करमा किचलो : राजस्व बक्यौता रकम झण्डै १ खर्ब

४ चैत, काठमाडौं । सरकारले तोकेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा अर्थमन्त्रालयले १५ वैशाखसम्मको समय थप गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा आयकरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिएको मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्तो करदातालाई अर्थमन्त्रालयले जरिवाना छुटसहितका सुविधा लिन सकिने गरी समथ थप गरेको हो ।

आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो अवधि मंसिर मसान्तलाई तोकेको थियो । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित करमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरिवाना, व्याज मिनाहा हुने गरी तोकिएको छ ।

तर, यो अवधिसम्म राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारण धेरै मुद्दामा कारबाही नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वको बक्यौता रकम ९५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो बक्यौतामध्ये अदालतमा पुनरावलोकनका लागि गएको रकम मात्र ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक पुनरावेदनमा नगएको तर, असुल उपर नभएको समेत गरी ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौताका रुपमा रहेको समितिको तथ्यांक छ । समितिका अनुसार अदालती प्रक्रियामा गएका अधिकांश मुद्दा वर्षौसम्म समाधान नभएको अवस्था छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दामा जाँदा निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत रकम करदाताले धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट एकातर्फ सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो रकम निष्क्रिय हुन गई लगानी बिस्तार नै प्रभावित हुने गरेको समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । जसले गर्दा करदाता र सरकार दुबैलाई मर्का परिरहेको समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई बुझाएको राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कति छ राजस्व बक्यौता रकम ?

• अदालतमा पुनरावलोकनमा रहेको कर बक्यौता : ५८ अर्ब
• बक्यौता कायम भई असुल उपर नभएको आयकर :२४ अर्ब ७४ करोड
• मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता : १२ अर्ब ९० करोड
• कुल : ९५ अर्ब ६५ करोड

यसकारण रहेको हो बक्यौता

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको अवस्थामा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदनमा जानु पर्ने प्रावधान छ । उक्त पुनरावेदन अधिकांश समय कर अधिकृतकै पक्षमा आउने गर्छ । जसले गर्दा करदाता राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा लगेर जाने गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारले राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा सो निकायमा पुगेका मुद्दाहरुको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलामा समेत चित्त बुझेन भने करदातालाई सर्वोच्च सम्म पुग्ने अधिकार छ । जसले गर्दा अधिकांश मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने गरेका छन् ।

विगतको अभ्यास के थियो ?

लामो समय करका मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहने र कर बक्यौता थुप्रने गरेसँगै सरकारले कर फर्स्यौट आयोग नै बनाएर काम गर्ने गरेको थियो । तर, यस्ता आयोगका काम विवादित बन्न पुगे ।

आयोगका पदाधिकारीले नै आर्थिक अनियमिता गरेको अभियोग प्रमाणित भई कारबाही समेत प्रक्रियामा रहेका उदाहरण छ । आलोचित बनेसँगै अहिले कर फर्स्यौट ऐन नै खारेज भइसकेको छ । जसले गर्दा करसम्बन्धी सबै मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा जाने गरेका छन् । यसले बक्यौता थपिरहेको देखिएको हो ।

राजस्व विवाद समाधान समिति बनाउन सुझाव

नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारले कर सम्बन्धी विवादको समाधान गर्न एक समितिमार्फत काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘राजस्व न्याय प्रणालीमा भएको ढिलाइलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न र कर निर्धारणमा उठेका सैद्धान्तिक विषयहरुमा करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षको प्रशासनिक सुनुवाइ हुने गरी व्यवसायिक निर्णय गर्ने प्रयोजनार्थ स्वतन्त्र पेशाविदहरु रहेको स्थायी प्रकृतिको राजस्व विवाद समाधान समिति बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’

समितिले राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी प्रदेशसम्म पुर्‍याउन समेत सुझाव दिएको छ । मुद्दाको चाप धेरै भएका प्रदेशमा दुई वटा बेन्चको समेत व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ ।

कति छन् प्रशासकीय पुनरावलोकनका निवेदन ?

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभागबाट कुल ३२२ वटा निवेदन फर्स्यौट भएको छ । सो आवमा ५२७ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट ८६८ वटा निवेदन सो आवका लागि सरेका थिए । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मात्र १०७३ वटा पुराना निवेदन सरेर आएका छन् । यस्तो निवेदन हरेक आवमा बढ्दो क्रममा रहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मुद्दा हारेमा धरौटी राखेकै रकमबाट काट्न सकिने र जितेमा कम कर पर्ने आशाले कतिपय व्यवसायी/उद्योगी मुद्दा/मामिलामा जाने गरेको उनी बताउँछन् ।