चिनियाँ मन्त्री एमसीसीबारे बोलेनन्, आश्वस्त पार्ने नेपालको प्रयास

१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विदेशमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेशमन्त्री यीले सुरुमा नेपाली समकक्षी खड्कालाई भेटेका थिए । त्यहीँ नेपाल र चीनबीच द्वीपक्षीय वार्ता भयो, जसका आधारमा दुई देशबीच नौवटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

सिंहदरबारबाट बालुवाटार पुगेका विदेशमन्त्री यीले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरे । देउवाको उपस्थितिमा चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाली समकक्षी खड्कालाई बुझाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काअनुसार भेटवार्ताहरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे कुरा उठाएनन् । बरु एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि चीनले देखाएको चासोलाई बुझेका खड्का आफैंले चाहिँ आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

‘(एमसीसीबारे) कुनै कुरा उठेन । बरु मैले भनेँ कि नेपालले कुनै पनि देशबाट प्राप्त गर्ने विकास सहयोग विशुद्ध विकास लागि हुन्छन्,’ खड्काले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘कुनै पनि विकासका परियोजना राजनीतिक वा अन्य शर्तहरु स्वीकार गरेर लिँदनौं । कुनै पनि विकासका परियोजनाहरु विकासका कामका लागि प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता हामी प्रदान गर्छौं भनेर मैले भनेको छु ।’

अधिकारीहरुका अनुसार विदेशमन्त्री यीको भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन । बीआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यसअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अघि बढेको छैन ।

बीआरआई अन्तर्गत नभएपनि काठमाडौं–केरुङ रेल्वेबारे अधिकारीहरुबीच कुरा भएको छ । शनिबार चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चिनियाँ खर्चमै रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने समझदारी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकै नेपाल भ्रमणकै बेला भएको थियो । त्यसबेला तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने भनिएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण विस्तृत अध्ययन सुरु नै हुन सकेको छैन । त्यसैले लगानी मोडालिटीमा कुनै प्रगति भएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री खड्का भन्छन्, ‘आउने दिनहरुमा जब उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ, त्यो बेला मोडालिटीबारे छलफल हुन्छ ।’

केके भए समझदारी ?

• आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी

• नेपालमा चीन –नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना

• नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता

• सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी

• चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र

• अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र

• रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज

• कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र

• चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारी

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार शनिबार भएका अधिकांश समझदारी आपैचारिकताका लागि छन् । नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो पनि नयाँ विषय होइन ।

कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो यसअघि नै घोषणा गरिएको अनुदान हो र शनिबार नै ३५ लाख डोज आएको छ भने ५ लाख डोज सोमबार नेपाल आइपुग्नेछ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसमक्ष नेपालले व्यापार घाटा बढेको, लामो समयदेखि व्यापार नाकाहरु सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका मुद्दा उठाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्का भन्छन्, ‘हामीले तातोपानी, रुसुवागढी–केरुङ नाका खोल्नुपर्‍यो भन्यौं, उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ ।’

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल आउँदा अध्ययन पूरा गर्न चीन फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरुबारे पनि चिनियाँ अधिकारीहरुले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।

द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ । मन्त्री खड्काले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।