+
+
चुनावी घोषणा पत्र :

मतदातासँग एमाले अपील : सत्तामा रहँदा राम्रो काम गर्‍यौं, फेरि भोट दिनुस्

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ वैशाख ९ गते २१:४७

विश९ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले शुक्रबार स्थानीय तहका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ७४औं पार्टी स्थापना दिवस पारेर ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा पार्टी कार्यालय सार्दै एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

तर घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण र पार्टी स्थापना दिवस एकैदिन पर्नु संयोग मात्रै भएको एमालेको प्रष्टोक्ति छ । घोषणापत्रको अन्त्यतिर लेखिएको छ, ‘संयोगवस, स्थानीय तहको निर्वाचनको यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिन आज वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७४औं स्थापना दिवस हो ।’ यी हरफले पार्टी स्थापना दिवसकै दिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनुको राजनीतिक सन्देश चाहिँ नरहेको बुझाउँछ ।

अर्थात् अन्य दलजस्तै एमालेले पनि चुनावका निम्ति घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने नै थियो, शुक्रबार सार्वजनिक भयो । एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको काम, लिँदै आएको अडान, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता समावेश छ ।

संक्षेपमा, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि गरेका भाषण र लिएको अडान नियमित सुन्नेहरुका निम्ति घोषणापत्रमा खासै नौलो लाग्दैन । ७ शीर्षकमा छुट्याएर लेखिएकोे ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र मुलतः ७ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि सिर्जना भएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेर लेखिएको छ ।

०७४ को चुनाव जित्दै गर्दा प्रयोग भएका ‘मुर्झाएका सपनाहरू ब्यूँताएको…’ जस्तो शब्द घोषणापत्रमा नअट्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । त्यसको असर भने बिगतका राजनीतिक आन्दोलन, प्राप्त उपलब्धी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले देख्दै आएको ‘साम्यवादी सपना’ले एमालेको घोषणापत्रमा ठाउँ पाउन सकेको छैन ।

राम्रो गर्दै थियौं, हटाइयो

एमालेले यसअघि जस्तै घोषणापत्रमा आफूलाई मुलुक निर्माण र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्विकल्प शक्ति भएको दावी भने छुटाएको छैन । त्यसको थालनि भने पहिलो खण्डबाटै शुरु हुन्छ । ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति हाम्रो पार्टी गर्व गर्दछ, तिनलाई थप प्रभावकारी र सबल बनाउन लागिरहने सङ्कल्प पर्दछ..’, स्थानीय तह बन्नुकै जस लिन खोजिएको छ ।

संविधान बन्दै गर्दा अन्य दलहरुले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत नदिएर प्रदेशको मातहतमा राख्न खोजेको, तर त्यसविपरीत एमालेले अडान लिएको तर्क सम्झाउन खोजिएको छ । ०७४ को चुनावमा ३५,०९१ मध्ये १४,०९९ जनप्रतिनिधि एमालेले जितेकाले स्थानीय सरकार संस्थागत हुन बल पुगेको दावी घोषणापत्रमा छ । यसपटक ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव पनि एमालेकै दबावले काम गरेको जस घोषणापत्रमार्फत् लिइएको छ ।

‘जनादेशको विस्थापन, परमादेशको शासन’ शीर्षकमा राखिएको खण्ड–२ मा भने ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा भएका साढे तीन वर्षको उपलब्धि र सत्ताच्यूत हुनु पर्नाको प्रष्टोक्ति समावेश छ । यो साढे तीन वर्षमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन, विप्लव र सिके राउतसँग वार्ता, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, कोरोनाकालकै बेला आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुगेको लगायत १३ सफलता उल्लेख छ ।

तर सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पार्टीभित्रै घेराबन्दी भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको प्रष्टोक्ति दिइएको छ । ‘अस्थिरताका यी प्रयासलाई परास्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पृष्ठभूमि भने दक्षिणपन्थी शक्तिको उक्साहटमा नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने काम हुनु नै भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘..जसका लागि आन्दोलनका सहयात्री भन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय थिए । अनि यिनै पात्रहरुको योजनामा पार्टीभित्र विग्रह शुरु भयो, नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरियो र पार्टीको प्रतिष्ठा र उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भयो’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

पार्टीभित्रको घेराबन्दी असफल बनाउनकै निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको प्रष्टोक्ति दिइएको छ । तर संविधानको अपव्याख्या र अदालतको प्रयोग गरेर दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको तर्क गरिएको छ । ‘संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कण्ठित गरियो । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजीर स्थापित गरियो’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिको अधिकार कुण्ठित भएको एमालेको दावी छ । अदालतको त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक फैसलाकै निरन्तरतामा एमाले विभाजन हुन पुगेको निष्कर्ष घोषणापत्रमा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधिमा जाने निर्णय बदर गर्दै एमालेलाई सत्ता च्यूत गरेपछि मुलकु थप संकटतिर गएको ओलीको निष्कर्ष घोषणापत्रको खण्ड–३ मा उल्लेख छ । ‘दलीय अनुशासन उल्लङ्घन सांसदहरुमाथि नेकपा (एमाले) ले गरेको कार्बाहीका सूचना प्रकाशित नगरेर दल विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखका गैरसंवैधानिक, असंसदीय र अक्षपातप्रणू हर्कतका कारण संसद समेत महिनौंदेखि अवरुद्ध छ’, गठबन्धन सरकारको असफलता देखाउन घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

एमालेलाई हटाएर बनेको गठबन्धन सरकारको अयोग्यताकै कारण मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र कृटनैतिक रुपमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउन १३ सूचक प्रस्तुत गरिएको छ । वर्तमान सरकारलाई ‘बाह्य शक्तिको कम्फर्टेवल’ जस्तो गम्भीर आरोप लगाएको एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा भएको राम्रो काम उल्ट्याइएको घोषणापत्रमा लेखेको छ । ‘पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका जनमूखी कामहरुलाई यस सरकारले खारेज या कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ’, एमालेको निष्कर्ष छ । सत्ता टिकाउन जो सुकैसँग जस्तो सुकै साँठगाँठ गरेर कांग्रेस आफ्नो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउन तयार भएको एमालेको आरोप छ ।

‘स्थानीय तहमा पाँच वर्षः अनुभव र उपलब्धि’ शीर्षक दिएर घोषणापत्रको चौथौं खण्डमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारका अवधिमा भएका राम्रा काम समेटिएको छ । आठ पृष्ठ खर्चिएर लेखिएको उपलब्धीहरुमा स्थानीय सरकारले गरेको काम भन्दा धेरै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो संकल्प मान्दै आएको विवरण उल्लेख छ । तुइन विस्थापन, रेलमार्ग, पाइप लाइन, चीनतर्फको नाका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक कालोपत्रे, हुलाकी राजमार्ग जस्ता स्थानीय सरकारको काबूमा नरहेको काम बितेको पाँच वर्षमा भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यी परियोजना स्थानीय सरकारले नभएर अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाका रुपमा लिँदै आएका थिए ।

एमाले सत्तामा आउँदा नै संघीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र विकास र समृद्धिको आधार निर्माण हुने आश्वासन घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था आए मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा बाधा सिर्जना हुने एमालेको निष्कर्ष छ

पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, रोजगार सिर्जना लगायतमा उत्साहप्रद काम भएको विवरण समेटिएको घोषणापत्रको कभर भने धराहर निर्माणलाई प्रतीक बनाएर डिजाइन गरिएको छ ।घोषणापत्रको पाँचौं खण्डले भने सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा पार्टीले लिने पक्षधरताबारे प्रष्ट्याइएको छ । ‘लाभको न्यायोचित पुनर्वितरण र सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मार्फत् लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । सबै खाले आर्थिक, सामाजिक र लैंगिक विभेदको अन्त्य गरेर सहभागितामुलक पद्धति विकास गर्नुपर्छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालेले ०४८ पछाडि कांग्रेसले वकालत गरेको खुला अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा यस्तो नीति लिदै आएको छ ।

कल्याणकारी कार्यक्रम मार्फत् समाजवादसम्म पुग्न त्यसको आधार निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिन घोषणापत्रको चार पृष्ठ खर्चिएको छ । तर समाजवादसम्म पुग्न राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको अवस्था कमजोर रहेको एमाले निष्कर्ष छ । त्यसो हुनाको कारण पनि घोषणापत्रमा खुलाइएको छ ।

‘विगतमा अन्धाधुन्ध ढङ्गले लागू गरिएको उदारीकरण र निजीकरणका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका खुम्चिन पुग्यो । सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यलाई थप कमजोर बनायो’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘फलतः अझै पनि उद्योग व्यवसाय, बैङकिङ, सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । औद्योगीकरणको स्तर न्यून र समग्र उत्पादकत्व कमजोर छ ।’

घोषणापत्रको झण्डै आधा भाग भने स्थानीय कमिटीलाई निर्देशन र मतदातासँग संकल्प गर्न खर्चिएको छ । खण्ड–६ अन्तर्गत १७ वटा उपशीर्षक राखेर एमालेले विषयत प्रतिवद्धता जनाएको छ । ती प्रतिवद्धता अघिल्ला चुनावको भन्दा भिन्न र ठोस् छैन । यद्यपि एमालेले खेप्दै आएको आलोचनाबाट बच्न यसपटक आमनागरिकले पत्याउने नसक्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छैन ।

७५३ वटै पालिकाले आफ्नो अलग्गै प्रतिबद्धता जनाउने भएकाले मूलतः घोषणापत्रको यो खण्डमा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र संकल्प मात्रै गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निर्विकल्प एमाले सरकार !

एमालेले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले गर्ने ६ संकल्प घोषणापत्रमा समेटेको छ । एमाले जनप्रतिनिधिहरु शासक नभएर सेवक हुने, भ्रष्टाचार नगर्ने लगायत संकल्प गरेको एमालेको घोषणापत्रको जोड भने फेरि पनि सत्तामै फर्कने हो । ‘..सवै तथ्य र विषयले दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धनबाट मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्ति दिलाउनु अनिवार्य भएको थप स्पष्ट पारेका छन्’, घोषणापत्रको निष्कर्षको निष्र्कमा भनिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने नयाँ अभियानमा एमाले भएकाले पुनः एकपटक मतदान गर्न घोषणापत्रमार्फत् अपिल गरिएको छ । एमाले सत्तामा आउँदा नै संघीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र विकास र समृद्धिको आधार निर्माण हुने आश्वासन घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तर गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था आए मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा बाधा सिर्जना हुने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा वाधक बनेर खडा भएका यस गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको छ । राजनीतिक अवसरवाद, सत्तास्वार्थ र अनैतिक जगमा खडा भएको यो सरकार जति दिन रहन्छ, मुलुकले थप संकट ब्यहोर्नु अनिवार्य छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?