स्थानीय तहबीच समन्वय : पूर्वाधार निर्माणदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म

१० चैत, काठमाडौं । संघीयता विज्ञहरूका अनुसार ठूला आयोजनाहरूमा काम गर्न स्थानीय तहहरूबीच सहकार्य जरूरी छ । पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा स्थानीय पालिकाहरू अन्तरसरकार समन्वयमा चुकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम नेपाल टिप्पणी गर्छन् ।

प्रयास नै नभएको चाहिं होइन । चितवन, झापा, रूपन्देहीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहले मिलेर र एक-अर्काबीच समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् ।

संयुक्त ठेक्कादेखि न्यायिक सञ्जालसम्म

मोरङका पालिकाले मिलेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्कादेखि नीतिनिर्माणसम्ममा संयुक्त काम गरेका छन् । विराटनगर महानगरपालिका सहित ८ नगरपालिका र ८ वटै गाउँपालिका गरी १७ वटा स्थानीय तह रहेको मोरङमा ‘मोरङ जिल्ला अन्तरपालिका साझा सरोकार समन्वय समिति’ नै बनेको छ ।

समितिका संयोजक रहेका बेलबारीका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण, करको दर निर्धारणमा एकरूपता दिन पाँच वर्षअघि स्थानीय तहको चुनावलगत्तै समिति बनाइएको हो ।

१७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५१ जना रहेको समितिले संयुक्त रूपमा ठूला ठेक्कापट्टाको काम पनि गर्दै आएको छ ।

बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, पथरी-शनिश्चरे, लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र केराबारी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थलगायतको ठेक्का प्रक्रिया संयुक्त रूपमा अघि बढाउने गरेका छन् ।

यसको सबै काम बेलबारी नगरपालिकाले गर्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट नगरपालिकाले जम्मा गर्ने पैसा सम्बन्धित सबै पालिकाको खातामा पठाइदिने गरेको मेयर सुवेदीले बताए ।

‘ठेक्का दिंदा कति परिमाणको नदीजन्य पदार्थ कुन-कुन पालिकामा पर्छ भनेर आईई रिपोर्टमा उल्लेख छ, हामीले ठेक्का निकाल्छौं, आउने राजस्व पालिकाबाट निक्लेको परिमाण अनुसार पठाउँछौं’, सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने ।

दमकल किन्ने तयारी

मेयर सुवेदीका अनुसार ६ वटा पालिकाले संयुक्त रूपमा दमकल किन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । पालिकाले बराबरी खर्च व्यहोरेर बारुण यन्त्र संचालन गर्ने र व्यवस्थापन भने संयुक्त बनाउने उनले बताए । अघिल्लो वर्ष नै ६ वटा दमकल ल्याइसक्ने योजना भएपनि कोरोना संक्रमणको कारण बजेटमा समस्या भएको सुवेदीले बताए । दमकलको फायर स्टेशन ६ वटै स्थानीय तहको केन्ऽमा हुने गरी सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा हुनेछ भने सबै दमकल एकै ठाउँमा राखिनेछ ।

मेयर सुवेदीले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पनि संयुक्त प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । ६ वटा पालिकाले नै आफ्नो ढंगले संकलन गरेको फोहोेर बेलबारी नगरपालिकामा व्यवस्थापन गर्ने गरी संयुक्त रूपमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । संयुक्त रूपमा छलफल भएर योजना बनिसके तापनि कोरोनाको कारण रोकिएको उनको तर्क छ ।

न्यायिक समितिमा पनि संयुक्त अभ्यास

मोरङका न्यायिक समितिले पनि संयुक्त अभ्यास गरेका छन् । १७ वटै पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्ष रहेको ‘मोरङ न्यायिक सञ्जाल’ गठन गरिएको छ । सञ्जालमा न्याय सम्पादनको विषयमा निरन्तर छलफल हुने गरेको बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले बताइन् । उच्च अदालत मोरङका मुख्य न्यायाधीश र प्रदेश-१ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता सञ्जालका संरक्षक छन् भने जिल्ला न्यायाधीश संयोजक ।

सञ्जालमा न्याय सम्पादनमा भएको असहजता र अनुभव साटासाट हुने गरेको पराजुलीले जानकारी दिइन् । उनले न्याय क्षेत्रका विज्ञको राय, सल्लाह, सुझाव लिने र स्थानीय तहको न्याय सम्पादन अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण फोरमको रूपमा सञ्जालले काम गरिरहेको बताइन् ।

पूर्वी चितवनका चारवटा नगरपालिकाको समन्वय

पूर्वी चितवनका चारवटा नगरपालिका राप्ती, खैरहनी, कालिका र रत्ननगरले विकास पूर्वाधारदेखि सामाजिक कामसम्म समन्वयमा गरेका छन् ।

देशभर कोरोना कहर बढिरहँदा एउटा गाउँको मान्छे अर्को गाउँमा जान डराउँथे । कोरोना संक्रमित भेटिएका गाउँ तथा टोलका मानिसलाई अर्को टोलमा प्रवेश निषेध जस्ता असामाजिक काम भए । त्यस्तो बेलामा पनि यी चार नगरले संयुक्त आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरे ।

रत्ननगर नगरपालिका-५ मा रहेको केन्द्रीय कृषि तालिम केन्द्रमा २०० जना कोरोना संक्रमित अट्ने आइसोलेसन सञ्चालन गरियो । जहाँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने चारवटै पालिकाका बासिन्दालाई राखियो । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णप्रसाद डल्लाकोटी नगरपालिकाबीच समन्वय भएर नै कोरोना संक्रमितको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको बताउँछन् ।

राप्ती, खैरहनी, कालिका र रत्ननगर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा दुईवटा दमकल समेत किनेका छन् । दमकलको लागि संयुक्त रूपमा लगानी गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा सजिलो भएको राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालको अनुभव छ ।

दमकलको लागि चाहिने जनशक्तिको खर्च चारवटै नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्दा सहज भएको छ । ‘एउटा दमकलका लागि कम्तीमा पनि तीन जना चाहिन्छ, २४सै घन्टा तयारी अवस्थामा मान्छे राख्न एउटै पालिकालाई आर्थिक भार पर्छ’ उनले भनिन्, ‘चारवटा मिलेपछि खर्च धान्न सजिलो भएको छ ।’

चक्रपथ निर्माणको संयुक्त योजना

चार नगरपालिकाले तटबन्ध र चक्रपथ निर्माणमा समेत संयुक्त योजना अघि बढाएका छन् । संघीय सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको खयरखोला तटबन्धमा कालिका, खैरहनी र रत्ननगरले संयुक्त रूपमा अनुगमन र आवश्यक सहयोग गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डल्लाकोटीले जानकारी दिए ।

शक्तिखोर हुँदै सौराहासम्मको खयरखोलामा दुई धारमै तटबन्ध भइरहेको छ । कालिका नगरपालिकादेखि खैरहनी हुँदै रत्ननगरसम्म तटबन्ध गर्न तीनवटै नगरपालिकाले वार्षिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अनुसार लामो समयदेखि ‘विग प्रोजेक्ट’ का रूपमा रहेको पूर्वी चितवनमा तटबन्ध निर्माणको काम स्थानीय तह जनप्रतिनिधि आएपछि धमाधम भइरहेको छ । लोथर-राप्तीनगर-सौराहा, सौराहा-पदमपुर, पदमपुर-टिकौली-लोथर सडकखण्डको काम भइरहेको डल्लाकोटीले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरको पूर्वमा रहेका चार नगरलाई घेर्ने गरी बनाउन लागिएको चक्रपथमा संघीय र प्रदेश सरकार तथा चार नगरले खर्च गरेका छन् ।

चितवनका चार नगर फोहोर व्यवस्थापनसँगै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने फोहोर प्रशोधन मेसिन खरिद र व्यवस्थापनको लागि चार वटा नगरपालिकालाई जर्मन र कतार दूतावासको कार्यालय तथा जापानी संस्था रिकिट्सले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राप्तीकी मेयर बरालले बताइन् । फोहोर प्रशोधन मेसिन सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो परियोजनाको लागि जिल्ला समन्वय समितिले पहल गरेको थियो । ‘मेसिनले नै कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्याउने, धातुजन्य/प्लाष्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन गर्नेछ’ डल्लाकोटीले भने, ‘त्यसपछि कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल, प्लाष्टिकजन्य फोहोर पगालेर कुर्सी, बोत्तल तयार गर्ने, फलामजन्य र सिसाका फोहोर फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गरिनेछ ।’

फोहोरको संकलन र ढुवानी नगरपालिकाले नै गर्ने तथा प्राप्त आम्दानी बाँडफाँट गर्ने गरी काम सुरु गर्न लागेको डल्लाकोटीले जानकारी दिए ।

झापाका तीन पालिकाको समन्वय

फोहोरमैला व्यवस्थापन र बायोग्याँस पनि निकाल्ने योजनासहित झापाका कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको सहकार्यमा कम्पनी स्थापनाको काम भइरहेको छ । बिर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना केन्ऽको सहयोगमा सुरु भएको हो, यो परियोजना ।

कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर २ को सन्काहा खोला किनारमा रहेको केन्द्रमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित ९०० घरपरिवारलाई पाइपलाइनबाट ग्याँस समेत वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कनकाईका साथै बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । यसले तीनवटै नगरलाई सफा राख्न सहयोग पुग्नेछ ।

यो परियोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकले २ करोड १८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यस्तै कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाले ५०-५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै तीनवटा नगरले मात्र हैन, तीनवटै नगरका ६०० जनाले सेयर हालेका छन् । नेपालकै नमूना परियोजनाका रूपमा अघि बढ्न लागेको यो योजनालाई कनकाई नगरपालिकाले आफ्नो गौरवको योजना मानेको मेयर राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले बताए ।

रूपन्देहीमा सैनामैनाको प्रस्तावले दिएको राहत

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका एवं सिद्धार्थनगर र सैनामैना नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएका थिए । पालिकाहरूले ल्याण्डफिल्ड साइटको लागि छनोट गरेको स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध हुँदा फोहोर व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ बनेको थियो ।

सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले डेढ वर्षअघि अन्तरपालिका साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राहत मिल्यो । सैनामैना, बुटवल उपमहानगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमको सुनवल गाउँपालिकाको साझेदारीमा सैनामैनामा फोहोर प्रशोधन केन्ऽ बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्कीको प्रस्ताव थियो । मेयर कार्कीको प्रस्ताव अनुसार सैनामैनाको वडा नंं. १० खोरमोरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने करिब ७ बिघा नदी उकास जग्गामा लागत साझेदारीमा फोहोर प्रशोधन केन्ऽ बनाउन तीनवटा स्थानीय सरकारबीच सम्झौता (एमओयू) भयो । आईईए र वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिने काम समेत भइसकेको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट करिब ६ किलोमिटर उत्तरको जंगलमा बनाइने ल्याण्डफिल साइटका लागि संघीय सरकारबाट पनि १० करोड विशेष अनुदान उपलब्ध भएको छ । ‘यो रकम साइटलाई सुरक्षित बनाउन ४०० मिटर नदी तटबन्ध र पहुँच मार्ग निर्माणमा खर्च भयो’ सैनामैनाका मेयर कार्कीले भने, ‘अबको एक-डेढ महिनाभित्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएपछि धमाधम अरू काम अघि बढ्छ ।’

प्रशोधन केन्द्र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त फोहोर चाहिने भएकाले रूपन्देहीका बाँकी १३ वटा पालिकाका साथै पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका केही पालिकाको समेत फोहोर सैनामैनामा ल्याएर प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको मेयर कार्की बताउँछन् । ‘प्रत्येक पालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्ऽ बनाएर दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ठाउँ प्राप्ति र खर्च दुवै हिसाबले सम्भव छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले अपनाएको अन्तरपालिका अवधारणाबाट मात्र विवादरहित ढंगले फोहोर व्यवस्थापन हुनसक्छ ।’

आफूले अघि सारेको अन्तरपालिका फोहोर व्यवस्थापन अवधारणा देशभरका लागि नमूना बन्ने मेयर कार्कीको विश्वास छ । यो फोहोर प्रशोधन परियोजनाबाट बायोग्याँस, कम्पोष्ट मल र प्लाष्टिक दाना उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी समेत गर्न सकिने मेयर कार्कीको दाबी छ ।