अर्थतन्त्रको संकटमा अर्थमन्त्री पानीमाथिको ओभानो

२७ चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकोसम्मका आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनपछिको अर्थतन्त्र सुधारको मार्ग के हुन्छ भन्नेमा अझै सरकार स्पष्ट छैन । उसलाई यसबारे सोच्न खासै चासो र रुची पनि छैन ।

अर्थविदहरुको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ जानुको मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं हुन् । गभर्नर अधिकारी यो संकटका एक हिस्सेदार त हुन्, तर, प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवार भएर पनि ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने कोशिसमा छन् ।

विश्वभर नै केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने र देशको मुद्राको क्रयशक्ति बढाउनेतर्फ ध्यान दिएका हुन्छन् । मूल्यवृद्धि, ब्याजदर, विदेशी विनियम दर, भुक्तानी सन्तुलनलाई सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र बिग्रनुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘म सरकारको तर्कसँग सहमत छैन, लगानी नआउनु र रोजगारी सिर्जना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैंकको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा कसरी सहमत हुने ?’, उनले भने, ‘गभर्नरको कार्यक्षमताको मूल्यांकन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाहा भएन, तर अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्नुमा राष्ट्र बैंकभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार छ ।’

मौद्रिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको बीचमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक भएपनि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै मिलेर संकटलाई पार लगाउनुपर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औंला स्वतः तेर्सिने अर्थविद् आचार्यले बताए ।

विज्ञहरूको भनाइमा अर्थतन्त्र बिग्रनुमा गभर्नर जति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अथर्मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थमन्त्रीको बाझिएको तर्कशास्त्र र अर्थशास्त्र

संकट नदेख्ने अर्थमन्त्री

नेकपा एमालेले सत्ता छोड्दा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालतमा थिएन । केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेका युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएका विष्णु पौडेलले लोकप्रिय हुने नाममा तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन गरे, जुन नीतिलाई त्यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘आर्थिक सुधारको जग’ भनेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्वतयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका कारण बजेट अनुशासन मिच्ने क्रम चरम विन्दुमा पुगेको थियो। खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढंगबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकको हालत कति खराब थियो भन्ने तथ्य त्यतिबेला नयाँ सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले नै स्पष्ट गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

श्वेतपत्र : ओली शासनकालको अर्थचित्र

बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए । विज्ञहरुका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्माका कतिपय गतिविधि अर्थतन्त्रमैत्री थिएनन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट ‘फेल’ गरेपछि समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको थियो । सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रत्तरसञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थमन्त्रालय निर्धक्क थियो ।

समयमै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन रोकेर अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थाको आधारलाई कमजोर तुल्याउन भूमिका खेलिसकेको एक पूर्वअर्थ सचिव बताउँछन् ।

‘मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, यसको अभावमा राष्ट्र बैंकले कतिपय नियन्त्रणात्मक निर्देशन दिन सक्दैन,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,’ मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा अर्थतन्त्रमा भ्वाङ बनिसकेको थियो ।’

कमजोर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्ने बेला शर्मा काम भन्दा बढी भाषणमा केन्द्रित थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने आकांक्षामा अर्थमन्त्री शर्मा सरकारको भन्दा बढी पार्टीका काममा व्यस्त भए ।

शर्माले जतिबेला पार्टीको कामबाट फुर्सद पाए, त्यतिबेलासम्म अवस्था थप अप्ठेरो बनिसकेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयबाटै दबाव थियो, त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणको मौद्रिक उपकरणहरु चलायो ।

‘वाषिर्क कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी परिमाणमा बजारमा खर्च गर्न सक्ने मुद्रा छोडियो, जतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको थियो त्यतिबेला ब्याजदर पनि बढ्न नदिँदा हुने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक जानकार थियो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले ब्याजदर असारसम्म एकल अंकमै राख्न दबाब दिइरहेका थिए ।’ ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न भनेको विषयको खुलासा गत शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममै गरेका थिए ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्दा व्यवसायिक जगतले लगानी बढाउने अर्थशास्त्र बुझेका शर्माले जीडीपीको १२०.८ प्रतिशतसम्म मुद्रा बजारमा उपलब्ध हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने संकटको गाम्भीर्यलाई बुझ्न सकेनन् ।

अझ महामारीका नाममा दिइएका पुनर्कर्जादेखि सस्तो ब्याजका पैसा घरजग्गा, सेयर बजार र विलासी वस्तु आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भए, राष्ट्र बैंकबाट त्यसको उचित अनुगमन नै भएन । सस्तो ब्याजदरको पैसाले आयातको दर मात्रै बढाएन, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न योग्य पैसाको अभाव सिर्जना भइदियोे । राष्ट्र बैंक पनि भविष्यमा पर्नसक्ने संकटको ‘करेक्सन’भन्दा परिवर्तित सरकारका अघि ‘राम्रो’ बन्ने कोसिसमा लाग्यो ।

आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरुमा सीमित व्यवसायिक क्षेत्र र केही घराना खुसी भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा कतिपय हानिकारक नीतिमै सन्तुष्ट देखिए । लगानीकर्ताको विरोधपछि लोकप्रिय बन्नकै लागि मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जाको नीतिमा भएको कडाइ सच्याउन अर्थमन्त्री आफैंले फोन गरेर गभर्नर अधिकारीलाई भनेका थिए । तर, अर्थतन्त्रभित्र गम्भीर संकटका संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीका सबै कुरा खुरु-खुरु मान्न छाड्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शेयर बजारबारे गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको ‘निर्देशन’ कति जायज ?

तर, महामारीको तेस्रो लहरमा गरिएका आंशिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तथा रुस-युक्रेन तनावले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बढी प्रभावित भए । बढी आयात हुने वस्तुहरुको मूल्य विदेशमै महंगिन थालेपछि विदेशी मद्राको भण्डारण कमजोर हुँदै गयो ।

अर्थविद डा. शिवराज अधिकारी विदेशी मुद्राको स्रोत घटेका बेला अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्रमा हुने खर्च र न्युनबिजकीकरणजस्ता चुहिने प्वालहरु बन्द गर्न समयमै सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिने, होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रको आय घट्ने, विदेशिने नेपालीले लैजाने विदेशी मुद्रा बढ्ने जस्ता आर्थिक पक्षहरुले कमजोर हुँदै गयो । ‘बाथरुमको धारामा गज्जबले पानी आएपछि हामी खुसी भइरह्यौं, माथि छतको ट्यांकीमा केयूकेएलबाट कति पानी आइरहेको छ भनेर हेरेनौं’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा धक फुकाएर खर्च गरिरहँदा भण्डार बढाउनेतर्फ नसोच्दा संकट आइपर्‍यो ।’

आयातको दर तीव्र रुपले बढ्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट ओरालो लागेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको आँखा खुलेको थियो । आयात कटौतीको निर्णय गर्ने अधिकार बोकेको वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो, राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आयातको लागि दिइने कर्जामा कडाइ गर्‍यो ।

अर्थमन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै आयात कटौतीको निर्णयका लागि प्रतिवन्धतात्मक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नसक्थ्यो, तर आफू व्यवसायिक जगतमा अलोकप्रिय हुने डरले शर्माले राष्ट्र बैंककै काँधमा राखेर आयात नियन्त्रणको बन्दुक चलाइरहे ।

तर, भन्सार विभागको तथ्यांकबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले आयात घट्न नसकेको देखियो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर खिइरह्यो ।

यसैकारण अर्थतन्त्रको संकटबारे आफूमाथि देखाइनसक्ने दोष र कतिपय विषयमा गभर्नरको भूमिका माथिको रोष मेटिने गरी शर्माले निलम्बनको हतियार चलाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरको अदूरदर्शिता र कमजोर निर्णय क्षमताले निम्त्याएको संकटलाई मिलेरै निवारण गर्नुपर्ने बेला शर्मा एक्लै अघि बढेका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त छाडेर समन्वयमा चल्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय अब राष्ट्र बैंकभित्रै पुग्न सक्ने जोखिम देख्छन् अर्थविद् आचार्य । आर्थिक संकटका बेला बेला राष्ट्र बैंकमा संक्रमणकाल लादिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा कार्यबाहक नेतृत्वले कि त राजनीतिक नेतृत्वले भनेको खुरु-खुरु मान्ने वा करियरमा असार पर्ने डरले जोखिम लिएर निर्णय गर्नभन्दा बाहना बनाएर पन्छाउने अवस्था आउने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय अनुसन्धान, तथ्य, तर्कमा आधारित हुन्छ, नेताको कुरा सुनेर निर्णय भयो भने संकट थप गहिरिन्छ, यदि हुनुपर्ने निर्णय समयमै र सहीसँग भएन भने अर्को जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देश, अर्थतन्त्र, सरकार र अर्थमन्त्री कसैका लागि पनि शुभ कुरा होइन ।’

विज्ञहरुका अनुसार प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै गभर्नर हटाएको सरकारले अब राष्ट्र बैंकमा घुसेर आफैं राजनीति गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई अकस्मात राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको ‘रोग’ पत्ता लगाएर निदान समेत खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

जाँचबुझपछि गभर्नर बर्खास्तीको अन्तिम निर्णय गर्न एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको कायममुकायम नेतृत्वले हात उठायो भने संकट झन् गहिरिने जोखिम रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पुसभित्र एक खर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको चाहना !

खै सुधारको मार्ग चित्र ?

गभर्नर हटाएको तीन दिनसम्म अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र पेश गरेको छैन । गभर्नर नै सुधारका बाधक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारले अब आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा कस्ता हस्तक्षेपकारी नीति लिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

आगामी वर्षको बजेटबाट ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिलाउने तयरीमा रहेका शर्मा अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा बढी आफ्ना कामकारवाहीबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नप्रति बढी चिन्तित छन् ।

चुनावको मुखमा लोकप्रिय बजेट ल्याउने सरकारी तयारीलाई मूर्त रुप दिन लागेका शर्माले आयात नियन्त्रण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणजस्ता अर्थतन्त्र सुधारका विषयलाई महत्व दिएका छैनन् ।

९ महिनापछि वाणिज्य मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ, तर मन्त्री नभएको बेला प्रधानमन्त्री निकटका स्वार्थ समूहले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति खल्बलिने गरी केराउ, छोकडा, मरिच, केराउको आयातको कोटा खुलाएका छन् । यी वस्तुहरु नेपालमा प्रयोग हुनेभन्दा उच्च परिमाणमा आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गरिन्छ ।

अर्थमन्त्री निकट स्रोत भने यिनै वस्तुको आयातका लागि तत्काल एलसी (प्रतितपत्र) खोल्न नदिन भएपनि पनि गभर्नरले कदम चाल्न ढिलाइ गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवा आफैं गभर्नरसँग रुष्ट भएको दावी गर्छ । ‘अर्थमन्त्रालयभित्रै थिंक ट्यांक राख्न खोजिएपनि भित्र र बाहिरबाट सहयोग भएन,’ अर्थमन्त्री सचिवालय स्रोत भन्छ,’बिलासी वस्तुको आयात रोक्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुअघि नै केही व्यापारिक घरानालाई ६ महिनालाई पुग्ने रक्सी र गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने गरी सूचना दिएको खुले पनि गभर्नरविरुद्ध एक्सन लिनु परेको हो ।’

अर्थविद् अधिकारी अब अर्थतन्त्रको सुधारको डण्डा सिंहदबारबाटै चलाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने गरी भइरहेका वैदेशिक भ्रमण रोक्ने, थोत्रा भएका सरकारी गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न थाल्नेदेखि अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्नेसम्मका व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्रालयले नै सुधारको प्रयास गनुपर्ने उनको मत छ ।

‘न्युन बिजकीकरण, भारततर्फ तस्करी हुने इन्धनदेखि फजुल सरकारी खर्च रोक्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्रका संकट टार्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारलाई सुझाव लिने मात्रै होइन, सिधै निर्णय गरेर मन्त्रालयभित्रै बसेर सुधारका लागि काम गर्ने संयन्त्र चाहिएको हो, त्यसो नभएसम्म कोही आउँदा र जाँदा मात्रै यो चुनौती पार लाग्दैन ।’