‘पोखरा १० वर्ष पछि पर्‍यो, घोषणापत्रको जवाफ मेयरको पार्टीले दिनुपर्छ’

संघीय राज्य प्रणालीमा महानगरपालिका हुँदा पोखरावासी उत्साहित हुनु स्वाभाविकै थियो । स्थानीय तह चुनावमा दलहरूको प्रतिबद्धता हेरेर जनताले मतदान गरे । प्रतिस्पर्धी दलमध्येको एउटाले जित्नु थियो, जित्यो । जित्ने दल आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

संसदीय प्रणालीभन्दा अलग प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू शक्तिशाली हुन्छन् । मेयर वा पालिका अध्यक्ष त कार्यकारी प्रमुख नै हुन् । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षी नहुने संवैधानिक व्यवस्थाले उनीहरूलाई शक्तिशाली कार्यकारी बनाएको छ ।

उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र र भाषण अनुसार काम गरे विकास टाढाको कुरा रहँदैन । त्यसैले जनतामा आशा र विश्वास जागेको हो । तर, पाँच वर्ष कार्यकाल पुग्नै लाग्दा आजको दिनमा हामी हिजोभन्दा सप्रेका छौं त ? भन्ने यक्षप्रश्न उठेको छ ।

चुनावी घोषणापत्र दलको हो । बोलीमा, भाषणमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत विचार आयो होला, तर घोषणापत्र सम्बन्धित दलको हुन्छ । दलीय व्यवस्थामा हामीले बुझेको यही हो ।

पोखराका मेयरलाई उनको पार्टीले काम नभएको ठाउँमा किन हुन सकेन भनेर राय–सल्लाह सहित प्रश्न गर्नुपर्थ्यो । गलतमा गए ठीक बाटोमा ल्याउने, काममा सहयोग गर्ने पार्टीको काम हो । तर, आजसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो देखिएन ।

यदाकदा छलफल हुँदा ‘खै के गरेको छ, हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने खालको गैरजिम्मेवार जवाफ सम्बन्धित दलबाट आएको अवस्था छ । मेयरको क्षमता बढाएर पार्टीको छवि उजिल्याउने काम भएको देखिएन । त्यो नहुँदा पोखरा धेरै पछि पर्‍यो । म त भन्छु– हामी १० वर्ष पछि पर्‍यौं ।

हुन त, कसैले केही नगरे पनि पोखरा आफ्नै हिसाबले घिस्रिरहेकै छ । यहाँसम्म आएकै हो । त्यत्रो जनसमर्थन पाएको अवस्थामा त भिन्न ढंगले अगाडि जानुपर्ने हो, तर गएको देखिएन । पोखरा महानगर पाँच वर्षमा जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यता नजाँदा पोखरेली हुनुको नाताले मलाई दुःख लागेको छ ।

मेयरले काम किन गर्न सकेनन् ? कार्यकाल किन प्रभावहीन भयो ? यसको मूल कारण राजनीतिक संस्कारहीनता हो, जहाँ सम्बन्धित दल जिम्मेवार भएन । जिम्मेवारी विनाको दल किन चाहियो ? व्यक्तिगत नै लडे भयो नि !

यस्तो लापरबाही र गैरजिम्मेवार भनेको मतदाताप्रति उपेक्षा हो । यस्तो प्रवृत्ति रहेपछि सही ढंगले स्रोत परिचालन हुनै सकेन । स्रोत परिचालन नभएपछि विकासको कुरै रहेन । यो सवालमा पोखरामा व्यक्तिगत कमजोरी होइन, संस्थागत उपेक्षा देखिएको छ ।

पोखरा महानगरमा असुल हुनपर्ने बक्यौता बाँकी रहनु, रकम हिनामिना हुनु, ठूलो रकम बेरुजु देखिनु वा उठेको सबै रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा हुन नसक्नुले सुशासनको अवस्था पनि देखाएन ।

कर्मचारीमा विभाजन छ, संघीय र स्थानीय कर्मचारीबीच विभेद छ भन्ने पनि सुनिन्छ, तर यी तपसिलका कुरा हुन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मेयर, उपमेयरले हो ।

यो चार वर्षमा देखिने गरिको काम गर्न नसके पनि पोखरालाई भोलि कहाँ पुर्‍याउने भन्ने ‘ब्लुप्रिन्ट’ दिन सकेको भए, त्यो पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्थ्यो । त्यस्तो ‘ब्लुप्रिन्ट’ खोज्न थाल्यौं भने त्यो पनि छैन ।

पोखराको ‘फेसभ्यालु’ छ, अर्थात् थोरै गरेर पनि अनुहार देखाउन सकिने बनाउन सकिन्थ्यो । काठमाडौंपछि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण शहर हो भन्ने कुरो जगजाहेर छ । यो फेसभ्यालुलाई उपयोग गरिएन । यसमा कन्जुस्याइँ किन ? उनीहरू नै जानून् ।

बुटवलभन्दा पनि पोखरा पछि पर्‍यो भन्छन् कसैले । कसैले अहो इटहरी त कहाँ पुग्यो भन्छन् । नेपालगञ्जकै कुरामा पनि यस्तै भन्छन् । तर, पोखरामा किन भएन त ? हामी नाजवाफ हुनुपर्ने स्थिति छ ।

पोखरा महानगरको स्रोत–साधन प्रशस्त हुँदा पनि उपयोग हुन नसकेको यसैले पुष्टि गर्छ । कार्यक्षमता, दूरदर्शी दृष्टिकोणको अभाव भयो । निश्चित योजना तर्जुमा हुन सकेन । आन्तरिक राजनीतिक कारणले यस्तो भयो होला । कारण जे भए पनि महानगरले काम गर्न सकेन । पाँच वर्षमा जुन स्थान र इज्जतमा हामी पुग्नुपर्ने थियो, पुगिएन ।

शहर आफैंमा अनौठो ठाउँ हो, जति दिए पनि नपुग्ने । ग्रामीण भेगमा थोरैले धेरै सन्तुष्टि दिन्छ । शहरमा जति पाए पनि असन्तुष्टि हुन्छ । पोखरा आजको दिनसम्म पूर्ण शहर बन्न सकेको छैन । यहाँ थोरै गरेर पनि धेरै सन्तुष्टि लिन सकिने अवस्था थियो ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा धेरै गर्‍यौं। पोखरा जस्तो ठाउँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र अत्यावश्यक थियो । विडम्बना, पोखरा महानगरपालिकाले करिब पाँच वर्षमा त्यसको लागि ठाउँ समेत दिन सकेन । मेयरले पोखरालाई राम्रो बनाउन चाहेको हामीले सुन्दै आयौं । तर, राम्रो बनाउन केही काम त गर्नुपर्‍यो नि !

ल्याण्डफिल साइटको एउटा समस्या समाधान नहुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै दुई वर्ष उडान नहोला भन्ने डर भइसक्यो । तालहरू कथा नै भइसके ।

कुनै एक पार्टीको व्यक्ति असफल भए भनेर कोही खुसी नभए हुन्छ । किनभने, समग्रमा हामी सबै पछाडि पर्‍यौं । बिग्रिए व्यक्तिको, सप्रियो भन्ने पार्टीको भन्ने त हुँदैन ।

(पोखरावासी मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)