+
+
मन्थन :

कस्तो हुनुपर्छ दलहरूको साझा घोषणापत्र ?

दलका ठालुहरू यो थिति फेर्न चाहँदैनन् । मातहत सदस्यलाई नाजायज दोहन गरेर जीविका चलाउने स्वार्थका कारण नै उनीहरू चुनाव र पार्टी प्रणालीमा सुधार चाहँदैनन् । यो थिति नफेरिएसम्म स्थानीय सरकारले खासै उन्नति गरेर देखाउन सक्दैनन् ।

मोहन तिम्सिना मोहन तिम्सिना
२०७८ चैत १४ गते १२:३०

वैशाख ३० गते स्थानीय सरकारको चुनाव हुँदैछ । यो चुनावसँगै नेपालमा संघीयता र स्थानीय सरकार अभ्यासको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनेछ । स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाउने छन् । विगतको समीक्षा र भावी योजना तय गर्ने समय पनि यही हो ।

स्थानीय चुनाव मूलतः स्थानीय एजेण्डामै सीमित हुन्छ । तैपनि यसका राष्ट्रिय आयाम छन् । ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा कति सार्थक भयो ? विकास निर्माणको शैली, पहिले र अहिलेमा के फरक भयो ? संघीयताले जनताको जीवनस्तरमा कति फरक पार्‍यो ? संघीय संरचनाहरू कति किफायती र प्रभावकारी देखिए ? यसपालिको चुनावमा यी विषय जोडिएर आउँछन् । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा यस्ता प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

यतिबेला मुलुकभर चुनावी माहौल छाइसकेको छ । गाउँबस्तीमा नेता कार्यकर्ताको सक्रियता बढ्न थालेको छ । मानिसहरूबीच सम्भावित उम्मेदवारहरूको चर्चा-परिचर्चा सुरु भइसकेको छ । तर माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नमा भने कहींकतै चर्चा भइरहेको छैन । परिणामतः स्थानीय चुनाव फगत कुर्सी हात पार्ने होडबाजीमै सीमित हुने देखिन्छ ।

दोस्रो रोचक कुरा के हो भने, चुनाव त हुँदैछ, तर प्रायः सबै दलले यसपालि जनताको अगाडि शिर ठाडो पारेर भोट माग्ने नैतिक बल गुमाएका छन् । पुरानो व्यवस्थाका विकृति-विसंगतिले जस्ताको तस्तै पुनरावृत्ति पाएको छ । प्रायः सबै दल एजेण्डाविहीन छन् । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पुरानै खेलाडी भइहाले । उनीहरूलाई जनताले यसअघि नै परीक्षण गरिसकेका छन् । नयाँ भनिएका दल पनि टुट-फुटले बिजोग भएका छन् ।

यसरी संघीय गणतन्त्रको सुरुवाती अभ्यास नै नीरस र संकटग्रस्त बनेको छ । स्थानीय सरकारमा यो संकटको छायाँ राम्रैसँग परेको छ । यस्तो बेला अमूक दलले जे-जस्तो घोषणापत्र जारी गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । यद्यपि संघीय गणतन्त्र र स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई सार्थक बनाउन दलहरूले गर्नुपर्ने साझा कामबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

उम्मेदवारको योग्यता

आज हाम्रा गाउँ/नगरपालिकामा पसेर हेर्‍यो भने मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरू हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिरहेका भेटिन्छन् । तर उनीहरूले गर्नुपर्ने मुख्य काम चाहिं छुटिरहेको हुन्छ । गाउँ/नगरपालिकाहरूमा यस्ता पदाधिकारी पनि छन् जसलाई आˆनो कर्तव्यबोध नै छैन ।

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अरू सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन र निर्देशिका जारी गरेको हुन्छ । तर हाम्रा मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरू त्यस्ता सूचनाबाट बेखबर हुन्छन् । अनिवार्य गर्नुपर्ने भनिएको काम गरेकै हुँदैनन् । गर्न नहुने भनेको काम गरिरहेका हुन्छन् ।

के कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? कुन कामलाई कम प्राथमिकता दिए पनि हुन्छ वा मातहत सदस्य वा कर्मचारीमार्फत गराउन सकिन्छ ? कस्ता कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने हो ? कस्ता कार्यक्रममा सहभागिता नजनाए नि हुन्छ ? यस्ता कुरा अधिकांश मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूले थाहा पाएका हुँदैनन् । उनीहरू यस्ता कुरा कसैबाट सिक्न पनि चाहँदैनन् ।

सरकार चलाउने मानिसको निश्चित योग्यता हुनै पर्दछ । यसो भनेर विश्वविद्यालयको डिग्रीको कुरा गरेको होइन । कमसेकम विषयबारे औपचारिक वा अनौपचारिक ज्ञान हुन जरूरी हुन्छ । उम्मेदवारको योग्यताबारे पार्टीसँग प्रशिक्षण कोर्स हुनुपर्दछ । वडा सदस्यदेखि सांसद र मन्त्रीसम्मको पदमा जान चाहने पार्टी सदस्यले सर्वप्रथम पार्टीको सम्बन्धित कोर्स पास गरेपछि मात्र उक्त पदमा उम्मेदवारीको लागि योग्य बन्ने प्रावधान बसाउनुपर्दछ ।

यस्तो प्रक्रिया पार्टीपिच्छे फरक हुनुपर्छ भन्ने होइन । एउटै साझा कोर्स अभ्यास गरे पुग्छ । संघीय गणतन्त्रलाई व्यवस्थित र समुन्नत बनाउने हो भने सबै दलका यसपालिका घोषणापत्रमा यी विषयको सम्बोधन हुनुपर्दछ :

प्रणालीमा सुधार

प्रायः सबै पार्टीमा सम्बन्धित कमिटीलाई उम्मेदवार छान्ने अधिकार छैन । पार्टीको टिकट पाउनकै लागि कार्यकर्ताहरूले मोटो रकम पार्टीको उपल्लो नेतालाई बुझाउनुपर्छ । चुनाव प्रचारकै क्रममा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । गरिबले त अब चुनाव लड्नेे कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

अर्कोतिर, जसले चुनाव जिते पनि तुरुन्तै कि त ऊ ऋणमा डुबेको हुन्छ वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट ठूलो रकम खर्च भएको हुन्छ । यस्तो व्यक्ति ऋण तिर्ने वा खर्च भएको रकम असुल उपर गर्ने चिन्तामा हुन्छ । यो समस्या हिजोका जनप्रतिनिधिले पनि भोगे । यसपालि जित्ने जनप्रतिनिधिले पनि भोग्नुपर्नेछ ।
तर दलका ठालुहरू यो थिति फेर्न चाहँदैनन् । मातहत सदस्यलाई नाजायज दोहन गरेर जीविका चलाउने स्वार्थका कारण नै उनीहरू चुनाव प्रणाली र पार्टी प्रणालीमा सुधार चाहँदैनन । यो थिति नफेरिएसम्म स्थानीय सरकारले खासै उन्नति गरेर देखाउन सक्दैनन् ।

प्रत्येक दलसँग सुनिश्चित आन्तरिक प्रणाली हुनुपर्दछ । जुन तहको उम्मेदवार हो, ऊ त्यही तहको पार्टी कमिटीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने व्यवस्था गर्नै पर्दछ । अर्थात्, सम्बन्धित पार्टी कमिटीले सम्बन्धित तहको उम्मेदवार छान्न पाउने व्यवस्था सबै पार्टीमा अभ्यास हुन जरूरी छ ।

आजको सञ्चार क्रान्तिको युगमा मतदान नै भर्चुअल हुनुपर्ने कुरा उठिसक्यो । अब चुनाव प्रचारका नाममा गाडी-घोडा कुदाउने, पर्चा पम्प्लेट बाँड्ने, सभा र र्‍याली गर्ने जस्ता खर्चालु विधि पनि बन्द गर्नुपर्दछ । अब उम्मेदवारको घरदैलो पनि जरूरी छैन । उम्मेदवारले जे भन्नुपर्ने हो, त्यो विद्युतीय सञ्चारका माध्यमबाट कम खर्चमा मज्जाले प्रचार गर्न सकिन्छ । त्यसैले चुनावको प्रचारलाई पूरै भर्चुअल बनाउनुपर्दछ । सबै दलहरू यो साझा निष्कर्षमा आए मात्र संघीय गणतन्त्रप्रति जनताको आशा र भरोसा वृद्धि हुन्छ ।

साझा घोषणापत्र

हिजो विज्ञान नै विभाजनमुखी थियो । विज्ञानले कुनै पनि विषयमा टुंगोको कुरा गर्दैनथ्यो । यो अवस्थामा राजनीतिमा वैचारिक विभाजन हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो विज्ञानकै कारण विगतमा संसारभर वैचारिक विभाजन भयो । उदारवाद र समाजवादका नाममा व्यापक कित्ताबन्दी भयो । ठूला-ठूला युद्ध भए । विकास र मनुष्यको कल्याणका उपाय फरक-फरक हुन्छन् भनेर वकालत गरियो ।

तर आजको आधुनिक विज्ञान विभाजनमुखी छैन । यसले हरेक विषयमा टुंगोको कुरा गर्न थालेको छ । विज्ञानमा आएको परिवर्तनले राजनीतिको वैचारिक विभाजनलाई औचित्यहीन बनाइदिएको छ । अहिलेको विज्ञानले भन्छ- अब उदारवाद कि समाजवाद बहसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । मनुष्यको चिन्तनगत मार्ग एउटै हुन्छ । विकास र कल्याणको उपाय पनि एउटै हुन्छ । राजनीतिले त्योे एउटै मार्ग के हो ? पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ ।

यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिमा निरपेक्षता हुन्छ । राजनीतिमा हुने भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो । तर त्यो प्रतिस्पर्धा, वैचारिक प्रतिस्पर्धा होइन, कार्यसम्पादन परिणामको प्रतिस्पर्धा हो । अब कोही व्यक्तिले म समाजवादी वा उदारवादी हुँ भनेर होइन, म किफायती र प्रभावकारी काम गर्न सक्छु भनेर भोट मागे पुग्छ । अबका उम्मेदवारले कि त पहिलेको आफ्नो कार्यसम्पादन दक्षताको आधारमा कि त वर्तमानको लोकपि्रयताको आधारमा जित्नु पर्‍यो । तथाकथित वैचारिक विभाजनका आधारमा होइन ।

हाम्रा दलहरूले विज्ञानको क्रान्ति बुझ्न जरूरी छ । यहाँ कोही उदारवादी वा समाजवादी वा पहिचानवादी वा कल्याणवादी छैन । सबै दल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भएका मानिसहरूको जमात हो । यस्तो जमातलाई संचालन गर्ने एउटा साझा नियम र कार्यक्रम जरूरी छ । अर्थात्, साझा विधान र घोषणापत्र जरूरी छ । नियम -विधान) र कार्यक्रमलाई (घोषणापत्र) सबैले शिरोपर गर्नुपर्दछ । त्यो संविधानमै किटान गर्नुपर्दछ । दलहरूले कार्यसम्पादन परिणाममा चाहिं प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ ।

विकासको साझा मार्ग

के कुरालाई विकास मान्ने ? यो विषयमा पनि विगतमा वैचारिक विभाजन थियो । उदारवादीको विकास छुट्टै, समाजवादीको विकास छुट्टै हुन्छ भनेर सावित गर्ने प्रयास गरियो । भौतिक सुख बढाउनु नै विकास हो भनेर परिभाषित गरियो । तर यसले मानव जातिलाई सुख र शान्तिमा होइन, दुःख र अशान्तिसम्म मात्र पुर्‍यायो । वास्तवमा यो विकासको गलत बाटो थियो ।

हरेक मानिस जीवनमा खुसी वा आनन्द चाहन्छ । तर त्यो खुसी भौतिक सुखले मात्र ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने हुँदैन । अथाह भौतिक सुख भोगेका मानिस पनि आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन् । मूल कुरा मानिसको सोच हो । सोच सही भयो भने भौतिक सुखले ‘साधन’ को रूपमा राम्रो काम गर्छ । तर सोच गलत भयो भने भौतिक सुख मात्रैले खुसीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।

खुसी भनेको सुखलाई बढाउनु र दुःखबाट बच्नु होइन । यथार्थमा हामी जति सुख बढाउँछौं, त्यति नै दुःख पनि बढ्छ । जति विकास बढाउँछौं, त्यति नै विनाश पनि बढ्छ । सुख र दुःख, विकास र विनाश जस्ता धारणा अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक छन् । विनाश विनाको विकास र दुःख विनाको सुख असम्भव छ ।

त्यसैले, विकास एक सापेक्ष धारणा हो । विकास भनेको मानिसको चार आवश्यकता (आहार, निद्रा, भय, मैथुन) को व्यवस्थापन हो । सामाजिक न्यायको व्यवस्थापन हो । यो काममा राजनीतिकर्मीले इच्छा (महत्वाकांक्षा) र आवश्यकताको बीच स्पष्ट भेद गर्न सक्नुपर्दछ । इच्छालाई निषेध गर्नुपर्दछ, आवश्यकतालाई स्वागत गर्नुपर्दछ । आवश्यकताको उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।

वैज्ञानिक सोच र जीवन मूल्य भएको व्यक्तिले मात्र यो गर्न सक्छ । जसले तमाम प्राकृतिक, मानसिक र सामाजिक द्वैधको बीचमा सन्तुलन बनाउँछ, त्यही विकासको सही मार्ग हो । गुणधर्म अनुसारको कर्म र आवश्यकतामा आधारित उत्पादनको जीवनमूल्यले मात्र यो सन्तुलन सम्भव बनाउँछ । सजिव र निर्जीव, प्राणी र वनस्पति, जलचर र थलचर, मानव र गैरमानव जीवनहरू परिपूरक छन् भन्ने चेतले मात्र यो दिशातर्फ हिंड्न प्रेरित गर्दछ । अन्ततः भौतिक सुखलाई जीवनको ‘साधन’ र आत्मिक सुखलाई ‘लक्ष्य’ मान्ने जीवन मूल्यले मात्र यो दिशातर्फ निर्देशित गर्दछ ।

आजको आधुनिक विज्ञानले भौतिकवादी जीवन मूल्य र यसमा आधारित विकासको परिभाषालाई खारेज गरिसकेको छ । विभाजनमुखी विकासको अवधारणालाई पनि खारेज गरिसकेको छ । यसको अर्थ अब कांग्रेसको विकास छुट्टै, एमालेको छुट्टै, माओवादीको छुट्टै भन्ने हुँदैन । हामीले विकासको पनि एउटा साझा कार्यक्रम र लक्ष्य तय गर्न सक्नुपर्दछ ।

तर आजसम्म स्थानीय सरकार संचालन गर्ने दलहरू शास्त्रीय र परम्परावादी नै छन् । परिणामतः स्थानीय सरकारहरूले विकास कम, विनाश बेसी गरिरहेका छन् । सुख कम, दुःख बेसी सिर्जना गरिरहेका छन् । आजसम्म पहाड चिथोर्ने, नदीको बाटो छेक्ने, जैविक विविधता नष्ट गर्ने, वातावरण प्रदूषित पार्ने, पानीका मुहान सुकाउने, हरियो जंगल मासेर कंक्रिटको जंगल बनाउने जस्ता कामलाई नै विकासको पुरुषार्थ मानिएको छ ।

अब हामीले विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण बदल्नुपर्दछ । हामीलाई ‘जैविक विकास’ को साझा कार्यक्रम चाहिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सर्वपक्षीय विकास सम्मेलन गरेर र विज्ञानमा आधारित भएर विकासको साझा धारणा बनाउन जरूरी छ । जब साझा धारणा बन्छ तब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहिं प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । जसले विकासको साझा धारणालाई किफायती र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छ, उसैलाई स्थानीय शासन सञ्चालनको योग्य मान्नुपर्दछ ।

प्रतिनिधित्वमा सुधार

स्थानीय सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था आशालाग्दो छ । हरेक वडामा दुई जना महिला (एक खुल्ला र एक दलित) हुनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानका कारण देशभर १४ हजार ३५२ जना महिला स्थानीय सरकारमा सामेल हुने अवसर पाएका छन् । ठूलो संख्यामा उपमेयर बन्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

तर यो संविधान र कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर मात्र सम्भव भएको हो । यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था थिएन भने अधिकांश पदमा पुरुषकै हालिमुहाली हुनेथियो । जहाँ जहाँ बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएन, त्यहाँ पुरुष वर्चस्व स्पष्ट देखियो । जस्तो कि २९३ जना मेयरको संख्यामा जम्मा ७ जना महिलाले मात्र मेयर बन्ने अवसर पाए । ४६० जना गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा जम्मा ११ जना महिलाले मात्र पालिका अध्यक्ष बन्ने अवसर पाए । ६ हजार ७४३ जना वडा अध्यक्ष हुँदा जम्मा ६१ जना महिलाले मात्र वडा अध्यक्ष बन्ने अवसर पाए ।

संविधानमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण भनिए पनि व्यावहारिक अभ्यासमा खाडल स्पष्ट देखियो । दलहरूको आन्तरिक संरचनामा पनि महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था दयनीय छ । स्थानीय शासनलाई समुन्नत बनाउने हो भने प्रतिनिधित्वको यो अवस्थामा पनि सुधार गर्न जरूरी छ ।

मेयर, पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष जस्ता पदमा लैंगिक समानता कायम हुने गरी नियम बनाउनु जरूरी छ । माथि उल्लेखित काममा दलहरूको साझा पहलकदमीले मात्र स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई आशालाग्दो बनाउने छ।

लेखकको बारेमा
मोहन तिम्सिना

लेखक वैकल्पिक विचार र जैविक दर्शनको विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ 'मन्थन' प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?