दलीयकरणको मारमा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र

१४ चैत, काठमाडौं । अहिले धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चार-चार वटा अनुसन्धान केन्द्र छन् भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ । कुनै बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुसन्धान गर्न नाम कमाएका यी अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले केही मृतप्रायः अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीले नाममात्रको काम गरेर बस्नु परेको छ ।

त्रिवि अन्तर्गत आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) छन् । जसको उद्देश्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुसन्धान गरेर देशको विकास योजना र नीति-निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउनु हो ।

सेडाका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.गोपीनाथ रेग्मी अनुसन्धान केन्द्र्र सञ्चालनको लागि स्पष्ट नीति नबन्दा समस्या भइरहेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘केन्द्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा विश्वविद्यालय, सम्बद्ध निकाय, नेपाल सरकार नै अन्योलमा छन् ।’

पछिल्लो २५ वर्षयता यी निकाय ‘मृतप्रायः’ रहेको प्राध्यापकहरू हाकाहाकी बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा समेत यो स्वीकार गर्छन् । उनका भनाइमा, अनुसन्धान केन्द्रहरूमा सही नेतृत्व जान नसक्दा सुस्त हुँदै गएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान केन्द्र चलाउने नेतृत्वमा भिजन भएन । नेतृत्व कमजोर भएकै कारण केन्द्रहरू अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् ।’

अनुसन्धान केन्द्रहरूले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो त ? सरकारले नेतृत्व चयन गर्दा योग्य भन्दा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन थालेपछि यी केन्द्रहरू कमजोर हुँदै जान थालेको पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । ‘केन्द्रमा योग्य व्यक्ति भन्दा पनि आफ्ना मान्छे ल्याएर राखिए । एउटा अनुसन्धान केन्द्र सक्रिय हुन एक-दुई जना मात्र योग्य भएर हुँदैन । टिम नै योग्य हुनुपर्छ’, माथेमा भन्छन् ।

त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूले स्थापनाकालको केही समय मात्रै राम्रो काम गरेको र त्यसबेला पनि स्वर्णयुग भन्न सकिने खालका काम नभएको प्रा.डा.चैतन्य मिश्र बताउँछन् । ‘अनुसन्धान केन्द्रहरू बिग्रेको चाहिं हो तर पहिला स्वर्ण र अहिले खत्तम भए जस्तो चाहिं होइन । सुरुवाती चरणको केही वर्ष काम भयो त्यसपछि यी निष्त्रिmय हुँदै गए’, मिश्र भन्छन् ।

समग्र त्रिवि दलीयकरणको चापमा परेको उनको भनाइ छ । ‘त्रिविमा कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी युनियनको स्वार्थ अनुसारका व्यक्तिहरू भर्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैको पाटो हो अनुसन्धान केन्द्र पनि । जागिर खान भर्ती भएका व्यक्तिले अनुसन्धानको काम गर्दैन’, उनी भन्छन् ।

तर अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई मात्रै काम गर्न सकेन भनेर दोष दिनुको अर्थ नहुने अर्थशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब सेडालाई गाली गरेर केही हुँदैन । समस्या अन्तै छ ।’

उनको भनाइमा यिनको उपादेयता पञ्चायतकालमा नै सकिएको थियो । तर, अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विना स्रोत अल्झाएर राख्ने काम भयो । थापा भन्छन्, ‘२०४६ सालपछि तलब खान मात्रै दिइयो । रिसर्चको लागि बजेट दिनुको साटो सरकारले आफ्नै विभिन्न निकाय खोलेर अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बेकामे बनाइदियो ।’

आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)

त्रिविका चार केन्द्रमध्ये सबैभन्दा पहिले खुलेको अनुसन्धान केन्द्र हो सेडा । राष्ट्रियस्तरको विकास, आर्थिक तथा प्रशासनिक नीति एवं योजना र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग अनुबन्धित भएर काम गर्न यो संस्था स्थापना भएको हो ।

२०५८ सालसम्म सेडाले महत्वपूर्ण अध्ययन, अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । २०५८ सालमा आएको विकेन्द्रीकरणको नीति पछि सेडाको गतिविधि कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक स्रोत दिन छोडेपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानमा पनि प्रभाव पार्दै गएको सेडाका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.गोपीनाथ रेग्मी बताउँछन् । तर यो संस्थाले कामै नगरेको भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । रेग्मी भन्छन्, ‘स्थापनाकालमा अनुसन्धान केन्द्रहरूले जति काम गरे त्यति नभएको चाहिं हो । तर, कामै नभएको भन्ने होइन ।’

रेग्मीका भनाइमा पनि २०५८ सालमा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी ऐन लागु भएपछि अनुसन्धान केन्द्रहरूले आफैं स्रोत जुटाएर कार्यालय खर्चदेखि अन्य खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसले अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने लगानीमा विस्तारै कमी आएको हो ।

अहिले सेडामा कार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा दुई शिक्षक र १५ कर्मचारी छन् । रिक्त पदमा पदपूर्ति हुन नसक्नुमा त्रिविको नीतिगत अन्योल र त्रिवि सेवा आयोगको नीति बाधक बनेको सेडाका कर्मचारीको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक रेग्मी भन्छन्, ‘यहाँका शिक्षकहरूले गरेको अनुसन्धानहरू वृत्ति-विकासको लागि सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा मूल्यांकन नहुने नीति छ । त्यसले गर्दा भविष्यमा अगाडि बढ्न चाहने शिक्षकहरू अनुसन्धान केन्द्रमा आएर काम गर्न चाहँदैनन् ।’

एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)

त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रमध्ये दोस्रो नम्बरमा खुलेको संस्था हो सिनास । नेपाल र एशियाको विशेषगरी सांस्कृतिक पक्षमा र एशियन देशहरूको मुख्य विशेषता के हो ? त्यहाँ के कस्तो विकास भइरहेको छ ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न बनेको यो संस्थाले कुनै बेला गरेका अध्ययन अनुसन्धानले विदेशमा पनि अर्थ राख्थ्यो ।

सिनासको स्थापनाकालमा ७२ जनासम्म प्राध्यापक तथा उप-प्राध्यापकहरू कार्यरत थिए । अहिले ९ जना छन् । स्थापनाकाललाई सिनासको स्वर्णयुग मान्न सकिने कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् । त्यसबेला भारत, चाइना, भुटान, बंगलादेश लगायतका डेस्क स्थापित थिए ।

त्यसबेला काम गर्न जनशक्तिसँगै आर्थिक स्रोत पनि सरकारले दिने गरेको थियो । पञ्चायतकालमा कुमार खड्गविक्रम शाह कार्यकारी निर्देशक भएको बेला सरकारले वाषिर्क १० लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाइएको कार्यकारी निर्देशक कार्कीको भनाइ छ । जसको बलमा धेरै अनुसन्धान भएका थिए । तर अहिले स्रोत नदिने, अनि काम नगरेको आरोप मात्रै लगाउने गरिएको कार्यकारी निर्देशक कार्कीले दुःखेसो गरे ।

तर पछिल्लो समय केही अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको जिकिर निर्देशक कार्की गर्छन् । सिनासको पहलबाट दुई वर्षअघि पाँच करोड रुपैयाको अक्षय कोष स्थापना भएको र त्यसको ब्याजबाट वाषिर्क रूपमा आउने ५५ लाख रुपैयाँले अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सिनासले अनुसन्धानकर्तालाई डोरबहादुर बिष्ट, धनरत्न बज्राचार्य, प्रयागराज शर्मा, कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा एक-एक लाख रुपैयाँ बराबरको फेलोशिप दिने व्यवस्था गरेको छ । पीएचडी गर्ने विद्यार्थीको लागि पनि एक लाख बराबरको छात्रवृत्ति स्थापना गरेको छ ।

सिनासले रिसर्च गर्ने परम्परालाई फरक तरिकाले काम गरिरहेको जनाएको छ । अंग्रेजीमा जर्नल निकाल्दै आएको सिनासले पहिलो पटक नेपालीमा जर्नल निकाल्ने र त्यसमा विभिन्न भाषागत लेखहरू समेटेर निकाल्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । त्यसले भाषाको समृद्धि र भाषासँग जोडिएको ज्ञान पनि पहिचान हुने कार्यकारी निर्देशक कार्कीको भनाइ छ ।

तर, कुनै बेला विदेशमा समेत नाम कमाएको यो अनुसन्धान केन्द्र अहिले सञ्चालनको जोखिम मोलेर घिसि्ररहेको छ ।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न २०३४ सालमा रिकास्टको स्थापना भएको थियो । मुख्यतया प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, सुधार र अनुकूलनका साथै उत्पादन र प्रसारको काम यसको जिम्मेवारीमा थियो । दिगो प्राविधिक विकासको माध्यमबाट देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र क्षमता अनुसार आविष्कार गरेर सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो केन्द्र खोलिएको थियो ।

तर, २०४६ सालयता रिकास्ट विस्तारै कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी रामचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले सन् १९९९ सम्म नेपाल सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सचिवालयका रूपमा काम गरेको थियो । नेपाल काउन्सिल फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (एनसीएसटी) सरकारी संस्थाले २५ लाख र त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयले ९ लाख रुपैयाँसम्म स्रोत दिने गरेको रिकास्ट विस्तारै स्रोतविहीन बन्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले रोनास्ट (हाल नास्ट) खुलेपछि त्यतैतिर मात्रै ध्यान दिन थालेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

रिकास्टले परम्परागत प्रविधिलाई जीवित राख्ने र नयाँ प्रविधिलाई पनि अंगीकार गर्ने काम गर्छ । यसले कुनै बेला सुधारिएको चुलो, पानीघट्ट निर्माण गरेर समुदायस्तरसँग जोडिएर कामहरू गरेको थियो । रिकास्टको एकहप्ते सुधारिएको चुलो निर्माण तालिममा सहभागी शम्भुराम श्रेष्ठले त्रिपुरेश्वरमा -सेन्टर फर टेक्नोलोजी (सीआरटी) तालिम केन्द्र खोलेर धेरै काम गरेका थिए । पछि तिनै श्रेष्ठको कम्पनीले रिकास्टलाई दुई वटा प्रोजेक्ट दिएको रिकास्टका कर्मचारी रामचन्द्र श्रेष्ठ सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘रिकास्टले दिएको तालिम लिएर धेरै जनाले जीवनस्तर उकास्नुभएको थियो । तर संस्था आफैं भने हराउँदै गयो ।’

सरकारले स्रोत दिन छोडेपछि पनि रिकास्टले आन्तरिक स्रोतबाट डाले चुकको जुस, हृविस्की बनाउने, वनमाराबाट विभिन्न रङ बनाउने, अल्लोबाट विभिन्न सामग्री बनाउने, ब्रिकेट बनाउने काम गरेको थियो । तर सरकारी प्राथमिकतामा नपरेपछि विज्ञहरू कोही राजिनामा दिएर, केही त्यतिकै विदेशिए । केहीले अवकाश पाएपछि सो पदमा सरकारले पदपूर्ति पनि गरेन ।

पछिल्लो समय डा.रामप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमको दार्चुला, हुम्लालगायतका चार जिल्लामा जंगली जनावर र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अनुसन्धान भएको थियो । कामै नभएको होइन तर जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयलाई लिएर सहयोग गर्नुपर्ने खालको काम कम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.रामनाथप्रसाद यादव बताउँछन् । अनुसन्धानतर्फ सरकारको उदासीनताका कारण रिकास्ट ब्युँतिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई आवश्यक न्यूनतम सहयोग पनि नगर्ने, उल्टो काम गर्न नसकेको भन्दै अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई दोष दिने गरेको यादवको गुनासो छ । रिकास्टबाट अहिले सानो-सानो बजेटका अनुसन्धानहरू नियमित भइरहेको र त्यहींबाट आन्तरिक खर्च जुटाइरहेको निर्देशक यादव बताउँछन् ।

शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)

शिक्षाको गुणस्तर प्रवर्द्धन, अनुसन्धान, तालिम र नवीन गतिविधि सञ्चालन गर्दै शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि खुलेको संस्था हो सेरिड । राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अनुसन्धान गर्न बनेको विभागलाई पछि सेरिड बनाइएको थियो ।

सेरिडमा अहिले निर्देशक प्रा.डा. सुरेन्द्र गिरीसहित ८ जना उप/प्राध्यापक र १२ जना कर्मचारी छन् । चार अनुसन्धान केन्द्रमध्ये पछिल्लो समय सक्रिय देखिएमध्ये एक हो सेरिड । ७ वर्षदेखि कार्यरत प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक, लेक्चररलाई यहाँ कामको फुर्सद नभएको सेरिडका प्रा.डा.सुरेन्द्र गिरी दाबी गर्छन् ।

यसमध्ये शिक्षा मन्त्रालयको ‘डिएलआई भेरिफिकेसन परियोजना’ एक हो । यसले इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (ईएमआईएस) ले तयार गरेको रिपोर्टको प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ । त्यो प्रमाणीकरण गर्न निजी सेन्टरलाई लगाउने हो भने ८ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने तर सेरिडले एक करोड, कहिले डेढ करोडमा काम गर्ने गरेको छ । सेरिडका निर्देशक गिरी भन्छन्, ‘यसले पनि यो रिसर्च सेन्टर राज्यको लागि कति सहयोगी छ भन्ने देखाउँछ ।’

अर्कोतर्फ यसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा शिक्षाशास्त्र संकाय र मानविकी संकायको सामाजिक शास्त्रमा एकेडेमिक पर्फमेन्स र पोलिसी फ्रेमिङ गरी दुई वटा काम गरिरहेको छ । तेस्रो अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानबाट उच्च शिक्षामा भर्चुअल लर्निङलाई जोडेर एक्सन रिसर्च गरिरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र भाषा आयोगको सहकार्यमा दुई-तीन वटा अनुसन्धानका काम अगाडि बढिरहेको र त्रिविभित्रकै अनुसन्धान र शिक्षण कति जोडिएका छन् भनेर सानो लगानीमा ६ वटा क्याम्पसलाई आधार मानेर अवस्था विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको सेरिडका कर्मचारी बताउँछन् ।

सन् १९९० सम्म पनि रिसर्च सेन्टरहरूले ठूला-ठूला अनुसन्धानका कामहरू गर्न सक्नु राज्यको लगानीको कारण भएको निर्देशक प्रा.डा.सुरेन्द्र गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला राज्यले ठूलो लगानी गरेको थियो । त्यसैको आधारमा अनुसन्धानहरू हुने गर्थे । अहिले लगानी नै छैन । जति अनुसन्धान भइरहेका छन् ती सबै सेरिडकै प्रयासमा भएका हुन् ।’

सेरिडले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धान कार्यक्रमहरू गरिरहेको जनाएको छ । एउटा युनिभर्सिटी अफ इस-एङ्लिया स्टानिया, युकेको सहकार्यमा विभिन्न समुदायमा अन्तरपुस्तागत सिकाइको बारेमा अनुसन्धान रिपोर्ट तयार गरेको छ । त्यसैको आधारमा अरू तीन वटा डकुमेन्ट्री निर्माणको काम गरिरहेको जनाएको छ । यसैगरी क्रिटिकल हेल्थ लिट्रेसी नामक परियोजनामा पनि काम भइरहेको छ । फिलिपिन्स, इथियोपिया, मलावी, नेपाल गरी चार वटा देशमा यो काम भइरहेको छ ।

त्यस्तैगरी सेरिडले ओपन युनिभर्सिटी लन्डनसँग सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच र प्रविधि प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयमा ८ कक्षालाई आधार मानेर काम गरिरहेको जनाएको छ । सुडान, बंगलादेश, सेनेगल र नेपाल गरी चारवटा देशका प्राध्यापकहरूको सहकार्यमा यो काम भइरहेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ गोल्ड स्मिथ अन्ड लन्डन, एक्सन एडसँगको सहकार्यमा युवा र अनिश्चितताबारे अध्ययन गरी त्यसैको रिपोर्टको आधारमा ८ वटा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यी बाहेक अन्य धेरै वटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान पाइपलाइनमा रहेको गिरीले बताए ।

सेरिडमा पर्याप्त कर्मचारी तथा अनुसन्धानकर्ता नभएको र माग गर्दा पनि पदपूर्ति नहुने निर्देशक गिरी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जम्मा ८ जना उप-प्राध्यापक र १२ जना कर्मचारी छौं । काम गर्न यो संख्या पर्याप्त छैन ।’ ६ महिनाअघि लाइब्रेरियनले अवकाश लिएपछि अहिले लाइब्रेरी नै बन्द रहेको उनको भनाइ छ ।

सेरिडका जम्मा ८ जना अनुसन्धानकर्ताबाट यति अनुसन्धान हुनु उपलब्धि नै भए पनि पर्याप्त भने नभएको उप-प्राध्यापक कमलराज देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी ८ जनाको टिमले यति काम गर्नु ठूलै कुरा हो । तर सरकारी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान केन्द्रले यति मात्रै गर्ने होइन ।’

के गर्न सक्थे यी केन्द्रले ?

यदि यी अनुसन्धान केन्द्रहरूले उद्देश्य अनुसार काम गर्थे भने सिनासले दशवर्षे माओवादी द्वन्द्वले पारेको बहुपक्षीय सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक कोणबाट अध्ययन गरेर विस्तृत रिपोर्ट निकाल्न सक्थ्यो । त्यो गर्न सकेको छैन । सिनासका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की सशस्त्र द्वन्द्वको बारेमा लेखिए पनि तर त्यसले पारेको प्रभाव भनेर अध्ययन नै नभएको स्वीकार गर्छन् ।

यी चारै अनुसन्धान केन्द्रहरू आपसमा मिलेर समसामयिक विषयमा एकीकृत अनुसन्धानको खाका बनाएर काम गर्न सक्ने शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनका भनाइमा खोला-नालालाई प्रविधिको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर रिकास्टले, खोलानालाबाट आर्थिक उपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सेडाले, यसको शैक्षिक प्रभाव सेरिडले र ऐतिहासिक पक्षबाट सिनासले अध्ययन गर्न सक्थ्यो र सक्छ ।

यसरी चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरूले आपसमा जोडिएर एउटै विषयको बहुआयामिक कोणबाट अध्ययन गर्न सक्थे, त्यो हुनसकेको देखिंदैन । परम्परागतसँगै आधुनिक प्रविधिमा ‘रिकास्ट’ले राम्रो गर्न सकेको भए महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र नजन्मिने कोइरालाको भनाइ छ ।

अहिले यी चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरूले वातावरण पर्यावरणको विषयमा बहुआयामिक पाटोबाट समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्न सक्ने र लामो समयसम्म जाने अध्ययन अनुसन्धान हुने प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा पनि बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय समसामयिक हो र चारै अनुसन्धान केन्द्रहरूले फरक-फरक पाटोबाट गर्न सक्ने अध्ययन हो । लामो समयसम्म पनि जान्छ । तर अहिले अनुसन्धान केन्द्रहरूमा भएकै जनशक्तिबाट यो काम सम्भव छैन ।’

केन्द्रहरूले प्रायः आर्थिक स्रोत अभावका कारण पर्याप्त अनुसन्धानका कामहरू नभएको भन्ने तर्क गर्न नहुने प्रा.डा.चैतन्य मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो गलत हो । उहाँहरूलाई दिएको तलब चाहिं के हो त ! अनुसन्धानको लागि नै तलब दिएर राखिएको होइन ?’

अनुसन्धान केन्द्रको प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक, शिक्षकको रूपमा नियुक्ति लिएर तलब खाइसकेपछि त्यही अनुरूप काम गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । मिश्र भन्छन्, ‘तलब खाए अनुसार काम गर्नुपर्छ, नभए छोड्नुपर्‍यो । तर तलब खाएर हामीलाई स्रोत भएन भन्न चाहिं सुहाएन ।’ उनको भनाइमा, ‘अनुसन्धान केन्द्रहरूले आफैं स्रोत जुटाएर पनि काम गर्न सक्नुपर्छ । तलब दिएको जागिरलाई हो, अनुसन्धान गर्न खै त पैसा भन्नु त भएन नि !’

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटाका भनाइमा अनुसन्धान केन्द्रहरूले बजेट नभएर मात्रै काम गर्न नसकेको होइन । उनका भनाइमा प्राप्त भएको बजेट पनि खर्च नहुने स्थितिले यो अवस्था आएको हो । सरकारसँग लडेर आफूले १० करोड रुपैयाँ अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि ल्याएको बजेट केन्द्रहरूले काम गर्न नसक्दा खर्च नहुने स्थितिमा पुुगेको उनी बताउँछन् ।

वातावरण अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठ त्रिविमा अनुसन्धान नहुनुको कारण आर्थिकसँगै सहयोगी वातावरण नहुनुलाई पनि मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान भइसकेपछि त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने, पेशावृत्ति हुने वा अनुसन्धान नगर्दा कारबाही हुने खालको नीति नै छैन । अर्को त्रिविलाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नहुँदा पनि अनुसन्धानमा कमजोरी भएको हो ।’

अनुसन्धान केन्द्र र विभागहरूबीच संस्थागत जोडाइ नभएकोले पनि दुवै संस्थाहरू कमजोर भएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेरिड र शिक्षा संकाय अथवा रिकास्ट र विज्ञान तथा प्रविधि विभाग जोडिएको भए कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्थ्यो । तर यसरी नजोडिएपछि दुवै संस्था कमजोर हुँदै गए ।’

रिसर्चको लागि पैसा भन्दा पनि समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक पर्ने तर्क गर्छन् शिक्षाविद् कोइराला । उनी भन्छन्, ‘पैसा छैन भन्छन् । अनुसन्धानको लागि पैसा चाहिंदैन भन्छु म । थारूहरूको बडघरको विषयमा अध्ययन गर्नु पर्‍यो भने जहाँ थारूहरूको बहुलता छ त्यहाँका पालिकासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । पालिकाले अध्ययन गर्छ, रिसर्च सेन्टरहरूले गाइड गर्न सक्छन् ।’ अहिले सेरिडले पालिकाले विद्यालय तहको शिक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्न चाहृयो भने पालिकाहरू खर्च गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको बुझाइ छ ।

अबको बाटो : कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई स्थापनाकालमा झैं सक्रिय बनाउन त्रिविले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सेरिडका उप-प्राध्यापक कमलराज देवकोटा बताउँछन् । केही नीति परिवर्तन गरे मात्रै पनि यी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिने उनको विश्वास छ ।

युवा अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्न हतोत्साहित गर्ने भएकोले सेवा आयोगको नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सेवा आयोगको नियमावलीमा ‘अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको हकमा सोही केन्द्रबाट सञ्चालन गरिएका अनुसन्धानहरू गरे बापत पेशावृत्तिको लागि मूल्यांकन गरिने छैन’ भन्ने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

अर्को अनुसन्धान केन्द्र र कक्षा कोठालाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने नीति बन्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘त्रिवि केन्द्रीय विभाग एवं शिक्षकहरूको संलग्नतामा अनुसन्धान केन्द्रमा डेस्क बनाउने, अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको  आधारमा कक्षामा पढाउनुपर्ने अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो गरे अनुसन्धानको लागि छुट्टै प्राध्यापक, शिक्षक खोज्नुपर्दैन र पढाइको पनि गुणस्तर बढ्छ ।’

योग्य, वौद्धिक अनुसन्धानकर्ताहरू त्रिविमा पर्याप्त भएकोले अब अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई कक्षासँग जोड्नुपर्ने प्रा.डा.चैतन्य मिश्रको पनि विचार छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले त्रिवि केन्द्रीय विभागहरूमा, विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरूमा योग्य शिक्षकहरू छन् त्यसैले अब त्यहाँ एक-दुई वर्ष, ६ महिना शिक्षकहरूलाई नै राख्नुपर्छ । त्यसलाई छुट्टै जागिर खाने थलो बनाउनुहुँदैन ।’

वातावरण अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठ कुनै पनि अनुसन्धानको लागि आर्थिक स्रोत, अनुसन्धान भएका पुस्तकको बारेमा प्रचारप्रचार, अनुसन्धान बापत पेशावृत्ति, अथवा नगरे कारबाही गर्ने नीति बनाउनुपर्ने र अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक तालिम दिन सके कमजोरी हट्ने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उप-प्राध्यापक रेशम थापा चाहिं विभिन्न उपाय सुझाउँछन् । पहिलो बन्द गर्ने, दोस्रो सम्बन्धित विभागलाई जिम्मा दिएर चलाउने । उदाहरणको लागि सेडा अर्थशास्त्र विभागलाई, सिनास पोलिटिकल विभाग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै दिने अथवा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई दिने, रिकास्ट विज्ञान विभाग अथवा नास्टलाई जिम्मा दिने र सेरिडलाई चाहिं त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सानोठिमी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।

थापाका भनाइमा ‘यत्तिकै चलाउनु भन्दा चाहिं बरु बन्द गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारको प्राथमिकतामै परेनन् अनुसन्धान केन्द्र’

यो पनि पढ्नुहोस

‘रिसर्च सेन्टर किन यस्ता भए सरकारलाई सोध्नुपर्छ’