पहिले आफ्नै उपलब्धि, अहिले ओली सरकारको कमजोरी

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा के फरक एजेन्डा दिन खोजेको छ भन्ने जान्न घोषणापत्रको ‘हाम्रो प्रतीज्ञा’ शीर्षकमा प्रस्तुत १९ बुँदाको ‘गर्ने’ र ‘नगर्ने’ कामको सूची हेरे हुन्छ । ‘हामी के गर्दैनौं’ उप–शीर्षकमुनि राखिएका ७ वटा बुँदा अझै महत्वका छन् ।

अघिल्लो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले चर्को स्वरमा विभिन्न थरी रेल, पानी जहाज र भ्यूटावरजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासका सपना बाँड्यो ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पल्लाभारी बनाएको एमाले नेतृत्वका स्थानीय सरकारले ती रुमानी सपना पूरा गर्न त सकेनन् नै जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकतमा समेत ध्यान दिन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना खेप्नु पर्‍यो ।

कांग्रेसले पनि त्यतिबेला आफू छुटिन्छ झैं गरी रेल र टनेलमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने सपना थुपारेर घोषणापत्र बनाएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ००३ सालदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म गरेको संघर्ष र आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा गरेका कामहरूलाई ५२ पृष्ठको घोषणापत्रमा समेटेर मत माग्ने आधार बनाएको थियो ।

तर, यसपटक भने कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार होइन, आम मान्छेका दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयहरूमा जोड दिएको छ । यसपटक ८८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रका करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी पृष्ठ त एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको आलोचना गर्न मात्रै खर्चिएको छ ।

कांग्रेसले ‘हामी के गर्छौं’ र ‘हामी के गर्दैनौं’ भनेर यसपटक आफ्नो प्रतीज्ञा तय गरेको छ । सबै प्रतीज्ञा तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कमजोरीलाई आधार बनाएर तय गरिएका छन् ।

दलीय व्यवस्थामा दलहरूले तय गर्ने नीति, विचार र कार्यक्रमले मुलुकको भावी चित्र कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । चुनावमा दलहरूले त्यसैलाई प्रचार गरेर जनताको मत प्राप्त गर्नका लागि घोषणापत्रहरू बनाउँछन् र निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्छन् ।

नेपालका दलहरूले कार्यन्वयनभन्दा चर्चा कमाउन घोषणापत्र बनाउने गरेको आरोप सधैंजसो खेपिरहन्छन् । कांग्रेस स्वयंले पनि २०७४ मा त्यस्तै घोषणा ल्याएको थियो ।

आफ्नै घोषणापत्रले संघीयता र स्थानीय सरकारलाई बुझ्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेसले यो पटक आफूलाई समाजतिर केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रताप पौडेल भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक आकाशमा उड्ने भोक थियो होला । यो पटक सकेसम्म यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरेका छौं । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन संविधानले जे परिकल्पना गरेको हो, त्यसकै वरिपरि रहने प्रयत्न गरेका छौं ।’

पहिले समृद्धि, अहिले सम्मुनति

घोषणापत्रको आवरण र त्यसको नारामै कांग्रेसले अघिल्लोपटक र यसपटक के फरक एजेन्डा उठाउन खोजेको हो भन्ने देखिन्छ ।

अघिल्लोपटक ‘समृद्धि’को नारा उठाएको कांग्रेसले यसपटकको घोषणापत्रमा ‘समुन्नति’ मा जोड दिएको छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ पूरानो विरासत र आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएको कांग्रेसले यसपटक ‘सबल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, गाउँदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसको सरकार’ भन्ने नारा दिएको छ ।

त्यतिबेला समृद्धिको भाष्यमा रेल, पानीजहाज, भ्यूटावरलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण आदि थिए । ‘फ्लाइओभर, टनलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण एवं सम्भाव्यस्थलमा मोनो रेलको निर्माणद्वारा ट्राफिक जाम र भिडको व्यवस्थापनसँगै सहरी प्रदुषण नियन्त्रण गरिनेछ,’ पुरानो घोषणापत्रमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको थियो । साथै, स्मार्ट सहर, ई–चौतारी, मास र्‍यापिड  ट्रान्जिट, ग्रेट हिमालयन ट्रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कांग्रेसको जोड थियो ।

अहिले भनिएको समुन्नतको भाष्यभित्र मानवीय जीवनका दैनिक आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र पर्यावरण आदि समेटिएका छन् । ‘अर्थ पुँजी संग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण साधन हुन्, तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सबलीकरणको विस्तार नै हो,’ कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

समृद्धि र समुन्नतको भिन्नतालाई कांग्रेसले घोषणापत्रकै आवरणमा स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेको छ । पुरानो घोषणापत्रको आवरणमा हिमालको बीचबाट रेल कुदिरहेको, पहाड फोडेर बनेका सुरुङ मार्गमा कार र मालवाहाक गाडी गुडिरहेको, सहरका गगनचुम्बी भवनका बीचमा फ्लाइओभर, पृष्ठभूमिमा मठमन्दिर अनि मधेशमा किसानले ट्र्याक्टरले खेत जोतिरहेको र विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार भएको आर्थिक हिसाबले समृद्ध समाजको चित्र राखिएको थियो ।

यसपटक भने कांग्रेसको घोषणापत्र समृद्धिको रुमानी सपनाबाट फर्किएर आम नागरिकका आवश्यकतातर्फ केन्द्रित बनेको छ । आवरणको बीच भागमा बाआमा र छोराछोरी मात्रै भएको एउटा सुखी परिवारलाई राखिएको छ ।

त्यो परिवारको सपनाका रूपमा बच्चाबच्ची विद्यालय गइरहेको, स्वास्थ्य केन्द्र बनेको, पेशाकर्मीहरू रोजगार बनेको, अपांग व्यक्ति ह्विलचेयरमा बसेर यात्रा गरिरहेको, पर्यावरणमा पर्यटक रमाइरहेको र किसान खेतमा ट्र्याक्टर जोतिरहेको दृश्य आवरणमा राखिएको छ ।

आम नागरिकको जीवनस्तर उन्नत नभई, प्राकृतिक पर्यावरणको संरक्षण नगरी आर्थिक विकास र समृद्धिले मात्रै कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने सन्देश कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत दिन खोजेको छ ।

पहिले आफ्नै विरासत, अहिले कम्युनिस्टका कमजोरी

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई लामो संघर्षबाट निर्माण भएको नयाँ संविधानको जस लिनु थियो । त्यसैले होला, घोषणापत्रमा कांग्रेसले आफूले गरेको संघर्ष र प्राप्त लोकतन्त्रको विरासत बोकेको देखाउन मिहिनेत गरेको थियो ।

यसपटक कांग्रेसले त्यो इतिहासलाई त्यति महत्व दिनु जरुरी ठानेको छैन, जति अल्पायुमै ढलेको ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कमजोरीलाई देखाउनु ठानेको छ ।

अघिल्लो घोषणापत्रमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली ल्याउन नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरूको व्याख्या गरिएको थियो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि २००७, २००९, २०१६, २०४९, २०५३, २०५५ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा गरेका काम र २०७० सालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा खेलेको भूमिकालाई कांग्रेसले जोड दिएर व्याख्या गरेको थियो ।

साथै, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, न्यायपूर्ण समाज स्थापना, मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणमा जोड, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता, व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ, आर्थिक–सामाजिक उपलब्धिहरू हासिल, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएको र किसानलाई राहत दिएको विषयलाई जोडका साथ उठाएको थियो । यसरी कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नया संविधान बनेको र अब आफ्नै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान अघि बढ्ने दावी गर्न मात्रै पुरानो घोषणापत्रको करिब दुई दर्जन पृष्ठ खर्च गरेको थियो ।

यसपटक भने कांग्रेसले उल्लेखित संघर्ष र उपलब्धिलाई करिब साढे एक पृष्ठमा खुम्च्याएको छ । बरु ०७४ पछि बनेको ओली सरकारले गरेका कमजोरीलाई बुँदागत रूपमा पस्किन मात्रै करिब डेढ दर्जन पृष्ठ खर्चिएको छ ।

करिब २० वटा उपशीर्षकमा व्याख्या गरिएको कम्युनिस्ट सरकारको आलोचनाको सुरुआत नै ‘खेर गएको पाँच वर्ष’ भनेर छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक कमजोरीलाई सकेसम्म मसिनो गरी घोषणापत्रमा व्याख्या गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेकपा सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, सङ्घीयताविरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार सञ्चालन गरेको र संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टकरण गरेको आरोप कांग्रेसले कम्युनिस्टमाथि लगाएको छ ।

त्यस्तै नेकपा सरकारले विभेदकारी नागरिकताको पक्ष लिएको, कुशासन र भ्रष्टाचारमा अब्बल रहेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमीन भूमाफियाकरण गरेको र महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेको विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

ओलीले पटक पटक गरेको संसद विघटनलाई कांग्रेसले लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र भन्दै व्यापक प्रचार गरेको छ । गत ५ पुसयता भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका घटनालाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा कांग्रेसले कम्युनिस्टका कमजोरीलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

यसमा रोचक त के छ भने, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलालाई ऐतिहासिक भनेको कांग्रेसले ‘नेकपा (एमाले)लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी’ भनेको छ । एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पटकपटक ‘परमादेशबाट बनेको सरकार’ भनेर होच्याउने गरेको छ । यसको जवाफ कांग्रेसले घोषणापत्रबाट उस्तै शब्दमा दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका प्रचारमुखी भाषणमाथि कांग्रेसले ‘उत्ताउलो घोषणाको विकास’ भनेर संज्ञा दिएको छ । ‘ओलीको विश्व रेकर्ड राखेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने महत्वाकांक्षासहित एकैचोटी ३९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यासको हबिगत पनि सडकभन्दा फरक रहेन । न स्रोतको सुनिश्चितता भयो, न काम नै अगाडि बढ्यो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले आफूलाई भने जिम्मेवार र खबरदारीको भूमिका रहेको भन्दै बचाउ गरेको छ । आफू प्रतिपक्षमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ संकटको समयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्य आइलागेको कांग्रेसको तर्क छ ।

हेर्नुहोस् कांग्रेसको घोषणापत्रको पूर्णपाठ