कांग्रेस घोषणापत्र : कम्युनिष्टको चर्को आलोचना, ओलीले सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको आरोप

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन २०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको चर्को आलोचना गरेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको आलोचना गर्न घोषणापत्रको १४ पृष्ठ खर्चिएको कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘जनउत्तेजनाको व्यापारी’को संज्ञा दिएको छ । अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले गरेको विश्वासलाई धोका दिँदै कम्युनिष्टहरुले ‘सुनौलो अवसर’ खेर फालेको कांग्रसको निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्नुलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ‘सुनियोजित आक्रमण’ भनेको छ ।

ओलीले जनउत्तेजनाको व्यापार गरे

कांग्रेसले चुनावी घोषणपत्रमार्फत कम्युनिष्टले बितेको पाँच वर्षलाई खेर फालेको र जनताको विश्वासमाथि घात गरेको भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने केपी शर्मा ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लगायो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कम्युनिष्टकै कारण नागरिकको राजनीतिक स्थिरताको आशामाथि धोका भएको र मुलुक झन् भयंकर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम समेत बढाएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनउत्तेजनाको व्यापार गरी राजनीति गर्ने शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार अतिवादी एजेण्डा र भ्रामक ‘अद्वितीय विकास’ हो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार त्यसको अपवाद नरहनु स्वभाविक थियो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले विकासको नाममा ‘प्रोपोगाण्डा’ गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘नेपालको समृद्धि नै हिमालमा चल्ने चुच्चे रेल र खोलानालामा तैरिने भीमकाय पानीजहाजमा चढेर आउँछ भन्ने उहाँको भ्रान्तिपूर्ण विचारको झिनो आलोचनालाई समेत ‘विकास विरोधी’को संज्ञा दिइयो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

ओलीले ‘गिनिज बुकको आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ’ भनेर भाषण गर्ने तर क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि स्रोत–साधनको कुनै तयारी बिना नै शिलान्यास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

ओलीले प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘७ दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतालगायत यो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको सुनियोजित आक्रमणको फेहरिस्त निकै लामो छ ।’

नेकपाको सरकार : अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात

कांग्रेसले तत्कालीन कम्युनिष्टको सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको जिकिर गरेको छ । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतमाथि नियोजित रुपमा संगीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्नमै खर्च गरिएको थियो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

ओलीको अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणाली संस्थागत गर्ने चाहनामाथि जनताका नैसर्गिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्रमुख अवरोधक देखिएपछि उनले त्यसविरुद्ध हमला गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिबिम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्ने धृष्टता गरिएको थियो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलन माथि दमनको प्रारम्भ सरकारले त्यही विन्दुदेखि गरेको थियो ।’

संघीयताविरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार

ओली सरकारलाई संघीयता विरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी पुष्टि गर्न कांग्रेसले घोषणपत्रमा धेरै मेहनत गरेको छ ।

ओली सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणालीभन्दा ठीक विपरीत देखिएको कांग्रेसको दाबी छ । ‘करिव ४२ महिनाको अवधिसम्म पनि संघीय प्रणालीको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन नगरेको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा समेत प्रदेश सभालाई हुकुम प्रमांगी शैलीमा आदेश जारी गरेपछि नेकपाको संघीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भइसकेको थियो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसको प्रश्न छ, ‘प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले आदेश जारी गर्ने हो कि प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ? यदि पार्टीले जारी गरेको आदेशलाई अनुमोदन मात्र गर्ने हो भने प्रदेशसभाको औचित्य के भयो ? त्यो अधिकार प्रदेशसभाको हो कि पार्टीको ?’

संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टकरण

‘वास्तवमा कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको नाममा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त अनुशरण गरी ओलीले सङ्घीय प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो,’ कांग्रेसको प्रश्न छ, ‘संघीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्बना  अरू के हुनसक्छ ?

ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सरकारको गैरसंघीय प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेको सन्दर्भ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘ओली सरकारले राज्यको संघीयकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण होइन, संविधानप्रदत्त अधिकारको समेत केन्द्रीकरण गर्‍यो’, कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रिकृत प्रणालीलाई सरकारले संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको थियो । ’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउने अभीष्टले सरकारले अत्यन्त विवादास्पद संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार

कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकारको रुपमा चित्रित गरेको छ ।

‘संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहना विपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक सरकारले दर्ता गरेको थियो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

उक्त विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चित्रित गर्ने धृष्टता गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कुशासन र भ्रष्टाचार

नेकपा सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन समयका काण्डहरुको बेलिबिस्तार लगाइएको छ । र, समग्रमा नेकपा सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेकपा सरकारले महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘वास्तवमा नेकपाको सरकारले कोभिडका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने तथा मृतक र संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बाहेक केही पनि गरेन’ उसले भनेको छ, ‘जनस्वास्थ्यप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा सायद कहिल्यै थिएन ।’

भूमाफियाकरण र सांस्कृतिक हमला

नेकपा सरकारको पालामा भएको गुठीसम्बन्धी विवाद र आन्दोलनलाई कांग्रेसले घोषणापत्रमा सम्झिएको छ ।

‘भूमाफियाको स्वार्थअनुसार सार्वजनिक र गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने तथा नागरिकको साँस्कृतिक अधिकार समेत अतिक्रमण गर्ने कुत्सित उद्देश्यले अर्को विवादास्पद गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको इतिहासमा जनदवावको आधारमा हालसम्म कुनैपनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको थिएन । सरकारका लागि यो भन्दा लज्जास्पद घटना अरु के हुनसक्छ ?

कम्युनिष्टविरुद्ध कम्युनिष्टकै प्रयोग

कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा कम्युनिष्टको विरोध गर्न कम्युनिष्टकै सहायता लिइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट हो भन्ने जिकिर गर्न प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा लिखित रूपमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसको प्रश्न छ, ‘नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक र लिखित रुपमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने भन्दा स्पष्ट प्रमाण अरु के हुनसक्छ ?’

घोषणापत्रमा ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद विघटनदेखि बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएको घटनासम्मको विरोध गरिएको छ ।

‘जुन दिन ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, त्यही दिनदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई अप्रासंगिक, सरकारको रबर स्ट्याम्प बनाउने कुचेष्टा गरियो,’ कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट प्रणालीमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी पद्धति संस्थागत गर्न चाहन्थ्यो ।’

घोषणापत्रमा अगाडि प्रश्न गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि लोकतन्त्र होइन, अध्यादेशतन्त्र सुरु भएको थियो; संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ गरिएको थियो । जनता र जनादेश माथि यो भन्दा ठूलो षड्यन्त्र र अपराध अरु के हुनसक्छ ?’

राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न

कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन नेकपासँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने भन्दा असंवैधानिक कदमको साझेदार बनेको कांग्रेस घोषणापत्रको निष्कर्ष रहेको छ ।

‘परमादेशी सरकार’को जवाफ

कांग्रेसले घोषणापत्रमा वर्तमा सरकारलाई परमादेशी सरकार भन्ने एमालेलाई पनि जवाफ दिएको छ । उसले एमाले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको बताएको छ । कांग्रेसले ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यङ्ग्य र कटाक्ष गर्दै आउनुलाई तुच्छ टिप्पणी भनेको छ ।

घोषणापत्रमा प्रश्न गरिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले) को वैधानिक हैसियत माथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ?’

कांग्रेसले घोषणापत्रमा बितेको पाँच वर्षलाई नेकपा र ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अतिक्रमण, संविधानमाथि आक्रमण र जनादेशको अपमान गरी सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको अभिशप्त कालखण्डको रुपमा चित्रित गरेको छ । ‘यस्तो कालखण्डको अध्यायमा अहिले अर्धविराम लागेको छ । अब निर्वाचनमार्फत् यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण विराम लगाउनु अपरिहार्य छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा यो खण्ड राख्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री गगनकुमार थापा भन्छन्, ‘यो अवधिको मूल्यांकन भएन भने नेपालको राजनीतिमा जवाफदेहिताको अर्थ रहँदैन, निर्वाचनको अर्थ रहँदैन ।’

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ :