नेपालबाट ब्रिटिस क्याम्प हटाउन माग, सर्वोच्चले लिएन रिट

१३ चैत, पोखरा । गोर्खा सैनिकहरुको अधिकारको लागि लडाइँ लडेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले नेपालबाट ब्रिटिस क्याम्प हटाउन माग गरेका छन् । यही मागसहित रिट लिएर गएका गुरुङको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीलाई बहु–राष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको भन्दै गुरुङले नेपालबाट ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुलाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरु विरुद्ध युद्ध लडाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइ दिएको छ,’ गुरुङको जिकीर छ, ‘सैनिक पेशा श्रम होइन । एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो देशविरुद्ध युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । गरेमा युद्ध अपराध हुन्छ ।’

सर्वोच्च पुगे गुरूङ

नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीहरुलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउँदै गुरुङले यो स्थितिमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

नेपालको संविधानविपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै गेसोका संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले सर्वोच्चमा ९ गते रिट लिएर पुगेका थिए । ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उनले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट अविलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो नेपाल, भारत र बेलायत तीन देशबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरुपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न मानेन । दुई देशबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरुपण हुने विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले चैत १० गते रिट दर्ता गर्न नसक्ने कारण खुलाएको थियो । दरपीठविरूद्ध पुन: सर्वोच्च जाने गुरूङको तयारी छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले गरेको रिट दरपीठको निर्णय-

गुरुङका अनुसार ब्रिटिस सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्ने कुरामा त्रिपक्षीय सन्धि भएको छैन र त्यसरी सन्धि गर्न पनि पाइँदैन । नेपाल, भारत र ब्रिटिसबीच सन्धि सम्झौता नभई ७८ पेजको स्मरण पत्र मात्र छ । त्यसलाई कुनै पनि देशको संसदले स्वीकृत गरेको छैन ।

गुरुङ भन्छन्, ‘गेसोले बेलायत सरकारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बेलामा पनि अदालतले त्रिपक्षीय सन्धि भएको भए पेश गर्न भनेको थियो, तर वृटिस सरकारले पनि त्यो पेस गर्न सकेन । हुँदै नभएको, वृटिसले समेत अदालतमा पेस गर्न नसकेको सन्धि नेपालले कहाँबाट ल्याउँछ ?’

‘सन्धि सम्झौतासँग सरोकारको विषय होइन’

उनले आफूले राखेको माग सन्धि सम्झौतासँग सरोकारको विषय नभएको पनि गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो नितान्त नेपालको सार्वभौमसत्तासँग सरोकार रहेको मुद्दा हो । सर्वोच्चमा दर्ता नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

यो नेपालको मात्र आन्तरिक मामला नभइ विश्वको पनि सरोकारको विषय भएको भन्दै गेसोका संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको वैधानिकता माथि किन प्रश्न नउठाउने ?’

गैरसैनिक नेपाली नागरिकलाई प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध लगायत विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरुमा जातीय नरसंहार गरी वेपत्ता पारिएका ८० हजारभन्दा बढी नेपालीहरुको अवस्थाबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको गुरुङको भनाइ छ ।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशविरुद्ध नेपाली प्रयोग

राणा शासकहरुले हुकुमी आदेश दिएर नेपालीहरुलाई ब्रिटिसलाई बेच्ने गरेका नेपालीहरुलाई राणापछिका शासकहरुले नेपाली भूमिमा युवा तस्करी गर्ने गैरकानुनी ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौम भूमिको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने काम गरेको गुरुङको आरोप छ ।

‘आफ्नो धर्ती माताको छातिमाथि टेकेर ब्रिटिस सैनिक बुटले कवज खेल्न पाउने अनुमति दिएर सरकारमा बस्नेहरुले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हौं भन्ने ?,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘नेपाली भूमिमा सैनिक क्याम्प राखेर ब्रिटिसले नेपाली नागरिहरुलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिंगापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिकलाई चार राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेशामा विभाजन गरिएको छ ।’

ब्रिटिस सेनाका नेपालीले प्रथम विश्व युद्धदेखि अहिलेसम्म मध्यपूर्व लगायत विश्वको विभिन्न देशहरुको युद्धमा नेपालीहरु ब्रिटिसको बहादुर गोरखा बनाएर युद्ध लडिरहेका गुरुङले बताए । ‘जुन देशसँग नेपालीहरु ‘ब्रिटिसको बहादुर गोरखा’ बनेर युद्ध लडिरहेका छन्,  ती सबै देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यसले गर्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएर नेपाल सरकार नैतिकहीन बनेको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम अर्को उपचारको ब्यवस्था नभएको र सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपधारा ३ बमोजिम ब्रिटिस क्याम्प हटाउने लगायतको माग गर्दै गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए ।

पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका युद्धहरुमा बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई के कति संख्यामा प्रयोग गर्यो ? युद्धमा के कति नेपालीको मृत्यु भयो ? कति घाइते र बेपत्ता भए ? भन्ने संख्या एकिन गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न गुरुङले रिटमा माग गरेका थिए ।

भारतको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने कसम खाएर नेपाली नागरिक मित्र राष्ट्र चीनबिरुद्ध युद्ध लड्न पठाउने कार्य कसको निर्देशनमा भएको हो ? भन्दै गुरुङले प्रश्न गरेका छन् । सैनिक सेवाको नाममा मानव बेचविखन भइरहेको भन्दै गुरुङले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

२०४७ सालमा स्थापना भएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष हुन् । गोर्खा सैनिकको अधिकारको लडाइँ लड्दै आएको गेसोले अहिले पनि संघर्ष जारी नै रहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल र बेलायतमा समेत गरेको आन्दोलनकै कारण सन् १९९७ भन्दा पछि सेवामा रहेकाह गोरखा सैनिकहरुलाई समान सेवासुविधा दिने बेलायतले निर्णय गरेको थियो । सन् २००० मा दुई सय प्रतिशत पेन्सन बढाउन गेसो सफल भएको मानिन्छ । तर पछिल्लो समय विभाजन र मतभेदका कारण गेसो नै कमजोर बनेको छ । अहिले गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई छन् ।