डढेलोले उजाड हुँदै महोत्तरीका वन क्षेत्र

महोत्तरी । दिनदिनै बढेको डढेलोले महोत्तरीका वन क्षेत्र उजाड हुँदैछ । चैतको चर्को घाम र हावा-बतासबीच डढेलो लाग्ने क्रम बढ्दा वन क्षेत्र उजाड बन्दै गएको हो ।

अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गका वारिपारि वन क्षेत्रमा एकाबिहानैदेखि धुँवाको मुस्लो देखिन्छ । डढेलोसँगै काँचा लाथ्रा काटिने क्रम बढेपछि जिल्लाको वन क्षेत्र उजाड हुँदै गएको छ ।

बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्लटमा सधैंजसो देखिने डढेलोले वन क्षेत्रका रुख, बुटा खरानीमा परिणत भएका छन् । वन क्षेत्रमा चैत लागेसँगै डढेलो लाग्न थालेको हो । जिल्लाको पूर्वपश्चिम राजमार्गका करिब १८ किलोमिटर दूरीभित्र वनसम्बद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यालय भएपनि डढेलो नियन्त्रण र लाथ्रा काटिने क्रम नियन्त्रण हुन नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

‘बर्दिबासबाट बाँके खोलासम्मको महोत्तरी जिल्लाको १८ किमी दूरीभित्रै पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएर वनका चारवटा सब-डिभिजन कार्यालय छन्, सशस्त्र वन सुरक्षा कार्यालय छ । यसबाहेक सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालय र पोष्ट नै छन्,’ बर्दिबास नगरपालिका-५ टुटेश्वर बस्तीका बुद्धिराज काफ्ले भन्छन्, ‘तर कहिल्यै डढेलो लगाउनेहरू समातिएनन् ।’

चैत लागीकन दिनदिनै वनमा लगाइने डढेलो बस्तीमै आइपुग्ने चिन्ताले राम्ररी सुत्न पनि नसकिने काफ्लेसँगै वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको गुनासो छ ।

चैत सुरु भएसँगै बढेको डढेलो लगाउने क्रम नियन्त्रण हुन नसक्दा र वन क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती हिंड्न छाडेपछि लाथ्रा काटिने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । वनसम्बद्ध सरकारी कार्यालयबाहेक साझेदारी वनका समिति र कार्यालय एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भएपनि यी वनसम्पदा सुरक्षामा नभई उपभोगमा मात्र लागेका गुनासो बढेको छ । वन रक्षक सेवाको काम नभएर जागिर भएको बुझ्ने प्रवृत्ति र वनसम्बद्ध समिति र  कार्यालयको उदासीनताले वन उजाड हुँदै गएको वन क्षेत्रसँगै जोडिएको गौशाला-१०  लक्ष्मीनियाँका लक्ष्मीप्रसाद महतो बताउँछन् ।

‘दिनदिनै डढेलोले वन खरानी बनाउँदै छ,’ महतोले आफ्नो बस्ती नजिकको डढेलोले खरानी बनाएको वन प्लट देखाउँदै भने, ‘न डढेलो लगाउने समातिएका छन्, न लाथ्रा काट्ने नै ।’ वन कर्मचारीको कामप्रतिको उदासीनताले वन सखाप भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ घाँस पलाउने विश्वासले वन क्षेत्र नजिककै पशुपालकले डढेलो लगाउने गरेका यस क्षेत्रका बूढापाकाको ठम्याइ छ । त्यसैगरी स-साना काँचा लाथ्रा काट्न सामान्य घरेलु हतियार (खुकुरी, खुर्पा, बञ्चरो) भए हुने, यस्ता लाथ्रा काट्न धेरै समय नलाग्ने र चाँडै सुक्ने भएकाले वन पसेका सर्वसाधारणले स-साना बुट्यान काट्ने गरेका छन् ।

बर्सेनि फागुन लागेपछि डढेलो लगाउने क्रम बढ्ने गरेको थाहा भएर पनि वन कार्यालयले यसको नियन्त्रणमा पूर्वसजगता नअपनाएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ठूला रुख तस्करकोे र स-साना बुट्यान वन क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाको चपेटा पर्नु र डढेलो नियन्त्रण नहुनुले अब जिल्लाको वन क्षेत्र मासिने क्रम बढेको बर्दिबास-२ का बासिन्दा तारानाथ आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जिल्लामा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको समेत २४ हजार ४६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन रहेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले जनाउँदै आएको छ । यद्यपि पछिल्ला दुई दशकयता बढेको राजनीतिक संरक्षित अतिक्रमणले वन क्षेत्र अब १६ हजार हेक्टरभित्र खुम्चेको वन अधिकारी नै स्वीकार्छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सुरक्षा तरलताले वन क्षेत्र रुखविहीन बन्दै गएका वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव बताउँछन् ।

वन क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको डिभिजन वन कार्यालयले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा सबैक्षेत्रमा सघन गस्ती गराउन नसकिएको बताएको छ । वन क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको कार्य वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीका बासिन्दाको सहयोगबाट सम्भव हुने वन कर्मचारी बताउँछन् । खासमा डढेलो वन वरिपरिकै पशुपालक परिवारका गोठालाबाट हुने भएको हुँदा यसको नियन्त्रणमा सर्वसाधारणको सहयोग अपरिहार्य बनेको सशस्त्र वन सुरक्षा कार्यालय बर्दिबास-४ माइस्थानका रेञ्जर सन्तोस यादव बताउँछन् ।

वन क्षेत्रको नियमित गस्ती र कारबाही प्रक्रिया दुरुस्त गर्न वन सुरक्षा र जिल्लास्थित अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त टोली बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । कुनै पनि निहुँमा वन क्षेत्र सखाप पार्ने कामले  छुट नपाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

‘वन क्षेत्रभित्रै वनसम्बद्ध कार्यालयसँगै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पोष्ट छन्, वन सुरक्षामा यी सबैको संयुक्त गस्ती बढाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज, वनसम्बद्ध कार्यालय र समिति एवं सुरक्षा निकायको समन्वयबाट संयुक्त पहलकदमी बढाइनुपर्छ ।’