+
+

स्थानीय तहमा गठबन्धन : दलीय संयन्त्र ब्युँतने जोखिम

कुनै दृष्टिकोण र दर्शनविना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पराजित गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको तालमेल र गठबन्धनले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा दलीय मिलेमतोबाट हिजो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको ‘दलीय संयन्त्र’ ब्युँतने जोखिम रहन्छ ।

रामेश्वर खनाल रामेश्वर खनाल
२०७९ वैशाख ११ गते १०:१२

स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरूले आ–आफ्नो गठबन्धन गर्ने र तालमेलमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहमा विरोध भए पनि केन्द्रीय तहबाट अर्कै निर्णय भएको छ । गठबन्धनमा नभएकाहरूले भोलि तालमेल गर्ने र अर्को गठबन्धन बनाउने सम्भावना पनि नहोला भन्न सकिन्छ ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसरी गठबन्धन बनाउनुको औचित्य मैले देखेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई बहुमत/अल्पमतका आधारमा गठन हुने परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकालाई संयुक्त सरकार हुनुपर्ने भनेको छैन ।

स्थानीय कार्यकारिणी भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार बनाउँदा गठबन्धन पनि होला, अथवा एउटै दलको बहुमतमा आउला वा सरकार चलाउन कठिनाई होला भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिंदैन ।

स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण गर्ने र सेवा दिने एउटा राजनीतिक इकाई हो भन्ने परिकल्पना संविधानमा छ । इकाईको कार्यकारिणी प्रमुख शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेको छ । कार्यकारिणीमा रहेका सबै व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् ।

बहुमत/अल्पमतविनाको स्थानीय सरकार
प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका पदहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । वडाध्यक्षहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । सदस्यहरू पनि त्यही रूपमा चुनिन्छन् । स्थानीय तहमा कुनै दलको बहुमत पुगेर वा नपुगेर सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । संविधानले गठबन्धनको परिकल्पना नगरेको भन्ने मेरो जिकिर हो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने बित्तिकै सरकार बनाउन कठिन हुँदैन । किनभने संविधानमा नै बहुमत पुर्‍याउन नपर्ने, अल्पमत पनि नहुनेगरी स्थानीय तह सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिदिएको छ । अल्पमतमा परेकै कारण मेयरले ५ वर्ष सरकार छाड्न पनि पर्दैन । कार्यकारी प्रमुख भइरहन्छ ।

यसरी स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको प्रबन्ध संविधानले गरिदिएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व होस्, विकास–निर्माणका काम होऊन्, नागरिकले राम्रोसँग सेवा पाऊन भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यसैले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा चुनेको व्यक्ति स्थानीय तहको प्रमुख होस् भन्ने परिकल्पना थियो ।

संविधानले स्थानीय तहमा निर्दलीय अभ्यास हुन्छ भन्ने परिकल्पना त गरेको छैन । दलीय अभ्यास र प्रतिस्पर्धा बेठिक भन्ने मेरो आशय होइन । तर केही पनि अल्पमत र बहुमतको परिकल्पना नगरिएको र विभिन्न पदमा जसले बढी मत ल्याउँछ त्यही निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा केका लागि गठबन्धन हो, स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।

मेयरको पदमा स्वतन्त्रले नै बढी मत ल्यायो भने उसको नेतृत्वमा कार्यपालिका बन्छ । ऊ अल्पमतमा छ या बहुमतमा भन्ने विषय गौण बन्न जान्छ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा विचार गरेर संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै सेवा प्रदान गर्ने सरकार हो । त्यो निरन्तर चलिरहोस्, राजनीतिक विग्रह वा अल्पमत बहुमतका कारणले त्यसका क्रियाकलाप अवरुद्ध नहुन् भनेर यसरी परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

संघीय र प्रादेशिक तहमा गठबन्धन बनाएको ठिकै होला । त्यो पनि समान विचार भएका तर अलगअलग दलहरूबीचको गठबन्धन ठिकै होला । संविधानले संघीय र प्रादेशिक तहमा बहुमतको, दुई वा बढी दलको संयुक्त अनि अल्पमतको सरकार बन्ने परिकल्पना गरेको छ ।

अल्पमतको सरकार भएपनि त्यसलाई टिकाउने विधिहरू संविधानमा स्पष्टसँगै लेखियो ।
सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ भनेर संघीय तहमा गठबन्धनको अभ्यास गर्नु जायज होला । संविधानमा पनि दुई दल मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सकिने परिकल्पना छ । आफ्नो मात्रै दलबाट बहुमत नपुगेको अवस्थामा अर्कोसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमत भन्ने दृष्टिकोण नै रहेन । किनभने संविधानमा नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको कामबारे स्पष्ट कार्यविभाजन र व्यवस्था छ । संविधानले नै उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्ता संवेदनशील पदमा भागबन्डा गरिसकेपछि त बाहिर बसेर त्यो पदलाई शक्ति सन्तुलन र खबरदारी गर्नुपर्ने वर्ग कमजोर हुने र स्थानीय नेतृत्वसँग मिल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संघीय र प्रादेशिक तहमा निर्वाचनपछि आ–आफूले पाएको मत अनुसार शक्ति पुगेन भनेपछि गठबन्धन गर्न सकिन्छ । पहिले गर्ने अभ्यास त चलिसकेको छ । तर स्थानीय तहमा जो निर्वाचित भएपनि अल्पमत र बहुमतको जोखिम नहुने भएकाले गठबन्धनको आवश्यकता नै रहँदैन ।

के आधारमा गठबन्धन ?
अहिले स्थानिय कार्यकारिणी निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा गठबन्धन आवश्यकै नभएको बेलामा ज्यादै विपरित र दार्शनिक रूपमा अलग अनि विपरित ध्रुवमा बसेकाहरूको गठबन्धन बनेको देखिएको छ । उनीहरू राजनीतिक रूपमा पनि अलग छन् । दार्शनिक रूपमा पनि अलग छन् ।

एउटा पक्ष गठबन्धन गरिएन भने भोलि गएर वामपन्थीहरू गठबन्धन गरेर हामीलाई अप्ठेरो पार्छ्न कि भनेर गठबन्धन गर्न उत्सुक छ । अर्को पक्ष शक्ति ग्रहण गर्न र चित्त नबुझेको राजनीतिक शक्तिलाई पराजित गर्न उद्दत छ ।

दुवैको उद्देश्य भोलि गएर मिलेर काम गर्ने भन्ने होइन । आफू शक्तिशाली बन्नका निमित्त अरुलाई कसरी पछार्ने भन्ने मात्रै दुवै पक्षको उद्देश्य हो । स्थानीय तहमा योजनाहरू गएपछि राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सोच छ । एक्लै गइयो भने हालीमुहाली गर्न सकिंदैन । मिलेर गएपछि विरोध हुँदैन भन्ने सोचले काम गरेको छ ।

कुनै एउटा स्थानीय तहमा तालमेल गरेपछि अर्को ठूलो दलले विरोध गर्दैन भन्ने मानसिकता विकास हुन थाल्यो । किनभने ऊ पनि गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नेभयो । मिलेमतो भएमा तपाईंले कमाएर हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने सोच विस्तार भयो ।

हामीले कमाए पनि तपाईलांई हेर्छौं भन्ने तालमेल प्रवृत्ति हावी हुनथाल्यो । अनेक समितिमा बस्ने र भागवण्डा गर्ने प्रवृत्ति देखिंदैछ । यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम हुन गाह्रो छ, बरु उपलब्ध स्रोतसाधन बाडफाँड गरेर खान्छन् ।

अहिले गठबन्धन गर्नु भनेको एकले अर्काको विरोध नगर्नु भनेको हो । त्यसरी विरोध नगर्नु भनेको गल्ती भएको अवस्थामा त्यसको विरोध नगर्नु र समर्थन गर्नु पनि हो ।

संविधानको बर्खिलापमा गएर दलहरूले राजनीतिक रूपमा एउटा समूहले अर्को समूहलाई निषेध गर्नका लागि गठबन्धन गरिरहेका छन् । त्योभन्दा पनि घातक उद्देश्य जसरी पनि स्थानीय तहको स्रोतमाथिको कब्जा हो । गठबन्धनका नाममा दलहरू राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुन खोजेको देखिन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई पंगु बनाएर हिजोको सर्वदलीय संयन्त्रले जस्तो दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको गठबन्धन पनि बनिसकेको भनेर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यी दुई समूह बाहेकका गठबन्धन पनि बन्लान् । यसरी गठबन्धन बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु भनेको संविधानको मर्मविपरित हो ।

तल्लो तहमा असहमति र विरोध भएपनि ठूला दलहरूमा केन्द्रीय शीर्ष नेताहरूले धम्क्याउने र ‘खबरदार, तँलाई रेकर्डमा राख्छु’ भन्नासाथ कार्यकर्ता तर्सिहाल्छन् । त्यसले स्थानीय स्तरको आवाज र चाहना दमित हुने भयो । त्यही कारणले मैले यो विषयमा आलोचना गरेको हुँ । कुनै व्यक्ति वा दल मन नपरेर यसरी टिप्पणी गरिएको होइन ।

अहिले दलहरूले अलगअलग रूपमा घोषणापत्र ल्याएका छन् । साथै गठबन्धन पनि गरेका छन् । दलीय रूपमा ल्याएको तर उम्मेदवारी नदिएको ठाउँमा त्यो घोषणापत्र कसले कार्यान्वयन गर्ने हो ? स्पष्ट छैन । स्पष्ट पारेको भए पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था त थिएन । प्राविधिक रूपमा समेत स्पष्ट गर्न नसक्नेहरूले आ–आफ्नै ढंगले गठबन्धन गरिरहेका छन् । त्यसैले यस कामको निहित स्वार्थ अर्कै हो भनेर बुझ्न कठिन हुदैन ।

दलीय संयन्त्रको नयाँ संस्करण
स्थानीय तहमा पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा लुटिखाने प्रवृत्ति थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेपछि सर्वदलीय संयन्त्र कायम गरिएको थियो । संयन्त्रले त्यसबेलाको नगरपालिका गाउँपालिकाको व्यवस्थापन ध्वस्त पार्‍यो । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि भ्रष्ट बनायो । कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गरेर दलका मानिसहरूले आफूले कमाउने बाटो बाहेक केही गरेनन् ।

त्यतिबेला दलीय संयन्त्रमा रहनेहरू निर्वाचित नभएकाले कतै पनि जवाफदेही हुन परेन । केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक संयन्त्रको बलमा गएका उनीहरू स्थानीय निकायमा कब्जा जमाउन गएका थिए । अहिले पनि स्वच्छ निर्वाचनलाई निष्कृय पारेर गठबन्धनको बलमा नेताहरूले कार्यकर्तालाई, अनि कार्यकर्ताहरूले आफ्ना मतदातालाई डण्डी लगाएर गठबन्धन गरिएको छ । यस्ता विषय जनताले चाहेको होइन । यस्तो कुरा जनताले चाहँदा पनि चाहँदैनन् । उनीहरूलाई जोसुकै व्यक्ति आएपनि काम गर्ने मान्छे आउनुपर्‍यो भन्ने रहन्छ ।

स्थानीय तहमा अहिले राम्रो स्रोतसाधन पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन उस्तै छ । यी स्रोतमाथि पकड राखेर आफ्नो दलको कोषलाई बलियो बनाउने गरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । त्यो बाहेक यस्ता गठबन्धनको थप उद्देश्य रहेको देखिंदैन ।

गठबन्धनमा सबै दल मिलिसकेपछि त स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पंगु बनाउने खतरा रहन्छ । प्रतिपक्षीले, हारेको उम्मेद्वारले विरोध गर्ने अवस्था नै नरहने भयो । गठबन्धनमा एउटा दल उठेको ठाउँमा अरु दलहरूले उमद्वारी नदिने भए । ती प्रतिपक्षी हुँदैनन्, किनभने तिनीहरू मिलेर बस्छन् । मेयरले सबैलाई मिलाएर गएपछि प्रशासकीय अधिकृत बाध्यताले काम गर्छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी नभएपनि उसलाई सबैतिरबाट डर हुन्छ ।

यो अवस्था हुँदैनथ्यो भने स्थानीय तहमा दलीय विविधता आउने थियो । मेयर एउटा निर्णयको अडानमा थियो, तर अरु जनप्रतिनिधि विरोधमा थिए भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले यसरी निर्णय गर्न सकिंदैन भन्ने अडान राख्न सक्थ्यो । तर अब सबै दल मिलेपछि त एकमुष्ट रूपमा दवाव दिन्छन्, जसले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई गाह्रो हुने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा ठाउँमा मिलिभगत गरेर सेवा गर्ने उद्देश्य भन्दा पनि स्रोतको दोहन गर्ने, स्रोतमाथि भागबण्डा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गर्नु मुलुकको हितका लागि होला र ? अहिले संघीय र प्रदेश तहमा सांसद भइसकेकाहरूले पनि स्थानीय तहको पदहरूमा चाहना राखेको देखिन्छ । संघीय तहमा निर्वाचन जितेर सांसदमात्रै भएर बस्दा स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम देखाउन कठिन हुने भयो ।

त्यसको साटो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लोकप्रियता हासिल गर्नेगरी काम गर्न सकिने सम्भावना बोकेका छन् । कतिपयलाई यही बाटोबाट कुस्त पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहना पनि होला । मेयरले त कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि सजिलो बनाइदिनसक्ने भए।

केही स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय नेताहरूको धरातल बलियो बनाइदिएका उदाहरण हामीसामु छन् । स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अहिले स्रोतको दोहनमा मात्रै यस्तो क्रियाकलाप देखेकाले मैले लुटतन्त्रको जोखिम छ भनेको हुँ ।

स्थानीय तहले शुरुका वर्षमा काम गर्न नसकेपनि पछिल्ला ४ वर्षमा केही राम्रा काम गरेको हो । त्यसले लोकतन्त्रलाई अलिकति भएपनि बलियो बनाउँछ र संस्थागत गर्छ भन्ने आशा थियो । आगामी दिनमा स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकेमा आर्थिक दृष्टिकोण र राजनीतिक स्थायित्वको रूपमा राम्रै होला भन्ने अपेक्षा थियो । अहिलेको यो अभ्यासले स्थानीय कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकालाई पंगु नै बनाउने गरी स्रोत दोहनको उद्देश्य मात्रै राखेर अघि बढ्न खोजे भनेर चिन्ता गरेका हौं ।

अहिले गठबन्धन गर्नु भनेको एकले अर्काको विरोध नगर्नु भनेको हो । त्यसरी विरोध नगर्नु भनेको गल्ती भएको अवस्थामा त्यसको विरोध नगर्नु र समर्थन गर्नु पनि हो । हामी त्यहाँ गएर गडबड गर्नुपर्छ, त्यसक्रममा गल्ती हुन्छ, त्यो गल्तीको विरोध होइन, मौनतापूर्वक समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने उद्देश्यले उनीहरू चलेका छन् । हरेकको यस्तै सोच छ । विचारधाराको रूपमा कुनै दुईवटामा समन्वय नभएका मानिसहरूको मिल्नुको आशय राज्यशक्तिको दोहन बाहेक केही होइन ।

(पूर्वसचिव खनालसँगको कुराकानीका आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?