+
+

जलवायु परिवर्तन अब लोकतन्त्रको मुद्दा बन्नुपर्छ

गीता पाण्डे, जलवायु परिवर्तन, अभियन्ता गीता पाण्डे, जलवायु परिवर्तन, अभियन्ता
२०७९ वैशाख २ गते १४:२४

जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्रभावका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठिरहेको छ । यसलाई विश्वव्यापी मुद्दा हामी भनिरहन्छौं तर यसको असर पर्ने त खासमा स्थानीय तहमा हो ।

जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी मुद्दा भनेर मात्रै छुट पाइने अवस्था अव छैन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा स्थानीय तबरबाटै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय हुँदै स्थानीय रुपमा संयुक्त मुद्दा बन्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षधर राष्ट्र भएकाले अन्तराष्ट्रिय स्तरका फोरममा नेपालले आफ्नो कुरा उठाउनु त छदैछ ।

राष्ट्रिय स्तरमा पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । तर, अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै बनेर मात्रै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहको प्रयास विना हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौ ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति बनाएको छ । राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम पनि छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पनि हामी भन्छौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि लैंिगक तथा सामाजिक कार्यक्रम जस्ता नीतिगत दस्तावेज बनेका छन् ।

तर यी नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सँगसँगै स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जति पनि नीति तथा कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका लागि हामीले बनाएको छौं, ति सबै केन्द्र सरकारलाई हेरेर बनायौं । हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने उद्धेश्यहरु केन्द्रले मात्रै काम गरेर पुरा हुन सक्दैन ।

१५औं योजनाले दिर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुको स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । सामाजिक रुपान्तरणका साथसाथै वातावरणीय सन्तुलनलाई पनि दिगो बनाउन स्थानीय तहहरुलाई जागरुक बनाउनुपर्दछ । जति पनि हामीले योजना बनाएका छौं, ती नीतिगत रुपमा ठीक छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्थान दिनुपर्नेमा कहिं न कहिं हामी चुकिरहेका छौं ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिकाको सन्दर्भमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको जस्तो देखिन्छ । संस्थागत संरचना, ज्ञान सीपको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले होला, स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ठोस रुपमा उठाउनै सकेका छैनन् ।

अबको विकास अवधारणा नै जलवायु मैत्री विकास हुनुपर्दछ । यसलाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ । राजनीति तबरबाट नै जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको असरका बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो ।

संघीयतामा मूलुक गएपछि अन्य सरकारले आवश्यकता अनुसार नीति तर्जुमा गर्नसक्नुपर्ने हो । तर उनीहरु पनि केन्द्र सरकारकै भर परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि आवधिक तथा वार्षिक क्षेत्रगत योजना बनाउन अधिकार दिएकै छ ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउन वा त्यस अनुरुप नीति बनाउन सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता बिषयलाई नीतिगत निर्णय गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् । विषयगत क्षेत्रको रणनीति बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई प्रवाह नै नगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । हाम्रो नीतिले बोलेपनि कार्यान्वयन नहुँदा भौतिक संरचना जलवायु परिवर्तनलाई थप सहयोग पुग्ने गरी बनेका छन् । यो गम्भिर मुद्दा हो भने स्थानीय सरकारलाई बुझाउनै पर्ने हुन्छ । नीतिसंगसंगै राजनीतिक तहबाट पनि सचेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत बहस हुन नसकेकै कारण समस्या देखिएको हो ।

चुनावको समयमा सबै दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । यसमा दलहरुले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्दछ । सिन्धुपाल्चोकको बाढी होस् वा मनाङ र मुस्ताङको घटना । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको परिणाम हो ।

विगतमा हामीले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी सहभागीताको कुरा उठायौं । अब हामी ति मुद्दाबाट अघि बढ्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा खतरा पैदा गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले अब यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । त्यसकारण हामीले यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्दा भनेर मात्रै हुने अवस्था छैन । स्थानीय तहका नागरिकलाई गम्भिर असर पुर्‍याएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पार्टीहरुले उठाए भने त्यो राष्ट्रि चुनावी मुद्दा बन्छ ।

विगतमा हामीले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी सहभागीताको कुरा उठायौं । लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हामीले यी मुद्दा उठायौं । अब हामी ति मुद्दाबाट अझ अघि बढ्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा खतरा पैदा गरिसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हामीले भोलीको सन्ततीलाई के छोडेर जाने भनेर अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्छ । हामीले अहिल नै जलवायु परिवर्तनको गम्भिरतालाई बुझ्न सकेनौै भने दिर्घकालिन असरको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपाल उच्च जोखिममा यसै पनि छँदैछ । आगामी दिनमा यसले झनै असर गर्ने महसुस दलहरुलाई हुनुपर्दछ । अहिले नै हामीले यसको असरको गम्भिरता बुझेनौं भने थप असर भोलीका दिनमा भोग्नुपर्दछ ।

बाढी, पहिरो, भुक्षय जति हामीले भोग्दै आएका छौं । ति विपद किन आए ? स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्दछ । जनधनको क्षति भइरहेको स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष देखिरहेकै छन् । यस्ता विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व रहन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि अग्रपङ्तिमा खटिने स्थानीय सरकार नै हो ।

जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय सरकारले नै भौतिक निर्माणका विषयमा ध्यान दिन सक्छन् । राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पनि स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ । जलवायु परिवर्तनका लागि बनेका नीति नियमहरु अहिलेसम्म स्थानीय तहमा लागु हुनै सकेको छैन ।

जलवायु मैत्री विकासका लागि आवश्यक अनुकुलन भएको छैन । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न स्थानीय सरकारले काम गर्नसक्छन् । कुनै समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा पर्‍यो भने त्यो समुदायलाई कसरी अनुकुलन गर्ने भन्ने दायित्व स्थानीय तहको नै हुन्छ ।

‘नेसनल एडप्टेसन प्लान’ बनेको छ । तर, त्यसलाई स्थानीय सरकारले ग्रहण गरेका छैनन् । भोली कुनै विपद् पर्‍यो भने आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने त स्थानीय सरकार नै हो ।
जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन लक्ष्यमै असर पारिसकेको छ । प्रत्यक्ष आर्थिक स्रोतमा असर पारिसकेको छ । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर गरेका क्षेत्रहरु हुन् ।

जलवायु परिवर्तनले १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म जिडीपीमा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आंकडा छ । यसले थप प्रभाव पारेको समयमा त्यो अंक बढेर ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

जल वायु परिवर्तनकै कारणले हाम्रा तालहरु विष्फोटनको उच्च खतरामा छन् । पर्वतीय मूलुक भएकाले नेपाल उच्च जोखिममा छ । दलहरुले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना नीतिमा जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका कार्यक्रमहरु यसका लागि उपयुक्त मञ्चहरु बन्न सक्छन् ।

(जलवायु परिवर्तन मामिला अभियन्ता पाण्डेसंग अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?