नेपाल टेलिकममा छिर्‍यो स्वार्थ समूह, प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । टेलिकममा पहिलोपटक संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त भएका हुन् ।

सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेर विभिन्न कानुन विपरीतका काममा संलग्न रहेका पौडेललाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकमो प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनलाई नै नियुक्त गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो ।

सिफारिसमा परेका टेलिकमका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य र टेलिकमकै प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगीता पहाडीलाई पन्छाएर सरकारले टेलिकम (भ्वाइस) क्षेत्रमा राम्रो अभनुव नभएका पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो । सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको छनोट समितिको सिफारिसअनुसार पौडेलको नाम पनि राखेर मन्त्रिपरिषदमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रस्ताव लगिएको थियो ।

विवादास्पद छवीका पौडेल विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बद्ध आयोजनाहरुमा एजेन्टमा रुपमा रहने र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमिताता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल निकट हुन् । विभिन्न स्वार्थ समूह निकट रहेर काम गर्ने पौडेलको पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बस्कोटासँग पनि निकटको सम्बन्ध छ ।

नेपाल टेलिकममा ठूलो रकम मुद्धति निक्षेप (लामो अवधिका लागि धेरै ब्याजआउने गरी बैंक्मा गरिने बचत)मा  रहेकाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालसँगको मिलेमतोमा नयाँ परियोजनाहरु बनाएर खर्च गर्ने योजनासहित पौडेललाई टेलिकममा ल्याइएको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम विभिन्न परियोजना दिलाएर टेलिकममार्फत खर्च गर्ने योजना बनेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विवादास्पद  पृष्ठभूमिका पौडेललाई टेलिकममा ल्याउन विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको उनको दावी छ ।

पौडेलका काममाथि महालेखाका  प्रश्न 

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पौडेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कानुनअनुसार खरिद गुरुयोजना नै नबनाई १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । खरिदसम्बन्धी काम गर्दा केन्द्रले १ अर्ब ६४ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, योजना नै नबनाई गरिएको ठेक्कापट्टामा केन्द्रले लागतभन्दा ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यस्ता ठेक्का लगाउँदा मिलोमतो भएको आंशका जनाएको छ । महालेखाका अनुसार इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका कामका लागि भएको ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ ।

७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एक/एक र ५ प्याकेजमा दुई/दुई मात्र बोलपत्र पेस भएकाले यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए/नभएको यकिन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पौडेलको योजनाअनुसार सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि सुरू भएको ‘इन्टरप्राइज इमेल सेवा’बारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। इन्टरप्राइज इमेल सेवामा सरकारले प्रति एकाउन्ट रु.९ हजार ८८७ खर्च गरे पनि प्रतिफल गतिलो छैन । न इमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न इमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरू ‘सपोर्ट’ र ‘सस्क्रिप्सन’का लागि वर्षमा प्रति एकाउन्ट रु.२५०० भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न सुरू गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु.९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरीदको लागि थप रु.९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि रु.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करीब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करीब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेट्टाएको छ ।

पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा गरेका विभिन्न काम प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको विषय महालेखाले खुलासा गरेको छ ।