जातीय विभेदमाथि दलहरूको हेलचेक्र्याइँ

२३ वर्ष अगाडिको कुरा हो, सिरहामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका एकजना मन्त्री पद्मनारायण चौधरीको गाई मर्‍यो । नियम अनुसार सो गाईको सिनो त्यहाँका चमारहरूले फाल्नुपर्ने थियो । तर, सिनोसँग घोर अपमान र प्रताडना जोडिएको हुँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत आएको चेतनाको कारणले उनीहरूले सो सिनो नफाल्ने विचार गरे ।

त्यस्तो सिनोको छाला काढेर उपयोग गर्ने बाहेक उनीहरूले त्यस बापत कुनै आर्थिक लाभ पाउँदैनथे । फेरि त्यो फोहोरी काम भएको हुँदा त्यसकै आधारमा समाजले उनीहरूलाई अछूतको व्यवहार गर्थ्यो ।

पद्मनारायण चौधरी मन्त्री मात्रै नभएर स्थानीय जमीनदार पनि भएकाले उनले चमारहरूले गरेको सिनो बहिष्कार आन्दोलनलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडे । अनि पूरै चमार बस्तीमा नाकाबन्दी गरे ।

विचरा चमारहरू ऐलानी या कुनै जमीनदारकै जमीनमा झुपडी बनाएर बसेको हुँदा शौचका लागि समेत उनीहरूसँग पर्याप्त ठाउँ थिएन । यसै पनि तराईमा खुला ठाउँमा शौच गर्ने परम्परा भएको हुँदा खाली ठाउँ वा खेत नै उनीहरूको शौच गर्ने ठाउँ थियो ।

सिनो बहिष्कार गरेपछि गाउँको पूरै थारू समुदाय चमारहरूको विरुद्धमा उत्रियो र उनीहरूलाई शौच गर्नबाट मात्र वञ्चित गरिएन, स्थानीय पसलहरूलाई दैनिक आवश्यकताका सामानहरू पनि बेच्न बन्देज गरियो ।

यो आन्दोलन करिब ३ महिना भन्दा बढी चल्यो । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्‍यो । केन्द्रबाट मानवअधिकार तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको पनि घटनास्थलमा ताँती लाग्यो । सिडियो कार्यालयले चमारहरूको पक्षमा फैसला गर्नु पर्‍यो र पद्मनारायण चौधरीलाई समेत राजी गराएर चमार विरुद्धको नाकाबन्दी खोलियो ।

यो आन्दोलनमा विश्वेन्द्र पासवानले अहं भूमिका निभाएका थिए । तर न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पद्मनारायण चौधरीलाई कारबाही गरे, न उनले माफी नै मागे ।

चमारले सिनो फाल्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाएर जसको सिनो हो उसैले फाल्नुपर्ने भयो । नाकाबन्दी हटाउने काम प्रशासनबाट भएको हुँदा चमारहरूले जिते । तर, यो मामिलामा सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टी दलितहरू प्रति अनिर्णित र असंवेदनशील रह्यो ।

दुई वर्ष अगाडि लकडाउन उत्कर्षमा थियो । रुकुममा नवराज विक र उनका पाँच जना साथीको अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा विभत्स हत्या भयो । नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा ६ जना होनहार युवा (जसमा दुई जना गैरदलित पनि थिए) को हत्या भएको पहिलो घटना थियो, त्यो पनि आफूलाई क्रान्तिकारी माओवादी भन्ने पार्टीबाट चुनिएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा ।

यस्तो विभत्स हत्या विरुद्ध केवल दलित अधिकारकर्मीहरू मात्रै उत्रिएनन्, देशभरका सबै सञ्चारजगतले आवाजविहीनहरूको आवाज उठाउनुपर्ने आफ्नो पेशागत दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै साथ र सहयोग गरे ।

संसदमा समेत ठूलै हंगामा भयो, खासगरी संसदमा भएका दलित सांसदहरूले त्यसमा अगुवाई गरे । तर दुर्भाग्य आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने माओवादी र त्यसका दलित सांसदहरूको आवाज त्यहाँ सुन्दै सुनिएन ।

सिंगो माओवादी पार्टी त बोलेन बोलेन, त्यसभित्रको दलित मुक्ति मोर्चा पनि चुपचाप रह्यो । दलित अधिकारकर्मीहरूले चारैतर्फबाट घटनाको निन्दा र विरोध गरेपछि सरकारले मृतकका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँका दरले राहत दियो । तर, आजसम्म जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ जसले जनयुद्धका धेरै युद्धमोर्चाहरूको कमाण्ड सम्हालेका थिए, जहाँ धेरै दलितले पनि सहादत प्राप्त गरेका थिए, आजसम्म उनले कुनै पश्चात्ताप गरेका छैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि रुकुम नरसंहारमा प्रभाकरले देखाएको असंवेदनशीलताप्रति कुनै संवेदनशीलता देखिएन, उल्टै अदालतले परमादेश दिएपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा उनलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पुरस्कृत गरे ।

एमाले जोडिएको अर्को घटना छ । त्यो घटना आजभन्दा दुई वर्ष अगाडिको हो । पोखरा बाटुलेचौरका मोहन सुनारका भाइको अरबमा मृत्यु भयो । हिन्दू परम्परा अनुसार परिवारका सदस्यले जुठो बार्ने लगायत छोरा र श्रीमतीले काजकिरिया गर्नुपर्ने भयो । सोही वडामा एउटा सार्वजनिक किरियापुत्री भवन भएको हुँदा मोहन सुनारको परिवारले भाइको संस्कार सोही भवनमा गर्ने विचार गरेर त्यहाँ बस्न गए ।

तर स्थानीय रामबहादुर जीसी र जनक थापाले त्यसको विरोध मात्रै गरेनन्, मोहन र उनका परिवारलाई गालीगलौज र लछारपछार समेत गरे । उनीहरूको जिकिर सो किरियापुत्री भवन अरूका लागि सार्वजनिक भएता पनि दलितहरू बस्न नपाउने भन्ने थियो ।

जातीय छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन लागु भइसकेको अवस्थामा प्रहरी चुपचाप र निष्क्रिय बस्न सक्ने कुरा नभएको हुँदा रामबहादुर जीसी र जनक थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्यो ।

तर अहिले देशको एक प्रमुख महानगरपालिका पोखरामा एमाले तर्फका मेयरका प्रत्यासी, त्यसअघि प्रदेश सांसद रहेका कृष्णबहादुर थापाले प्रहरीलाई ती दुई अभियुक्तलाई छुटाउन दबाव मात्रै दिएनन्, आफ्नो सांसदको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ती दुई अभियुक्त नभएको र जातीय सद्भाव खल्बलाउन चाहनेहरूको उक्साहटमा प्रहरीमा उजुरी परेको भन्नेसम्मको आरोप लगाए ।

कृष्णबहादुर थापाको सो हर्कतको विरुद्ध सिंगो दलित समुदाय विरोधमा उत्रियो र एमालेसँग सम्बन्धित दलित भ्रातृ संगठन उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज तथा अन्य जातीय संगठनहरूले प्रदेश सांसद थापा विरुद्ध कारबाही होस् भनी गण्डकी पार्टी कमिटी तथा प्रदेश संसदीय कमिटीमा उजुरी गरे ।

कमिटीको अध्यक्ष स्वयं तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । उनी समक्ष पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ अनुसारको कारबाहीको माग गरे । सो माग मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली मार्फत पेश गरिएको थियो ।

गोविन्द नेपाली स्वयं दलित भएको हुँदा सो निवेदन उपर कारबाही हुन्छ भन्ने आशा दलित अधिकारकर्मी र स्वयं एमालेकै दलित कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए । तर, दुर्भाग्यवश सो निवेदन माथि कुनै कारबाही भएन, त्यो निवेदन डस्टबिनमा गए जस्तो छ ।

अहिले तिनै कृष्णबहादुर थापालाई एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर जस्तो गरिमामय पदको प्रत्यासी बनाएको छ । २०७२ सालको संविधानको निर्माता अहिलेका सबै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । उनीहरूले संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत विरुद्धको हक लेख्दा निश्चय पनि आँखा चिम्लेका थिएनन् ।

सो धाराले पहिले सार्वजनिक ठाउँमा मात्रै छुवाछूत गर्न नपाइने भनिएकोमा अहिले निजी ठाउँमा समेत विभेद गर्न नपाइने भनेको छ । यो संविधान बन्नुभन्दा करिब ४ वर्ष अगाडि संसदबाटै पारित भएको जातीय छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ ले सबै प्रकारका छुवाछूतलाई वर्जित मात्रै गरेको छैन, देश बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले समेत छुवाछूत गरेमा त्यसको उजुरी उसको नेपालस्थित गाउँको प्रहरी चौकीमा परेमा ऊ दण्डको भागी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर यति धेरै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफैंले बनाएको संविधान र कानुनलाई पूरै बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक रूपमै छुवाछूतलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई एमालेले पोखरामा मेयरको प्रत्यासी बनाएको छ । यसबाट एमालेले मतदाताको विवेकको मात्रै होइन, देशको संविधान र कानुनको समेत अपमान गरेको छ ।

एमालेका एकजना दलित नेताले पार्टीको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् र भनेका छन् ‘यो घटनालाई हामीले आन्तरिक रूपमा जहाँ जहाँ उठाउनुपर्ने हो त्यहाँ उठाउँछौं तर चुनावको मुखमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पार्टी अनुशासनको कारबाहीको भागी बन्न चाहँदैनौं ।’

तर, यहाँ प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ, तपाईंहरूको दलित भ्रातृ संगठनको नाम उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज हो । अर्थात् सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको मुक्ति गर्ने तपाईंहरूको मिशन हो । तर, पार्टीको अनुशासनको कारबाहीका नाममा उत्पीडित र दलितको मुक्तिलाई बन्धक राख्नुपर्ने तपाईंहरूको कस्तो मुक्तिको मिशन हो, गम्भीर भएर सोच्नुपर्दैन ?

सबै पार्टीहरूलाई अनुरोध छ– यदि तपाईहरूले बनाएको संविधानको मर्यादा नराख्ने हो भने दलित अधिकारका मौलिक हकहरू राख्नुको के औचित्य छ ?