‘सिंहदरबारको विकृति गाउँ-गाउँ पस्यो’

५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उप-सभापति धनराज गुरुङले ‘चमेरा’को संज्ञा दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिए । कांग्रेस नेताहरूले अतिवादी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै धेरै लखेटे नेकपा एमालेसँग मिल्न सक्ने घुर्की समेत लगाउन पुगे । तर उप-सभापति गुरुङ भने कम्तीमा तालमेलबारे केन्द्रबाट प्याकेजमा निर्णय गर्न नहुने अडानमा छन् ।

गुरुङ स्थानीय तहहरूको पाँचवर्षे कामप्रति पनि असन्तुष्ट देखिए । अधिकतम स्थानीय सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । भन्छन्, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिएको थियो, अहिले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँमा भन्ने छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा राम्रो काम हुन नसकेको र डोजरे विकास मात्र भएको उनले बताए । दोष (संघीय) प्रणाली नभई राजनीति गर्नेहरूमा भएको भन्दै स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने गुरुङ बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, कांग्रेस उप-सभापति गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्थानीय सरकारको पाँच वर्षलाई नियालेर हेर्दा स्थानीय तहले अधिकार त पायो, सही सदुपयोग भएन कि भन्ने प्रश्नहरू आएका छन् । स्थानीय सरकारहरू बनाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिएको थियो । अहिले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँमा’ भन्ने पनि सँगै आएको छ । यसरी हेर्दा अधिकतम स्थानीय सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिनसके जस्तो लाग्दैन ।
महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने केही पालिका बाहेकमा ठूलै रकम फस्र्योट हुन नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाका प्रमुखहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसर्थ संविधान बनाउँदा स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिएर सरकारकै रूपमा विकसित गराउँदा जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भनेर हामीले जे सोचेका थियौं त्यही ढंगबाट काम गर्न सकेको देखिएन ।

स्थानीय सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सिंहदरबारमा जे-जे विसंगति थिए, ती चाहिं गाउँ-गाउँमा पुगे भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो ?

कांग्रेसको निष्कर्ष त म भन्दिनँ, तर गाउँ तहका धेरै साथीहरूको कुरा सुन्दा ‘मेरो सरकार हो’ भन्ने मान्यता राखेको देखिएन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, सिंहदरबारको विकृति गाउँ पसेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा बढी राजनीति पनि गर्‍यौं, यस विषयको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । कांग्रेसको जनमत बढी भएको स्थानमा एमाले र एमालेको जनमत बढी भएको स्थानमा कांग्रेसले जितेको छ भने त्यतापट्ट िफर्केर नहेर्ने प्रवृत्ति देखियो । जबकि सरकारमा गइसकेपछि सबैको हुनुपर्दछ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये एमालेपछि धेरै त कांग्रेसले जितेको छ । कांग्रेसले आफ्नो दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई ‘सिंहदरबारको गल्ती नगर’ भन्न किन सकेन ?

स्थानीय तहमा विजयी भएका हाम्रा साथीहरूलाई नभनेको भन्ने होइन । हामीले भनेर पठायौं, उहाँहरूले बिर्सनुभयो । सानैदेखि लागेको बानी किन छुट्थ्यो र Û कतिपय स्थानमा मेलोमेसो नपाएको जस्तो पनि देखियो ।

कांग्रेस, एमाले वा अर्को जुनसुकै दलबाट विजयी भएको भए पनि नागरिकप्रति डेलिभर गर्न सके/नसकेको महत्वपूर्ण हो । कांग्रेस वा कम्युनिस्टको चश्मा लगाएर यसलाई विश्लेषण गर्नुहुँदैन । दलीय चश्मा लगाएर विश्लेषण गर्‍यौं भने सही कुरा हामीकहाँ पनि आइपुग्दैन । अहिले कमी-कमजोरी छ भन्ने महसुस गर्न सक्यौं भने भोलि सच्याएर जान सकिन्छ । कमी-कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न थाल्यौं भने सच्याउन सकिन्न, पुरानै बाटो हिंड्छौं ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दा केन्द्र सरकारले समयमा कानुन बनाइदिएन, कर्मचारीको समायोजन हुन सकेन । यस्ता तमाम समस्याका बाबजुद राम्रै काम गरेका छौं भन्छन् त ?

चुनौती हिजोको दिन पनि थिए, आज पनि छन् । चुनौतीको सामना गर्न नसक्नेले टिकट माग्नै हुँदैन । टिकट माग्दा जित्छु भनेर माग्ने, तर विजयी भएपछि कानुन भएन, यो भएन भन्नु ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ जस्तै हो । चुनौती छिचोलेर अघि बढ्नु नै राजनीति हो !

यसको अर्थ स्थानीय तहमा केही पनि भएन, त्यो पनि होइन । सबै कुरा ठिक छ, त्यो पनि होइन । तर अहिले भइरहेको त डोजरे विकास न हो ।

मुलुकको मूल जग भनेकै शिक्षा हो । जहाँ शिक्षा कमजोर हुन्छ, त्यहाँ विकास पनि हुन सक्दैन । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर पाँच वर्षको अवधि हेर्‍यौं भने शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुनसकेको छैन । अपवाद बाहेक हिजो जे थियो, आज पनि त्यही छ ।

अर्को विषय, स्वास्थ्य । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि यो-यो गर्न लाग्यौं, हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर कुन पालिकाले केन्द्र सरकारसँग भनेको छ ? एउटा पनि पालिकाले स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्छौं । यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट यति रकम जुटाउँछौं, यति/यति प्रतिशत रकम संघ र प्रदेश सरकारले व्यहोरोस् भनेर प्रस्ताव पठाएको छैन । अब भन्नुस्, जस्ताको तस्तै अवस्थामा भयौं कि भएनौं ?

शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै जोडिएको खानेपानी पनि हो । डोजरले बाटो पुर्‍याइसक्यो, तर पानीका लागि दुई घन्टा हिंडेर पर जानुपर्ने अवस्था छ । अधिकार पाएपछि स्रोतसाधनलाई कहाँ लगानी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुपथ्र्यो, मुलुकभर त्यो हुन सकेन । म यो सबै किन भनिरहेको छु भने आगामी दिनमा यस्तै नदोहोरियोस् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेेको कामको प्रतिफल आजको भोलि देखिंदैन होला, अनुभव र बजेटको सीमितता पनि होला । केही भएन भन्दा त संघीयता काम छैन, सेतो हात्ती मात्र हो भन्ने र तपाईंमा के फरक रहृयो र ?

जादुको छडीकै रूपमा परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर पाँच वर्ष कम समय पनि होइन । धेरै काम गर्न सकिन्छ । केही सकारात्मक लक्षण त देखिनुपर्दछ । जग हाल्ने काम कहीं पनि नदेखिएपछि गाह्रो हुने रहेछ ।

यसको अर्थ सेतो हात्ती हो र यसबाट विमुख हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । पाँचवर्षे अवधिको निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्न सक्यौं भने आउने दिनमा त्यही कमी-कमजोरी हुन पाउँदैनन् । ठिक छ, ठिक छ भन्ने, गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने हो भने अर्कोपटक झनै नराम्रो हुन्छ ।

यसो भए आलोचकहरूले भने जस्तो प्रणालीमा समस्या चाहिं होइन ?

प्रणाली भन्दा हाम्रो कमी-कमजोरी प्रमुख हो । प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन, हामी आफैं र हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । प्रणाली परिवर्तन गर्ने, तर हामी परिवर्तन नहुनु नै दुर्भाग्य हो ।

राजनीतिक कुरा मात्रै हेरेर हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिको दिनचर्या पनि हेर्नुपर्दछ । नेतालाई हेरेर जनतामा आशा पलाउनुपर्दछ । व्यवस्थालाई हेरेर मात्रै आशा पलाउने कुरा होइन, हाम्रो व्यवहारलाई हेरेर नागरिकमा आशा पलाउनुपर्दछ । निराशा बनाउने नेताको व्यवहार भयो भने प्रणालीले मात्रै धानिदिन सक्दैन । प्रणाली ल्याएका हामीले नै यसलाई धान्नुपर्दछ ।

अब टिकट वितरणको समय आएको छ । कतिलाई उही पदमा दोहोरिन इच्छा होला । कतिलाई उपल्लो पदको टिकट चाहिएको होला । अब उम्मेदवार छनोट गर्दा कांग्रेसले हरेकको यसरी नै समीक्षा गर्छ ?

राजनीतिमा इमानदारी सबभन्दा ठूलो कुरा हो । मन्दिरमा लगेर बाचा-कसम खुवाएर, गीता, बाइबल छुवाएर त्यसले काम गर्दैन । आत्माबाटै संकल्प आउनुपर्दछ । मुलुक र जनताप्रतिको संकल्प हुनुपर्दछ ।

त्यसैले न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने हो । अब्बल काम गरेका जनप्रतिनिधि भए दोहोर्‍याउन पनि तयारै छौं । तर ढिपी गरेर फेरि दोहोरिन पाउनुपर्छ भनेर हुँदैन, कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्छौं । ७५३ पालिकाको कार्यसमितिले पनि विजयी भएका स्थानको मूल्यांकन गरिरहेकै छ । केन्द्रले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।

आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन, तर बढी महत्वाकांक्षा राख्न भएन । वडा सदस्य हुने क्षमता छ कि छैन, मेयरमा दाबी गर्न त भएन नि !

सरकारमा भएका पाँच दलबीच गठबन्धन गर्ने चर्चा पनि छ, क्षमता भएकाहरूले पनि कतै गुट त कतै गठबन्धनले टिकट नपाउने चिन्ता त होला नि ?

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कुनै पनि निकायले गुटको चश्मा लगाएर टिकट वितरण गर्न पाइँदैन । गठबन्धन चाहिं कथाले मागे अनुसार हुने हो ।

कथाले कस्तो गठबन्धन मागेको छ त ?

गठबन्धनबारे धेरै भनिरहनुपर्दैन । समय अनुसार कथाले जे माग गर्दछ, त्यही हुन्छ । अहिले जसरी यही नै हुनुपर्दछ भन्दैछ, त्यो गलत हो । हलेसी र मुक्तिनाथको कथा फरक-फरक हुन्छ ।

गठबन्धनबारे केन्द्रबाट एकमुष्ट निर्णय गर्ने पक्षमा कांग्रेस छैन कि धनराज गुरुङ ?

प्याकेज डिल गर्ने पक्षमा पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरैभन्दा धेरै साथीको मत के छ भने गठबन्धन नै गर्नुछ भने पनि स्थानीय तहलाई नै छोडिदिनुस् । त्यसैले समय परिस्थिति अनुसार गठबन्धन हुने नहुने निश्चित हुन्छ । सबै कुरा देखेको छु भनेर केन्द्रबाट ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ ।

मैले त उहाँहरूप्रति शुभेच्छा राखेर भनेको थिएँ । कांग्रेस र एमाले एक्लै लड्छु भनेका छन्, आफ्नो पार्टी पनि एक्लै लड्ने बनाउनुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो । राजनीतिमा यस्तो शुभकामना कमैले दिन्छन् । तर उहाँहरूले उल्टो पो सोच्नुभएछ, कांग्रेसले ओत नदिए अर्कै पार्टीसँग तालमेल गर्न पो जान्छौं भन्नुहुन्छ ।तपाईंले ‘चमेरो’को बिम्ब प्रयोग गर्दा गठबन्धनका नेताहरूले चित्त दुखाउनुभयो, लखेट्ने हो भने एमालेतिर जान्छौं भन्न थालेका छन् नि ?

तपाईंले शुभकामना दिएको भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले अतिवादी विचार भन्नुहुन्छ ?

युद्ध मैदानमा जाने सेनापतिले म हार्छु भनेर सहयोग माग्दै कहिले कता दौडिने कहिले कता दौडिने गर्दैन । सेनापति नै यताउता दौडेपछि त्यो फौजले जित्छ ? उहाँहरूलाई भनेको होइन, तर हाम्रोतिर एउटा भनाइ छ, ‘हरुवा गोरुको, छेरुवा दाउ ।’

म प्रणालीको कुरा गर्छु, उहाँहरू व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ । मही माग्न आउँदा दिएनन् भने अर्कोमा जान्छु भनेर धम्की दिनु भनेको स्वार्थको कुरा होइन ?

म भनिरहेको छु, तपाईंहरू नै गाई पाल्नुस्, मगन्ते भएर गतिलो राजनीति हुन्न । उहाँहरू एउटाले मही दिएन भने अर्कोमा जाने स्वार्थको कुरा गर्नुहुन्छ, तर गाई आफैं पालेर मही खाने प्रयास गर्नुहुन्न ।

कांग्रेस पनि त गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै बैसाखी टेकेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा छ । आफू अरूको सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने, अनि अरूलाई मगन्ते नहुनुस् भनेर उपदेश दिने ?

सरकार हामीले मागेर बनेको हो र ? केपी ओली बदमास भयो, यसलाई झारेर सरकार खाइदिनुस् भनेर बनेको सरकार हो । हामी माग्न गएको होइन ।

संघ र प्रदेश सरकार संविधान बचाउने बाटोमा अघि बढ्दाको ‘बाइ प्रडक्ट’ हो । हङ पार्लियामेन्ट बनेपछि हुने सरकार यस्तै हुन् । यसैलाई लिएर चुनावी तालमेल पनि यस्तै यस्तै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।

पार्टी सभापति तालमेलको पक्षमा देखिनुभएको छ । पार्टीभित्र फरक विचार समूहको भएकै कारण सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको त होइन ?

त्यस्तो होइन । पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाएर कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने पक्षमा छौं । टिम क्याप्टेनलाई कमजोर बनाएर गोल हान्नुस् भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । उहाँको खुट्टा दरिलो बनाएर ‘ठोक्नुस् गोल’ हृयाटि्रक गर्नुस् भन्ने पक्षमा छौं । हामीले सभापतिलाई ट्याक्क पास मिलाइदिने हो, ड्याङ गोल गर्ने उहाँले हो ।

सभापति चाहिं तीन तहमै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने, तपाईंले गठबन्धन गर्नै हुन्न भन्ने, कसरी मिल्यो र ?

कुरा मिलिरहेको छ ।

सभापति तपाईंको लाइनमा आउने कि तपाईं सभापतिको लाइनमा जाने हो ?

पार्टीको लाइन जता हो, त्यही लाइनमा म जान्छु । लोकतान्त्रिक दलमा छलफल हुन्छ । निर्णय गर्ने बेला हामी ठ्याक्कै एक ठाउँमा उभिन्छौं । तालमेलको विषय मतान्तर गरेरै जानुपर्ने कुरा पनि होइन ।

त्यो निर्णय चाहिं स्थानीय तहको गठबन्धनबारे कम्तीमा केन्द्रले प्याकेजमा नगर्ने हुन्छ ?

त्यही कुरामा म आशावादी छु ।