धनगढी उपमहानगर : कार्यपालिकाको पहिलो निर्णय नै अलपत्र

७ चैत, धनगढी । ‘पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेका थियौं, तर हालसम्म कुनै काम हुन सकेन । अवस्था जहाँको त्यहीं छ’, धनगढी उपमहानगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष बलबहादुर ऐर भन्छन् ।

ऐर माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको एक्लो उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । वडाध्यक्ष ऐरसँगै मेयर नृपबहादुर वड, उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टलगायत धनगढीका जनप्रतिनिधिले २६ असारमा पदभार सम्हालेका थिए । तर पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा चुनाव घोषणा पत्रमा गरेका बाचाहरू मात्र होइन, पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

वडाध्यक्ष ऐरका अनुसार मेयर मात्र होइन, अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूमा पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिएन । भन्छन्, ‘चुनावी घोषणापत्र र आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्न एउटा टिम बनाएर पहलकदमी गरिनुपर्थ्यो तर हुन सकेन ।’

मेयरमा वडका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (स्वतन्त्र उम्मेदवार) गोपाल हमाल पनि जनप्रतिनिधि नहुनु र हुनुमा कुनै अन्तर नपाएको बताउँछन् । ‘हिजो कर्मचारीले चलाएको उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि कुनै भिन्नता पाएको छैन’ हमाल भन्छन्, ‘संघीय सरकारले स्वीकृत गरेका पूर्वाधारका योजना नै मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार काम हुने त कुरै भएन ।’

राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा टिकट दिएर जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गराएका कारणले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको बुझाइ हमालको छ । ‘यो व्यवस्थापकीय पद हो । हरेक राजनीतिक पार्टीले व्यवस्थापकीय पदमा पार्टीमा दुःख पाएको, योगदान गरेको आधारमा नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष बनाएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू आन्दोलन गर्न, पार्टीको संगठन बनाउन सक्षम छन् । तर व्यवस्थापकीय ज्ञान नभएकाले असफल भएका जस्तो लाग्छ ।’

वडका अर्का प्रतिद्वन्द्वी थिए, नेकपा एमालेका दुर्गाप्रसाद जोशी । हाल एमालेको कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका जोशी पनि पाँचवर्षे कार्यकाल ‘फजुल’ बिताएको बताउँछन् । ‘नगरवासीमाझ जुन प्रतिबद्धता जनाएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका थिए, त्यो अनुसार काम गरेको देखिंदैन’ जोशी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले गरेका विकास निर्माणलाई हामीले गरेका हौं भनेर प्रचार मात्र गर्ने काम भएको छ । यो आफैंमा अपरिपक्व छ ।’

स्थानीय सरकारले नियमित काम बाहेक नगरवासीको अपनत्व हुने खालका कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको जोशीले बताए । भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सडक, रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन नसक्नु दुःखद् छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर वड भने थुप्रै प्रतिकूलका बाबजुद आफूसहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर विकासका लागि धेरै काम गरेको बताउँछन् । सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतको क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका तर यहाँ कतिपयले राजनीतिक फाइदाका लागि विरोधका नाममा विरोध मात्र गरेको दाबी वडको छ ।

के-के भए काम ?

नगर प्रमुख वड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले चुनावी घोषणापत्रमा धनगढीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका थिए । धनगढीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कामको थालनी गरिएको उनी बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम मात्र नभएर सम्भवतः राष्ट्रिय रूपमै सबभन्दा स्तरीय सिटी हल निर्माण भइराखेको छ । डुबानको समस्या समाधानका लागि करिब ३ करोड बराबरको योजनामा टेन्डर गरेर सम्झौता भइरहेको छ । एक अर्बको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको योजना विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि अहिले करिब करिब काम थाल्ने चरणमा गएको छ । स्मार्ट लाइटका लागि ४ करोड रुपैयाँको टेन्डर छिट्टै खोल्दैछौं ।’

सिटी हल संघीय सरकारको योजना हो भने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका-२ मा करिब २२ करोडको लगानीमा बायोग्याँस निर्माणको थालनी, नगरलाई अन्य तीन वटा स्थानीय तहसँग सडक मार्गबाट जोड्नु, प्रत्येक वडामा खेलमैदान निर्माण, प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकास लगायत कामलाई पनि उनले स्मार्ट सिटीको विकाससँग जोडेर हेरेका छन् ।

शिक्षातर्फ

३७ वटा विद्यालयका भवन र ४० विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको बताउँदै वडले भनेका छन्, ‘सप्रोश नेपाल नामक संस्थासँगको साझेदारीमा २२ वटा विद्यालयमा भान्साघर निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि ६ वटा विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरेका छौं ।’

शिक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म संघीय सरकारले पठाएको बजेट र नगरको आन्तरिक स्रोतबाट समेत गरी ३७ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिएका हुन् । यस्तै २० वटा विद्यालयमा शौचालय भवन उपमहानगरको आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएको हो भने १० वटा जीआईजेडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सामुदायिक विश्वविद्यालय बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना भने अधुरै छन् । यद्यपि विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने, जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने लगायत महत्वपूर्ण काम आफ्नो कार्यकालमा भएको मेयर वडको दाबी छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ

प्रत्येक वडामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने बाचा घोषणापत्रमा थियो । उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार १९ मध्ये १८ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् ।

वडा नम्बर १४ मा भवन निर्माणको काम भइसकेकाले छिट्टै स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने तयारी छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता छैन । सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको योजना अलपत्र परेको छ । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार हाल उपमहानगरपालिकासँग तीन वटा एम्बुलेन्स छन् ।

सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा पनि प्रगति भएको छैन ।मेयर वड भने चुनावी घोषणापत्र अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको दाबी गर्छन् ।

वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, कोरोना महामारीपछि खट्किएको अक्सिजन अभावको समस्या निराकरण गर्न अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, पीसीआर परीक्षणलगायत कामलाई उनले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् ।

कृषि तथा रोजगारी

हाट बजार व्यवस्थापन, प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक र पशु सेवा प्राविधिक, कृषि उद्यमीलाई अनुदान, धनगढीमा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने बाचा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका थिए । कतिपय कामको थालनी भएको छ भने हाटबजार व्यवस्थापन र कृषि प्राविधिक व्यवस्थापनको काम अधुरै छ ।

‘दुई वर्ष पहिले नै तयार भइसक्ने कोल्डस्टोरको काम कोरोना महामारीका कारण ढिलो भएर अहिले उपकरण ल्याउने तयारी भइरहेको छ’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘अनुदानको माध्यमबाट व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । बाख्रापालन, डेरी पसल सञ्चालन, माछापालन, बंगुरपालन जस्ता काममा सक्रिय किसानलाई अनुदान दिएका छौं ।’

पहिलो वर्ष करिब ९६ प्रतिशत काम भए पनि विस्तारै विभिन्न कारणले कम हुँदै गएको मेयर वडको अनुभव छ । पाँच वर्ष राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए १०० मा आफूलाई ९० अंक दिने अवस्था आउने भन्दै उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष ९५ प्रतिशत काम भयो । तर तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा औसतमा भन्ने हो भने ४० प्रतिशत काम मात्र भयो । चौथो वर्ष त कोरोनाका कारण केही कामै भएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विराटनगर महानगर : आधा बाचा अधुरै

यो पनि पढ्नुहोस

ललितपुर महानगर : मोनोरेल र फ्लाइओभर घोषणामै सीमित