलो र महत्वपूर्ण शर्त थियो । त्यसपछि सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माणका पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने थियो । त्यसैले यो पाँच वर्षमा कायापलट सम्भव भएन र हुँदैन पनि । तर इमानदारीपूर्वक काम भए भएनन् भन्ने जनताले मुल्यांकन गर्लान् ।

जहाँसम्म अबको प्राथमिकता के भन्ने छ, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण नै अबको चुनावको मुख्य कार्यसूची बन्छ । स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका मोडल के हुन्छ ? संविधानमा सामाजिक न्यायमा आधारित नागरिकका मौलिक अधिकारका विषयहरु छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने हेरिन्छ ।

केन्द्रले पठाइदिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेर हामीले सामाजिक न्यायको काम गर्‍यौं भन्नुको अर्थ छैन । समुदायसँग साझेदारी गरेर होस् कि उत्पादनशील क्षेत्रमा भूमिकालाई बढाएर होस्, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने नै आसन्न निर्वाचनमा प्राथमिकता र एजेण्डा हुन् । यसमा कुन पार्टीले कस्तो प्रतिवद्धता राख्छन्, त्यसलाई कस्ता प्रतिनिधि अगाडि सार्छन् भन्ने जनताले हेर्लान् ।

सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन गरेर जाँदा त एजेण्डा पनि खिचडी नै हुने होला । त्यसमा जनताले के हेर्ने ?

मैले अघि पनि भनेँ, गठबन्धन अघिल्लो चुनावमा पनि भएको थियो ।

पहिला छुट्टाछुट्टै भएको थियो । अहिले एमालेलाई एक्ल्याउने गरी गठबन्धन हुने होला नि ?

अहिले गठबन्धनको जे चर्चा भइराखेको छ, त्यो स्थानीय निर्वाचनको भन्दा केन्द्र र प्रदेशमा भएको गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने हो । किन कि यो गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधनको रक्षाको लागि हो । स्थानीय तह अर्कै गठबन्धन हुने, अनि केन्द्र र प्रदेश चाहिँ यो गठबन्धन रहने भयो भने जग बिनाको घर जस्तो हुन्छ । त्यसैले जग बिनाको घर नबनोस् भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता हो ।

गठबन्धन नभए चुनावमा जानै सक्दैनौं भनेका छैनौं, आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने आत्मविश्वास छ । गठबन्धनको आवश्यकतालाई पूर्णत इन्कार पनि गरेका छैनौं । हामीले सबै सम्भावनालाई हेरिराखेका छौं ।

बाँकी रह्यो–स्थानीय चुनावमा गठबन्धन । कहाँ कुन पार्टीसँग गठबन्धन बनाउने भन्ने केन्द्रले निर्णय गरेर भन्न सक्दैन । स्थानीय अवश्यकता र परिस्थिति फरक हुनसक्छ । कतिपय ठाउँमा पालिकालाई थाहा नदिई वडाले गठबन्धन गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि गठबन्धन राजनीतिक कोर्ससँग जोडिएको र गठबन्धनको पहलकर्ता हुनुको नाताले हामीले अलि बढी नै रुची राखेकै हो ।

माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न छ, त्यसैले गठबन्धनको वैशाखी खोजेका होइन र ?

होइन । कुनै पनि पार्टी एउटा निश्चित राजनीतिक उदेश्यका निम्ति काम गर्छ । राजनीतिक उद्देश्य, दृष्टिकोण र कार्यक्रम बिनाको त पार्टी पनि हुँदैन । कुनै पनि पार्टीले के सोच्छ र के गर्छ भन्ने उसको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्देशित भइरहेकै हुन्छ ।

त्यसैले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने सवालमा हामी पनि तयार छौं । हाम्रा लागि गठबन्धन अन्तिम र एकमात्र शर्त होइन । बरु गठबन्धन कांग्रेसको पक्षमा छ । तर कांग्रेसकै नेताहरु गठबन्धनबारे चाहिने नचाहिने बोलेर हिँड्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ ।

कांग्रेसलाई मात्र हो र गठबन्धन चाहिएको ?

कांग्रेसलाई मात्रै हो । गठबन्धन रहिरहे पो कांग्रेसको सरकार रहिन्छ । यो गठबन्धन भत्किने वा कांग्रेसले अरुसँगै गठबन्धन गर्ने, माओवादी केन्द्रले अर्कैसँग गठबन्धन गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव देशको प्रधानमन्त्रीलाई पर्छ । त्यसकारण गठबन्धनको आवश्यकता कांग्रेसलाई हो । हामी चाहिँ अहिलेको राजनीतिक कोर्स, संविधान र लोकतन्त्रका लागि गठबन्धन बनाएकाले यसको वकलात गर्दैछौं ।

एमालेलाई पनि गठबन्धन आवश्यक छ । राप्रपासँग गर्छ कि लोसपासँग गर्छ कि भन्ने मात्रै हो ।

यो अच्चम लाग्ने कुरा होइन र ? सानो पार्टी माओवादी, गठबन्धन चाहिँ एमाले र कांग्रेसलाई चाहिएको छ र ?

तपाईंहरुलाई मात्रै चाहिएको भन्ने सन्दर्भमा यसो भनेको हुँ । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ । २०६४ सालमा त एमाले चौथो थियो, २०७४ मा आइपुग्दा पहिलो भयो । त्यो भन्दा पहिले जानुभयो भने २०६४ मा माओवादी ठूलो भयो, २०७० मा आइपुग्दा कांग्रेस ठूलो भयो ।

इतिहास हेर्दा कुनै पनि पार्टी लगातार ठूलो भएको देखियो त ? सानो, ठूलो भएको छ, ठूलो, सानो भएको छ । त्यसकारण को ठूलो को सानो भन्ने हिसाब अहिले नगरौं, चुनावले फैसला गर्छ ।

गठबन्धन नभए चुनावमा जानै सक्दैनौं भनेका छैनौं, आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने आत्मविश्वास छ । गठबन्धनको आवश्यकतालाई पूर्णत इन्कार पनि गरेका छैनौं । हामीले सबै सम्भावनालाई हेरिराखेका छौं ।

जहाँ माओवादी बलियो थियो, त्यहाँ कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको छ । मधेशमा अरु पार्टीसँग पनि तालमेल भएको छ । सबै सम्भावनालाई हेरिरहेका छौं, माओवादी केन्द्र एक्लै जाँदा अर्को दुई पार्टीबीच के हुन्छ भन्ने पनि दृष्टिगत गरिराखेका छौं ।

कहाँ कोसँग मिल्दा चुनाव जितिन्छ भनेर हेरिरहेको हो ?

कहाँ कोसँग मिल्दा जितिन्छ भन्ने होइन । माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ र यो चुनाव जित्न तयार छ ।

तर हामीले २०७४ को अनुभवहरुलाई हेरेका छौं । जहाँ एउटा पार्टी बलियो छ, त्यहाँ दोस्रो र तेस्रो मिलिहाल्छ । अहिले पनि कर्णालीमा यस्तै चर्चा चल्छ ।

गठबन्धनबारे तपाईंहरुको औपचारिक प्रस्ताव चाहिँ के हो ? जसले जितेको छ, त्यो लिने र एमालेले जितेको ठाउँ गठबन्धनका दलहरुबीच भागवण्डा गर्ने हो ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कहीं कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन होला, कहीं माओवादी र एमालेको होला, कहीं अरुको होला । यसले समग्र प्रदेश र केन्द्रको गठबन्धनमा के प्रभाव पर्ला ? प्रभाव पर्न नदिने के गर्नुपर्ला भन्ने गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने नै भयो ।

आ–आफैं लड्नुपर्ने ठाउँमा लड्ने, गठबन्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा गठबन्धन गर्ने होला भन्ने समान्य छलफल भएको छ । त्यसैले केही पनि होइन भन्ने पनि नबुझौं, सबै तयार भयो भन्ने अर्थमा पनि नबुझौं ।

एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हो ?

यसमा दुई कुराले निर्धारण गर्ला । एउटा, देशको राजनीतिबारे एमालेको बुझाई के हुन्छ ? संसद विघटनलाई हामीले प्रतिगमन भन्यौं, उहाँहरुले त्यो बाटो हिँड्न रुचि राख्नुभयो । त्यहाँ एउटा राजनीतिक ग्याप छ ।

मुलुक त त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि हिँडिसक्यो । तर विकसित घटनाक्रमबारे एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोण के रहन्छ ? दोस्रो, कांग्रेसको व्यवहारले निर्धारण गर्छ ।

कांग्रेसले गठबन्धन गरे ठीकै छ, नभए एमालेतिर जाने ?

मूल बाटो हिँड्नेहरुलाई दायाँ र बायाँ दुबैतिर लिएर हिँड्ने स्वभाविक सुविधा हुन्छ क्या !

दुबैले हात छोड्यो भने ?

(हाँस्दै…) मूलबाटो हिँड्नेलाई के चिन्ता ? मुलबाटो यसअर्थमा भनिरहेको छु कि एमालेले संसद विघटन गरिदियो, माओवादी केन्द्रले र एकीकृत समाजवादीले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा गयो । कांग्रेस पनि हिच्किचाइरहेको थियो । अन्ततः कांग्रेस पनि (आन्दोलनमा) आयो, हामीले धन्यवाद नै भन्यौं ।

तसर्थ अहिले मुलुक जुन कोर्समा हिँडिरहेको छ, यसको अगुवा त माओवादी र एकीकृत समाजवादी भयो । यसअर्थमा मुलबाटोमा हिँडिरहेकाहरुलाई दायाँ र बायाँ किनारमा हिँडिरहेकालाई समात्ने सुविधा हुन्छ नि !

चुनावी परिणामले चाहिँ ‘मुलबाटो’ हिँड्ने पछाडि पर्ने, किनारामा हिंड्नेहरु अघि लाग्ने हो कि ?

चुनावी परिणामले अर्थ त राख्छ, तर त्यो नै अन्तिम होइन । देश जुन बाटोमा हिँडेको छ, यदि यो राजनीतिक कोर्स नै तलमाथि भयो भने त देशले जित हारको के अर्थ हुन्छ र ? राजनीतिक कोर्स बच्यो भने निर्वाचन परिणाम सहायक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?